आजको युग चेतले भन्छ- महिला र पुरूष बराबर हुन्। राज्यका दृष्टिमा यो समानताको सिद्धान्त झन् अक्षुण हुनुपर्छ। व्यक्तिले स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक आफूले चाहे अनुसारको जीवन बाँच्न पाउने हक हाम्रो संविधानले दिएको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एउटा खुल्ला र उदार समाजको मानक नै हो। तर राष्ट्र व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ, व्यक्तिहरूको समजोडभन्दा माथि हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रलाई संकट परेको बेला व्यक्तिले उपयोग गरेका कतिपय मौलिकहकहरू खारेज हुन्छन्।
संविधानमा गरिने नागरिकताको व्यवस्थामा यी तिनै विषयको हेक्का राखिनुपर्छ। अहिलेको मस्यौदा संविधानमा यी तीन विषय- महिलाको आत्मसम्मान र समानताको हक, व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको हक र राष्ट्रको भूराजनीतिक संवेदनशीलता- कति सन्तुलित ढंगले प्रतिविम्वित भएका छन्?
मस्यौदामा राखिएका नागरिकताको प्रावधानमा तीन प्रमुख समस्या छन्।
पहिलो, संविधानको धारा १२ मा वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रावधानको व्याख्या गरिएको छ। यो धाराको १(ख) ले भन्छ, ‘कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बावु मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नगारिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बावु दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति’ ले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छ।
यो व्यवस्थाले नेपाली महिला वा पुरूषले विदेशी नागरिक बिहे गरेपनि उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने ढोका खुल्ला राखेको छ। तर यो प्रावधनले नेपाली महिलालाई विभेद गर्छ। नेपाली पुरूषले बिहे गरेकी महिलाले तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर नेपाली महिलासँग बिहे गरेका पुरूषले नागरिकताका लागि १५ वर्षसम्म कुर्नुपर्छ।
१५ वर्ष पुग्नु अघि नै दम्पतिको सम्वन्ध बिच्छेद भयो भने वा लोग्नेले छोडेर आफ्नै मुलुक फर्क्यो भने वा लोग्नेको मृत्यु भयो भने त्यस्तो सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्दैन। यो कस्तो व्यवस्था भयो भने, कुनै नाबालक नेपाली नागरिक आमाको सन्तान हो, तर उसको विदेशी बाबुले आमा र बच्चालाई धोका दिएर बिचमै आफ्नो देश फर्क्यो वा उसको मृत्यु भयो भने त्यसको सजाय ठूलो भएर त्यो नावालकले व्योहोर्नु पर्यो। सजाय पनि कति ठूलो भने, अब ऊ यो देशको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न नालायक हुने भयो!
वंशजको आधारमा मात्रै नागरिकता पाउने व्यक्ति राज्यका प्रमुख पद, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान जायज छ। तर हामीले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिने सन्तानले पाउने वंशज र अंगिकृत नागरिकतामाथि जस्तो विभेद गरेका छौँ त्यसका पछाडि कुनै तर्क र विवेक छैन। अन्यायपूर्ण छ।
यहाँ भूराजनीतिक संवेदनशीलताको कुनै कुरै छैन। विवाहका आधारमा हामी विदेशी पुरूषलाई नागरिकता दिन तयार नै छौं। उसले बिचैमा परिवार छोडेर आफ्नै देश फर्क्यो वा ऊ बित्यो भने, नेपाली आमाको सन्तानले भविष्यमा गएर वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँदा हाम्रो राष्ट्रिय हित खतरामा पर्ने, त्यहि सन्तानले अंगिकृत नागरिकता लिँदा त्यो खतरा टर्ने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ?
नेताहरु बुझेर वा नबुझेर अमेरिकामा पनि नागरिकताको सवालमा यस्तो प्रावधान छ, उस्तो प्रावधान छ भन्छन्। धारा १२ को १(ख) जस्तो प्रावधान अमेरिकामा भएको भए बाराक ओवामा अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति बन्ने थिएनन् भन्ने हेक्का राख्दैनन्। ओवामाका केन्याली मुलका बाबु बिहे भएको तीन वर्ष पछि नै आफ्नी श्रीमतीसँग सम्वन्ध बिच्छेद गरी केन्या फर्केका थिए। तर अमेरिकाले आफ्नो नागरिकबाट आफ्नै भूमिमा जन्मेको सन्तानलाई हाम्रो जस्तो विभेद गर्दैंन। बिरलै आधुनिक, लोकतान्त्रिक मुलुकले त्यसो गर्छन्।
दोस्रो समस्या संविधानको उपधारा १२(४) मा गरिएको व्यवस्थामा छ। यो उपधाराले भन्छ, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रधान गरिनेछ।’
‘बाबुको पहिचान नभएको व्यक्ति’ भनि गरिएको व्यवस्था धेरै हिसावले त्रुटिपूर्ण छ। यो उपधाराले अहिले नेपाली समाजमा एकल आमाका सन्तानले भोग्नुपरेका निम्न समस्याको समाधान गर्दैन।
१. जन्मिदाँको बखतमा बाबुको पहिचान छ, तर परिवारसँगको झगडाका कारण उसले छोराछोरीलाई नागरिकता दिन चाहदैन भने त्यस्तो समस्याको हल यो धाराले गर्दैन, अरू कुनै पनि धाराले गर्दैन। एकल महिला र तिनका सन्तानले त्यस्तो समस्या भोगेका कयैन उदाहरण बाहिर आइसकेका छन्। बाबुले छोडेर गएको वा बाबुले सहयोग नगरेका कारण आफूहरूले नागरिकता नपाएको र राज्यविहिन बन्नु परेको हृदयविदारक दृष्टान्तहरु हजारौ वयष्क युवा/युवतीले बाहिर ल्याएका छन्। यति संवेदनशील विषयको सम्बोधन नगरी अहिलेको मस्यौदामा गरिएको नागरिकताको प्रावधान कसरी पूर्ण हुन्छ?
२. भोलि यो मुलुकमा कुनै महिलाले म बिहे नगरी गर्भधारण गर्छु र छोराछोरी जन्माउँछु भनिन् भने कानुनले त्यसलाई बर्जित गर्दैन। त्यस्तो कानुन हाम्रोमा छैन। संविधानमा हामीले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्रताको हक को धारा २२(१) ले भन्छ, ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयत्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित गरिने छैन।’ धारा २१(१)ले भन्छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक छ।’
भनेपछि, कानुनले बर्जित नगरेको र संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हकको उपयोग गरेर कुनै नेपाली महिलाले बिहे नगरी बच्चा जन्माउन सक्ने भईन्। अहिलेको नागरिकताको प्रावधानले त्यस्तो बच्चालाई ऊ वयष्क भएपछि सम्मानपूर्वक नागरिक बन्ने बाटो भने दिँदैन।
हाम्रो समाजमा बहुसंख्यकले मान्ने रीतिरिवाज विहे पछि मात्र बच्चा जन्माउने नै हो। म पनि त्यो नै राम्रो हो भन्ने ठान्छु। तर मलाई के ठीक लाग्छ, वा कुन नेतालाई के ठीक लाग्छ भन्ने कुराले नागरिकको वैयत्तिक स्वतन्त्रता सिमित गरिनु हुन्न। बहुसंख्यकले जायज नठहर्याएको तर कानुनले बर्जित नगरेको कुरा कुनै व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नले नै कुनै समाजमा वैयत्तिक स्वतन्त्रताको सीमा कति छ भन्ने निर्धारित गर्छ।
हाम्रो नेपाली समाजको मौलिकता जोगाउने चिन्ता धेरैलाई छ। तीन हजार वर्ष पहिलेको उत्तरवैदिककालिन समाज मौलिक नेपाली समाज हो कि, १०० वर्ष वा ५० वर्ष अघिको समाज मौलिक नेपाली समाज हो कि? या आजको वा ५० वर्ष पछिको समाज मौलिक नेपाली समाज हो? समाज गतिशील छ, यसका मूल्य मान्यता निरन्तर परिवर्तन भैरहनछन्। आउने पिँढीले यसलाई अगाडि नै लैजान्छन्, नेपाली समाज बदलिँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको पनि त्यसरी नै हो। त्यसैले हिजोको जडताबाट आज र आउने समाजलाई हेरिनु साँघुरो दृष्टि हुन्छ। संविधानले बदलिँदो समाज र नागरिकका बदलिँदा आकंक्षालाई समेट्न प्रयास गर्ने हो। अमेरिकामा भर्खरै मात्र सर्वोच्व अदालतले समलिंगी विवाहलाई मुलुकभर मान्यता दियो। हाम्रो अदालतले त्यो भन्दा धेरै अघि समलिंगी बिवाहलाई मान्यता र तेस्रो लिंगीको पहिचान स्वीकार गरेको हो। महिलाका नामबाट नागरिकता दिनु भनेको हो। न्यायधीश बलराम केसीको इजलासले ति आदेश दिएको थियो।
यो लेख लेखिरहँदा म मेरा दुई जना महिला मित्रलाई सम्झिरहेको छु। एकजनाले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेकी छन्, उनी आफ्नी छोरीसँग नेपालमै बस्छिन्, उनका श्रीमान भारतमै बस्छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उनी भारत जान चाहन्नन्। आफ्नी छोरी पनि आफूसँगै राखेर हुर्काउन चाहन्छिन्। नेपाली नागरिक बनाउन चाहन्छिन्। उनको चाहना यो संविधानले पुरा गर्दैन।
अर्की साथी अविवाहित आमा हुन्। उनकी छोरीको पिताको पहिचान उनलाई पक्कै छ, भन्न चाहन्नन्। ठूली भएपछि छोरीलाई भन्लिन् वा नभन्लिन्। तर माया त मैले मेरी छोरीलाई गरे भन्दा कम उनले आफ्नी छोरीलाई के गर्दी हुन्! ठूली भएपछि मैले मेरी छोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउन सक्छु। उनले सक्दिनन्।
मेरा यी दुवै साथीहरूले उनीहरुका छोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन नसकुन्जेल मेरा लागि यो संविधान त्रुटिपूर्ण रहिरहनेछ।
संविधानको मस्यौदा निर्माण र अहिले संसोधनमा ठुलो जिम्मेवारी निभाइरहेका एमाले नेता भिम रावलले कान्तिपूर दैनिकमा लामो लेख लेखेर मस्यौदामा नागरिकताको प्रावधानको बचाऊ गरेका छन्। उनी लगायत मस्यौदाकारहरुलाई हेक्का रहोस्।
बेकसुर एक जना नागरिक पनि राज्यविहिन हुने अवस्था रहुन्जेल संविधानमा गरिएको नागरिकताको प्रावधान पूर्ण हुनेछैन। संविधानको स्थापित मान्यता त्यही हो।
धारा १२(४) मा ‘बाबुको पहिचान नभएको व्यक्ति’ भनेर सम्बोधन गर्न खोजिएको मुख्यत: बलात्कारका घटना र देहव्यापार गर्ने महिलाबाट जन्मिने सन्तानलाई हो। महिलालाई यसले दोहोरो रूपमा पीडित बनाउँछ। पहिले बलात्कारको पीडा भोगेकी महिलाले अव आफ्नो सन्तानले नागरिकता पाउने बेलामा पनि सरकारी अधिकारीका अघि बलात्कृत भएको कवुल गर्नुपर्छ। अनि छोरा/छोरीले पनि आफ्नी आमाको बलात्कारबाट हामी जन्मिएका रहेछौं भन्ने थाहा पाउनुपर्नेहुन्छ, त्यो पनि सरकारी प्रयोजनका लागि।
कुनै महिला देहव्यापार गर्थिन्। सन्तान जन्मिएपछि उनले अर्कै बाटो रोज्ने निर्णय गरिन्। अब १६ वर्षपछि आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन वर्षौं पहिले उनले गरेको देहव्यापारको कवुल गर्नुपर्ने?
हामीले कस्तो संविधान बनाउदैछौं, जसले महिलाको न्युनतम आत्मसम्मान र स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्घन गर्छ!
यो विभेद र वंशजको आधारमा नागरिकताको सवालमा देखिएको जटिल प्रावधानलाई एउटै सरल वाक्यबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ- ‘कुनै व्यक्ति नेपालमा जन्मिदाको समयमा उसको आमा वा बाबु एकजना नेपाली नागरिक रहेछ भने वयष्क भएपछि उसले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने हक राख्नेछ।’ यसो गर्दा नागरिकतामा महिलाको समानताको हकको एउटा पाटोको सम्बोधन हुन्छ।
यसरी सरल किसिमले नेपाली आमा वा बाबुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता कहिँ, कतै खलबलिन्न। त्यो चिन्ता यहाँ असान्दर्भिक छ। यो विदेशीलाई नागरिकता दिने विषय होइन, नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सवाल हो।
तेस्रो समस्या, नेपाली पुरूषले विदेशी महिला बिहे गर्दा र नेपाली महिलाले बिदेशी पुरूष विहे गर्दा देखादेखि विभेद गरिएको छ। नेपाली पुरूषले विदेशी महिला बिहे गर्दा अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चालेको अवस्थामा तुरुन्तै नेपालको नागरिकता पाउँछिन, तर नेपाली महिलाले बिदेशी पुरूष बिहे गरे १५ वर्ष पर्खिनुपर्छ।
यसरी बिहे गरेर आउने व्यक्तिले अंगिकृत नागरिकता पाउँछन्। संसारका बहुसंख्यक देशमा बिहे गरेर आउने अर्को देशका नागरिकलाई अंगिकृत नागरिकता नै दिईन्छ। त्यसैले त्यो प्रावधान ठीक छ। त्यस्ता महिला वा पुरूषले बिहे गरेर आएको मुलुकको नागरिकता लिन केहि वर्ष पर्खनु पर्ने प्रचलन छ, त्यो पनि ठीकै छ। तर विरलै देश होलान् जहाँ महिलालाई एउटा पुरूषलाई अर्को नियम लगाइन्छ।
नेपाली महिलासँग बिहे गरेर आउने विदेशी पुरूषलाई नागरिकता दिन किन १५ वर्ष लगाउने?
धेरै नेताले नेपाल, भारत र चीन दूई ठूला मुलुको बिचमा छ, त्यसैले नागरिकताको विषयमा हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ भन्ने गर्छन्। उनीहरुको तर्क छ- नेपाल र भारत बीच खुल्ला सीमाना छ, ‘भोलि ५० लाख मानिस सीमा पार गरेर नेपाल आए भने’?
खुल्ला सीमाना पार गरेर काम गर्न आउने भारतीय र नेपाली महिलासँग बिहे गेरेर घरजम गर्ने विदेशी पुरूषको नागरिकताको सवाललाई एकैठाम मिसमास गर्नुहुन्न। सिद्दान्तत: पचास लाख व्यक्ति भारतबाट रोजगारीका लागि नेपाल आउन सम्भव छ, त्यसमा कुनै कानुनी बाधा छैन। नेपाल-भारत बीचको सन्धीले दुई देशका नागारिकलाई अर्को देशमा गएर काम गर्न, बस्न छुट दिन्छ। तर आजको वास्तविकता के हो भने भारतबाट नेपाल आएर काम गर्नेभन्दा नेपालबाट काम गर्न भारत जानेको संख्या धेरै छ।
तर नेपाली नागरिकसँग बिहेपछि नागरिकता दिने विषय अलग हो। ५० लाखले सीमा पार गरेर रोजगारीका लागि नेपाल आउने बित्तिकै उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्दैन। उनीहरू नागरिकताका लागि लायक हुन पहिले ५० लाख नेपाली महिला उनीहरूसँग बिहे गर्न तयार हुनुपर्यो!
फेरि नेपाल-भारतको विवाह संस्कृति के हो भने, विहे गरेपछि महिला नै पुरूषको घर जान्छन्। त्यस अर्थमा बिहे गरेर भारतीय पुरूष नेपाल आउनेभन्दा, बिहे गरेर धेरै भारतीय महिला नै नेपाल आउने हो।
विदेशीसँग बिहे पछिको नागरिकता खुकुलो गर्दा समस्यापर्छ भन्नेतर्क मान्ने हो भने त नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरूषलाई होइन, नेपाली पुरूषसँग बिहे गर्ने महिलालाई पो कडाइ गर्नुपर्यो!
तर यहाँ त्यसो भएको छैन, उल्टो भएको छ। विदेशी महिला बिहे गर्ने पुरूषले छुट पाएको छ, विदेशी पुरूष विहे गर्ने महिलालाई दण्डित गरिएको छ।
यसमा भूराजनीतिक संवेदनशीलता केहि छैन, पुरूष दृष्टिको दोष छ। त्यसैले नेपाली नागरीकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी पुरूष र महिलालाई समान व्यवस्था गरिनुपर्छ। भारतमा भारतीय नागरीकसँग बिहे गरेर आउने विदेशीले अंगिकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हामीले पनि महिला वा पुरूष दुवैकालागि सात वा पाँच वर्ष कायम गर्न सक्छौं।
नेताहरू नागरिकताको मुद्दालाई कतिसम्म पुरूषको चस्माबाट हेर्छन् भन्ने उनीहरूका भनाईमा व्यक्त हुन्छ। कतिपय नेताले ‘महिलाभन्दा ज्वाँई, भान्जा-भान्जीको धेरै चिन्ता भयो नागरिकताको सवालमा’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। पुरूष नेताका लागि ज्वाँई, भान्जा-भान्जी होलान्। तर महिलाका लागि यो श्रीमान र आफ्ना छोरा छोरीको मुद्दा हो। उनीहरू आफ्नो श्रीमान्, छोरा-छोरीको चिन्ता नगरे कसको गरून्?
पुरूष नेताले ज्वाई, भान्जा-भान्जी भन्दै असंवेदनशील टिप्पणी गर्न मिल्ला, त्यो आ-आफ्नो सामाजिक चेतको कुरा भयो। तर राज्यको दृष्टिमा महिला र पुरूष समान नगारिक हुन्। राज्यको नातामा कोहि ज्वाँई, भान्जा-भान्जी पर्दैनन्, त्यसैले राज्य यो मुद्दामा कम संवेदनशील हुन मिल्दैन।
हाम्रो नागरिकताको ‘डिस्कोर्स’ पहिले देखिननै समस्याग्रस्त छ। पछिल्लो पटक २०६२/६३को आन्दोलन पछि मधेसमा फेरि एकपटक नागरिकताको राजनीति भयो।
मधेसी दलले तराईमा नागरिकताको विकराल समस्या रहेको जिकिर गरे। तीस-चालिस लाख मधेसी विभेदका कारण नागरिकता विहीन रहेको ‘तथ्य’ अघि सारे।
पहिलो संविधानसभा अघि नागरिकताको समस्या ‘सदा’का लागि समाधान गर्ने सहमति बन्यो। गाउँ-गाउँमा टोली गएर नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय भयो। २०४७ सालपछि नेपालमा १५ वर्ष निरन्तर बसेको प्रमाण र तीनजना नेपाली नागरिकको सिफारीस पेश गर्न सके ‘जोसुकै’ले नागरिकता पाउने सरल व्यवस्था गरियो।
एमालेले अन्तिमसम्म विरोध गर्यो। अहिले पनि नागरिकताको प्रावधान पर्याप्त छ र संशोधन गर्नुहुन्न भन्नेमा एमाले सबैभन्दा अडिग छ। त्यो बेला पनि नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियताको एकलौटी चिन्ता लिएर बसेकाहरू कराए-अब मुलुक फिजी बन्ने भयो। उनीहरुले निष्कर्ष निकाले, ‘भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने ‘ग्र्यान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत भारतले १२ बुँदे सम्झौंता गराएको रहेछ!’
टोली गाउँ-गाउँ गएर नागरिकता वितरण गर्यो।
कति नागरिकता वितरण भए, कसैले तथ्य हेर्ने दु:ख गरेन। मधेसी नेताहरुले चुनावमा भाषण गरे, ‘नागरिकताको हकबाट बन्चित दसौँ लाख मधेसीले हाम्रा कारण नागरिकता पाए।’
‘राष्ट्रवादी’ हरूले टाउको समाए, ‘४० लाख भारतीयले नागरिकता पाए।’
सीमापारिबाट आएर ४० लाख भारतीयले नागरिकता लिएको कारण संविधानसभा-१ मा मधेसी पार्टीहरुले त्यति धेरै सिट ल्याएको उनीहरूले ठोकुवा गरे।
तथ्य के हो भने, गाउँ-गाउँ खटिएको टोलीमार्फत देशभर जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता वितरण गरिएको थियो। त्यो मध्ये २५ लाख नागरिकता वंशजका आधारमा वितरण गरिएको थियो, पहाडमा १३ लाख र तराईमा १२ लाख। बाबुको नागरिकता भएका कारण यी २५ लाखले जहिले पनि नागरिकता लिन सक्थे। गाउँमै टोली आएकोले सुगम भयो, त्यति बेला नै लिए।
जम्मा एक लाख ७० हजारले मात्रै १५ वर्ष नेपालमै बसेको प्रमाण र तीन नेपाली नागरिकको सिफारीस जुटाएर नागरिकता लिएका थिए। ति सबै भारतीय थिएनन्।
नेपालमै सदियौंदेखि बसेका तर नागरिकताको कहिले पनि दरकार नपरेका, स्थायी बसोवासको प्रमाण जुटाउन नसक्ने धेरै गरिब, सीमान्तकृत दलितले पनि गाउँमै टोली आएको अवसर पारेर बसोबासका आधारमा नागरिकता लिए। हुलमुलमा सीमापारबाट आएर पनि कतिले नागरिकता लिए होलान्। कतिले लिए यकिन छैन।
नागरिकताको समस्या मधेसी नेताहरुले भनेजस्तो विकराल पनि होइन रहेछ। ‘राष्ट्रवादी’ ले मुलुक नै फिजीकरण हुने चिन्ता गरेजस्तो पनि होइन रहेछ।
अहिले हामीले गरिरहेको नागरीकताको बहस फरक छ। यो पहिले जस्तो बसोबासका आधारमा नागरिकता दिने विषय होइन। नेपाली महिलासँग विवाह गरेपछि विदेशी पुरूषलाई अंगिकृत नागरिकता दिने प्रसंग हो यो। नागरिकता कानुनलाई थप कडा गरेर विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याएपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। भारतीयले पहिले त बिहे गरेर नेपालमै बस्न राजी हुने नेपाली नागरिक महिला पाउनुपर्यो, त्यसपछि आफ्नो भारतको नागरिकता त्याग्न तयार हुनुपर्यो। यसले सम्भावित विकृतिलाई रोक्नेछ।
यति गरेर पनि पुग्दैन भन्ने कसैलाई लाग्छ भने, हामी तथ्यांक राख्न सुरू गरौँ। अर्को केहि वर्षमा कति भारतीय मुलुकका पुरूष नेपाली महिलासँग बिहे गरेर भारतको नागरिकता त्यागेर नेपाल बस्न तयार हुन्छन् गृह मन्त्रालयको तथ्यांकबाट थाहा हुनेछ। साँच्चै यो नागरिकता नीति हाम्रो मुलुकको स्वाधिनताका लागि चुनौतिपूर्ण हुनेरहेछ भने फेरौँला। संविधान ढुंगामा लेखिने र फेर्न नमिल्ने दस्तावेज होईन। तथ्यले देखाइसके पछि फेर्न जो कोहि तयार हुनेछ। महिलाहरुनै तयार हुनेछन्। यो मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता महिलालाई कम प्यारो छैन। पुरुष एक्लैले यसको ठेक्का नलिऊँ।
तथ्यले प्रमाणित नगरेको कुरालाई अघि सारेर केहि पुरुष नेताको ‘मनको बाघ’का कारण महिलामाथि अन्याय नगरौं। जुन मुलुकले आधा जनसंख्या ओगटने महिलाको संवेदनशीलता सम्बोधन गर्न सक्दैन, त्यो मुलुक न आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलताको सम्बोधन गर्न लायक रहन्छ, न सक्छ नै! बरू महिलामाथि विभेद र अन्याय गर्ने मुलुकका रुपमा उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवी कलंकित हुनेछ। हामी त्यो कलंको भागीदार नबनौँ!