संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकको अन्तिम तयारी संविधानसभाको मस्यौदा समितिबाट भैरहेको छ। विवादित विषयलाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी संविधानसभाको राजनीतिक सहमति एवं संवाद समितिबाट प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिलाई दिइएको छ। विशेष समितिले टुंगो लगाए अनुसारनै मस्यौदा समितिले विधेयक तयार गर्ने मस्यौदा समितिको भनाई रहेको छ।
संघीय संरचनाको लागि प्रदेशहरुको सीमांकन सहितको संविधान जारी हुनुपर्दछ भन्ने मेरो प्रारम्भ देखिकै भनाई रहेको छ| अहिले प्रदेशको संख्या र सीमांकन भएको छ। यद्दपी प्रदेशहरुको सिमांकन भित्रका क्षेत्रहरु जसरी छनौट गरिएको छ त्यसबारे मेरो र धेरैको फरक-फरक कोणबाट आ-आफ्नो टिप्पणी, गुनासा र असहमतिहरु छन्। विवेक पुर्याइयो भने अहिले पनि, नभए पछि पनि समय क्रममा समाधान हुँदै जानेछ, अथवा त्यसले एउटा दिशा लिनेछ|
प्रदेशहरुको निर्माण बारे मैले धेरै पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेको वैकल्पिक सुझाव पुनः दोहर्याउन चाहन्छु। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मात्रै भएको नेपालको नक्सा टेबुलमा राखौं। विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाविसका विद्यमान सिमानालाई बिर्सौं। अनि अहिले सहमति भएको १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरौं। सो निर्धारण गर्न २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा जुन मापदण्ड अबलम्बन गरेका छौं त्यही मापदण्ड अहिले पनि अवलम्बन गरौं।
यसरी १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण भैसकेपछि प्रदेश संख्याले निर्वाचन क्षेत्र संख्यामा भाग गरेर औसत संख्या निकालौं। अर्थात् एउटा प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, त्यसको टुंगो लगाऔं।
त्यसबाट बाँकी रहेका शेष संख्यालाई वा कुनैबाट झिकेर कुनै अर्कोमा थपेर हिमाल, पहाड, तराई मधेशका प्रदेशहरुमा थपघट गरेर प्रदेशहरुको निर्माण गरौं। साथै, ध्यानमा के राखौं भने कुन भूभागको जनता कतापट्टीको प्रदेशमा रहन चाहन्छ त्यो निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँको जनताको नै हो। यसको सम्मानपूर्वक बन्दोबस्त गरौं।
राज्य शक्तिको बाँडफाँड सार्वभौम जनताबीच गर्नु नै लोकतन्त्र र संघीयताको मूल उद्देश्य र मर्म हो-संघीय संरचना निर्माण गर्दा, प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरुको र अन्य उप-अंगहरुको संगठन संरचना एवं तिनका अधिकार र कर्तव्यका सूचीहरु पनि तद्नुकुलनै वितरण गरिएको छ/छैन, हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा राज्यले वा संविधानले कुनै सम्भावित प्रदेशहरु माथि र त्यहाँका बासिन्दाहरु माथि अविश्वास गरेर र शंका गरेर सिमांकन वा अधिकारको सूची निर्माण गर्नु अनि प्रदेशहरुबाट खतराका मनोगत अनुमान गरेर केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा तानाशाह केन्द्र पनि बनाउँनु हुँदैन।
राष्ट्रिय अखण्डतालाई दिर्घायू बनाउनका लागि संसारमा उपलब्ध प्रणालीहरुमध्ये संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सर्वोतम प्रणाली हो। त्यसैले प्रदेशहरुको निर्माण र अधिकार, कर्तव्यको सूची निर्माण उदार भावले गर्नुपर्दछ। शंकालु र संकुचित मनले होइन।
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहन्छ भन्ने लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार अवशिष्ट अधिकार तल्लो निकायमा हुन्छ | अर्थात् आ-आफ्नो तहको कामका लागि निर्णय गर्ने अधिकार त्यही तहमा राखिनु पर्छ। वा तल्लो तह र केन्द्रको साझा अधिकारसम्मको सूचीमा राख्नु उपयुक्त हुनेछ
निर्वाचन क्षेत्रको संख्या १ सय ६५ मा सहमति भएको छ। तर, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको लागि गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्णय गर्ने मापदण्डमा अन्तरिम संविधानमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको मापदण्डको लागि रहेको संवैधानिक प्रावधानहरु यस मस्यौदामा राखिएको छैन। जसबाट, मधेश, पहाड र हिमालका भूभागमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रहरु पर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति रहँदैन। जसले गर्दा संघीय प्रतिनिधि सभामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व, लोकतान्त्रिक र समानताको आधारमा हुने राज्यशक्तिको बाँडफाँडको सर्वमान्य सिद्धान्तको अनुकुल हुँदैन। तसर्थ, १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको आधार र मापदण्ड अन्तरिम संविधानमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको लागि स्वीकार गरिएको आधार र मापदण्डलाई अहिलेको मस्यौदामा पनि अनिवार्य रुपले कायम राख्नुपर्दछ।
नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरु पनि अन्तरिम संविधानमा रहेको जस्तै हुनुपर्छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा ठिक थिएन। अहिले आएर अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यहोरा यदि राखिएको छ भने ठीक छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गरेको विदेशी महिलाको संख्या नेपालको तराई/मधेशमा र पहाडी भूभागमा पनि ठुलो छ। हाम्रो संस्कृति र परम्परा र प्रचलनमा बिहे गरेपछि महिला पतिको घरमा बस्छन्। यसलाई हलुका अर्थमा लिनु हुँदैन। वैवाहिक आधार बिना नै अन्य आधारमा प्राप्त गर्ने अंगिकृत नागरिक सरह यसलाई मान्दै आइरहनु अत्यन्त अवैज्ञानिक, अपमानपूर्ण र विभेदपूर्ण त्रुटी हो।
पत्नीको रुपमा रहेकी महिलाको वंश निर्माण, पुस्ता निर्माण, परिवार निर्माण, सामाज निर्माण, समुदाय निर्माण, जनताको निर्माण र नागरिकको निर्माणमा आधिकारिक एवं स्थायी (बसोबास) अंग र अंशको रुपमा समान हिस्सेदारी रहँदै आएको छ र रहिरहने छ। यस अर्थमा विवाह गरेर आएकी महिलाहरु 'अंगिकृत' को शब्दावलीले राख्ने सामान्य अर्थको भन्दा वंश निर्माणको निहितार्थ र प्रकृतिको रहेकोले 'वंशज' को परिभाषा भित्र पर्नु पर्ने मेरो विश्लेषण र निष्कर्ष छ। नागरिकताको भेदभावरहित, उन्नत, वैज्ञानिक र व्यवहारिक परिभाषा हामी यदि निर्माण गर्न चाहन्छौं भने विदेशी महिलाहरुलाई विवाहको आधारमा दिईने बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताको सट्टा बैबाहिक वंशजको नागरिकता दिइनुपर्छ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सन्दर्भमा अहिलेको प्रस्तावित प्रावधानले, दोहोरो नागरिकताको सिद्दान्तलाई पहिलोपटक ग्रहण गर्दैछ। अर्थात्, अबदेखि एउटा व्यक्ति एकसाथ नेपाली नागरिक पनि हुने र विदेशी नागरिक पनि हुने प्रचलन प्रारम्भ हुनेछ| जुन अरु नागरिकको हकमा लागु छैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकको मागको सम्बोधन उदारतापूर्वक गर्नुपर्छ, यसमा विवाद छैन। तर, सामाधानको यो पद्दतीले गर्दा भविष्यमा दोहोरो नागरिकताको प्रथा सामान्य प्रथाको रुपमा विकसित हुने हो वा नागरिकताको परिभाषाले प्रकारान्तरमा राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रतिको वफादारिताको परिभाषा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा संविधानमा अपरिपक्वतावस र अदुरदर्शितावस लेखिन गएका शब्दावली वा प्रावधानहरुले दुर्भाग्यपूर्ण, किंकर्तव्यविमुढताको स्थिति सृजना हुन नजाओस् भन्नेतिर सचेत हुन आवश्यक छ। यस्तै, अर्को आपत्तिजनक शब्द 'मूल' रहेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरुलाई प्रदान गरिने नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा 'नेपाली मूल' उल्लेख गरिएको छ। नेपालको राजनीतिमा, सामाजमा र अनेक विषय प्रसंगमा भिन्दाभिन्दै समुदायलाई चिनाउने अर्थमा प्रचलनमा रहेको विभिन्न शब्दावलीहरु मध्ये 'तराई मुलकाहरु', 'मधेशी मुलकाहरु', 'पहाडी मूलकाहरु' र 'नेपाली मुलकाहरु' भन्ने शब्दावली वा पदावलीहरु सामान्य रुपमा प्रयोगमा स्थापित रहेका छन्। विषय वा प्रसंगलाई प्रष्ट पार्नका लागि यी पदावली, शब्दाबलीहरु सर्वस्वीकार्य रुपमै प्रयोग गर्ने गरिन्छ – जुन सरल र सहज रुपमा बोधगम्य नै छ। त्यसैले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी नागरिक हुँदाहुँदै दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी प्रावधानको व्यहोरामा 'नेपाली मूल' भन्ने शब्दावली उल्लेख गर्दा भयानक विभेद भएको हुन जान्छ। यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएपछि 'प्रष्टीकरण' दिन सामाधान गर्न खोजिएको छ। त्यो झन् अधुरो र आपत्तिजनक छ। यस विषयमा म सिधा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 'नेपाली मूल' मध्येको 'मूल' शब्द अनिवार्य रुपले हटाउनु पर्छ। जतिसुकै प्रष्टीकरण दिएपनि यस्तो शब्द संविधानमा राख्नु हुँदैन। यसले ठूलो द्वन्द्वको सृजना तत्कालबाट प्रारम्भ गर्नेछ। संविधानलाई कुरूप र विकृत बनाइदिने छ। हेर्दा एउटा सानो शब्द छ, संविधानको एउटा सानो कुनामा लेखिएको हुन्छ, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र समावेसी संविधानलाई यो शब्दावलीले 'नश्लवादी' र 'असभ्य' संविधान बनाई दिनेछ। तसर्थ यो 'मूल' शब्दलाई अनिवार्य रुपले हटाएर सरल र सहज ढंगले गैर आवासीय नेपालीहरुको नागरिकतासम्बन्धी मागको सम्बोधन हुनुपर्दछ।
(एकातिर विदेशी डिभीधारी वा पीआरधारी नेपाली नागरिकप्रति कठोर र अर्कोतिर विदेशी नागरिकताधारी नेपाली नागरिकप्रति रेड कार्पेट! अचम्मको विरोधाभासपूर्ण बन्दोबस्त होइन र यो? विवेककशील एवं दुरदर्शी बन्दोबस्त गरौं।
प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मुख्य मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको लागि वंशज नागरिक मात्रै योग्य हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यो उपयुक्त छैन। योग्यतामा 'नेपाली नागरिक हुनुपर्छ' मात्रै उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुनेछ। राज्यको सर्वोच्च पदको संवेदनशिलता र त्यस पदमा आशिन व्यक्तिको देश र राज्यप्रतिको वफादारिताको अपेक्षा अनिवार्य शर्त हुनु ठीक हो तर यसको लागि कुनै नागरिकलाई उच्च पदको अवसरबाट संवैधानिक रुपले निषेध गर्ने वा उसको वफादारिता माथि संवैधानिक रुपले नै शंका गर्ने शब्द र भाषा संविधानमा उल्लेख गर्नु संविधानवादको लोकतान्त्रिक सिद्दान्त र शिष्टताको दृष्टिकोणले विल्कुलै उपयुक्त हुँदैन। सबै तथ्यलाई सबै ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। कटुता कलह र अशान्ति सृजना गर्दछ। तसर्थ उक्त प्रावधानमा 'वंशजको आधारको नेपाली नागरिक'को सट्टा 'नेपालको नागरिक' मात्र उल्लेख गरौं। राज्यको सर्वोच्च पदहरुको संवेदनशिलतासम्बन्धी उक्त निहित उद्देश्यलाई राजनीतिले, राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नीति, कार्यशैली, प्रचलन र संस्कारद्वारा समाधान गरौं। संवैधानिक कानुनद्वारा होइन। नत्र आन्तरिक शीत युद्धको बिउ रहिरहने सम्भावना हुन्छ
समावेशिताको विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा सुव्यवस्थित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लगायतलाई राज्यको हरेक संरचनामा अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायतका अन्य संवैधानिक अंग र निकायहरुमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक प्रत्याभूति आवश्यक छ। संघीय संसद, प्रादेशिक संसद, स्थानीय निकाय र शासन प्रणालीमा पहुँचको सुनिश्चितता प्रतिनिधित्वमार्फत् मात्र सम्भव हुन्छ। १ सय ६५ मा र १ सय १० मा दुवै निर्वाचन प्रणालीको संख्यामा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ। साथै, आरक्षित संख्या बाहेकको शेष संख्या सबैको लागि पर्याप्त संख्यामा उपलब्ध रहोस्, त्यो पनि व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ।
न्यायपालिका र संवैधानिक अंग र निकायहरुको स्वतन्त्रता एवं स्वायतता कायम राखौं। व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको नियन्त्रण भित्र न पारौं। पुनर्नियुक्तिको प्रावधान नराखौं बरु नयाँ संविधानप्रति पुनः शपथ लिने प्रावधान राखौं। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, समावेसिता, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, अहिंसा र शान्ति परिवर्तनका राज्य पुनर्संरचनाका र संविधान निर्माणका लागि हामीले स्वीकार गरेका मूल तत्व, आधार र उद्देश्य हुन्। तसर्थ, राज्यको पुनर्संरचना गर्दा र संविधान निर्माण गर्दा उपयुक्त तत्व, आधार एवं उदेश्यको अनुकुल हुनेगरी नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र राज्यका अरु अंग, निकाय र संगठन संरचनाहरुको निर्माण गर्नुपर्दछ।
(कांग्रेस नेता निधिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई निर्माणाधीन संविधानमा समेट्न दिएका सुझावको सम्पादित अंश)
