कुनै बेला म सोच्थें बाबुरामजीले पार्टी खोल्नु भयो भने वहाँसँग काम गर्नु पर्ला। तपाईको बौद्धिकताको म प्रशंसक थिएँ। हुन त म दलमै लागेर राजनीति गर्न अभिरुचि राख्ने मान्छे होइन तैपनि तपाईँले देशलाई अग्रगामी बाटोमा लैजानु हुन्छ कि भन्ने आश थियो।
केही समय अघि,संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आयो। पढेँ र लाग्यो, मस्यौदा काम लाग्ने छैन।
संघीयताको सीमांकन छैन, समावेशीता खोसिएको छ, ठुलो तप्कालाई अनागरिक बनाउने नागरिकताका प्रावधान छन्। महिलाको वंशको हक खोसीएको छ, दलितलाई क्षतिपुर्तिमा छलछाम गरिएको छ, जनजातिको प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको हक खोसिएको छ, मुस्लिम लगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकका लागि धर्मनिरपेक्षता हटाउने षड्यन्त्र छ र थारुलाई दास बनाइने छ भन्दै मैले मस्यौदाको विरोध गरें।
तपाईले समेत मस्यौदा समितिले ठगी र किर्ते ग¥यो भन्नु भयो। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट सहमति गरी पठाएका विषयहरु समेत हटायो भन्नुभयो। विगतका सम्पुर्ण सहमतिका विषयहरु उल्टाएको स्थितिमा मस्यौदा समितिका सभापति र सदस्यहरुमाथि किर्ते गरेको अवस्था थियो।
तर, तपाईँले मधेशी, जनजाति समुहहरुलाई बोलाएर कुरा गर्दा आशा पलाएर आयो कि होइन अब चाहिँ त्रुटिहरु सच्चिएर हामीले खोजे जस्तो संविधान आउला। तर अहिले,त्यो आशामा तुसारापात भएको छ।
डा. साहेब तपाईँहरुले मध्यरातमा गरेको निर्णयले सुर्खेतमा तीन जना मानिसको ज्यान गइसक्यो। तराई मधेशभरि सम्पुर्ण थारु र मधेशी आन्दोलित छन्। यसको जवाफदेहिता लिने कि नलिने? बेलैमा आफ्नो निर्णय सच्याउनुस्।
पहिलो मस्यौदा भन्दा तपाईका प्रतिवेदन पश्चगामी छन्। तपाईलाइ लाग्दो होला कि— दलितको हकमा समानुपातिक समावेशीको हक सुनिश्चित गरँे, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग र जातिबाटहुने बनाएँ, राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशीको धारा थपेँ यसले नै सबै सम्बोधन भयो।
तर तपाईँले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली जनसंख्याको अनुपातमा गर्नुपर्ने जस्तो मूल कुरै गर्नु भएन। प्रभावकारी सभा यही हो र यससभामा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा केही बोल्नु भएन। त्यसैगरी सिमांकन मा पनि टालिदिनु भो र नागरिकता अल्झाइदिनु भयो।
तपाईजस्ता विद्वानले सबै कमजोरीहरु केलाएर प्रतिवेदन दिनु हुन्छ भन्ने आश थियो। बेलाबेला केही साथीहरुले मधेशबाट भन्ने गरेको बाबुरामको धेरै भर नपर, धोका दिन सक्छन् भन्ने चेतावनीलाई मैले त्यति वास्ता गरिन।
तपाईँले बोलेका कुराहरु निरन्तर आफ्नो फेसबुकमा शेयर गरि राखेँ। तर म त्यतिबेला आश्चर्यचकित भएँ जतिबेला संवाद समितिको प्रतिवेदन आयो।
मैले प्रतिवेदन राति १२ बजेतिरै पाएको थिएँ। प्रतिवेदन हेर्दा रातभरि निद्रा आएन। डा. साहेबले किन जनतालाई धोका दिनु भएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर बारम्बार खोज्ने प्रयास गरेँ।
परिवर्तनको अपेक्षा राखिएको प्रायः विषयहरु परेनछ। अझ विरेन्द्रको पाँच विकासक्षेत्रको मोडलको सिमांकन पनि थोपिएको रहेछ। यो प्रतिवेदन हेर्दा सबै प्रक्रिया र उपलब्धिहरु डायल्युट गराउने मुख्य पात्रको रुपमा मैले तपाईँलाई लिने कि नलिने, कन्फुज छु।
हुनसक्छ, म यहाँ गलत होउला तर मलाई बताईदिनुस् सामाजिक न्यायको हकको धारा ४७ बाट खसआर्य किन हटाइएन? खसआर्य राख्ने हो भने समावेशीको कार्यान्वयन कसरी गर्ने? राज्यको हरेक निकायमा अत्यावधिक प्रतिनिधित्व रहेको खसआर्यलाई नहटाउने हो भने आरक्षणको कुन सिद्धान्तमा फिट हुन्छ?
नागरिकताको प्रावधानमा र हटाएर बाबु वा आमा त गर्नुभयो तर तपाईकै प्रतिवेदनको १२ (२) को प्रावधानले ‘वा’ को प्रावधानलाई औचित्यहीन बनाएको छ। भाषा र शब्दजालमा निमुखा जनतालाई अल्झाएर ‘वा’ गरेँ भन्दै भ्रम किन छर्नुभयो? महिलाले विदेशीसंग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् भने महिलाको हकमा वा को के अर्थ भयो डा. साहेब? त्यस्तै ११ (४) अनुसार बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन, भन्नुको अर्थ के हो? दुवै चाहिने भएपछि ‘वा’ राखेको हो कि झिकेको हो, के बुझ्ने?
निर्वाचन प्रणालीमा फेरी पनि भुगोल र जनसंख्या भन्ने शब्दावलीलाई नै निरन्तरता दिनु भयो। त्यो भुगोलको परिभाषा किन गर्नु भएन? भुगोल भनेको ७५ जिल्लाको ७५ वटा सिट बाँड्ने हो कि प्रदेशको आधारमा गर्ने? प्यारामिटर के हो? राज्य सभाको प्रदेशको आधारमा प्रति प्रदेश ८ वटा सिट गर्नु भयो तर प्रतिनिधिसभामा सो प्रदेशको आधारको प्यारामिटर किन लागु भएन? मधेसको प्रतिनिधित्व घटाउने षडयन्त्र हो? यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मधेसको २० जिल्लामा २० र ९० को आधा ४५ जोड्दा ६५ भन्दा माथि कहिले पनि हुँदैन।
आधा भन्दा कम जनसंख्यामा पहाडबाट जहिले पनि १०० जना र आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेशबाट ६५ जना मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने अवस्था देखिन्छ। यो कुन सिद्धान्तमा आधारित छ?राज्यसभामा १० लाख जनसख्ंथा हुने पनि ८ जना र २३ लाख जनसंख्या हुनेको पनि ८ जना सांसद हुने? यो कस्तो विभेदकारी नियम बनाउनु भयो? प्रदेशमा पनि भारत जस्तै न्युनतम १ राखी बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप किन सुनिश्चित गर्नु भएन? के तपाईमा यति क्यालकुलेशन गर्ने क्षमता थिएन र?
सबैभन्दा ठुलो दुःख त के मा लाग्यो भने तपाइले थारुलाई पुर्णतः दास बनाउने सिमांकन ल्याउनु भयो। बर्दियामा तपाईँका जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढी रगत बगाउने थारु समुदाय नै हुन। संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले २००८मा निकालेको प्रतिवेदनमा द्वन्दकालमा वेपत्ता भएका मध्ये बर्दिया जिल्ला ८५ प्रतिशत थारु थिए। डा. साहेब वर्दियामा बेपत्ता भएका १२३ जना मध्ये १०२ जना थारु थिए । चिसापानी व्यारेकमा यातना पाउने अधिकांश थारु नै थिए। यतिसम्म कि कैलाली कञ्चनपुरमा कति थारुले नै तपाइको योजना कार्यान्वयनकालागि ज्यानको आहुति दिए। त्यही समुदायलाई खण्ड खण्ड हुने गरी सदैव कमैया रहने गरी पहाडको पोल्टोमा हाल्दिनु भयो?
१६ बुँदे सहमति आफ्नै पार्टीले संघीयताको सिद्धान्त र संविधानसभा १ले तय गरेको पहिचानको ५ र साम्थ्र्यको ४ मापदण्ड विपरीत सिमांकन गर्नुभयो। कर्णालीलाई स्वायत्तताका सपना देखाएर जनयुद्ध लडाउने तपाईँले सुदुर पश्चिममा लगेर गाभि दिनुभयो? जनयुद्धमा सबै वफादार सिपाहीका रुपमा लडेका मगरको जनघनत्वलाई रुकुम र बाग्लुङ्ग जिल्ला टुक्राई क्षतविक्षत गर्नु भयो। यो सबै धोका नभई अरु के होला?
अरुको कुरा छोडदिनुस्, तपाईँबाट यस्तो आश थिएन। आफ्नो जनयुद्धको उद्गम स्थलप्रति गरेको यस्तो अन्यायपुर्ण प्रतिवेदनमा तपाईको हस्ताक्षर माथि पट्टी हेर्दा साह्रै चित्त दुःख्यो, डा. साहेब। अझै पनि समय गएको छैन, सच्याउनुहोस नभए इतिहासले तपाईलाई भिलेन पात्रको रुपमा सधैँ सम्झी रहने छ। भिलेन पात्र हुनबाट बच्नुस्। जडीबुटी, विजुली र प्राकृतिक श्रोतको नाउँमा थारुलाई दास नबनाउनुस्।
अन्त्यमा, संविधान सबैले चाँडो भन्दा चाँडो चाहेका हुन् तर दास बनाउने र विभेद कायम राख्ने संविधान कदापि होइन। पश्चगामी संविधान आउनु भन्दा बरु नआएको राम्रो। अन्तरिम संविधानमै संघीय संरचना थप्नुस, नागरिकता, समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानकै कपीपेस्ट गरे पनि हुन्छ।
लेखक अधिवक्ता हुन्।
