‘मधेशवादी’ नेता र अगुवाले प्रस्ताव गरेका समथर मात्र प्रान्तले आम मधेशी नागरिकको हित नगर्ने देखियो, र समथर मात्र प्रान्तको मागका कारण पनि अन्यत्रको प्रान्त अधकल्चो बन्न पुग्यो। दलहरु सीमांकन सच्याउन अग्रसर हुनुपर्दछ ताकि संघीयताको फाइदा सबैलाई समान उपलब्ध होस् र अन्यत्र सल्केको आगो निभाउने प्रयासमाझ मध्य–पूर्वी तराईका जनताको समस्या पनि सम्बोधन होस्। परिवर्तित राजनीतिक माहोलमा विशेषज्ञको आयोगद्वारा सीमांकनको काम पूरा गर्ने सम्भावना रहेसम्म त्यही बाटो रोज्नु उचित हुनेछ।
***
संघीयताको अजेण्डा नेपालको संविधानलेखनमा छिरेको न माओवादी न जनजाति आन्दोलनको कारण हो। मधेश आन्दोलनको आवाज थियो, जसले संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा प्रवेश गरायो। यस माग पछाडि मधेशी जनताले खेप्नु परेको दोहोरो मार थियो; एक त ऐतिहासिक बहिष्करण, अर्को राज्यको अपनत्वबाट एकहात पर राखिएको अवस्था।
नेपाली समाज २०४६ को आन्दोलन र २०४७ को संविधानद्वारा खुला र स्वतन्त्र बन्न गयो। यसैको कारण विभिन्न बहिष्कृत जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक, दलित समुदायको अग्रगमनको ढोका खोलेको हो, तर राजनीतिक चेतनाको रफ्तारलाई आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनले साथ दिन सकेन, माओवादी द्वन्द्वका कारण पनि राज्य बरालिन पुग्यो।
जनजाति पहिचानको अभियान तथा मधेश आन्दोलनले राज्य संस्थापनको आँखा र समतामूलक समाज निर्माणको सम्भावना दुवै खोलिदियो। मुलुकको स्रोत, साधन र सम्भावनाबाट वञ्चित नागरिकले मुलुकको उत्पादनशीलताबाट फाइदा लिने सम्भावना बल्ल बढेको थियो र संघीयता नै रुपान्तरणको वाहकको रूपमा धेरैले लिए। उता गैर–वैज्ञानिक प्रान्त निर्माणले बहिष्कृत समुदायलाई झन् गरीबीकरण र सामथ्र्यहीनताको दलदलमा फसाउँने खतरा छँदै थियो।
हिमाल, पहाड र समथरमा मिश्रित बसोबास रहेको नेपालको लागि आफ्नै विशेषताको संघीयता परिभाषा चाहिएको थियो जसले पहिचानको सशक्तिकरणका साथै समृद्ध समाज दिन सकोस्। तर कुरा ‘एकल पहिचान’, ‘अग्राधिकार’ तथा ‘मधेश प्रदेश’ तर्फ मोडियो, र समृद्धिको आकांक्षालाई छेउ नै लगाउने गरी।
मधेशी जमात
संघीयता आउने भएपछि माओवादी पार्टीले अग्राधिकारसहितको जातीयतामा आधारित संघीयताको अभियान दौडायो र पहिलो संविधानसभाको धेरै समय यो फर्मूलाको बहसमै बित्यो। त्यहीबेला मधेशकेन्द्रित शक्तिहरूले ‘एक मधेश प्रदेश’ को प्रस्ताव पेश गरे। दोस्रो संविधानसभाको मंसीर २०७० को निर्वाचनले माओवादी र मधेशवादी शक्तिलाई पछाडि पारेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई हिमाल, पहाड र समथरका जनताले सफल बनाउनुको मुख्य सन्देश थियो समृद्धि सुनिश्चित गर्ने अर्थ–भौगोलिक परिभाषाको वैज्ञानिक प्रान्तीय सीमांकन देऊ।
तर झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हुँदा पनि कांग्रेस र एमालेले आफ्नो विचार अन्तर्गतको संघीयता पेश गर्न सकेनन्, कारण मुख्यतः पहाड–मधेश सामुदायिक विग्रह भित्रिएला कि भन्ने खतरा। मधेशकेन्द्रित नेता र नागरिक जुझारुहरूको कडा अभियान रह्यो एक–मधेश–प्रदेश नभए पनि समथर–सीमित प्रान्तको लागि। अर्थ–भौगोलिक सीमांकन (पूरै वा आंशिक ‘उत्तर–दक्षिण’) नेपालको विशेष बनोट र बसोबासका कारण हरेक प्रान्तवासीको लागि लाभदायी हुन्छ भन्ने सुझाव यी नेता र जुझारु सुन्न तयार भएनन्। बरु ‘उत्तर–दक्षिण’ उच्चारणसम्म गर्नेलाई ‘संघीयता विरोधी’ र अझै ‘मधेश विरोधी’ बिल्ला भिराइयो।
मधेशी जनताले त मंसीर २०७० को निर्वाचनमा आफ्नो मतद्वारा आफ्नो रोजाइ राखिसकेका थिए तर लोकरिझ्याईंको रंगमञ्चमा त्यो जनमत लत्याइयो। तर अर्थ–भौगोलिक प्रान्त (पूरै उत्तर–दक्षिण या आंशिक) ले समथरवासीकै हित गर्दछ भन्नेमा शंका छैन। साक्षरता, मानव विकास सूचकांक, दलित तथा मुसलमानको संख्या र अवस्था, प्राकृतिक स्रोतमा कमी तथा जटिल सामाजिक अन्तरसम्बन्ध इत्यादि कारण हेर्दा तराई–मधेशको अवस्था अन्य कुनै क्षेत्रभन्दा नाजुक छ विशेषगरी पर्सादेखि सप्तरीको क्षेत्र। हो, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लाको सूचकांक पनि राम्रो छैन, तर तराई–मधेशको जनसंख्याको कारण यहाँ मानवीय पीडाको अनुपात धेरै गुणा बढी छ।
मधेशकेन्द्रित नेता तथा जुझारुले सबै समथरलाई एउटा प्रान्त बनाउने भन्नुमा समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्र र भन्नै पर्दा मानवीयता समेतको वास्ता नगरेको देखियो। एक त ५०० माइल लम्बाइ र २० माइल चौडाइको प्रान्तको प्रशासकीय आर्थिक, सामाजिक ‘र्याशनेल’ के हो बुझाउने चेष्टा गरिएन, यो मात्र राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको अडान जस्तो रह्यो। समथरको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता तथा आर्थिक सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरेको देखियो र भार समथरकै नागरिकलाई पर्ने भयो।
जुझारुको अडान
केही समययता मुलुकमा देखिंदै आएको कुरा हो कि वास्तविक सामुदायिक जुझारुले आफ्नो माग प्रष्ट राख्दछन्, ‘राजनीतिक लेनदेन’ को लागि तयार पनि हुन्छन्— यति माग राख्ने, यतिमा सहमति हुने, भोलिको लडाईं बाँकी त छँदैछ भन्दै। तर जब ‘डोनर फन्डिङ्ग’ को भरमा तलब–भत्ता लिने ‘क्याटिरिस्ट’ भइन्छ, त्यस्ता जुझारु (कुनै पनि क्षेत्र या समुदायका किन नहोउन्) को अडान एकदम कठोर ‘अल–अर–नथिङ’ खालको भइदिन्छ र लचिलो बन्न उपयुक्त ठान्ने राजनीतिज्ञलाई समेत हलचल गर्न नसक्ने बनाइदिन्छन्।
यो जुझारु तप्काले अर्थ–भौगोलिक सीमांकनका पक्षधर विशेषगरी समथरका बौद्धिकलाई बोल्नै नहुने/नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिए, र सामाजिक बहिष्करणको भयले धेरैले मुख खोल्न चाहेनन्, र यसै कारण पनि जनमानसमा पुग्नुपर्ने सूचना र ज्ञान पुग्न पाएन। बोल्न रुचाउने पहाडे पृष्ठभूमिका विश्लेषकलाई भने ‘मधेश विरोधी’ भन्दै पन्छाउने चेष्टा भयो।
संघीयताकै विरोध गर्ने बौद्धिकहरूको पनि कमी छैन, र त्यो पनि इतिहास, अर्थ र व्यावहारिकतामा वकालत गर्न मिल्ने कुरा हो नै, सीधै ‘जनविरोधी’ कसरी भन्न सकिन्थ्यो। तर मधेशकेन्द्रित जुझारुहरूले आफूलाई संघीयता पक्षधर पेश गर्दै अर्थ–भौगोलिक फर्मूला पेश गर्नेलाई पनि ‘संघीयता विरोधी’ फाँटमा राख्न रुचाए, आफ्नो सजिलोको लागि।
वास्तवमा ‘मधेशकेन्द्रित प्रान्त’ पक्षधर तथा ‘अर्थ–भौगोलिक’ पक्षधर बीच खुला बहस भएकै छैन भने पनि हुन्छ यतिका वर्ष बितिसक्दा, र यो बहसलाई तराई–मधेशका जनतामाझ लैजान नै पनि त्यति उत्साह देखिएन। उदाहरणको लागि एउटा संस्थाले फरक मत राख्ने पत्रकार–विश्लेषकबीच छलफल गराएको त थियो केही महीना अगाडि ललितपुरमा, तर तयार पारिएको भनिएको छलफल दस्तावेज सार्वजनिक गरिएन। यसरी अर्थ–भौगोलिक फर्मूलाले समथर नागरिकको हित बढी गर्ला कि भन्ने राय तराई–मधेश पुग्नै पाएन भने पनि हुन्छ।
कोठे संवाद
संविधानसभालाई पारदर्शी र खुला बहसको थलो बन्न दिइएको भए पनि प्रान्त निर्माणको मुद्दा यत्तिको जटिल बन्ने थिएन। तर पहिलो संविधानसभादेखि ‘कन्सेन्सस्’ राजनीतिले जरा गाडेपछि सदनमा भन्दा शीर्षस्थ नेताबीचको कोठे संवादमा जकडियो संविधान निर्माणका संघीयतासहितका जटिल विषयहरू। यसरी बहस कोठाभित्र सीमित हुँदा संघीयताको परिभाषामा नेताविशेषको पूर्वाग्रह र जोडघटाउले ठाउँ पाउने नै भए। यो पनि हो कि खुला बहस नहुँदा र छलफल शीर्षस्थ केन्द्रित हुँदा विदेशी दूतावास र गुप्तचरले संघ र प्रान्त निर्माणमा बढी चलखेल गर्ने मौका पाए।
कोठे संवादबाट नै सही, सीमांकनको जटिलता बल्झँदै गएपछि चार दलका नेताले २५ जेठको १६ बुँदे सहमति गर्दै संघीयताको परिभाषाको जिम्मा ६ महीना भित्र संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी संघीयता आयोगलाई दिने निधो गरे। संघीयतामा ‘डेडलक्’ हटाउने बाटो थियो यो, तर सर्वोच्चको एकल इजलासले त्यो सहमतिलाई अन्तरिम संविधान विपरीत भनिदियो, दलहरू फेरि सीमांकनकै कसरतमा लाग्नुपर्ने भयो।
अन्ततः संविधान मस्यौदामा आयो। त्यसमा पेश गरिएको ६ प्रान्त सीमांकनमा जनजाति समुदायबीच सबैभन्दा अन्याय थारूलाई परेको छ, जसको घनत्वको क्षेत्र पूर्व र पश्चिम दुवैमा टुक्र्याएका छन्। आक्रोशित प्रतिक्रियामा मध्यपश्चिम जागेको छ। तर भन्नै पर्ने हुन्छ कि जनसंख्याको हिसाबले यो सीमांकन खाका अन्तर्गत सबैभन्दा बढी हानि प्रान्त नं. २ अन्तर्गत पर्सादेखि सप्तरी ८ जिल्लाका बासिन्दालाई गरेको छ। भूभागको हिसाबले सबैभन्दा सानो यो प्रस्तावित प्रान्तमा जनसंख्या भने प्रान्त नं.३ को हाराहारीमा ठूलो छ। आजसम्म आइपुग्दा विवादको विषय नै रहेन कि प्रान्त नं. २ मा प्राकृतिक स्रोतको कमी छ, र ध्यान पुर्याएन भने प्रस्तावित सीमांकनले यी ८ जिल्लामा थप गरीबीकरण भित्र्याउँछ।
प्रान्त नं. २ को मुख्य चुनौती हुनेछ ५४ लाख जनसंख्यालाई कसरी समृद्धि दिलाउने, र यसमा केही कुरा निर्णायक हुन्छन्; जनसंख्या, जनघनत्व, प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध। पहाडसँग गाँसिएको सन्दर्भमा मोलमोलाइ नगरी हकदावीको भरमा पर्यटन, सिञ्चित पानी, सेवा उद्योग, जलविद्युत् इत्यादिको आम्दानीको साझेदार समथर हुने नै थियो।
समथर प्रान्त हुँदैमा हिमाल–पहाडको स्रोतको दाबी र प्रयोग गर्न नसक्ने त होइन, तर संविधानले जत्तिकै सुनिश्चित गर्न खोजे पनि हिमाल–पहाड प्रान्तसँग बाँडफाँडको विवाद सदैव रहने सम्भावना छ प्रान्त नं. २ को, सधैं आर्थिक न्यायको लागि लडिनैरहनुपर्ने। उता प्रान्त नं. १ र ३ ले हिमाल–पहाड भूटानको ‘पर–क्यापिटा’ समृद्धिको सपना देख्न थालिसकेका छन् भने प्रान्त नं. २ मा ‘बिहार’ हुने संकटको चर्चा छ। (भूटानमा पहाड–हिमाल मात्र छ, तराई छैन।) समथरको ठूलो गरीबी घनत्वलाई ‘सब्सिडाइज’ गर्न नपर्ने हो भने पहाडको मानव विकास सूचकांक एक्कासी उक्लिने नै छ तर समथरको नागरिकको समतामूलक समाजको अधिकार कुण्ठित हुनेछ।
‘एबाउट टर्न’
बिडम्वना नै भन्नुपर्छ कि समथर मात्रको प्रान्तको वकालत गर्ने नै मधेशकेन्द्रित जुझारु र नेता थिए, जसको नाम सर्वविदित नै छ। तर यसमा काठमाडौं अवस्थित चर्चित नागरिक अगुवा तथा विश्लेषकहरूको पनि जवाफदेही बिर्सनुहुन्न, जो लोकरिझ्याईंको कब्जामा रहँदै सीमांकन र समथरकेन्द्रित प्रान्तबारे प्रष्ट बोल्न चाहेनन्। जसरी मध्यपूर्व तराई–मधेशको ८ जिल्लाका जनताको भविष्य धरापमा पर्ने गरी सीमांकनको निर्णय हुन पुग्यो, पहाड–मधेशको नागरिक समाज र राजनीतिज्ञ दुवैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ।
गत हप्ता जब नक्शाद्वारा संविधान मस्यौदामा निर्धारित प्रान्त नं. २ को सम्भावना र वास्तविकता उजागर भयो, त्यतिवेला एक्कासी समथरका आम जनताको तबरबाट चिन्ताका स्वरहरू अगाडि आउन थाले। र, जनताको कुरा बुझेपछि तिनै नेता र जुझारु जो कठोर शब्दमा पहाड–मधेश मिलाउन हुँदैन भन्दै हिंड्थे, ‘एबाउट् टर्न’ गरेर गरीब प्रान्त बनाइएको विलापमा उत्रिए।
अफसोच, यस्तो अवस्थामा केही पहाडे विश्लेषकहरूले ‘खुच्चिङ्’ भावार्थको विचार अगाडि लेराएका छन् पत्रिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत। गल्ती भएको छ भने मधेशी आम नागरिकको नभई निर्वाचनमा पराजित तर आवाज ठूलो गर्ने गरेका मधेशकेन्द्रित दलका केही नेता तथा एकाध मधेशी पृष्ठभूमिका तथा काठमाडौंका जुझारु र अगुवाको भएको छ। राष्ट्रिय र तराई मधेश तवरमा यसरी भएको गल्तीको मार मधेशी जनतालाई कदापि पर्नुहुँदैन, न त ‘दोष’ नै त्यतातिर तेस्र्याउन मिल्छ।
समथरको प्रतिरक्षा
हो, सीमांकनको खाका आएपछि गतहप्ता मध्यपश्चिम र थारू समुदायको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चिन्ता र आक्रोश व्यक्त भएको छ। तर कसैले पनि प्रस्तावित सीमांकनको नक्शा हेर्दा भन्न सक्दछ कि यसमा प्रान्त नं. २ का ८ जिल्लाका नागरिकको भविष्यसँग सबैभन्दा बढी खेलबाड भएको छ, संख्यात्मक वजनको कारण। नागरिकको यस्तो अपहेलनाको अगुवाई जसले गरे पनि समथरको नागरिकको प्रतिरक्षामा सबै लाग्नुपर्छ।
कसैको गल्तीको मारमा आम नागरिक पर्नुहुँदैन र बल्झिएको समस्या समाधान गर्न कुन बाटो लिने हो निक्र्योल गर्नुपर्नेछ प्रान्त नं. २ को सवालमा। दुइटा उपाय छन्, एउटा वर्तमान सीमांकन अन्तर्गत ‘समसम्बन्ध’को सुनिश्चितता, अर्को पुनःसीमांकन।
१. समसम्बन्ध प्रयासः एउटा उपाय भनेको ८ जिल्लाबाट बनेको प्रस्तावित प्रान्त नं. २ लाई यथावत् राख्ने, तर हिमाल–पहाड–समथर एकआपस सहयोग गर्ने ‘इक्वलाइजेशन्’ फर्मूलालाई मजबूत पार्ने ताकि प्राकृतिक स्रोतमा धनी प्रान्तबाट विपन्न प्रान्तलाई सहयोग सुनिश्चित होस्। यो समसम्बन्धको उपाय भन्न सजिलो छ, तर व्यवहारमा प्रान्त नं. २ ले सधैं आफ्नो मागको लागि लडिरहनुपर्ने अवस्था रहने देखिन्छ। यो कुरा बुझेर नै समथरका नागरिक अहिले अति चिन्तित भएका हुन्।
२. पुनःसीमांकन उपायहरूः अर्को बाटो भनेको पुनःसीमांकन नै हो, र विभिन्न उपाय हुनसक्दछन्, जबकि समस्या र अवस्था दुवै जटिल छन्।
क. तत्कालै पुनःसीमांकनको खाका अगाडि ल्याउन सकिन्छ, जसमा सिन्धुली, उदयपुर, मकवानपुर र समथर कुनै तरीकाले गाँसेर सशक्त पहाड–समथर प्रान्त बनोस्। यो उपाय संविधान मस्यौदामै आएको भए सजिलो र शायद सर्वमान्य हुन्थ्यो। नाटकीय हिसाबले परिवर्तित आजको अवस्थामा ती पहाडी जिल्लाका जनतालाई मनाउने ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ, र ‘प्रिएम्टिभ्’ प्रदर्शन शुरु पनि भइसकेका छन् सम्बन्धित पहाडी जिल्लामा। यस्तो मिश्रित प्रदेशको सम्भावना गुमेको जस्तो देखिन्छ तैपनि कोशिश गर्न सकिन्छ।
ख. १६ बुँदे सहमतिले अधिकारसम्पन्न आयोगलाई प्रान्त सीमांकनको कार्य सम्पन्न गर्ने भनेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अन्तर्गत सीमांकन विना संविधानको कार्यमा नलाग्नु भनेर आदेश दियो। प्रान्त नं. २ को जनतामाझ हालै उत्पन्न कौतुहल र चिन्ताले संवैधानिक राजनीतिलाई उलटपुलट गरेको छ र यसबीच नयाँ संभावनाको खोजी गर्न सकिन्छ। आज आएर विज्ञहरु सदस्य रहेको संघीय आयोग सम्भव छ कि, हेर्नुपर्नेछ। यसअघि कसैलाई भनिहाल्न गाह्रो भएको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ लाई संशोधन गरेर सीमांकनलाई संघीय आयोगमा हस्तान्तरण गर्न मिल्छ कि !
ग. अरू सम्भावनामध्ये संविधानमा ६ प्रदेश घोषणा गर्ने तर जिल्ला नतोकिकन अगाडि बढ्ने उपाय पनि खोज्न सकिन्छ र सीमांकनको काम आयोगलाई दिने गरी।
घ. अझ अर्को उपाय भनेको संविधानसभाले अरू सबै काम सकेर आफैंले खडा गरेको संघीय आयोगलाई काम सुम्पने र त्यतिवेलासम्म संविधानसभा विघटन नगर्ने...
मधेशकेन्द्रित नेता र जुझारुको अडान र क्रियाशीलताले नै समथर मात्रको प्रान्त २ नं. बनेको हो। मधेशी आम नागरिकको चिन्ताले यो छलफल एक्कासी अर्कै राजनीतिक माहोल खडा गरिदिएको छ। सर्वत्र जागेको चिन्ताको कारण पुनःसीमांकन चाहिने देखियो, यति मात्र कि गर्ने कसरी। मधेशी आम नागरिकको बोली अगाडि आएपछि संघीयताको गाँठो फुक्ने सम्भावना बढेको छ र यसको साथै नयाँ संविधानको। यसलाई सुखद् मान्नुपर्छ सबै प्रस्तावित प्रान्तका जनताको लागि। प
