डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट पदाधिकारीका निम्ति जीवनपर्यन्त आवास, सुरक्षा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि एउटा सानो सानो भूइँचालो सरहको तरङ्ग पैदा भयो । सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो, अदालतले त्यो निर्णय लागु नगर्न तत्काल आदेश दियो। मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलहरु त्यसपछि भन्दै थिए, “लागु त गर्नुपर्छ तर अलि नयाँ ढङ्गले मिलाएर गर्नुपर्ने भयो।” उनीहरुले के कसरी मिलाउँदै थिए, थाहा भएन । त्यो प्रसङ्ग, मानौँ सेलाएर ओइलायो ।
अहिले केही समय अगाडी काँग्रेस- एमालेको गठबन्धन सरकारले विशिष्ट पदाधिकारी र व्यक्तिहरुको सुरक्षा र सुविधा सम्बन्धि छुट्टाछुट्टै विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्यो । महाभूकम्प भर्खरै भोगेको समाज भएकाले पनि हुनसक्छ, भूकम्पस्तरको खैलाबैला त भएन तर मुलतः सर्वत्र त्यसको विरोध भएको देखियो । त्यसको समर्थनमा कुनै छापा वा विद्युतीय माध्यममा एउटा रचना पढ्न पाइने स्थिति पनि बन्न सकिरहेको छैन। बरु, केही प्रतिष्ठित र राजनीतिको एजेण्डाहरुलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने भनी चर्चित छापा र विद्युतीय पत्रिकाहरुले त्यस विरुद्ध गतिलो सम्पादकीय नै लेखे।
आजको महान् लोकतन्त्र भनिएको सामाजिक सञ्जालमा त झन् बढी नै उखरमाउलो आमाचकारी गालीसम्म असरल्लै देखियो। मलाई लाग्छ, यो विषय अब नेपाली समाजमा गम्भिर बहसको विषय बन्नुपर्दछ। अदालतले ‘हुन्न’ भन्ने बित्तिकै 'हुन्न' मै सिमित राख्नुहुने विषय यो कदापी होइन। त्यसैगरी आफूलाई मन परेको वा विरोधी पार्टीको सरकारले ल्याएको प्रस्ताव भनेर ‘ठीक’ वा ‘बेठीक’ मा हात उठाउन मिल्ने विषय पनि हुनै सक्तैन ।
नेपालमा सामान्यतया तीन प्रकारका ठूला धनाढ्यहरु छन् ।
एक, राजनैतिक व्यवस्थाले नै बलात् शक्ति प्रयोग गरेर धनाढ्य बनाएकाहरु। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य बिस्तारदेखि पञ्चायतकालसम्म शासक र तिनका सल्लाहकार, पुरोहित, अफिसर, आफन्तदेखि नजिकका सबैलाई राज्यशक्ति नै प्रयोग गरेर जमिन, उद्योग, व्यापार आदिको हर्ताकर्ता बनाएर ठूला धनाढ्य बनाएकाहरु यो कोटीमा पर्दछन्।
दुई, विभिन्न राज्यको पदको दुरुपयोग गरेर वा त्यसको आडमा बनेका ठूला धनाढ्यहरु। वि.सं. २००७ देखि विशेषत: पञ्चायतदेखि बहुदलकालसम्म बनेका राज्यका विभिन्न निकायका राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र सुरक्षा क्षेत्रका ठूला धनाढ्यहरु यस कोटीमा पर्दछन्।
र तीन, पुर्ख्यौली व्यापारिक घराना,आफ्नो विशिष्ट क्षमता र संयोगका कारणले बन्न पुगेका ठूला धनाढ्य । यसभित्र पुर्ख्यौली व्यापारिक घरानाको निरन्तरता, विशिष्ट व्यापारिक क्षमता, विशष्ट शैक्षिक योग्यता वा संयोगहरुबाट बन्न पुगेका ठूला धनाढ्यहरु पर्दछन्।
यी तीनै खालका ठूला धनाढ्यहरुमध्ये पहिलो र दोश्रो कोटीका धनाढ्यहरु एक अर्कामा जोल्ठिएको अवस्थामा छन् भने तेश्रो कोटीका पनि सामाजिक—राजनीतिक संरचनाका कारणले कतै न कतै उनीहरुसँगको साइनो सम्बन्धमा गाँसिन बाध्य छन्। यस विषयलाई गहिरो गरी हेर्यो भने, यो धनाढ्य बन्ने र धनाढ्यमैं टिकिरहने अवस्थाका लागि निर्णायक भूमिका दोश्रो कोटीका अर्थात् पदको दुरुपयोग वा पदको आडमा प्रभाव दिने जमातले खेलिरहेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ किनभने त्यो जमात राजनीति, प्रशासन, न्याय र सुरक्षा क्षेत्रको हर्ताकर्ता छ।
वि.सं. २००७ सालपछि नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्री, धेरैजसो मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरु, प्रधानन्याधीश र सर्वोच्चका न्यायधीशहरु, सेना र प्रहरीका मुख्य अधिकृतहरु आदिइत्यादि बाग्मती उपत्यका बाहिरबाट आए। उनीहरुमध्ये अधिकांश आज धनाढ्य बन्न पुगेका छन् र पुग्ने प्रक्रिया जारी छ। उनीहरुमध्ये धेरैको जीवनभरीको वैधानिक र पारदर्शी कमाई जोड्ने हो भने आज भोगचलन गरिएको धनाढ्यपन सम्भव नै छैन। तब प्रश्न उठ्छ, उनीहरुको धनाढ्यपन सम्भव भयो कसरी?
बागमती उपत्यकामैं हजार वर्षदेखि जमिन खन्दै आएको किसानको खलातीलाई त्यही जमिनमा घर बनाउन जग्गा बेच्नुपर्छ तर उपत्यका बाहिरबाट आएको मानिसले दश वर्ष जागिर खाने बित्तिकै त्यही किसानको जग्गा किनेर घर समेत बनाउँछ, कसरी ? यो समग्र प्रक्रिया अध्ययन गर्यो भने सजिलै भन्न सकिन्छ—यो मुलतः भ्रष्ट अधिकारीहरुद्वारा शासित देश हो । जो अधिकारी भ्रष्टतातिर गएनन्, उनीहरुको अवस्था अहिले निरिह छ। भ्रष्टतातिर नगएर पनि धनाढ्य जीवनमा कोही छन् भने त्यो पुर्ख्यौली सम्पत्ति वा अन्य वैधानिक श्रोतसँग सम्बन्धित छन्। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भ्रष्ट आचरणको मूल केन्द्र राज्य र राज्यका अधिकारीहरु हुन् र हुन्छन् । आज बहस गर्नुपर्ने राष्ट्रपति लगायतका पदाधिकारीलाई जीवनभर सुविधा र सुरक्षा दिने मुद्दालाई यही चालु प्रक्रियासँग गाँसेर हेर्नु आवश्यक छ।
भ्रष्ट आचरणको मूल कारण के हो ?
एक, आफू र आफ्नो परिवारको भौतिक सुरक्षा। दुई, अरुभन्दा जसरी पनि सुविधा र अधिकारसम्पन्न बन्ने इच्छा। र तीन, सम्पत्तिको लत। यी तीन मध्ये पहिलो अर्थात आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको विषय तल्लो तहदेखिको भ्रष्टताको जग हो। यहाँबाट अघि बढ्दै धाक जमाउन र लती बन्ने स्तरसम्म पुग्दछ। सदाचार, त्याग आदि अवधारणा भनेको वस्तुगत परिस्थितिले अनुमती दिएसम्म आम मान्छेले लागु गर्छ, आफू ध्वस्त हुने स्तरमा लागु गर्ने त केही हजार वर्षमा जन्मिन्छन्—गौतम बुद्ध जस्तो। आम मानिसलाई भने आम नियम नै लागु हुन्छ।
पञ्चायतकालीन ठूला भ्रष्टहरुले नियम बनाएर भने- प्रधानपञ्च बन तर तलब पाउँदैनौ। अर्थात ठूला भ्रष्टहरु गाउँदेखि नै भ्रष्ट समर्थक जन्माउन चाहन्थे। यदि भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने गाउँको धनीमानी प्रधानपञ्च बनोस् भन्ने चाहन्थे। त्यही नियम बहुदलकाल भरी लागू भयो र हजारौं पञ्चायतसँग जुधेर आएका गा.वि.स.अध्यक्षहरु कुनै न कुनै ढङ्गले थोरै या धेरा भ्रष्ट बन्न बाध्य भए। गा.वि.स.को काम गर्नुपर्ने जिल्लासम्म धाएर तर तलब नपाउने भएपछि बिल मिलाउने कार्य गर्ने कि राजीनामा दिने? जब गा.वि.स.को पदाधिकारी बिल मिलाउँछ भने जिल्लालाई नमिलाउ कसरी भन्छ? एवम् रीतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म यो प्रक्रिया चल्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले राज्यले कसैलाई काम गराउँछ भने यथासम्भव उसलाई बैधानिक बाटोबाट उसको जीवन चल्ने अधिकतम ग्यारेन्टी गर्ने प्रयत्न गर्नु, त्यस्तो नीति बनाउनु भ्रष्टचार रोक्ने प्रारम्भिक कडी हो।
नेपालमा त यस्तो स्थिति रहिआएको छ कि प्रधानमन्त्रीबाट हटेको भोलीपल्ट डेरा खोज्दै हिँड्नुपर्छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्ने पात्रले या त त्यो पदमा पुग्नुभन्दा पहिले नै गलत वा अन्य कमाऊ कार्यबाट घर सम्पत्ति जोडिसक्नुपर्यो या त पदमा पुगेपछि कुर्चीमुनिबाट जम्मा गर्नुपर्यो। नियम महान् मानिएका व्यक्तिलाई हेरेर बनाउनु भनेको लागु नगर्ने कुरा हो । नेपालमा सदाचारको कुरा त्यस्तै हावादारी गफ बन्न पुगेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको आलोचना गर्दै कतिपयले लेखेका छन् कि महाभूकम्पपीडित जनता भोकै परेको बेला यो विधेयक बेठीक छ। यो तर्क कति पातलो छ भने यसले कुन समयको निम्ति विधेयक हो भन्ने पनि हेक्का राख्दैन। भूकम्प गए पनि, बाढी आए पनि यो देश रहेसम्म विशिष्ट पदाधिकारी हुन्छन् नै। तब भूकम्पको सन्दर्भको खास औचित्य नै छैन। त्यसो त भूकम्प पिडितको राहत कटौती गर्ने विषयसँग पनि यो सम्बन्धित होइन।
अर्को तर्क कस्तो पनि सुनियो भने," पहिले नै कुम्लाइसकेकाहरूलाई थप पोस्ने कुरा हुनेभयो।" त्यसोभए पहिले गलत ढंगले नकुम्लाएकालाई चाहिँ के गर्ने त? या नकुम्लाएका कोही पनि छैनन् भन्ने निष्कर्ष सही हुन सक्छ त? त्यो पनि सक्दैन। अझ गम्भीर निष्कर्ष त के निस्कन पुग्छ भने कुनै क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्छु भनेर सोच्ने मान्छेले गलत ढंगले कुम्लाउने कानेखुसी पनि निरन्तर अगाडि पढाउनुपर्ने हुन्छ। इमानदार व्यक्तिलाई राज्यले कुनै संरक्षण गर्नेछैन। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण प्रकृया रहिरहने हो भने त भ्रष्ट बाहेक अरू विशिष्ट पदमा पुग्ने सम्भावना नै समाप्त हुनेतिर जानेछ।
सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था असल नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्न गर्ने हो; भ्रष्ट एवम् खराबका लागि त दण्ड गर्ने कानुन पो कडा पार्ने हो। भ्रष्टसँग आक्रोशित भएर असललाई प्रोत्साहित गर्ने चिचिला नै निमोठ्न तम्सिने हो भने त अन्तत: त्यो कामले खराबलाई नै मलजल पुर्याउन पुग्ने निश्चित छ। यस्तो व्यवस्थाले गलत तरिकाबाट मोटाएका खराब तत्वहरूले थप सुविधाको फाइदा तत्काल उठाउन सक्छन्, उठाउँछन् नै तर ती खराब तत्वले त यसैपनि उसै पनि गलत फाइदा उठाएकै छन्। तिनको कुकृत्य रोक्न त समग्र राज्य प्रणालीलाई ठीक बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि असल तत्वहरुलाई पनि संरक्षण गर्ने राज्यले नीति नलिने हो भने खराबलाई निस्तेज पार्दै जाने प्रणाली चाहीँ बनाउँछ कसले?
हामी जसलाई ‘कुम्लाउनेहरु’ भनिरहेछौँ तिनै मध्येका धेरै जसो राजनीतिमा निर्वाचन जितिरहेछन्। राजनीतिभन्दा फरक क्षेत्रका भ्रष्ट खराब व्यक्तिलाई पनि समाजले उखरमाउलो ढंगले सम्मानित गरिरहेछ। यो त समग्र समाजको चेतनामा परिवर्तनको सवालसँग गाँसिएको छ र त्यसको निम्ति थोरै भए पनि नागरिक वा विशिष्ट नागरिकलाई सदाचारतिर प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन खोज्छ भने त्यो आँधीबीचको टिलपिल बत्ती सम्झनु आवश्यक छ र त्यो ज्योतिलाई जोगाउनु जरूरी हुन्छ।
नेपालको इतिहासका सबै कालखण्डमा भ्रष्टताबाट टाढा बस्न चाहने विशिष्ट व्यक्तिको एउटा जमात रहिआएको इतिहास साक्षी छ। वडा हाकिम पद त्यागेका निर्मल लामा, प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि आजका डा.गोविन्द केसीसम्मको जमात चानचुने जमात होइन, यथार्थमा यस्तै जमातले त नेपाली आदर्शलाई निरन्तरता दिएको छ। कम्युनिष्ट भएकाले निर्मल लामालाई खासै हेरचाह राज्यले गरेन तर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गरेको हेरचाह पनि बेठीक नै भन्न सकिन्छ त? कदापि सकिन्न । अनि डा.गोविन्द केसीजस्ता सयौँ पात्र छन् फरक फरक क्षेत्रमा, के तिनको बारेमा राज्यले विशिष्ट ढङ्गले सोच्नु बेठीक हुन्छ त?
वास्तवमा नेपाली समाजमा राजनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा जीवनभर बिना भ्रष्टाचार जनताको पक्षमा क्रियाशील हुने व्यक्तित्वहरुको भौतिक रुपमा निष्क्रिय उत्तरार्ध जीवनलाई सम्मानपूर्वक संरक्षण गर्ने गरी राज्यले ‘भेट्रान ग्राम’ निर्माणको नीति बनाउनुपर्ने दिन आइसकेको छ। ताकि त्यहाँ बसेर आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ जीवनको अनुभव नयाँ पुस्तालाई बाँड्न सकुन् र जीवनभर आफूले गरेको सदाचारको निम्ति गर्व गर्न सकुन्। कम्युनिष्टहरुले सोच्ने गरेको व्यवस्था होस् या अरुले, यो प्रक्रियाबाट अघि नबढी इमान्दारको रक्षा गर्ने र अन्ततः नयाँ पुस्तालाई इमान्दार बनाइछाड्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नै सकिँदैन।
तसर्थ , आजको सरकार र सरकारमा बस्नेहरुको अनुहार हेरेर वा राज्यका विभिन्न निकायमा बस्नेको र्यालसिंगानमा लत्पतिएको व्यक्तित्व हेरेर मात्र हाल प्रस्तुत विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा र सुरक्षाको विधेयकबारे धारणा बनाउनु कदापी जायज हुन सक्दैन। बरु त्यसको ठीक उल्टो सरकारले जस्तो नियत र बाध्यताले ल्याइ पुर्याएको भए पनि यस नीतिले स्वस्थ राज्य र समाज बनाउनेतिर नै अघि बढाउँछ भन्ने आत्मसात गर्नु आवश्यक छ। जुनसुकै विचारधाराको शासन व्यवस्था भएपनि आफू र आफ्नो परिवारको भौतिक असुरक्षाको डरद्वारा पीडित आम मान्छे चाहेर पनि इमान्दार बन्न सक्दैन भन्ने कुरा नबुझी अब धरै छैन।
यी विधेयकले मात्रै भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने भन्ने कुरा होइन। भ्रष्टाचार पूरै समाज व्यवस्था र प्रणालीको सवाल हो तर विष र पानी एक थोपा भए पनि फरक नै कुरा हुन्। एक थोपा मात्र हो भनेर पानीलाई विष ठान्न मिल्दैन। सायद साधारण विषय ठानेर होला नेपालका ‘भेट्रान’ बौद्धिकहरु यस विषयमा बोलिरहेका छैनन्। तर के उनीहरुले यो बोल्न नपर्ने विषय हो र?
आहुती एमाओवादीका पोटिटब्युरो सदस्य एवम् सांस्कृतिक विभाग प्रमुख हुन्।
