मेरो बुवा चाहनुहुन्थ्यो म राजनीति गरुँ। उहाँले मलाई सानै देखि राजनीतिका कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो। देश र विदेशका राजनीति गर्ने महिलाहरुका कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। राजनीति गर्ने मान्छे बाठो, बोल्न सक्ने र नेतृत्व गर्न सक्ने हुन्छन्, बुवाले भन्ने गर्नु हुन्थ्यो। बुवाले सुनाएका कुरामा उत्सुक हुँदै म हुर्किएँ। मेरो मनमा राजनीति गर्नु र नेता हुनु ठूलो कुरा हो भन्ने छाप पर्यो।
म हुर्किदैँ जाँदा अस्थिर राजनीतिले देश झण्डै थला पार्दै ल्याएको थियो। राजनीतिलाई आफ्ना बुवाआमाले दुत्कारेको सुन्यो मेरो पुस्ताले। त्यसैले यो पुस्ता नै राजनीतिलाई फोहोरी खेल ठान्छ। राजनीति भन्ने शब्द सुन्दै मुख खुम्चाउने साथीहरु मैले स्कुलकलेजमा धेरै भेटेकी छु। तर मेरो संस्कारले राजनीति फोहोरी खेल हो भन्न दिदैँन। मलाई राजनीतिले नै समाजका धेरै क्षेत्रलाई नेतृत्व गरेको या सञ्चालन गरको हुन्छ भन्ने लाग्छ। अचेल नेताहरुका आचरण र भ्रष्ट कार्यशैली भने फोहोरी लाग्छन् मलाई। हामी धेरैलाई लाग्ने पनि यस्तै होला।
केही मान्छेहरु सुनाउने गर्छन्- बुझेकाहरुले राजनीति गर्दैनन्, अनि कसरी हुन्छ राम्रो? म आफैलाई भने राजनीति बुझ्छु जस्तो लाग्दैन। मैले पत्रकारिता रोजेँ। यसैमा आफ्नो क्षमताको परीक्षामा छु।
छोरीलाई राजनीति गर्न उक्साउने मेरा जस्ता बुवाआमा त कति नै होलान् र? मलाई आफ्ना बारेमा निर्णय लिन र सोच्न सिकाएको भने राजनीतिक चेत ले नै हो भन्ने लाग्छ आफैंलाई। राजनीतिमा लागेका महिलाहरुले आफ्नो,सिङ्गो समाज र राष्ट्रिय हितका निर्णय कसरी लिन्छन् होला भन्ने जान्न मन हुन्छ अचेल।
हामीले स्कुल पढ्दैताका महिला मुक्तिका ठूला सपना बाँड्दै आउने छापामार ‘दिदी’हरुका कुरा पनि सुन्थेँ। मेरा केही साथिले त उनीहरुकै कुरा सुनेर बन्दुक भिरे। अहिले कहाँ छन् थाहा छैन। दलहरुको आन्दोलनका बेला दिनभरि घरको काम र पढाई छोडेर नाराबाजी गर्दै हिँड्ने दिदीहरुलाई पनि मैले नजिकै बाट देखेँकी थिएँ।
राजनीतिक चेत र संस्कार नभएको हाम्रो जस्तो समाजबाट उठेर राजनीतिमा लागेका महिलाहरुलाई देख्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो, लाग्छ। क्याम्पसकालको सुरुसुरुतिर स्ववियुमा एकाध नेतृहरुलाई देख्थेँ म, उनीहरुका प्रत्येक चालचलन र कुराहरु नियालेर हेर्थेँ। मेरा आदर्श पात्र हुन्थे ती।
बिए पढ्दा मेरा शिक्षकले 'किम्फ फेस्टीभल' मा हेर्नै पर्ने डकुमेन्ट्री लाग्दै छ जाउ भन्नुभयो। त्यो दिन खचाखच भरिएको सभागृहमा भुँईमै बसेर मैले ‘सारी सोल्जर’ डकुमेन्ट्री हेरेँ। डकुमेन्ट्रीले २०६२।०६३ को आन्दोलनमा रामकुमारी झाँक्री कसरी भिडेकी थिइन् पनि देखाएको थियो।माओवादी युद्धमा महिला छापामार कस्तो सपना देख्दै कसरी लडेका छन् भन्ने कथा पनि थियो त्यहाँ।
२०६२/६३ को आन्दोलन हुँदा म काठमाडौँमा थिइन त्यसैले त्यो आन्दोलन काठमाडौँमा देख्न पाएकी थिइन। डकुमेन्ट्रीमा देखेँ। पुलिसका डन्डा खान होस् या मञ्चमा उभिएर भाषण गर्न झाँक्री कम थिइनन्। त्यो देख्दा मेरो समेत रगत उम्लिएर आएको थियो।
आज, रामकुमारी झाँक्रीलाई हेरेर र सुनेर कुनै जोस आउँदैन मलाई, खिन्न लाग्छ। एमालेको विद्यार्थी संगठन अखिलको अध्यक्ष भैसकेकी उनलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन आरक्षण नै चाहियो। संविधानसभाको चुनावमा उनलाई पार्टीले टिकट दिएन वा उनले जितहार व्यहोर्ने हिम्मत गरिनन्। मैले मात्रै हैन, सारा यूवाले नेता ठानेका झाँक्री जस्ता सक्षम नेत्रृलाई अघि बढ्न नेताहरुकै खल्तिको सिट र आशिर्वाद चाहिने हो भने आउने पिढीँलाई राजनीतिले कसरी रोमाञ्चित गरोस!
अहिले, संविधानसभामा महिला सभासद् २९ प्रतिशत अर्थात् १७४ जना छन्। महिला सहभागीताको हिसाबले हाम्रो संविधानसभा संसारमै उदाहरणीय मानिन्छ।
***
पहिलो संविधानसभामा छलफल हुँदै थियो—पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान हक हुनुपर्छ, वंशमा पनि समान हक हुनुपर्छ।
संविधानसभाको मौलिक अधिकार समितिको सो छलफल अर्को विषयमा प्रवेश गर्यो - प्रजनन अधिकार महिलामा निहित हुने।
बच्चा जन्माउँदा महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा र करियर लगायत धेरै कुराहरु प्रभावित हुन्छन्। आमाले, बच्चा नौ महिना कोखमा बोक्न र त्यसपछि पनि दुध खुवाउनै पर्ने हुन्छ।त्यसैले बच्चा जन्माउने, नजन्माउने या कहिले कति जन्माउने निर्णय गर्ने अधिकार महिलाको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने महिला सभासद्हरुको तर्क थियो। यो कुरामा केही पुरुष सभासद्हरुले फरक मत राखेका थिए। उनीहरु प्रजनन अधिकार दम्पत्तिमा निहित हुनुपर्ने तर्क गर्थे। तर बहुमतले महिलाकै पक्षमा निर्णय गर्यो।
केही नलागेपछि नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखक ले भने,‘अंश पनि बराबर बनाइहाल्नु भो, त्यसपछि हामी पुरुषहरुको भन्नु एउटा वंश र अर्को सन्तान थियो। दुवै हुन नदिएपछि हाम्रो त केही रहेन।’
लेखकले यसो भने भन्ने सुन्दा म अचम्म परेकी थिएँ।
दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा प्रजनन अधिकार महिलामा निहित हुने छ भन्ने छुट्टै उपदफा महिलाको हकबाट गायब भएको छ। संयोगमात्र हैन होला, लेखक पनि मस्यौदा समितिका एक हर्ताकर्ता मध्ये एक हुन्।
अहिलेको विवादित विषयमध्ये सबै भन्दा महत्वपूर्ण हो — नागरिकतामा महिलाको समानताको हक।
संविधानको मस्यौदा आउनुभन्दा पहिले मस्यौदा समितिमा ८० प्रतिशत सभासद्ले आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था आउनुपर्ने भनेर मत राखेका थिए। त्यो मत संविधानसभामा 'रेकर्डेड' रहेको महिला सभासदहरुको दावी छ। तर मस्यौदा लेख्दा ती मत छाँयामा परे। तिनको कुनै सुनवाई भएन। नागरिकता दिँदा बाबु आमा दुवै चाहिने व्यवस्था गरियो।
त्यस्तै, महिलाका सवालमा गरिएका अन्य कतिपय व्यवस्था पनि मस्यौदामा आइपुग्दा झिकिएको छ। पहिलो संविधानसभाले प्रस्तावनामा राखेको ‘पितृसत्तात्मक राज्यका विरुद्ध’,राज्यको नीति अन्तर्गत राखिएको घरेलु काममा परिवारका सबै सदस्यको साझेदारीको संस्कार विकास गर्ने भन्ने व्यवस्था,घरायसी कामको आर्थिक मुल्याङकन गरी राष्ट्रिय आयमा उल्लेख गर्ने भन्ने व्यवस्था यो मस्यौदाबाट हटेको छ।
यसरी स्थापित भैसकेका विषय समेत शीर्ष नेता या निर्णायक तहका नेताहरुले फेरिदिए। सबै मुद्दाहरुको आफ्नै महत्व छ। नागरिकता पनि महिला नागरिक र तिनका सन्तानको आत्मसम्मानसंग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। मुलुकका महिला नागरिकका लाखौँ सन्तानको भविश्य समेत यससंग जोडिएको छ।
यो जगजाहेर भैसक्यो, शीर्ष नेताहरु आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थाको पक्षमा छैनन्।
'खबरदार, ८० प्रतिशत सभासदले बोलेको कुरा तपाईं शीर्ष नेताहरुले फेर्न पाउनु हुन्न,' भनेर औँला ठड्याउने हिम्मत कुनै महिला सभासदले अहिलेसम्म गरेका छैनन। सामुहिक रुपमा महिला सभासदको स्वर बलियो बनाउने पहल पनि कसैले गरेका छैनन्।
हामीले कस्ता महिला प्रतिधिनि संविधानसभामा पठाएछौँ यति संवेदनशील मुद्दामा एकै ठाउँ उभिएर बोल्न सक्दैनन्।उदाहरण दिन लायक कस्तो समावेशी संविधानसभा बनाएछौँ हामीले?
शीर्षहरु नेताहरु पुरुषवादी अहंकारबाट उठ्न सकेनन्। उनीहरुले न्यायसंगत निर्णय गरेनन्।आश पनि रहेन।
अब विभेदकारी व्यवस्था ल्याउन नदिने जिम्मेवारी महिला सभासद्हरुको काँधमा आएको छ। अझै पनि के हाम्रा महिला सभासद्हरुले सक्लान यो जिम्मेवारी निभाउनरु शीर्षनेताहरुको या निर्णायक ठाउँमा भएका नेताहरुको हातको साँचो महिलाहितका विषयमा घुमाउन सक्लान उनीहरुले?
मैले केही महिला सभासद्हरुलाई सोधेँ- आमाको नामबाट नागरिकताको व्यवस्था गर्न अब के गर्नु हुन्छ?
उनीहरुको जवाफ सुनेर म निरास भएँ। उनीहरुले महिलाका सवाललाई दृढता पूर्वक संविधानसभामा राख्लान् भन्नेमा अब मलाई विश्वास छैन।
कांग्रेस सभासद् उषा गुरुङले नागरिकतामा विभेदकारी व्यवस्थाका विरुद्ध लड्ने त बताइन्। तर,कसरी लड्ने कुनै योजना समेत छैन उनीसँग। उनले थपिन् ‘हाम्रै कारणले संविधान आउनै नसक्ने वातावरण बनाउन हुन्न।’
मैले एमालेकी नाम चलेकै नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सोधेँ। सुझाव संकलनमा कस्ता विषय उठ्छन् त्यसपछि बल्ल आफूहरुले कसरी आवाज उठाउने भनेर सोच्ने उनको जवाफ थियो। र उनी पनि 'बल्लबल्ल' आउन लागेको संविधानको बाधक आफूहरु नबन्नेु पक्षमा छिन्।
महिला सम्बन्धी मुद्दाहरुमा संविधानसभामा विभिन्न षड्यन्त्र भैराखेको बताउने सभासद् आरजु देउवाले यसको विरुद्ध कसरी लड्ने हो बताउन सकिनन्। ‘हामीले संविधानसभामा उठेर बोलेका छौँ, लेखेका छौँ अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सुझाव संकलनमा आएको नतिजा पछि थाहा हुन्छ।’
एमालेकै नेता विद्या भण्डारीले पनि संविधान आउँछ भने सानातिना मुद्दामा संझौता गर्नुपर्ने भाषण गरेका समाचार आइरहेकै हुन्छन्। उनीहरुका यति अपरिपक्व विचार सुनेपछि उदेक लाग्छ नै। हामीले हाम्रा महिला नेताहरुसंग आस गर्ने ठाउँ पनि देखिन मैले।
आमाको नामबाट नागरिकताको नभइ संविधान जारि गर्न दिदैनौँ,भन्ने अडान लिएर उभिने हो भने के संविधान नआउला? कि उनीहरुका माग पुरा भएर संविधान जारी हुन सक्ला?
'तिमीहरु आफ्नो मागका निम्ति संविधान ल्याउनै नदिने कुरा गर्छौ?' नागरिकताका विषयमा समानता कायम गर्नु पर्छ भनेर छलफल गर्न जाँदा 'दाजुु'हरुले यस्तो प्रश्न गर्ने गरेको पनि महिला नेतृहरुसँगको कुराकानीमा मैले सुनेकी छु।
महिला सभासद्हरुलाई महिलाका सवालहरुमा अडान लिएर उभिए आफ्नै कारणले संविधान नै आउँदैन कि भन्ने लाग्नु कि त भ्रम हो कि उनीहरुको अज्ञानता।
अहंकारी पुरुष मानसिकताबाट बाहिर आउन नसक्ने निर्णायक तहका नेताहरुलाई लागिसक्यो-महिलाहरुलाई पेलेरै गएहुन्छ र जानपनि सकिन्छ।त्यसैले उनीहरु मौका अनुसार आश्वासन र संविधान नै नआउने धम्कि दिन समेत पछि हट्दैनन्।
र, हाम्रा महिला नेताहरु उनीहरुका विरुद्ध एकतावद्ध भएर बोल्न र उभिन सक्दैनन्।
कम्तिमा महिलाका मुद्दामा महिला सभासद्हरु एकजुट हुन पनि नसक्नुका केही कारण छन्।
धेरैजसो महिला सभासद्हरु समानुपातक बाट आएका हुन। समानुपातिकमा पनि कसलाई पठाउने भनेर पार्टी भित्र पारदर्शी या प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएन। नेताहरुका खल्ती खल्तीमबाट सभासद्को लिष्ट बनाइयो। महिला सभासद्हरुलाई सजिलो भयो,जनताको मत पाउन अहोरात्र खट्न परेन। आफूलाई सक्षम बनाउन परेन। सभासद् भैसकेपछि पनि उनीहरु जसले बनायो उसैप्रति उत्तरदायी भए। उनीहरुकै आश्वासन या धम्कि पत्याउनु बाहेक उनीहरु के गर्न सक्थे ?
त्यसैले विभेदकारी संविधान आउनै लाग्दा पनि २९ प्रतिशत महिला सभासद्हरुको आवाज निर्णायक बनेर हैन गुनासै बनेर सुनिन्छ।तर, उनीहरुले हेक्का राख्नै पर्थ्यो,अप्रत्यक्ष हिसाबले भएपनि उनीहरुले जनताको मत पाएका छन्।
***
मस्यौदाले व्यवस्था गरे अनुसार, संसदमा समानुपातीकबाट ११० सिट हुनेछन्। प्रत्येक दलबाट कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला कोटाको व्यवस्था त्यहाँ पनि हुनेछ। ती कोटाहरु अहिले जस्तै ठूला नेताकै खल्तिमा हुनेछन्। उनीहरुकै कृपाले भएपनि ९० भन्दा केही बढी हुने छन् महिला।
प्रत्यक्ष चुनावमा लड्ने कतिले हिम्मत त कति ले नै गर्लान्?
यदि महिलाहरुले, कोटाकै सिटमा चित्त बुझाउने हो र प्रत्यक्षमा गएर जितहार स्वीकार गर्न हिम्मत नगर्ने हो भने आरक्षण र समानुपातिक प्रणाली महिलाका सन्दर्भमा घातक हुने छ। समानुपातीक बाट नेताहरुको इच्छा अनुसार संसदमा जानेहरु उनीहरुको इसारामा मात्रै चल्ने ‘गोटी’ हुने देखिइसक्यो। संसारलाई ‘हेर हाम्रो संसदमा यति महिला छन्’ भनेर देखाउनका लागि सांसद बनाउने हो भने त के अर्थ भो?
हामीलाई चाहिएको त संसदमा सशक्त सहभागीता हो।यस्तो सहभागीता होस विभेदका विरुद्ध नीतिनिर्माण तहमा लड्न सकोस। त्यही सहभागीताबाट भोलि यस्ता नेतृ बनुन्,मेरा बुवाले मलाई जस्तै मैले अर्को पुस्तालाई देखाउन सकुँ-साँच्चै नेता भनेको यस्तै हुन्छन्।
