हुनतः यो कुनै नयाँ बहस हैन। करिब दुई दशकदेखि हामी यो बहस गरिरहेका छौं। सन् १९९० को दशकमा चलेको विश्वव्यापी लोकतन्त्रको लहर, २०४६ सालको आन्दोलन र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई हामी नेपालीहरुले अत्यन्तै उत्साहका साथ समर्थन गर्यौ। एकदमै कम मान्छेले मात्र सोचेका थिए होलान, यति छिटै त्यसको विकल्पमा जानु पर्ने स्थिति तयार हुनेछ देशमा भनेर।
जनान्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले त ‘राजनीतिक क्रान्तिका लागि रगत मागे, आर्थिक क्रान्तिका लागि भोट माग्दैछु’ सम्म भने। त्यसको प्रतीकात्मक अर्थ ‘राजनीतिक परिवर्तनको युग सकियो, अब आर्थिक विकासतर्फ लाग्नु पर्छ’ भन्ने थियो।
संसदीय लोकतन्त्र र संबैधानिक राजतन्त्रप्रतिको नेपाली कांग्रेसको निष्ठामा यो देशमा कसैले शंका गर्दैनथ्यो। कांग्रेसको सवलता र पुँजी पनि त्यही थियो। आजसम्म पनि नेपाली कांग्रेस गणतान्त्रिक नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो भन्नु पर्दा यो पंक्तिकारलाई जस्तै धेरै मान्छेलाई कताकता अप्ठ्यारो लाग्छ। होइन कि जस्तो लाग्छ। तर कांग्रेसका दुर्वलता र सीमा पनि त्यही बन्यो।
संसदीय प्रणालीको दृढ समर्थक वा पैरवीकर्तामा रुपमा त्यसलाई सफल बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेस कै हुन्थ्यो। तर त्यही प्रणालीमा, त्यही पार्टीभित्र हामीले गणेशमान सिंहको मात्र हैन, सन्त नेता किशनुजीको हविगत र दुर्दशा पनि देख्यौं। ३६ से र ७४ रे बाट शुरुवात् भएको कांग्रेसभित्रको ध्रुविकरण अन्ततः बहुमतप्राप्त संसदको विघठन, मध्यावधि निर्वाचन, अल्पमत सरकारहुँदै सांसदको किनबेच र सुरासुन्दरीको प्रयोगसम्म पुग्यो। साँच्चै भन्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही उदय हुनुमा पनि उनका व्यक्तिगत इच्छा मात्र हैन, त्यस प्रणालीका विकृतिहरु पनि जिम्मेवार थिए।
‘संसदीय विकृतिको युग’ भन्ने एकदशकभन्दा लामो युगकै सामना गर्यौ हामीले। यो ऐतिहासिक समीक्षाले निक्कै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, यो देशमा कांग्रेसले त संसदीय प्रणालीको इज्जत र रक्षा गर्न सकेन भने अरु कसले गर्छ ? कांग्रेसलाई संसदीय प्रणालीको चीरहरण गर्दा आनन्द आयो भने यसको प्रतिरक्षा अरुले गर्न किन आवश्यक छ?
बेलायतको प्रवृति
बेलायतलाई संसदीय प्रणालीको जननी मुलुक भनिन्छ। तर बेलायती संसदवादका रहस्यहरु धेरै हदसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका अभ्याससंग मिल्दाुजल्दा छन। बेलायतमा जुन प्रकारको संसदीय अभ्यास गर्ने गरिन्छ, यदि त्यो सीमा र मर्यादाभित्र बस्न सबै तयार हुने हो भने त्यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यकतालाई आधा घटाइसक्छ।
त्यहाँ निर्वाचन अगाडि नै हरेक पार्टीले भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दछन्। उसका नाममा आएको बहुमत त्यो कार्यकालभरि अनुल्लघनीय सरह हुन्छ। भावी प्रधानमन्त्री घोषणा हुनु अघि अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको निश्चित अभ्यास वा पार्टीभित्रका निर्वाचनहरु सामना गर्नुपर्छ। मतदाताले हाम्रो जस्तो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेद्वारको क्रेडिट वा मातृपार्टी भावनाबाट प्रेरित भएर मतदान गर्नु पर्दैन। भावी प्रधानमन्त्रीसँगै उसका भावी एजेण्डा पनि सार्वजनिक हुन्छन्। मतदाताले भावी प्रधानमन्त्रीको छवि र एजेण्डालाई हेरेर पनि मतदानको निर्णय गर्न पाउँछन्।
हामी कहाँ २०५६ को आमनिर्वाचनमा किशुनजीलाई भावी प्रधमानमन्त्री घोषणा गरेर बहुमत हासिल गरेको कांग्रेसको स्थिति के रह्यो? हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौं। सरकार गठन भएको १० महिना नपुग्दै किशुनजीलाई अपमानजनक ढंगले पद छोड्न बाध्य पारियो, त्यो पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट।
बेलायतमा निर्वाचनमा पारजित भएमा भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तावित नेताले पदबाट राजिनामा दिन्छन्। अर्को निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी पर्खेर बस्दैनन्, बरु नयाँ नेतालाई उदित हुने अवसर दिइन्छ। गत निर्वाचनमा लेवर दलको पराजयपछि इद मिलिवाण्डले विपक्षी दलको नेता वा पार्टी प्रमुख हुने कुनै इच्छा राखेनन्। उनले तुरुन्तै राजिनामा गरे। जबकी उनी अत्यन्तै प्रतिभाशाली युवा नेता मानिन्छन्। नेपालमा भए उनीले अझैं ५ वटा चुनाव प्रधानमन्त्री हुन्छु कि भनेर पर्खेर बस्न सक्थे। हाम्रो संसदीय प्रणालीले विल्कुलै त्यो दिशा समातेको छैन।
सिद्धान्तको कुरा
लोकतन्त्र भन्ने वित्तिकै सार्वभौम जनताको कुरा हुन्छ। शासकीय स्वरुपको प्रश्न केवल शासकीय स्वरुप कस्तो अपनाउने भन्ने प्रश्न मात्र होइन, लोकतन्त्रको कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने प्रश्न पनि हो।
प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रका मुख्यतः ४ प्रकारका शासकीय स्वरुपहरु हुन्छन्। संसदीय प्रणाली, मिश्रित प्रणाली, प्रेसिडेन्टल प्रणाली र स्वीज प्रणाली। यिनको विकल्पमा माक्र्सवादी–लेनिनवादीले विश्वव्यापी रुपमा नै एउटा भिन्नै प्रणाली सोभियत प्रणाली, कम्युन प्रणाली विकास गर्न खोजेका थिए। त्यो प्रणाली अन्ततः एकदलीय अधिनायकवादका रुपमा पतन भयो।
हिजोआज उपरोक्त सबै प्रणालीका राम्रा पक्षहरुलाई समेटेर एउटा भिन्नै लोकतान्त्रिक मोडल विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यो प्रयासले प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रलाई सहभागितामुलक लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्दै लगेको छ। यसको मुख्य सिद्धान्त हो, संसदीय, संवैधानिक र न्यायिक सबै सर्वोच्चताहरु नागरिक सर्वोच्चताको अधिनस्थ हुन्छन्। सार्वभौमसत्ता नै सबै सत्ताभन्दा सर्वोच्च सत्ता हो। कसैले पनि सधैँ र सबै अवस्थामा कसैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। ती काम प्रतिनिधिलाई दिइन्न, जसको बारेमा नागरिक आफैंले आफ्नै विवेक र मतद्वारा निर्णय गर्न सक्छन्। यो सिद्धान्त मुताविक नागरिकले आफ्नै विवेक र मतको बहुमतद्वारा आफ्नो शासक आफैं छान्न सक्छन् भने त्यो काम गर्ने अधिकार विचौलिया (प्रतिनिधी, सांसद) लाई दिन जरुरी छैन।
शक्ति पृथकीकरण
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले शक्ति पृथकीकरणलाई अझ बढी गहिरो र व्यापक बनाउँछ। संसदीय प्रणालीमा वयस्क नागरिकले आफ्नो शासक आफंै छान्न नपाएवापत उनीहरुको सार्वभौमसत्ता संकुचन त हुन्छ नै साथै शक्ति पृथकीकरण पनि राम्ररी कार्यान्यवन हुँदैन। किनकि संसदीय प्रणालीमा सरकार संसदकै प्रतिछाया मात्र हो, सांसदहरुको इच्छा र रुचिमा सरकार बन्ने र बिग्रने गर्छ, नागरिकका इच्छा र रुचिमा होइन। त्यसरी छानिएको शासक जनताप्रति खासै उत्तरदायी हुँदैन। ऊ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा यसरी शासक र शासितबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खण्डित हुन्छ। सांसद नामको पद शासक र शासितको बीचमा बिचौलिया (पावर ब्रोकर) का रुपमा देखापर्छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विधायकी अधिकार शुद्ध रुपमा विधायकी हुनुपर्छ। जब त्यसलाई कार्यकारी अधिकारसँग जोडिन्छ, विधायक विधायक मात्र रहँदैनन्, ती सत्ता र शक्तिका दलालमा परिणत भइसकेका हुन्छन्। संसदीय प्रणालीमा मेरिटोक्रेसीमा आधारित सरकार बन्दैन। तसर्थ सरकारमा कार्यक्षमताको जहिल्यै अभाव हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले जनताप्रति उत्तरदायी रहेर आफ्नो सरकार गठन गर्न सक्छ।
संसदीय प्रणालीमा हरेक सांसद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दाबेदार हुन्छ। मन्त्री हुने, धन कमाउने, शक्तिशाली हुने, अर्को चुनाव खर्चको तयारी आजैदेखि गर्ने रहर र बाध्यतामा उनीहरुले गर्न हुने नहुने धेरै कृत्य गर्छन्। देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भए पनि उनीहरु कुनै खास निर्वाचन क्षेत्रमा लागि देशको बजेट उपयोग गर्न पछि पर्दैनन्। फलतः शक्तिशाली र शक्तिहीन सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रको विकास दर नै फरक भई क्षेत्रीय असन्तुलन देखापर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा विधायकको सुविधा र मर्यादाक्रम मन्त्रीको भन्दा माथि हुन्छ। मन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सहयोगी मात्र हुन्छ। तसर्थ विधायकहरु मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्दैनन्। कार्यकारी र विधायकी अधिकारको पृथकीकरण सघन भएर जान्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै किन ?
यस कुरामा कुनै शंका छैन कि राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छ भने त्यो एउटै कुरा हो। तर नेपालको विशिष्ठतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै बढी उपयोगी हुन्छ। यसका तीन वटा कारण छन।
एक–हामी लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री राष्ट्रप्रमुख नहुने अभ्यासबाट आएका छौं। हामीमा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ। श्रृंगारिक राष्ट्रपतिले हाम्रो त्यो मनोवैज्ञानिक आवश्यकतालाई तुष्टिकरण गर्छ। यो कुरा हामीले बिर्सन हुन्न कि मानव जीवनमा मनोविज्ञानको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ।
दुई– हामी समावेशी लोकतन्त्रको कुरा पनि उत्तिकै महत्वका साथ गर्दैछौं। श्रृंगारिक राष्ट्रपति भएमा समावेशीकरणको भावना बढी मूर्त हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएमा राष्ट्रप्रमुख पद समावेशी सिद्धान्तअनुरुप रोटेसन गर्न नसकिने बन्न पुग्छ।
तीन–प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पनि प्रधानमन्त्रीलाई निश्चित मर्यादामा बस्नु पर्ने बनाउँछ। उसमा जाग्न सक्ने अहंकार संविधानमा व्यवस्था गरिएका राष्ट्रपतिको अधिकार र मर्यादाले परोक्षतः नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ।
जहाँसम्म संसदीय व्यवस्थामा भए प्रधानमन्त्री नै समावेशी हुन्छ भन्ने तर्क छ, त्यो व्यवहारिक परिक्षणबाट सत्य सावित भएको छैन। संसदीय प्रणालीमा पनि आजसम्म खस आर्यभन्दा बाहिरको समुदायबाट कोही प्रधानमन्त्री भएको छैन। कुनै पनि पद यदि एउटा छ र त्यो नै मुख्य हो भने त्यो कहिल्यै समावेशी हुँदैन। त्यो पद शक्तिसंघर्षबाटै जितेर हासिल गर्नु पर्छ भन्ने सबैले बुझ्न पर्छ।
जहाँसम्म मन्त्रीमण्डलको कुरा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि त्यो समावेशी हुन सक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जसले ५० प्रशिशतभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि उसलाई देशका सबै समुदायको समर्थन चाहिन्छ। नेपालजस्तो देशमा कुनै एक समुदायको समर्थनबाट ५० प्रतिशत मत पाउँन संभव छैन। तसर्थ उसले आफ्नो मन्त्रीमण्डलामा योग्यता, क्षमता र समावेशीकरणको सन्तुलन मिलाउनै पर्छ। झन बढी सार्थक समावेशीकरण हुन सक्छ। अहिले जस्तो उसले देखाउनका लागि नाम मात्रको समावेशीकरण गर्नु पर्दैन। यति कुरा हुँदाहुँदै पनि कसैले समावेशीकरण नगरि मन्त्रीमण्डल बनाउँछ भने अर्को चुनावमा उसको र उसको पार्टीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ।
संसदसँग टसल
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा निर्वाचित कार्यकारी र संसदबीच टसल हुने र सरकार नै पंगु हुने संभावनालाई सम्पूर्णतः इन्कार गर्न सकिन्न तर त्यो समस्यालाई मुख्य प्रवृतिका रुपमा चित्रण गर्नु भने सर्वथा अनुचित हो।
प्रथमतः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निक्कै लोकप्रिय पार्टीबाट मात्र आउँन सक्छ। व्यक्तिगत रुपमा पनि ऊ उत्तिकै लोकप्रिय हुनु पर्छ। तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टी संसदमा अल्पमतमा नै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। औसत त्यस्तो हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कै पार्टी संसदमा पनि बहुमतमा हुन सक्छ। बहुमतमा नभए पहिलो, दोस्रो पार्टीका रुपमा अवश्य हुन्छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय मत पु¥याउन प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनमा जुन साना दलहरुले उसलाई समर्थन गरेका हुन्छन, ती सहयोगी दलहरु संसदमा पनि हुन सक्छन्। उनीहरुको सहयोगमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सक्छ।
मानौं कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टी संसदमा अल्पमतमा छ र उनीहरु कार्यकारीलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। त्यहाँ एजेण्डा आकर्षित हुन्छ। लोकप्रिय एजेण्डामा विपक्षीहरुले पनि विरोध गर्न सक्दैनन्। त्यसो गरे अर्को निर्वाचनमा जनमत घट्ने विपक्षी पार्टीहरुलाई डर हुन्छ। विपक्षी दलहरुलाई यो प्रष्ट थाहा हुन्छ कि उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकलाई हटाउँन सक्दैनन्। तसर्थ कुनै न कुनै विन्दूमा सम्झौता गर्ने दृष्टिकोण उनीहरुले बनाउँनै पर्छ। पहिलो चरणमा नै बजेट, निती तथा कार्यक्रम पारित नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी विपक्षी दलहरुसंग लचिलो भएर प्रस्तुत हुन र उनीहरुका पनि केही सरोकारहरु सम्बोधन गरेर जान सक्छ।
अमेरिकाको सिनेटसँग नेपालको राष्ट्रियसभालाई तुलना गर्न बान्छनीय छैन। अमेरिकाको सिनेटको जस्तो अधिकार बिरलै देशका माथिल्ला सदनले पाएका हुन्छन्। नेपालमा मुख्य प्रश्न प्रतिनिधिसभासँगको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्बन्ध नै हो। मानौं कि त्यो गतिरोधमा फस्यो, अर्को निर्वाचनमा जनताले फैसला दिन्छन् कि को ठीक र को गलत थियो? अथवा यसो पनि गर्न सकिन्छ, ३ पटकसम्म पनि संसदले नीति तथा कार्यक्रम पारित नगरे प्रत्यक्ष निर्वाचितसँग खास प्रकारको भिटो अधिकार हुन्छ। तर त्यस्तो भिटो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मात्र हुन्छ। संसदको ऐन, कानुन बनाउने अधिकारमा होइन।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदको बहुमतलाई सन्तुलनमा राख्ने अर्को तत्व पनि हुन्छ। त्यो हो संसदको विधायकी अधिकार। ऐन कानुन संसदले बनाउँछ। त्यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पार्टीको पनि समर्थन चाहिन्छ। तसर्थ संसदमा बहुमत भएको पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति पूर्ण रुपमा बायस भएर जान सक्दैन।
यहाँनेर एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, संसदले बनाएको कानुन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय सोच वा दर्शन मिलेन भने संसदले बनाएको कानुन अन्तर्गत उसले कसरी शासन गर्न सक्छ ? दीर्घकालिन महत्वका ऐनकानुनहरु कुनै एक शासक वा पार्टीको रुचिमा परिवर्तन हुन नसक्नु सकारात्मक पक्ष नै हो। कानून भनेको रातारात परिवर्तन हुने चीज हैनन्। त्यसभित्र नियमावली वा निर्देशिका बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्ना सामान्य सरोकार पुरा गर्न सक्छ। यदि कुनै कानुनमा साँच्चै तीव्र भिन्नता भएको हो भने उसले संसदको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई बहुमत दिन जनतालाई आव्हान गर्नु पर्छ।
जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सबै नियुक्तिहरु एकलौटी गर्छ भन्ने प्रश्न छ, त्यसका पनि सीमा हुन्छन। उसले आफ्नो पार्टीको टिम, उसलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्ने मुख्य सहयोगीहरु सबैको कुरा पूरै वेवास्ता गर्न सक्दैन। गरे उसको सार्वजनिक छवि, व्यक्तित्वलाई ठूलो हानी हुन्छ। दोस्रो संसदीय सुनुवाई हुने पदहरुमा नियुक्ति गर्दा उसले नियुक्तिको महत्वलाई अनदेखा गर्न सक्दैन। संसदीय सुनुवाईमा विपक्षी सभासदहरु पनि सक्रिय हुने हुँदा उसले पदलाई न्याय हुने गरीकै व्यक्तित्व छान्नु पर्ने हुन्छ। सानातिना पदमा आफूलाई विश्वास लागेका सहयोगीहरु नियुक्त गर्नु भने उसको अधिकार नै हो। त्यो त अहिले संसदीय प्रणाली नै हुँदा पनि गरिराखेकै छन।
ध्रुविकरण र सडक संघर्ष
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विषयमा भन्ने गरिएको अर्को कुरा हो, त्यसले समुदायलाई आमरुपमा ध्रुविकरण गर्छ, विवादहरु तुरुन्तै सडकमा आउँछन। यो कुरामा केही सत्यता भए पनि पूर्ण सत्य हैन। यो प्रणालीसंग नभएर राजनीतिक संस्कारसंग जोडिएको प्रश्न हो।
उदाहरणको लागि २०४८ को आमनिर्वाचनपछि बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको राजिनामा माग्दै एमालेले लामालामा सडक संघर्ष गर्यो, त्यो त संसदीय प्रणालीमा नै पनि त भयो। यदि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता सडक संघर्ष अनावश्यक थिए।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हुँदा पनि धेरै वटा पार्टीहरु रहन सक्छन। समाज दुई पार्टी र दुई पक्षमा ध्रुविकृत हुन्छ भन्ने छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जित्न नसके पनि संसद र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा साना दलले जित्न सक्छन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कै निर्वाचनमा पनि साना दलले उम्मेद्वार दिन सक्छन। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दुई ठूला मध्ये कुनै एक उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न सक्छन।
जहाँ सम्म ठूला सडक संघर्षको कुरा छ। त्यो हुन सक्छ, यदाकदा। समाजलाई गतिशील र जिवन्त बनाउँन एक प्रकारको क्रान्तिकारी भावना समाजमा भइरहनै पर्छ। तर कसैले आव्हान गर्दैमा सबै मान्छे सजिलै सडकमा आउँदैनन्। त्यसको एजेण्डा र एजेण्डाको भारले समेत काम गर्छ। ठूला राष्ट्रिय विवादहरु जनमत संग्रहबाट हल गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेपछि अनावश्यक सडक संघर्ष चर्काइहरनु पर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन।
नेपालमा बारम्बार सडक–संघर्ष आन्दोलन र क्रान्ति हुनुको मुख्य कारण नागरिकले परिवर्तनका लागि पहलकदमी लिने बैधानिक प्रक्रिया नभएर हो। रहरले मात्र मान्छे क्रान्ति र सडक संघर्षजस्तो जोखिमपूर्ण कार्यमा होमिदैन।
सुशासन, विकास र संमृद्धि
राजनीतिक स्थीरता एउटा सापेक्षिक धारणा हो। पूर्णरुप स्थीरता संसारमा कहिल्यै कहिँ पनि हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। लोकतन्त्र अलिकति झंझटिलो व्यवस्था नै हो। लोकतन्त्रमा वादविवाद हुन्छन, खास समयलाई केही समस्या हुन्छन, सिष्टमले त्यसलाई पार लगाउँदै जान्छ भने त्यही हो स्थिरता। फेरि स्थीरता स्थीरताका लागि चाहिएको पनि हैन, सुशासन, विकास र संमृद्धिका लागि चाहिएको हो।
कसैले माने पनि, नमाने पनि अबको एजेण्डा भनेको नागरिक सहभागिता, सुशासन, विकास र संमृद्धि नै हो। त्यसका लागि संसदीय प्रणाली अनुपयुक्त छ। यदि हामीले संसदीय प्रणाली कायम राख्ने हो भने अब त्यो काठमाण्डौंमा मात्र सीमित हुँदै छैन, प्रदेशमा पनि विस्तार हुँदैछ। विगत २० वर्षदेखि हामी केन्द्रिय संसदको जुन हविगत देख्दैछौं, त्यही हविगत प्रत्येक प्रदेशमा पनि दोहरिने हो भने हाम्रो सुशासन, विकास र संमृद्धिको अपेक्षा तुहिने निश्चित छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी एउटा व्यक्ति मात्र हो भन्ने बुझाई पनि सही हैन। झटट् हेर्दा ऊ व्यक्ति हो तर त्यो एउटा सिष्टमको आउटपुटका रुपमा आउँछ। निक्कै लामो संघर्ष, त्याग विना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सक्ने गरी कसैको व्यक्तित्व बन्दैन। पार्टी संगठनको आन्तरिक निर्वाचनमा सामेल नभइकन ऊ पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार नै हुन सक्दैन। संस्थागत उम्मेद्वार बदनाम भए मात्र स्वतन्त्र उम्मेद्वारतिर मतदाताको ध्यान जान्छ। तसर्थ हरेक पार्टीलाई लोकप्रिय व्यक्तित्वहरु पार्टीमा जन्माइरहनु पर्ने बाध्यता बन्छ।
यदि कल्पनाशील र प्रतिबद्ध व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका रुपमा आएमा सुशासन, विकास र संमृद्धिको प्रक्रिया अलिक छिटो हुन्छ भन्ने मात्र हो। शतप्रशित ग्यारेन्टी त संसारमा कसले, के को गर्न सक्छ र ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली ‘मृत्युलाई चुम्बन गर्नु सरह’ हैन, मृत हुँदै गएको देशलाई संजिवनी सरह चाहिँ अवश्य हुन सक्छ।
