नेपाली समाजमा धर्म संवेदनशील विषय बन्दै गएको छ। धर्म जस्तो बहुसंख्यक मानिसका लागि आधारभूत र निजी विषयलाई आफ्नो राजनीति उकास्न कतिले राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन्। अर्को तिर लोभ र लालचका आधारमा बेलगाम बढिरहेको धर्म परिवर्तनको अभियानले हिजोसम्म सार्वजनिक जीवनमा धर्मको कुनै चासो नराख्ने उदार हिन्दुहरू पनि उद्देलित भएका छन्। राजनीतिमा सल्किदै गएको धर्मको यो आगो बेलैमा सम्बोधन भएन भने यसले समाजलाई पुर्याउने क्षति अकल्पनीय हुनेछ। विश्व इतिहासको शिक्षा त्यही हो।
राज्य ‘धर्म निरपेक्ष’ रहने भन्नुको अर्थ के हो भन्ने धेरै नेपालीले बुझेका छैनन् भन्ने पछिल्लो सुझाव संकलनमा देखियो। ‘निरपेक्ष’ आँफैमा आप्ठ्यारो र जनजिब्रोमा बसेको शब्द होइन। त्यसैले यो शब्दको अर्थ फरक फरक मानिसले फरक हिसाबले बुझेका छन्।
‘धर्म निरपेक्ष’को अर्थ बुझेका भए बहुसंख्यक हिन्दुहरूले हामीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता चाहियो भन्ने माग गर्ने थिएनन्। राजनीतिलाई धर्मको सिँढी बनाउन खोज्नेहरुले त्यसै पनि ‘धर्म निरपेक्ष’ भनेको हिन्दु विरोधी कुरा हो भनेर प्रचार गरेका छन्। कति नेपालीहरूले आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता पाउने छैनन् भन्ने बुझेका छन्। पेचिलो बन्दै गएको धर्मको मुद्दालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा राजनीतिज्ञहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन्। कतिको मत धर्मबारे संविधान मौन बस्ने भन्ने देखिन थालेको छ, कतिले संविधानमा धर्मबारे छुटै ब्याख्या गरेर यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। हामी पछिल्लो तर्कको समर्थन गर्छौं।
यति पेचिलो बनिसकेको मुद्दामा मौन बस्नु विवेकपूर्ण हुन्न। त्यसले भविष्यमा अरू माग थप्नेछ, यो बिषयलाई झन् जटिल बनाउने छ। धर्मको राजनीतिक विवाद सधैँका लागि सकिने गरी अहिलेनै संविधानमा यसको सम्बाेधन गरिनुपर्छ। हामीलाई यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ:
संविधानको प्रस्तावना पछि भाग १ (प्रारम्भिक) छ। यो प्रारम्भिक भागमा राष्ट्र, राज्य, भाषा, राष्ट्रिय झन्डा इत्यादीको व्याख्या गरिएको छ। यसमा नेपालमा मानिने धर्मको पनि छुट्टै उल्लेख र व्याख्या गर्ने। त्यो व्याख्याको शुरूवात नै, ‘नेपाल एक बहुधार्मिक देश हो’ भन्ने वाक्यबाट शुरू गर्ने। त्यसपछि राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका नेपालमा मानिने सबै १० धर्मको सूची लेख्ने-हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किँरात, इसाई, प्रकृति धर्म, बोन, जैन, बहाई, शिख र अन्य। यो सूचीमा पनि निम्न कुरा लेख्ने:
नेपालमा बसोवास भएका यी विविध धार्मिक सम्प्रदायबीच सदियौंदेखि आपसी मेलमिलाप र सहिष्णुता कायम रहिआएको छ। राज्यले यो सहिष्णुताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नेछ। आ-आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता सबै नेपालीलाई हुनेछ। राज्यले कुनै पनि धर्म वा धार्मिक सम्प्रदायबीच भेदभाव गर्ने छैन। राज्य धर्मनिरपेक्ष रहनेछ।
आ-आफ्नो आस्था अनुसारको धर्म मान्न वा परिवर्तन गर्न नेपालीहरु स्वतन्त्र रहनेछन्। तर धर्म परिवर्तन गराउन भने पाइने छैन। कानुन बनाएर धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई दण्डनीय बनाइने छ।
यसमा भाषा अझ परिष्कृत र सुधार गर्न सकिन्छ। धर्मको कुरा यसरी संविधानमा उल्लेख गर्ने हो भने विवाद सकिन्छ भन्ने हामी ठान्छौं। कसैले धार्मिक स्वतन्त्रता भएन भन्न वा त्यस्तो भ्रम छर्न पाउनेछैन। कसैले धर्मबीच भेदभाव भयो भन्न पनि पाउनेछैन। कसैले हिन्दु धर्म संविधानबाट निकालियो भनेर राजनीति गर्न पाउनेछैन।
अहिलेको मस्यौदाको प्रावधान नबदल्ने हो भने पनि त्यसले धर्मका नाममा राजनीति गर्ने ठाउँ खुल्ला राखिदिन्छ। भोलि समाज झन् झन् धार्मिक विवाद र दलदलमा फस्ने सम्भावना बढ्छ। धर्मका बारेमा पुरै मौन बस्ने हो भने, एकातिर अल्पसंख्यक धार्मिक सम्प्रदायले राज्य पछि हटेको महसुस गर्नेछन्, अर्को तिर अतिवादी हिन्दुहरुको आत्मबल बढ्नेछ। भोलिको उनीहरुको माग संविधानमा हिन्दु धर्म लेख्नुपर्छ भन्ने हुनेछ।
नेपालमा मानिने शिख सम्मका धर्म (जुन मान्ने संख्या ६०९ छ) अहिले नै लेखेपछि भोलि संविधानमा हिन्दु राष्ट्र लेखौँ भन्ने माग नै सकिन्छ, अरू धर्म पनि किन राखिएन भनेर कसैले भेदभाव महसुस गर्दैन। धर्मको नाममा राजनीति गर्ने बाटो बन्द हुन्छ। मुलुकले सम्भावित लामो र ठूलो किचलोबाट पार पाएर ढुक्कसँग सम्वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ। समयमै सोचौँ र निर्णय लिऔँ।
