आजको लेख मेरो पछिल्लो लेख ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको हाम्रो रहर’ कै निरन्तरता हो भन्ने शीर्षकले नै भनिसक्यो। आजकाल फिल्म चलेपछि बलिउडमा होस् वा कलिउडमा, तिनको ‘सिक्वेल’ बनाउने चलन जोडतोडले चलेको छ। मेरो अघिल्लो लेखको भाग-२ लेख्न मलाई भने धेरै युवा साथीहरुका आलोचना र तिखा टिप्पणीले प्रेरित गरेको हो। अरुलाई जस्तै मलाई पनि प्रसंशाले पुलकित बनाउँछ, गहिरोसँग भने म मेरा आलोचनानै पढ्ने गर्छु। एक हिसाबले अरूबाट आउने प्रसंशा विद्यार्थी हो भने, आलोचना गुरु!
अघिल्लो लेखमा धेरै युवाले गर्नुभएका तीनओटा पेचिला टिप्पणी र उँहाहरुले नउठाउनु भएको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा गरि चार विषयमा मात्र यो लेख केन्द्रित हुनेछ।
१. ‘संसदीय व्यवस्था नेपालमा फेल भइसकेको प्रणाली हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सफल/असफल दुवै हुने सम्भावना छ। हामी मृत प्रणाली समातेर बस्ने, नयाँमा जान भने डराउने?’
२. ‘राजनीतिज्ञले पछिल्ला २५ वर्षमा २२ प्रधानमन्त्री फेरे, अब हामी नेपाली युवा आफ्नो प्रधानमन्त्री आँफै छान्ने हो।’
३. ‘लाख अवगुण होउन, कम्तिमा पनि प्रधानमन्त्री हुन दिल्लीको आशिर्वाद थाप्न त जादैँनन् नि प्रत्यक्ष मा!’
४.पद्धतिमा खोट देखाएर राजनीतिज्ञ र हामी आफैंलाई आफ्ना दोषबाट उन्मुक्ति नदिँऊ। मुलुकले कोल्टे फेर्न त्यहाँबाट शुरु हुन्छ,जहाँ ऐना अघि उभिएर आ-आफ्नो भागको आत्माआलोचना गर्न हामी सबै तयार हुन्छौँ।
१. सेतोपाटीमै प्रकाशित पत्रमा नारायण पौड्यालले लेखुभएको छ- ‘अमित दाइले प्रत्यक्ष कार्यकारीको रहरलाई मुत्युसँगको चुम्बनको संज्ञा दिनुभएको छ। यसलाई पुष्टि गर्न धेरै देशका थुप्रै उदाहरण पनि एकसाथ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संसदीय व्यवस्था हाम्रा लागि मृत्युसँगको सहवास भइसकेको छ। तसर्थ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मृत्युसँगको चुम्बनमात्रै भए, के विग्रियो त?’ अरु पनि धेरै युवा र कतिपय प्रवुद्ध व्यवसायकर्मीको टिप्पणी पनि छ-आफनै मुलुकमा संसदीय प्रणाली असफल भइसकेको भने नस्वीकार्ने, अनि अरु मुलुकको उदाहरण दिएर के काम?
म मनले अझै पनि गाउँको मानिस नै हुँ। म गाउँकै एउटा उदाहरण भन्छु। गाउँमा दुई प्रजातीका मात्र गाई छन्। तपाईको घरको गाईले कम दुध दिन्छ, बिरामी पनि भइरहन्छ। तपाइँ के गर्नु हुन्छ? त्यो गाई बेचेर अर्को प्रजातिको गाई ल्याउनुहुन्छ? कि आफ्नो गाई बेच्नुअघि छर छिमेकमा बुझ्नुहुन्छ?
हाम्रै गाउँघरमा सामान्य नेपाली परिवारले प्रयोग गर्ने विवेकले भन्छ-होइन, गाई फेर्नु अघि गाउँघरमा बुझौं। मेरो जस्तै गाईले अरुको घरमा राम्रो दुध दिन्छ कि? अरूको घरमा गाई बलियो छ कि? मैले पाल्न जानिन कि, स्याहार पुर्याइन कि?
मेरो गाउँले मनले भन्छ, तर म अर्को प्रजातिको गाईको बारे पनि बुझ्छु। त्यसले कति दुध दिन्छ? कति दानापानी र स्याहार खोज्छ? कहिलेकाहीँ लात पनि हान्छ कि?
अरूको उपलब्ध अनुभव पनि बुझेर मैले निर्णय गर्नुपर्छ। ‘कमन सेन्स’ ले त्यही भन्छ।
संसदीय प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ‘प्रजाती’ बीच हामी अरुको अनुभव नबुझी निर्णय किन लिने? हाम्रो एकसरो, संसदीय प्रणालीको एकपाटे अनुभव मात्रै छ संसारको अनुभव त प्रत्यक्ष र संसदीय दुबैको छ।
धेरै मानिस यस्तो निष्कर्षमा पुगिसके-संसदीय व्यवस्था भनेको अस्थिरता र गरिबी जन्माउने व्यवस्था हो, मुलुकको सम्वृद्धि र स्थिरता कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा मात्रै सम्भव छ! त्यो सत्य होइन।
संसारका सबैभन्दा स्थिर र सवृद्ध ५० लोकतान्त्रिक मुलुकको नाम लिनुस्। ति मध्ये कतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री छन्? अमेरिका, फ्रान्स, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया यी चार बाहेको मैले एउटा वा दुईटा छुटाएँ होला जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होस्। त्यसमा पनि फ्रान्समा दैनिक प्रशासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ। बहुसंख्यक स्थिर र सम्वृद्ध मुलुकमा संसदीय प्रणाली नै छ। जस्तै, बेलायत जर्मनी, नेदल्याण्ड, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विजरल्याण्ड, स्पेन, स्विडेन, इटाली, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, सिंगापुर।
भनेपछि हाम्रो गाईको प्रजाती कमसल होइन झन् राम्रो पो रहेछ। स्याहार गर्न हामीले नजानेको हो। खोट हाम्रा पार्टी, राजनीतिज्ञ र हामी नागरिकमा छ। हामी नबदलिने, पद्दति मात्र बदल्ने कुराले यो मुलुक कहिँ पुग्दैन। टाउकोको घाउको उपचार घुँडामा गरेर रोग निको हुन्न। यो लेखको चौथो बुँदा यही विषयमा केन्द्रीत हुनेछ।
संसदीय व्यवस्था नेपालमा फेल भइसक्यो, मुलुकलाई यसले मृत्युशैय्यामा पुर्याइसक्यो भन्ने निष्कर्ष तथ्यपरक छैन। तथ्यमा जाउँ: गरिबी र असमानता घटेको छ, धेरै सामाजिक सूचांकमा नेपालले फड्को मारेको छ, सामजिक क्षेत्रका कतिपय उपलब्धी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उदाहरण बनेका छन्, राजनीति र राज्य समावेसी बनाउँदै अघी बढेका छौं, महिला र अल्पसंख्यकको संसदमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले अमेरिका, बेलायत जस्ता समुन्नत लोकतन्त्रलाई पछि छोडेका छौं। मतभेदका बाबजुद राजनीतिक पार्टीहरू बीचको संवाद र ढिलै गरि भएपनि सहमतिमा पुग्न सक्ने क्षमता कम महत्वको छैन।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको भए यी उपलब्धी धेरै हुन्थे वा थोरै हामीलाई थाहा छैन।
२. २५ वर्षमा २२ प्रधानमन्त्री फेरिने कुरा रोक्न सकेनौं भने मुलुकको दुर्गति बदलिने छैन। यसमा म सहमत छु। त्यो कसरी रोक्ने भन्ने बिषयमा जानुअघि स्थिरता र विकासको सम्बन्धको छोटो चर्चा गरौँ।
हामीले बहसलाई कस्तो बनायौं भने, पाँच वर्ष कसैलाई सत्तामा टिकायौं भने विकास भइहाल्छ। लोकतन्त्रका आवश्यक ‘इन्स्टिच्यूसन’ निर्माणभन्दा पाँच वर्ष सरकार टिकाउनु प्रमुख कुरा हो। मैले अघिल्लो लेखमै लेखिसकेँ, स्थिरताले मात्र विकास हुनेभए राजाको तीस बर्षे पञ्चायत शासन विकासका लागि स्वर्णकाल हुन्थ्यो। राजाहरू विकास नै चाहदैँनथे, आफू र आफ्नो परिवारको लागि धन कसरी कमाउने भन्ने मात्र उनीहरुको ध्याउन्न थियो भन्ने छिपछिपे तर्कसँग मेरो विमति छ।
ज्ञानेन्द्रले गाडी चढेर नारायणहिटीबाट निस्कदाँ छोडेको दरवार अहिले म्युजियममा परिणत भएको छ। विश्वास नलाग्नेले त्यहाँ गएर हेरे हुन्छ, कति सामान्य थियो दरबार भित्रको बसाईं।
म गणतन्त्रवादी हुँ। यो मुलुकमा राजतन्त्रले दोस्रो पटक जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरेदेखिको गणतन्त्रवादी, सन् २००२ देखिको। ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ भन्दा अघिदेखिको गणतन्त्रवादी। तर सर्वाहारावादी क्रान्ति र समाजवादी आन्दोलन गरेर सत्तामा पुगेका हाम्रा नेताहरुका बुढानिलकण्ठ, लाजिम्पाट र भैसेपाटी निवासभित्रको ‘बैभव' नारायणहिटी म्युजियममा हामीले देखेको बैभवभन्दा धेरै छ भन्न मलाई कुनै संकोच हुन्न। सत्य त्यही हो।
स्थिरता र विकासको मूल मुद्दामा फर्किन्छु। लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेपछि, त्यसका ‘इन्स्टिच्यूसन’ ले काम गर्न थालेपछि धेरै पटक हुने सरकार परिवर्तन सानो कुरा हुनेरहेछ। जापानमा पछिल्लो दश वर्षमा एघार पटक सरकार परिवर्तन भए। इटालीमा ६ पटक। छिटो-छिटो सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा यी दुई मुलुक बदनाम नै छन्। तर त्यसैले यी मुलुकको विकास र प्रगति रोकिएको छैन।
अहिले हामी छिटो छिटो हुने सरकार परिवर्तनबाट पीडित छौँ। त्यसैले पिरोलिएका छौँ। भोलि पाँच बर्षसम्म टिक्ने तर बहुलठ्ठी निर्णय गर्ने सकार आएपछि, फेर्न नपाएर हुटहुटिने छौँ।संसदीय लोकतन्त्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीभन्दा लचिलो व्यवस्था हो। यहाँ सरकार बनाउन र झिक्न दुवै सझिलो छ। सामाजिक संजाल अत्यन्त प्रभावशाली बन्दै गएको यो युगमा कुनै प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेको छ कि छैन भन्ने तय अव त्यो राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, बिपक्षी पार्टी वा कुनै सम्पादकभन्दा आम नागरिकले गर्ने छन्। मुलुकका लाखौँ युवाले गर्नेछन्। त्यसको दबाब सरकार राख्ने वा फेर्ने भन्नेमा पर्ने छ। प्रविधिले लोकतन्त्रमा युवा र आम नागरिकको हस्तक्षेपलाई प्रभावकारी बनाउँदै लागेको यो युगमा हामी हतास हुनु अनावश्यक छ।
यति हुँदाहुँदै पनि, हामी लोकतन्त्रको जुन चरणमा छौँ, हाम्रो मूल समस्या अहिले जे देखिएको छ त्यसको उपचारका लागि सरकारको स्थिरताको उपाय हामीले खोज्नु पर्ने भएको छ। संसदीय लोकतन्त्र भित्रै ती उपाय खोज्न सकिन्छ।
राजनीतिक पार्टीले पनि अस्थिर सरकारको समाधान खोज्न सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्दै सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा गरेका छन्। तर सरकारमा भएको कुनै पार्टी सरकारबाट बाहिरिए विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यस्तो मत प्राप्त नगरे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। घुमाउरो पाराले ६/६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने जस्तै व्यवस्था हो यो।
अस्थिरता रोक्न दुईवटा सुधार गर्न सकिन्छ।
पहिलो, एउटा व्यक्ति कति पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउने हो तोक्नुपर्छ। एक महिना बनोस्, वा एक वर्ष वा पाँच वर्ष, दुई पटकभन्दा धेरै एक व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो हुने बित्तिकै सम्भावना भएको व्यक्तिले दुई-चार महिना भएपनि प्रधानमन्त्री बनिहालौँ भनेर हतार गर्दैन। एक तहको स्थिरता यसले पनि ल्याउँछ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्तो पाँच वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री नै चाहियो भन्ने हो भने त्यसको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। संसद्को सामान्य बहुमतले प्रधानमन्त्री चुन्ने, तर हटाउन संसद्को दूई-तिहाई चाहिने।
स्थिरताका हिसाबले यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्राधानमन्त्री/ राष्ट्रपति कै जस्तो व्यवस्था भयो। जनताको सामान्य बहुमतले प्राधानमन्त्री/राष्ट्रपति चुनिन्छन, र उनीहरुलाई संसद्को दूई-तिहाईले महाअभियोग लगाएर फाल्न सक्छ। अर्को तिर, एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री चुनिने र बिपक्षी पार्टीहरुको संसदमा बहुमत आउँदा उत्पन्न हुने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच टक्करबाट पनि हामी जोगिने छौंँ।विभिन्न राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीहरुको गठबन्धन सरकार बन्ने हुनाले अल्पसंख्यक समुदाय र क्षेत्रका मानिसले केन्द्रीय सरकारमा हाम्रो प्रतिनिधित्व कहिले पनि नहुनेभयो भन्ने अवस्था नरहने भयो।
सधैँका लागि होइन केहि अवधिका लागि मात्र दुई-तिहाईको व्यवस्था गर्ने। संसदीय लोकतन्त्रको खाँटी शक्तिसन्तुलन संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई जुनै बेला पनि फाल्न सक्ने र संसदले अनावश्यक दुःख दियो भने संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री नागरिक माझ जान सक्ने प्रावधानमा नै अन्तर्निहित छ।
हाम्रो जतिको बुद्धि नभएर वयष्क लोकतन्त्रमा यस्तो ‘सुधार’ नगरिएको होइन। लोकतन्त्र परिपक्व बन्दै गएपछि यसको आवश्यकता नै पर्दैन। जुन दिन संसदीय पद्दती भित्र कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको महत्व हामीले बुझ्ने छौ, हामी पनि दुई-तिहाईको प्रावधान हटाउँला।
३. भारतसँगको सम्बन्ध नेपाली राजनीति र समाजको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष मध्ये हो। यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने?राजनीतिमा देखिने सुक्ष्मदेखि सुक्ष्म हस्तक्षेप कसरी नियन्त्रण गर्ने? दुई देशका राजनीतिज्ञ बीचको सम्बन्धलाई कसरी पारस्परिक सम्मानका आधारमा स्थापित गर्ने? हाम्रा चुनौतिको सूची लामो छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरेपछि त्यस्तो प्रधानमन्त्री भारतसँग झुक्दैन, सरकारमा भारतको हस्तक्षेप हुन्न भन्ने अपेक्षा धेरै युवाहरूको देखियो। भारतसँगको हाम्रो जटिल सम्बन्धको गाँठो कसरी फुकाउने? त्यसको भेउ हामीले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैनौ। त्यो सहज पनि छैन। त्यसबारे छुट्टै र लामो बहस आवश्यक छ, सेतोपाटीमै कुनै दिन त्यो विषयमा बहस चलाउँला।
एउटा कुरा भने हामीले भुल्नु हुन्न। भारतसँग हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको सम्बन्ध हाम्रो राजनीतिक पद्दतिले कम र उनीहरूको मुलुकको स्वाभिमान प्रतिको दृढता र आफ्नै आत्मसम्मानको चेतले बढी निर्धारित गर्छ।
वीपी कोईरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको भ्रमण गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले चीनको भ्रमणमा नजान उनलाई सुझाए। एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जाँदा भारतलाई किन आपत्ति? वीपीले प्रतिवाद गरे। दुबैको मुख रातो भयो।
फर्केर आएर वीपी चीन गए। चीनमा पनि उनलाई फसाद पर्यो। सगरमाथासहित नेपाल-चीनबीचको सीमाना विवाद सल्टाउन चीनले प्रस्ताव गर्यो। ‘म त सद्भाव भ्रमणमा आएको, क्याबिनेटमा सल्लाह गर्नुपर्छ, साथीहरुसँग सल्लाह गर्नुपर्छ’ भन्दै उनी फुत्किए। महेन्द्रसँगको आफ्नो खटपटबारे विपी अनभिज्ञ थिएनन्। तर आफ्नो सत्ता टिकाइदिन भारत वा चीनसँग खुसामत गरेनन्, सम्झौता गरेनन्। ‘कु’ पछि महेन्द्रले चीनलाई आधी सगरमाथा दिए, भारतसँग गोप्य हतियार सम्झौता गरे।
अन्तरिम कालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत गए। एउटा पत्रकारले प्रश्न गर्यो, ‘तिमीहरु सेनामा मधेसका मानिसलाई किन लिदैँनौ? सँगै बसेका भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई देखाउँदै उनले भन्दिए, ‘यो प्रश्न त तिम्रै प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ।’
मनमोहन अधिकारी अल्पमतका प्रधानमन्त्री थिए। तर पनि दिल्लीमा उनले आफूलाई कमजोर ठानेनन्। आफ्नो पार्टीको सार्वजनिक अडान अनुरूप भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेर आए।
नेपालका अरु पनि धेरै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका छन्, तिनले दिल्लीमा के गरे, जगजाहेर छ। कतिपय घटना कोट्याउँदासम्म पनि हामीलाई हिनताबोध हुन्छ!
त्यसैले एउटा ‘ठूलो टाउको’ भएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भारतसँग आपसी सम्मानको सन्तुलित सम्बन्ध राख्नेछ भनेर भर नपरौँ। भोलिका दिनमा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको गुणस्तर हामी नेपालीको सामूहिक सामर्थ्य र विवेकले तय गर्नेछ। हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्नेछौँ, त्यसले तय गर्नेछ। भारतलाई हेर्ने हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण कति सन्तुलित छ? प्रश्न हामीले आँफै तिर पनि तेर्स्याउनु पर्नेछ।
४. आजको लेखको अन्तिम तर लोकतन्त्रलाई सम्मुनत बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय-हाम्रा पार्टीहरू र हामी नागरिकको भूमिका।
के एउटा वयष्क लोकतन्त्रमा पार्टीहरु जसरी चल्छन, हाम्रा पार्टीहरु पनि त्यसरी नै चलेका छन्? के हाम्रा पार्टीहरुबीच चारित्रिक हिसाबले कुनै भिन्नता छ?
अमेरिकामा पीएचडी गर्दै गरेकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासकी विद्यार्थी विनिता गुरूङले धेरैअघि एउटा ट्विट गरेकी थिइन्। सो ट्विट ‘पिन’ गरेर उनले अहिलेसम्म लेखेका साढे १२ हजार ट्विटको सबैभन्दा माथि राखेकी छन्। अंग्रेजीमा लेखिएको सो ट्विटले भन्छ, ‘नेपालमा वामपन्थी र गैर-वामपन्थी पार्टीबीचको फरक अर्थहीन छ। यथार्थमा सबै पार्टी एउटै छन्। ति सबै भ्रष्टाचार,नातावाद र कृपावादले गन्हाएका छन्।’
मात्राको फरक होला, वास्तवमा सुशासनका हिसाबले सबै पार्टी एक छन्। एकाध चम्किला तारा सबै पार्टीमा नभएका होइनन्, तर निर्णायक तहमा पुगेका धेरै नेता र तिनका वरिपरीका कार्यकर्ताका लागि राजनीति एउटा धन्दा हो। र उनीहरुले यस्तो राजनीतिक वातावरण बनाएका छन्, जहाँ त्यो धन्दाले उन्मुक्ति पाउँछ।
कुन वयष्क लोकतन्त्र होला जहाँ राजनीतिज्ञले भ्रष्टाचार र कृपावादबाट सम्पति जोड्ने कामले उन्मुक्ति पाउछ? जहाँ चुनावमा उनीहरू अपारदर्शी ढंगले पैसा उठाउँछन र खर्च गर्छन? जहाँ निर्वाचन आयोगमा खुल्लमखुल्ला चुनाव खर्चको नक्कली विवरण बुझाउँछन्? जहाँ बिना आन्तरिक चुनाव पार्टीको नेतृत्व २५ वर्षदेखि एउटै व्यक्तिले चलाउँछ? जहाँ पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले चुनावमा हारजितको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्दैन? जँहा पार्टी गरिब र सडकबाट आएका नेता रातारात धनि भएर महलबासी हुन्छन्?
अनि उनैले भाषण गर्छन-यो राजनीतिक पद्धतिले गर्दा देश विकास भएन, अब अर्कै चाहियो! पार्टीहरूले आफू ऐना नहेर्ने, आफू नसुध्रिने, जवाफदेहिता नलिने अनि पद्दतिलाई दोष दिएर उम्किने बहाना मात्रा हो यो।
बाबुराम भट्टराईले शनिबार मात्रै राजधानीको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘ठेलागाडी चढेर चन्द्रमा पुगिन्न, सुपरसोनीक अन्तरिक्ष यान चाहिन्छ।’
‘बाबुरामजी, नेताहरु त ठेलागाडी चढेरै जनताभन्दा धेरै टाढा, धेरै माथि पुगिसके। अब सुपरसोनिक चढेर कहाँ पुग्ने हो?’ जुन राजनीतिक पद्धति अंगालेर संसारका बहुसंख्यक मुलुक सम्वृद्धि र स्थायित्वको दौडमा यति अघि छन्, त्यो पद्धतिले पनि नपुगिने ठाऊँ हामी जान खोजेको कहाँ हो?
भट्टराईले हिजो युवाहरू नेतृत्वमा पुग्न ८०/८२ वर्षसम्मका लागि कुर्नु नपरोस् भन्नका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था चाहियो भनेछन्। लोकरिझ्याइँका लागि बोल्नु र त्यसमा विश्वास गर्नु फरक कुरा हो। जुन पार्टीले स्थापना कालदेखी अहिलेसम्म आन्तरिक चुनाव गरेको छैन,जो नेताहरु बिना निर्वाचन २५ वर्षदेखि नेतृत्वमा छन्, उनैले लाज पचाएर युवाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउन पद्दति नै फेर्नु पर्ने सार्वजनिक वकालत गर्ने?
पार्टीका अध्यक्षलाई देखाएर भट्टराईले उन्मुक्ति पाउदैनन्। एक वर्षअघि विराटनगरमा पार्टीको विषेश महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने प्रचण्ड प्रस्ताव भट्टराईले अस्वीकार गरे। अधिवेशन नै नसकि काठमांडौ आए। चुनाव गरेर मात्रै समाधान नहुने भन्दै कान्तिपुर दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिए।
संसदीय पद्दति युवालाई नेतृत्वमा आउन छेकबार गर्ने पद्धति होइन। बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरून ४५ वर्षमा पहिलो पटकमा प्रधानमन्त्री, टोनी ब्लेयर ४३ वर्षमा। लेवर पार्टीका ४६ वर्षीय नेता एड मिलिवण्डले पार्टीगत संसदीय राजनीतिमा हारेपछि जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिए। उनको राजनीतिक करियर सकियो। यसरीनै अघिल्लो राजनीतिक नेतृत्वले ठाउँ छोडेकाले व्लेयरले र क्यामरुनले पालो पाएका हुन्।
यहाँ प्रणाली फेरेर मात्रै के हुन्छ? आज हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनायौं भने पनि पार्टीले टिकट कसलाई दिन्छ? सुशील, प्रचण्ड र केपी ओलीलाई नै दिन्छ। जिते पनि हारे पनि उहाँहरूनै बसिरहनु हुन्छ।
शेरबहादुर देउवा तीन पटक प्रधानमन्त्री भए, फेरिपनि उनी प्रधानमन्त्री दौडमा छन्। सुशील कोइरालले एक पटकभन्दा धेरै अध्यक्ष हुन्न भनेर घोषणा गरेका थिए, अर्को महाधिवेशन आउनु दुई महिनाअघि उनी चुप छन्।
त्यसैले, मूलकुरा पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र र सुधार हो, जवाफदेहिता हो। राजनीति गर्नेहरुले यति सजिलै, यति धेरै उन्मुक्ति पाए, जे पनि चल्छ भन्ने भइसक्यो।
हिजो माओवादीले भन्यो, ‘जनयुद्ध मार्फत जनगणतन्त्र स्थापित नगरी यो मुलुकको मुहार फेर्न सकिन्छ। अर्को बाटै छैन।’
त्यसपछि भन्यो, ‘संविधानसभाको चुनाव गरौँ, सबै समस्याको हल त्यसैले निकाल्छ। ‘फेरि भन्यो, ‘राजतन्त्र नै सामन्तवादको नाइके हो, राजतन्त्र फालेपछि मात्र समाजले गति लिन्छ।’ यो मुलुकको आवश्यकता समानुपातिक समावेशी हो भन्ने एमाओवादी अहिले आएर प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत एक व्यक्तिले शासन गर्न नपाउन्जेल मुलुकले प्रगति गर्दैन भन्दैछ। रमीतेलाई भुल्याइराख्न जादुगरले झोलाबाट एकपछि अर्को सामान निकाले झैँ गर्छ एमाओवादी।
विभिन्न बहानामा कुशासनको जवाफदेहिताबाट अब पार्टीहरुले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न। अब त्यो उन्मुक्तिको म्याद सकिनुपर्छ।
तर हाम्रो समस्याको अर्को पाटो पनि छ।
हाम्रा पार्टीहरुले एउटा परिपक्व लोकतन्त्रमा जस्तो व्यवहार गरेनन् भन्ने गुनासो गर्दै गर्दा हामीले आफैलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। औँला त हामी तिर पनि फर्किन्छ। के एउटा वयष्क लोकतन्त्रमा नागरिकले निभाउने जिम्मेवारी हामीले पनि निभाएका छौ?
यो मुलुकका कति पत्रकार, वकिल, डाक्टर, ईन्जिनियरले आफ्नो कमाइले खामे बराबरको कर तिर्छौं? सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिज्ञको आलोचना गर्ने र देश विकास भएन भनेर पिरोलिने कति युवा र तिनका परिवार पुरा कर तिर्छौं वा तिर्न तयार छौं?
वार्षिक चार लाखभन्दा धेरै कमाउने नेपालीले सोभन्दा माथिको आयमा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। २५ प्रतिशत कर तिर्नुको अर्थ हो, हामी आफ्नो उत्पादनशील समयको एक-चौथाई समय सरकारका लागि आय जुटाउन खर्चिन्छौँ। आफ्नो एक-चौथाई जीवन जसले राजनीतिज्ञ, सेना, प्रहरी,कर्मचारीको खर्च जुटाउन खर्चिन्छ, उसले राजनीतिज्ञ र राज्यसँग प्रश्न गर्ने र सुशासन माग्ने हक आर्जन गर्छ।
यो मुलुक बनाउन धेरैले हाँसी-हाँसी गोली खाए, झुण्डिन तयार भए। हामी कम्तीमा आफ्नो आयमा हाँसी-हाँसी कर तिर्न तयार होउँ।
हामीले आँफैसँग गर्ने प्रश्न यहि हो- हामी यो हक आर्जन गर्न र राजनीतिज्ञलाई जनउत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्न निरन्तर दबाब दिने लामो बाटो हिँड्न तयार हो कि होइन?
कि एउटा ‘ठूलो टाउको’ भएको नेता छान्ने र देश उसैलाई जिम्मा लगाएर हामी आफ्नो भागको जिम्मेवारीबाट पन्छिने?