संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन चलिरहँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो भन्ने प्रसस्त आवाज उठेका छन्। ट्विटरको टाइमलाइन त ‘व्ही वान्ट डाईरेक्ट्ली ईलेक्टेड पीएम’ को ह्यास्ट्यागले भरिएका छन्।
बहुसंख्यक युवाहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ज्वरो नै फुटेको छ। ली क्वान यूको देश सिंगापूरमा एमए पढ्दै गरेका राजनीतिसास्त्रका विद्यार्थी विवेक ढुंगानाले त केहि सम्पादकलाई ट्विटमा ‘मेन्सन’ नै गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दामा किन कलम नचलाएको भनेर आक्रोश पोखेका छन्। ‘तिमीहरूको पत्रकारितालाई ‘आरआइपी’अर्थात् रेस्ट इन पिस’ भनेर समवेदना पठाएका छन्।
आफूले गरेको पत्रकारितामाथि समवेदना नै आउन थालेपछि यो विषयमा केहि नलेखी भएन। तर मेरो यो लेखले विवेक जस्ता बहुसंख्यक युवालाई निराश बनाउने छ। मेरो के मात्र आशा छ भने, उनीहरूले यो लेख पुरै पढ्ने धैर्यता देखाउने छन् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आफ्नो रहरको ठण्डा दिमागले समिक्षा गर्नेछन्।
मानवीय चेतना र ज्ञानको सीमितता के हो भने, अक्सर यो हाम्रो भोगाइबाट निर्देशित हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको हाम्रो अनुभव भनेको केही महिनामा फेरिरहने सरकार र अस्थिर राजनीति हो। ढिलो गतिको विकास र भ्रष्ट्राचार हो। त्यसैले बहुसंख्यक युवा र धेरै नेपालीले अस्थिरता, अविकसित र भ्रष्ट्राचारबाट मुक्ति खोजेका हौँ। यो अकांक्षामा कुनै खोट छैन।
प्रश्न, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले हाम्रो आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। हाम्रो संसद भित्रको जस्तो शक्ति सन्तुलन छ, समाजको जस्तो सामाजिक बनोट छ, जे जस्ता सामाजिक-राजनीतिक मुद्दाले प्रधानता पाएका छन् र हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कृति र चरित्र छ, त्यसका आधारमा मेरो निस्कर्ष छ- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका लागि संसदीय प्रणालीभन्दा खराब व्यवस्था हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको हाम्रो अनुभव नभएकाले त्यसका समस्या हामीले भोगेका छैनौ। नभोगेपछि थाहा हुने कुरै भएन।
पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझौँ।
राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएपनि प्रणालीको हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी एउटै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने हो। व्यवस्थापिकाको काम संसद वा सिनेटले नै गर्ने हो। राष्ट्रपतिले आफूले चाहे अनुसारको काम गर्न आवश्यक कानून र बजेट पास गर्ने व्यवस्थापिकाले नै हो। धेरैलाई प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुनेपछि उसले आफूले चाहे अनुसार कानुन बनाउँछ, बजेट ल्याउँछ र देश चलाउँछ भन्ने भ्रम छ। त्यस्तो होइन।
हामीले अपनाएको मिश्रित चुनाव प्रणालीमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन र सरकार झनै अस्थिर बन्छ, त्यही हुनाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने तर्क आएको छ। सहि हो, जनताबाट सिधै चुनिने प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपती चार वा पाँच वर्ष पदमा रहन्छ। सितिमिति कसैले हटाउन सक्दैन।
उसले काम गर्न सक्छ त?
हामी जे कारणले संसदीय व्यवस्था अस्थिर हुन्छ भनिरहेका छौं, त्यही कारणले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले झनै काम गर्न सक्दैन। एक छिनका लागि मानिलिउँ, कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादीको उम्मेदवार प्रत्यक्ष चुनाव मार्फत प्रधानमन्त्री चुनियो। तर, त्यही पार्टीको संसदमा बहुमत आउने सम्भावना त छैन। किनभने, संसदमा कसैको पनि बहुमत सम्भावना आउने छैन।
संसारका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने प्रणालीको अनुभव के हो भने जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति चुनिन्छ, त्यही पार्टीको संसदमा बहुमत आएन भने त्यसले खतरनाक राजनीतिक गतिरोध निम्त्याउँछ। मानिलिउँ, कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री चुनियो तर संसदमा उसको बहुमत आएन, यस्तो अवस्थामा कार्यकारी एउटा पार्टीको र संसदमा अरु पार्टीहरूको बहुमत स्थापित हुन्छ।
कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका अरु पार्टीहरूको संसदमा तुरुन्त मोर्चाबन्दी स्थापित हुन्छ किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री असीमित हिसाबले बलियो हुन्छ। उसले मन्त्रीहरू र सबै राजनीतिक नियुक्ति एक्लै गर्छ। जनताले मलाई चुनेर पठाएको हो, म आफूले चाहे अनुसार काम गर्छु भन्छ। तर संसदमा अरू नै पार्टीहरुको बहुमत छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न आउँछ- संसदले बहुमत प्राप्त दलले सही ठानेको कानुन, नीति, नियम पास गर्ने कि इतर राजनीतिक पार्टीको प्रधानमन्त्रीले ठीक ठानेको? त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले आफूले चुनावमा जितेर आएको घोषणापत्र अनुसारको बजेट/कानुन/नीति ल्याउने कि विपक्षी पार्टीहरूले चाहे अनुसारको? संसदमा कसैको पनि बहुमत नआउने अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्राधानमन्त्री प्रणालीले दुई शक्तिलाई वैधानिक रूपमा स्थापित गरिदिन्छ र प्राधानमन्त्री कार्यालय र संसदको टकरावले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र शासनलाई नै पंगू बनाइदिन्छ।
सबल राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रवर्तक र सबैभन्दा सफल उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका हो। अमेरिकी प्रणालीमा राष्ट्रपति जनताबाट चार वर्षका लागि सोझै नियुक्त हुन्छ। कार्यकारी अधिकार उसमै निहित हुन्छ। व्यवस्थापिका अर्थात् सिनेट र कंग्रेसका सदस्यहरू छुट्टै निर्वाचनबाट नियुक्त हुन्छन्। सिनेट/कंग्रेसले कानुन बनाउने, बजेट फेरबदल/पास गर्ने र राष्ट्रपतिका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू क्याबिनेट / न्यायाधीश/ राजदूतहरूको नियुक्ति सदर गर्ने काम गर्छन्।
अमेरिकी शासन प्रणाली धेरैपटक राष्ट्रपति र हाउसबीचको टकरावले शिथिल बन्ने गरेको छ। एक वर्षअघी मात्रै रिपब्लिकनहरूको कब्जामा रहेको हाउसले बजेट पारित नगरिदिएपछि दुई हप्तासम्म संघीय सरकार बन्द रह्यो।
केहिवर्ष अघि रिपब्लिकनले हाउसमा बहुमत ल्याएपछि राष्ट्रपति ओबामाको आर्थिक र कर नीति अस्वीकृत गरिदिए र राष्ट्रपति र हाउसको जनादेशबीच टकराव उत्पन्न भयो।
अमेरिकाजस्तो लामो अभ्यासले खारिएको र सबैभन्दा सफल राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको मुलुकको त्यो हालत छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा के होला? अमेरिकामा त दुईवटा मात्र शक्तिशाली पार्टी छन्। त्यसैले प्राय: जुन पार्टीको राष्ट्रपति छ त्यहि पार्टीको बहुमत पनि आउने गर्छ। त्यसमाथि, अमेरिकी सिनेटमा सिनेटरहरू आफ्नो विवेकले भोट हाल्न पाउछन, पार्टीको लाईन मान्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यसले धेरै सझिलो बनाएको छ।
हाम्रो मुलुकमा यो समस्या झनै विकराल हुनेछ। यहाँ त अल्पमतमा रहेको विपक्षीले समेत संसद महिनौंसम्म बन्धक बनाउने परिपाटी छ। एमालेले ५७ दिनसम्म प्रतिपक्षमा रहेर सदन अवरुद्ध गरेको थियो, प्रतिपक्षमै रहँदा एमाओवादीले बहुमतका प्राप्त सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट पेश गर्न नदिएर सुटकेश फुटाएको उदाहरण हामीकहाँ छ।
लोकतन्त्र हामीले आविष्कार गरेको पद्धति होइन। सय, दुईसय वर्षदेखि धेरै मुलुकमा संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रचलनमा छन्। राजनीतिशास्त्रीहरुले कस्तो मुलुकमा कस्तो प्रणाली ठीक भन्ने प्रशस्त अध्ययन र अनुसन्धान गरेका छन्। हामी आफैले नभोगेको व्यवस्थाबारे तिनै अध्ययनबाट सिक्ने हो। ति अध्ययनहरुको निष्कर्ष छ - संसदमा कुनै एक पार्टीको बहुमत नआउने अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा जानु भनेको मृत्युलाई चुम्बन गर्नु सरह हो। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा जनताबाट प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर द्रुत गतिमा देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने तर्क हाम्रो मृगतृष्णामात्र हो।
संसदीय प्रणालीमा कम्तीमा दुई वैधानिक शक्ति (कार्यपालिका र व्यवस्थापिका) बीच वैधानिकताको टकराव रहन्न। किनभने सरकार संसदकै विस्तारित रुप हो। संसदमा जुन पार्टीको वा पार्टीहरूको बहुमत छ, सरकार त्यसको बन्छ र कानुन, नीति, नियम, बजेट तथा महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू संसदको बहुमतले पारित हुन्छन्।
सरकार चाँडै फेरिने सम्भावना संसदीय व्यवस्थामा रहन्छ तर जति दिनसम्म उसको बहुमत छ त्यति समय त्यो सरकार क्रियाशील हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जस्तो गतिरोध रहँदैन। त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा संसदीय प्रणाली र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबीचको विकल्प भनेको, बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गरी काम गर्न सक्ने (तर संसदले हटाउनसक्ने सम्भावना रहेको) प्रधानमन्त्री चुन्ने कि पाँच वर्षसम्म कसैले हटाउन नसक्ने तर संसदसँगको टकरावले गर्दा केही पनि काम गर्न नसक्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने भन्ने हो।
विकास, समृद्धि र स्थिरताको प्रश्न
एउटा व्यक्तिलाई अधिकार दिएपछि देश द्रुततर गतिमा विकास हुन्छ, भष्टाचार हराउँछ, शुशासन स्थापित हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच नै त्रूटिपूर्ण छ। हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि त्यही भन्छ। समाजको राजनीतिक स्मरणशक्ति कमजोर हुनाले हामीले बिर्सेको मात्रै हो।
मुलुकमा २०४७ सालमा बहुदलीय संसदीय प्रणाली सुरू हुनभन्दा अघि तीस वर्षसम्म एकदमै स्थिर शासन प्रणाली थियो। त्यो शासनसत्ताको केन्द्रमा राजा थिए। राजाले जे चाह्यो राष्ट्रिय पञ्चायतबाट त्यही पारित हुन्थ्यो। प्रशासन, सेना, प्रहरी दरबार भनेपछि छुलछुल हुन्थे। अदालत पनि धेरै हदसम्म प्रभावित थियो। कतैबाट कुनै रोकावाट थिएन। पञ्चायतकालमा कति विकास भयो? कति भ्रष्टाचारमुक्त थियो त्यो व्यवस्था? कति गतिशील थियो, हाम्रो समाजलाई कति अघि लग्यो? हामी कति सन्तुष्ट थियौं?
एउटा ठूलो टाउको भएको नेताले आएर देश विकास गरिदिन्छ भन्ने हाम्रो सोच समस्याग्रस्त छ। त्यस्तो हुन्थो भने बिना अवरोध शासन गर्ने राजाले नै देशको सबै भन्दा राम्रो विकास गर्थे।
०४७ सालमा बहुदल आएपछि आफूले चाहेको गतिमा देश विकास गर्न कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन भन्दै गिरिजाप्रसादले गुनासो पोखे। त्यसको केहि समयमै सयौं कर्मचारीलाई अवकास दिए, सरूवा गरे। २०६४ सालको चुनावपछि प्रचण्डको त्यहि गुनासो सुनियो। बाबुरामले पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दा नै एमाओवादीले चाहे जस्तो देश परिवर्तन गर्न नसकेको गुनासो गरे। दोष कर्मचारीतन्त्रको होइन। राज्य भनेको एउटा जटिल मेसिनरी हो, एकजना बदलिएर वा एकजनाको चाहनामा यो रातारात बदलिन्न। रातारात न विकास हुन्छ, न भ्रष्ट्राचार नै हराएर जान्छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुरामले संसदीय व्यवस्थाका कारण राम्रो शासन गर्न नसकेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको भए उनीहरुले राम्रो गर्ने थिए भन्नेमा कम्तिमा म विश्वस्त छैन।
विकासको लागि, सुशासनका लागि सबैको जिम्मेवारी चाहिन्छ। देश विकासका लागि सबैको सहभागिता चाहिन्छ। संसदीय प्रणालीले त्यस्तो सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ र समाजलाई कालान्तरमा विकास र स्थिरता तर्फ लैजान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले त्यही भन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका र उसको प्रभाव क्षेत्रमा रहेका ल्याटिन अमेरिकी देशहरू तथा फिलिपिन्स र दक्षिण कोरिया पर्छन् भने युरोपका प्रायः सबै समृद्ध राष्ट्रहरू ब्रिटेन, जर्मनी, इटाली, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, बेल्जियम, हल्यान्ड तथा युरोपबाहिरका क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, इजरायललगायतका मुलुकमा संसदीय प्रणाली कायम छ। इजरायल, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको छोटो तर असफल प्रयोग पछि पुन: संसदीय प्रणाली मै फर्केको हो।
यी देशहरूमध्ये कुनचाहिँ शासकीय स्वरुप बढी स्थिर छ?
राजनीतिशास्त्रका अमेरिकी प्राध्यापक अजम प्रेजवस्की र उनका साथीहरूले संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली कुन बढी स्थिर छ र कुन चाँडो पतन हुन्छ भन्नेबारे गहिरो अध्ययन गरेका छन्। सन् १९५० देखि १९९० सम्मको तथ्यांकलाई लिएर उनीहरूले ५० वटा संसदीय व्यवस्था र ४६ वटा राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूको अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष यस्तो छ: त्यो समयावधिमा १४ अर्थात् २८ प्रतिशत संसदीय प्रणालीको पतन भयो भने २४ वटा अर्थात् ५२ प्रतिशत राष्ट्रपतीय प्रणालीको पतन भयो। जर्नल अफ डेमोक्रेसीमा सन् १९९६ मा प्रकाशित उनीहरूको अनुसन्धानले भन्छ- संसदीय प्रणालीको औसत आयु ७१ वर्ष हुन्छ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीको १४ वर्ष।
आर्थिक समृद्धिका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अमेरिकाको अपवादबाहेक संसारका समृद्धतम् मुलुकहरूमा संसदीय व्यवस्था छ। यो कुनै इतिहासको संयोगले मात्रै भएको होइन, अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसको पछि धेरै कारण पत्ता लगाएका छन् जसको चर्चा यो छोटो लेखमा सम्भव छैन। अरु कुनै दिन गरौंला।
समावेशिताको प्रश्न
हाम्रो मुलुकमा अहिले उठेको एउटा मुख्य राजनीतिक प्रश्न, शासन सञ्चालनमा विभिन्न समुदायको सहभागिता हो। कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, हामीले अंगिकार गरेको समावेसीको खिलाप छ र पार्टी-प्रधान लोकतान्त्रिक प्रणाली बिरुद्ध छ। जनताबाट सोझै चुनिने राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री प्रणालीले व्यक्तिको प्रधानतालाई जोड दिन्छ। कालान्तरमा राजनीतिलाई व्यक्तिवरिपरि घुमाउँछ र पार्टीहरूको उपस्थिति र हस्तक्षेपलाई कमजोर बनाउँछ। अमेरिकी राष्ट्रपति को हुन् भन्ने राजनीतिकरुपले सचेत हामी हरेक नेपालीलाई थाहा छ। तर रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याटिक पार्टीका अध्यक्षको हुन् भन्ने कुरा नेपाली त के बहुसंख्यक अमेरिकीहरूलाई कहिल्यै थाहा हुन्न, किनभने अमेरिकामा पार्टीहरू कमजोर हुन्छन्। तिनीहरू चुनावका बेला राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका वरिपरि सलबलाउँछन्। त्यसपछि अर्को चुनावसम्म सुस्त रहन्छन्। हामी एउटा व्यक्तिलाई विश्वास गर्ने कि धेरै व्यक्ति सम्मिलित पार्टीलाई?
यस्तो व्यक्ति-प्रधान शासन प्रणालीका दुई मुख्य दोष छन्। पहिलो सम्पूर्ण शासन एक व्यक्तिको विवेकमा चल्छ। क्याबिनेटको नियुक्ति तथा अन्य प्रशासनिक नियुक्तिहरू एक व्यक्तिले उसको तजबिजमा गर्छ। जनताबाट सोझै नियुक्त प्रधानमन्त्रीको जोड समावेसीमा होइन, कार्यकुशलता रहन्छ।
पार्टी वा संसदको अंकुश राष्ट्रपतिमा नरहने हुनाले उसका नियुक्तिहरूमा पार्टी र संसदमा उपस्थित समाजको विविधता कमै प्रतिविम्बित हुने गर्छ। संसदीय व्यवस्था जहाँ कुनै एक पार्टीको बहुमत हुँदैन, त्यहाँ संयुक्त सरकार बन्छ, जसले धेरै पार्टीहको प्रतिनिधित्व गर्छ र विविधतालाई समेट्छ।
संसदीय व्यवस्थामा यस्तो सरकार अस्थिर होला तर यसलाई विस्थापित गर्ने अर्को सरकार पनि फेरि अरु नै धेरै पार्टीहरू मिलेर बन्छ। त्यसले सबै पार्टीहरूलाई कहिले न कहिले सत्तामा अवसर दिन्छ। विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीहरू र विशुद्ध राजनीतिक विचारबाहेक अन्य आस्थाका आधारमा बनेका पार्टीहरू लामो समयसम्म सत्ता विमुख रहे भन्ने त्यसले क्षेत्रीय/जातीय र अन्य असन्तुष्टिलाई गहिरोसँग बढाउँदै लैजान्छ र समाज झन्झन् अस्थिर र विभाजित हुँदै जान्छ।
२०६२/६३ पछि हाम्रोमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको भए कांग्रेस, एमाओवादी वा एमालेको एकलौटी सरकार बन्ने रहेछ। मधेसी पार्टी वा अरु ससाना पार्टी कहिलेपनि सत्तामा नपुग्ने रहेछन्। मधेसी समुदायको ‘पहाडी सत्ता’ सँगको असन्तुष्टि कति बढ्थ्यो होला? मधेसी पार्टी सत्तामा गए, अलोकप्रिय बने। जनताले उनीहरुलाई दण्डित गरे, अर्को समुदायलाई दोष दिएनन्। मधेसी र ससाना पार्टीहरुलाई बाहिर राखेर विभिन्न समुदायको असन्तुष्टीलाई ठूला पार्टीले कसरी व्यवस्थापन गर्थे होला?
हामी एकातिर शासन प्रणाली र प्रतिनिधित्व समावेशी हुनुपर्छ भनेर चुनाव प्रणाली मिश्रित अपनाउँदै छौं भने अर्कोतिर एक व्यक्तिकेन्द्रित शासन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने तर्क पनि गर्दैछौं। समाजको विविधता र शक्ति सन्तुलन झल्कने व्यवस्थापिका तर त्यही सन्तुलन प्रतिविम्बित नहुने कार्यकारीले कालान्तरमा असन्तुष्टि र सामाजिक विभाजनलाई मलजल गर्छ। त्यो प्रणाली अन्ततः असफल भएर जान्छ। मधेसी, जनजाति वा अन्य समुदायले खोजेको सहभागिता संसदमा भन्दा सिंहदरबारमा धेरै हो। एमाअोवादी पार्टीमा समस्या यहींनेर छ, उ व्यवस्थापिका समावेशी बनाउनु पर्छ भन्छ तर सत्ता भने एक्लै चलाउने व्यवस्थाका पक्षमा वकालत गर्छ।
व्यक्तिप्रधान शासन प्रणालीको अर्को दोष के हो भने यसले समाजलाई व्यापक ध्रुवीकृत, असन्तुलित र आन्दोलित बनाउँछ। सिधै जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीलाई जसले भोट हाले, उनीहरूको अपेक्षा पनि असीमित हुन्छ। त्यसैगरी मतदाता चाँडै निराश पनि हुन्छन्। जसले भोट हालेनन् उनीहरूको रोष त झन् प्रखर हुने नै भयो।
अन्ततः राजनीति एउटा व्यक्तिसँगको अपेक्षा, रोष र निराशामा केन्द्रीत हुन्छ र समाजलाई ध्रुवीकृत गर्छ। आफ्नो पार्टी र संसदप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले असफल प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै संसदीय दल वा संसदले हटाउन सक्छ तर असफल प्रधानमन्त्रीविरुद्धको असन्तुष्टि सिधै सडकमा पोखिन्छ। संसदभित्रको अस्थिरताभन्दा सडकको अराजकता बढी गम्भीर हुने इतिहासले देखाएको छ। अमेरिकाको सिको गर्दै राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाएका ल्याटिन अमेरिकी बहुसंख्यक मुलुकहरू या त सडक अराजकताको या बारम्बार सैनिक ‘कु’ को सिकार भएका प्रशस्त उदाहरण छन्।
कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीले समाजमा ल्याउन सक्ने ध्रुवीकरण र निरंकुशताको सम्भावना कम गर्न ल्याटिन अमेरिकी देशहरू होन्डुरस, मेक्सिको, निकारागुवा, पानामा र पाराग्वेमा राष्ट्रपतिले जम्मा एक कार्यकालमात्र निर्वाचित हुन पाउने संवैधानिक प्रावधान छ। ल्याटिन अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो र समृद्ध देश ब्राजिलमा राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट संसदीय प्रणालीमा जानुपर्ने आवाज बारम्बार उठेर जनमत संग्रहसम्म पुगेको छ।
देशको तिब्र विकास, सुशासन र स्थिरताको युवा चाहना शतप्रतिशत सहि र आवश्यक हो। तर चाहनाले मात्र हुन्न। बाटो पनि सहि हुन् पर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको खोजीमा कताकता युवाहरुको आफ्नो जिम्मेवारी कसैको काँधमा बिसाउने सुसुप्त चाहना देख्छु म।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको काँधमा हाम्रो सपना बिसाएर मुलुक कही पुग्दैन। देश एकजनाले बनाउने होइन। लोकतन्त्रमा तीन कुराको निरन्तर खबरदारीले शासन-सत्ता बिस्तारै सुधारिँदै जान्छ-आवधिक निर्वाचन जसमार्फत नागरिकले हस्तक्षेप गर्छन, स्वतन्त्र प्रेस, जसले दिनानुदिन दवाब बनाइरहन्छ। तेस्रो, नगारिक समाज, जसले प्रत्येक दिन निगरानी कायम राख्छ। व्यवसायी एनजीओ नागरीक समाज हैनन्। ति त धेरै जसो सत्ताकै अंगका रुपमा काम गर्छन् हाम्रो समाजमा। नागरिक समाज भनेको स्वतन्त्र नागरिक हुन्, युवाहरू हुन् जो मुलुक बदलिनुपर्यो भनेर पिरोलिरहन्छन्, दवाब दिइरहन्छन्।
सामाजिक सञ्जालले त्यो आवाजलाई मुखरित गरेको छ। अब त्यो आवाज न प्रेसले सधै लत्याउन सक्छ, न सत्ताले। स्वतन्त्र नागरिकहरू यति प्रभावशाली बन्दै गएको समयमा युवाले आफूलाई असहाय महसुस गर्ने होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत मुलकको ‘मुक्तिदाता’ खोज्ने होइन, आफ्नो भूमिका हरबखत निभाउन तयार रहने हो। सत्तालाई जनमुखी बनाउन निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने हो।
