लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक खिचातानी पश्चात संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। यसका लागि नेपालका सबै नागरिकलाई बधाई दिनुपर्छ। अनावश्यक रूपमा झगडालु र असफल हुँदै गएका दलका नेता र स्वविवेक गुमाएका संसद-सभासदलाई पनि थोरै-थोरै बधाई।
मस्यौदा ढिलो आएपनि सहि रूपमा आएन। तर यसलाई पूर्णरूपमा नकार्नुपर्छ भन्ने होइन। यसमा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। संसद-सभासदलाई भन्नुपर्ने हुन्छ संविधान सरल भाषामा लेख्नुहोला। संविधान भनेको नेताले नेताका लागि र कानुनविद्ले कानुनविद्का लागि लेख्ने दस्तावेज होइन भनेर बुझ्नुहोला। रकमी भाषाबाट मुक्त रहनुहोला। जनतालाई आदर गर्नुहोला। मस्यौदामा लेखिएको भाषाले नेपालका नेताले नागरिकलाई आदार होइन, अनादर गर्छन् भन्ने देखाउँछ। नेपाली बाहेक अन्य ५-७ भाषामा पनि मस्यौदा अनुवाद गर्नुहोला। धेरै नेपालीले नेपाली भाषा पढ्दैनन् वा बुझ्दैनन्।
संविधानको मूल उदेश्य नेपालको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ता कायम गर्नू, लोकतन्त्र सुदृढ गर्नू, अर्थतन्त्र विस्तार गर्नू, लगानी र रोजगारी खुलाउनु, र सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु नै हो। यदि यी नै नेपाली राज्यका मूल उद्धेश्य हुन् भने हालको मस्यौदाको प्रस्तावनालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रस्तावना शब्दको डङ्गुर भएको छ, ढोंगले ब्याप्त छ र राजनीतिको पर्चाभन्दा उच्च कोटीको छैन।
लोकतान्त्रिक संविधानले कुनै वादको वकालत गर्न मिल्दैन। प्रस्तावनाले नेपाली राज्यमा ‘समाजवाद’को परिकल्पना गरेको छ। यथार्थ वर्तामानको चर्चा नगर्ने तर सुदूर भविष्यको सपना देख्ने राजनीति गर्न मिल्दैन। ४० लाख युवा देश निकाला भएको स्थितिमा कस्तो अर्थतन्त्रले रोजगारी खुलाउला भन्ने मुद्दा बन्नुपर्छ। वर्तमानको पूँजिवादी अर्थतन्त्रलाई कसरी विस्तार गरेर रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्ने चिन्ता नबोकेको तर केहि पुस्तापछि सायद प्रारम्भ हुनसक्ने समाजवादी अर्थतन्त्रको ढोंगी चिन्ता बोकेको प्रस्तावना र भाग १ तत्सम्वन्धी धाराहरु सुधार योग्य छन्।
युवाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले मस्यौदा लेखिएको छ। १८ वर्ष पुगेका युवाहरू मतदान गर्न परिपक्क हुन्छन् भने त्यही उमेरमा उनीहरू कुनैपनि तहको चुनावका लागि उम्मेद्वार हुन वा अन्य पद ग्रहण गर्न परिपक्क हुन्छन्। १८ वर्ष पुगीसकेका युवाहरुलाई उमेरका कारणले कुनैपनि किसिमको रोकतोक लगाउनु मनासिव हुँदैन। युवाहरुलाई राजनीति लगायत समाजका विभिन्न उत्पादनशील र सृजनशील क्षेत्रमा आकर्षण गराउनु आजको आवश्यकता हो।
यसैगरि सार्वजनिक हितका लागि बाहेक नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार अक्षुण हुनुपर्छ। पूँजिवादी लोकतन्त्रमा नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छ। खास गरेर पैत्रिक सम्पत्तिमाथि छोरा वा छोरीको हक लाग्नु हुँदैन र बाबु-आमामाथि मुद्दा लाग्ने अवस्था आउनु हुँदैन। बाबु-आमाको इच्छापत्र अनुसार पैतृक सम्पत्ति वितरण हुनुपर्छ। इच्छापत्र नरहेको अवस्थामा मात्र छोरा-छोरीको सम्पत्तिको हक समान हुनुपर्छ।
समानता लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो। लोकतन्त्रले जन्मका आधारमा हुने सम्पूर्ण किसिमका भेदभाव अन्त्य गर्छ र स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ। यदि महिला स्वतन्त्र नागरिक हुन भने आमाको नाताबाट स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ। यसैगरि विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मिएका छोराछोरीले प्राप्त गर्ने नागरिकतामा पनि कुनै किसिमको भेदभाव हुनुहुँदैन।
अहिले अलिक चर्को रूपमा उठेको मुद्दा हो धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता र लोकतन्त्र छुट्टा-छुट्टै मुद्दा होइनन्। लोकतन्त्र धर्म सापेक्ष हुनसक्दैन। लोकतन्त्र भनेको व्यक्ति र समाज आफैंले आफूलाई शासन गर्ने शासन व्यवस्था हो। दैवी शासन नकारेर मात्र मूलुक सहि रुपमा लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्छ। दैवी शक्तिलाई सर्वोच्च ठान्ने हो भने लोकशक्ति र लोकतन्त्रको ढोंग किन गर्ने? दैवी शक्तिलाई राजनीतिक मान्यता दिने हो भने संसदमा बहस गर्नुभन्दा हरेराम मण्डलीमा भर्ति हुनु राम्रो हो।
अहिले नेपालमा इसाइकरण बढ्यो र त्यसैकारण हिन्दु धर्म चाहिन्छ भनको सुनिन्छ। धर्म निरपेक्षता भनेको हिन्दु धर्म छाडेर अर्को धर्मको प्रवर्धन गर्ने भन्ने होइन। राज्य धर्मबाट बिमुख हुनु हो र जनतालाई धर्म मान्ने अधिकार प्रदान गर्ने हो। अब लुथरन फाउन्डेसन वा नर्वे वा कोरिया जस्ता देशबाट धार्मिक रुपमा आउने सहयोग लिनु हुँदैन। हामी धार्मिक रूपले निरपेक्ष भयौं र अब त्यस्तो सहयोग चाहिँदैन भनेर नेपाल सरकारले भन्न सक्नुपर्छ। यही कुरा तराईका मदरसा वा संस्कृत पाठशालाका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ। धार्मिकग्रन्थ शैक्षिक संस्थामा पढ्ने-पढाउने कार्य गर्नुहुँदैन भनेको होइन। तर, तिनको अध्ययन साहित्य-संस्कृति अध्ययनको रुपमा हुनुपर्छ।
नेपालमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने धार्मिक भावना अहिले आएर केहि बढेका होलान्। तर यसले राजनीतिमा ठूलो शक्ति ग्रहण गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यस्तो अवाज राजनीतिक उथलपुथल ल्याउन पर्याप्त छैन। यसको प्रभाव तराईमा केहि मात्रामा परे पनि पहाडी क्षेत्रमा अत्यन्त न्युन छ। यसको कारण हो हिन्दूको मूलभूमि दक्षिणी समथल भूभागबाट उत्तरतर्फ लाग्दा हिन्दु धर्मका मान्यता पातलिँदै गएको पाइन्छ। पहाडमा देवी-देवतालाई मदिरा र मासु चढाइन्छ। यहाँ ब्राह्मणले मासु खान्छन्। दलित विरुद्धका भेदभाव बाहेक धर्मले मानिसका जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्दैन।
अहिले राज्यको विशेषतामा धर्म निरपेक्षता मेटेर धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र राख्ने कुरा पनि आएको छ। तर, धार्मिक स्वतन्त्रता त नागरिकलाई दिने हो। राज्यको चरित्र धर्म निरपेक्षता नै हुनुपर्छ। यसकारण निरपेक्षता पनि चाहिन्छ र धार्मिक स्वतन्त्रता पनि।
अन्त्यमा, नयाँ संविधानमा जनजाती, मधेशी, दलित र अन्य सबैको बराबरी अपनत्व र पहुँच हुनुपर्छ। छुवाछुतलाई सर्वत्र बन्देज लगाउनुपर्छ र यस विरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको सार यही हो। तर यसको अर्थ जातीय संघीयता वा एक मधेस एक प्रदेश बनाउने भन्ने होइन। जनजाती र मधेसी भन्नाले आम जनजाती र मधेसी नागरिक हुन्। अतिवादी ‘एक्भिजम’ होइन। यो तथ्यलाई गएको चुनावको नतिजाले घाम जस्तो छर्लंग पारिसकेको छ। सबैलाई कर्म र वचनले नागरिक समानताबारे आश्वस्त तुल्याएपछि संघीयताको खाका तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।