सर्वोच्च अदालतले संविधान निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश दिएको आज दुई साता पुरा भयो। न सरकारले सर्वोच्वको आदेश मानेको छ, न आदेश पुनरावलोकनका लागि अहिलेसम्म निवेदन नै दिएको छ।
अदालतको अन्तरिम आदेश आएको बेला अरू नै विषयमा बालुवाटारमै छलफल गर्दै गरेका दलले एउटा वक्तव्य निकाले। बक्तव्यको सार थियो-‘अदालतले आफ्नो दायरा नाघ्यो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्यायो, संविधान लेख्न प्रक्रिया रोकिन्न अघि बढ्छ।’
त्यो पुरा वक्तव्यमा अदालतप्रति सम्मान जनाउने कुनै शब्द परेका छैनन्। संविधान लेखन प्रक्रिया रोकिन्न, अघि बढ्छ भनेर बक्तव्य लेखिँदा, हामी पुनरावलोकन माग गर्छौ भन्ने लेखिनु जरूरी हुन्थ्यो। त्यसले थोरै भए पनि अदालतको आदेश लत्याएको मानिन्न थियो।
बालुवाटारको त्यो बैठक पछिका दिनमा भने राजनीतिज्ञहरुले थप संयम गुमाएका छन्। उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति बेलगाम बनेका छन्।
‘अदालतको काम राजनीति गर्ने होइन, न्याय दिने हो, अदालत संविधान ल्याउन नदिने षड्यन्त्रको गोटी बन्यो, संविधान निर्माण प्रक्रिया एक मिनट पनि रोकिन्न’, राजनीतिज्ञका सार्वजनिक अभिव्यक्तिका केहि झाँकी यीनै हुन्। यी अभिव्यक्तिमा अदालतप्रति सम्मान र आफ्नो बोलीमा आत्मसंयम कहीँ देखिन्न।
हाम्रो प्रजान्त्रिक/लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा अदालत र राजनीति धेरै पटक एकापसमा ठोक्किएका छन्। सायद प्रोटोकलकका कारण होला सार्वजनिक लाञ्छना लगाउने काममा राजनीतिज्ञहरु नै अघि छन्। न्यायाधीशहरू सधै नै संयमित देखिएका छन्।
राजाको शासनकालमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी भित्रै सारे हुन्छ भनिदिए। जबकि त्यहि अदालतले पछि गएर ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोग खारेज गरिदियो। नारायणहिटीको निन्द्रा हरण गरिदियो। एकछत्र राज गर्न उसले खडा गर्दै गरेको अभेद पर्खालमा पहिलो र सबैभन्दा ठूलो भ्वाङ सर्वोच्चले नै पारेको थियो।
सर्वोच्चका सबै निर्णय विवादमाथि भने छैनन्। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेर आम चुनाव घोषणा गर्न गरेको निर्णय उसले २०५२ साल भदौ १२ गते उल्टाइदियो। सर्वोच्चले पछिल्ला केही दशकमा लेखेका फैसलामध्ये एउटा गहनतम फैसला थियो त्यो। तर्क र लेखन शैलीका हिसाबले पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय बेजोड थिए।
उनको मूल तर्क थियो- संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसबाट भाग्न पाइन्न, त्यसलाई छल्न संसद विघटन गर्न पाइँदैन। व्यवस्थापिकालाई ‘फेस’ गरेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद विगठनको निर्णय लिन सक्छ।
सर्वोच्चको त्यो ब्याख्या न्याय क्षेत्रका अर्का मुर्धन्य व्यक्तित्व गणेशराज शर्मालाई चित्त बुझेन। उनी बलियो प्रधानमन्त्रीका पक्षधर हुन्। संसदीय लोकतन्त्रमा संसद बिगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अकुण्ठिन्त अधिकार हुन्छ भन्ने तर्क छ शर्माको। आफूले उठाएका मुद्दाहरूको अनुमोदन खोज्न जनतामा जान आँट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसैले रोक्नु हुन्न, छिनोफानो सार्वभौम जनताले नै गर्छन् भन्ने मान्यताबाट उनी कहिल्यै पछि हटेनन्।
विश्वनाथ उपाध्याय र गणेशराज शर्माबीचको टक्कर सैदान्तिक थियो। संसदीय लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच कसको सर्वोच्वता कायम हुने भन्ने दुई विचारधारा बिचको लडाईं थियो।
अहिले सर्वोच्च र राजनीतिज्ञबीच जस्तो टक्कर देखिएको छ, त्यसमा दुबैले टेकेको धरातल कमजोर छ। मूल विषयबस्तु र संविधानको मर्ममा राजनीतिज्ञहरू चुकेका छन्, प्रक्रियामा सर्वोच्च चुकेको छ।
***
यसपालीको सर्वोच्वको निर्णय र राजनीतिज्ञहरुको प्रतिक्रियालाई पहिलो संविधानसभाको म्याद थप्न सर्वोच्चले रोकेको प्रसङ्गसँगै जोडेर हेर्नु पर्छ।
त्यो बेला र अहिले पनि राजनीतिज्ञका तर्क एउटै छन्-संविधानसभा सार्वभौम संस्था हो, संविधानका सवालमा जे पनि निर्णय गर्न ऊ पनि स्वतन्त्र छ। अदालतले राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्नु हुन्न, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अदालतले हनन् गर्नुहुन्न।
सारा बिरोधका बावजुत प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएपछि नेताहरुलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा गर्न संकोच लाग्नुपर्ने हो। तर बिना संकोच शक्ति पृथकीकरणको जिरह जेठ २५ गते बालुवाटारबाट निस्केको वक्तव्यमा फेरि पनि राखिएको छ।
बाँकि विषय, संबिधानसभा सार्वभौम हो र अदालतले राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्नु हुन्न भन्ने रह्यो।
सार्वभौम खासमा जनता हो, उसले निर्वाचन मार्फत प्रत्यायोजन गरेको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधि हो संविधानसभा। त्यस्तै, एक हिसाबले जनता र संविधानसभा अर्थात् जनता र राजनीतिज्ञबीचको ‘कनट्र्याक्ट’ हो संविधान।
अब पहिलो संविधान सभाको म्यादको विषय हेरौं।
पहिलो संविधानसभाको म्याद २ वर्ष हुनेछ, संकटकाल आइपरेमा छ महिनाभन्दा थपिने छैन भनेर अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको थियो। दुई वर्षमा संविधान लेख्ने त्यहि बाचा मानेर मतदाताले संविधानसभा सदस्य चुनेर पठाएका थिए। साढे दुई वर्ष भित्र जसरी पनि संविधान लेख्नु नेताहरुको जिम्मेवारी थियो। आफ्नो आयु आफैं थप्न मिल्दैन भन्ने आधारभूत सत्य उसले बुझ्नु जरूरी थियो। पटक/पटक म्याद थप्न थालेपछि, सर्वोच्चले म्याद थप्न नमिल्ने फैसला गर्यो।
राजनीतिक मुद्दामा सर्वोच्व प्रवेश गरेको टिप्पणी राजनीतिज्ञ तथा केहि कानुनविद्हरुले गरे। अन्तरिम संविधानमा प्रष्ट किटान गरिएका राजनीतिक विषयहरुको संवैधानिक दायरा हुन्छ भन्ने बुझ्न सामान्य विवेक भए पुग्छ। संविधानका ठूलाठूला ठेली र सिद्धान्त पनि त्यही सामान्य विवेकमा उभिएर लेखिने हुन्।
यसपाली पनि राजनीतिज्ञहरू संविधानको मर्म पालना गर्न चुकेकै हुन्। अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा प्रष्टै व्यवस्था गरिएको छ, राज्यको पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणाली सम्बन्धी अन्तिम टुंगो संविधानसभाले गर्नेछ।
नामंकन र सीमांकनको टुंगो नलगाई संविधानसभा विघटन गर्ने पार्टीहरुको निर्णय संविधान विपरित त छँदै छ, नागरिकहरूसँग दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जाँदा गरेको बाचा विपरित पनि छ।
संसारभरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान लेखिने प्रचलित बिधि कि त आयोग हो, कि संविधानसभा। संसदले संविधान लेख्दैन, संशोधन मात्रै गर्छ। संसद, संविधान लेखिसकिएपछि जन्मिने संस्था हो। चार पार्टीबीच सम्पन्न १६ बुँदे सम्झौताले राज्य पुनर्संरचनाको बाँकि काम संसदलाई छोड्ने भनेको छ। अर्थात्, संविधान लेखनको बाँकि अभिभारा संसदलाई सुम्पने।
यो कसरी जायज हुन सम्वभ छ? यसरी राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण बिषयमा १६ बुँदे सम्झौता चुकेको छ।
एउटा कुरा भने सत्य हो-१६ बुँदे सम्झौता राजनीतिक अप्ठ्यारोको उपज हो। जति गरे पनि पूर्ण संविधान ल्याउने सहमतिमा पुग्न दलहरु सकेनन्। सहमति खोज्दा सीमांकन र नामांकन हरायो।
राम्रो होस् वा नराम्रो, पूर्ण संविधान लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अर्थात मतदानको प्रक्रियाबाट मात्र आउन सक्थ्यो। कांग्रेस-एमाले लगायतका पार्टीले ९ बुँदे सहमति मार्फत पेश गरेको खाका पूर्ण संविधानकै थियो। त्यहाँ नामांकन, सिमांकन दुवै थियो।
जसले अदालतमा मुद्दा हाले र अहिले जो १६ बुँदेको सबैभन्दा घोर बिरोधी देखिएका छन् तिनै राजनीतिक पार्टी, तिनै नागरिक समाजका प्रतिनिधि, तिनै पण्डितहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान लेखिने कुराको सबैभन्दा चर्को बिरोधी थिए। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कुनै हालतमा पनि संविधान लेखिनु हुन्न भनेर उनीहरूले लेखे, बोले, डंका पिटे, नारा-जुलुश गरे।
अहिले त्यही कोकोहोलो १६ बुँदेका बिरूद्ध जारी छ, पूर्णसंविधान चाहियो भनेर।
त्रूटिपूर्ण देखिएपनि ९०-९५ प्रतिशत सभासद १६ बुँदे सहमतिकै आधारमा संविधान लेखनको काम टुग्याउनुपर्नेमा पक्षमा छन्। हिजो सहमतिकाबाट मात्रै संविधान लेखिनुपर्छ भन्नेहरुको स्वर सानो होइन, झन् ठूलो भएको छ-नामांकन र सीमांकनसहितकै संविधान आउनुपर्छ र सहमतिमा आउनुपर्छ, अर्थात् बाँकि ५ प्रतिशतले चाहे जसरी ९५ प्रतिशतले सहमति गर्नुपर्छ। यही असन्तुलित दृष्टिका कारण पहिलो संविधानसभाबाट आउन लागेको संविधान गुमेको थियो। त्यो बेला एमाओवादीलाई सहमतिबाट पछि हट्न दवाब दिने उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अशोक राई र नागरिक समाजका परिचित अनुहारहरु नै हिजो संविधानसभामा मतदानको प्रक्रियाबाट संविधान लेखिने कुराको बिरोधी थिए, आज १६ बुँदेको विरोधी छन्।
कसैको मनोगत चहानाले संविधान लेखिने होइन। संविधानसभा भित्रको शक्ति सन्तुलनले संविधान निर्धारण हुन्छ। अहिले पनि त्यही भएको हो। यसरी सम्झौतामा लेखिने संविधानको नियति त्यही हो- यो कसैको हुँदैन। अहिलेको मस्यौदा न कांग्रेसलाई मन परेको छ, न एमाले, वा एमाओवादी वा अरु कसैलाई नै मन परेको छ। यो संविधान कसैको होइन, त्यसैले अन्तत: सबैको हुन पनि सजिलो छ।
पार्टीहरुले अधिकम् सहमति खोजेर गल्ती गरेका होइनन्, भोलि पनि थप सहमतिका लागि बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ। मस्यौदामा धेरै कुरामा त्रूटि देखिएको छ, त्यसलाई बहस र छलफलबाट सुधार्नुपर्छ।
पार्टीहरुले ठूलो गल्ती असंवैधानिक बाटो हिड्न खोजेर गरेका छन्। संविधानसभाका यति धेरै शक्ति एक ठाउँमा उभिए पछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले बिग्रिएको हो। शक्तिशालीले नियम, कानुन, संविधान नमान्ने हो भने निर्धोलाई मान भन्ने नैतिकवल बाँकि रहन्न। त्यसैले अझै पनि सच्याउन सकिन्छ। सच्याउनु पर्छ।
सबैभन्दा स्वाभाविक बाटो, मस्यौदा जनतामा गइसकेपछि फेरि पनि पार्टीहरूबीच छलफल गरेर नामांकन र सीमांकन टुङ्ग्याउनु नै हो। अन्यथा, अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्यो।
अहिले अदालतको अन्तरिम आदेश मात्रै आएको छ, भोलि पूर्ण फैसलामा पनि अदालतले अहिलेकै आदेशलाई कायम गर्यो भने के गर्ने? पहिलो संविधानसभाको म्यादका सवालमा पनि सरकारले पुनरावलोकन माग्यो। तर, अदालत पूर्वकै आदेशमा कायम रह्यो। अब आउने प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाईमा बोलेका कुरा आधार मान्ने हो, अदालतले अन्तरिम आदेश उल्टाउने कमै सम्वाभाना छ।
त्यो बेलामा के राजनीतिज्ञहरुले अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्न मिल्छ? अदालतप्रति धारे हात लाउन मिल्छ? संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने सर्वोच्व अदालत हो भन्ने मानिसकेपछि उसले गरेको अन्तरिम आदेश वा अन्तिम फैसला पनि हामीले मान्न करै लाग्छ। पुनरावलोकन एउटा बाटो हो, न्यायाधीशले साह्रै बदमासी गरे, संविधानकै विरूद्ध, मुलुकको हितकै विरूद्ध उनीहरू गए भन्ने लाग्यो भने महा-अभियोगको बाटो पनि छ।
तर, यी उपलब्ध बाटा नहिड्ने, अनि सार्वजनिक ठाउँमा अदालको आदेश मान्दैनौं भनेर हिँड्दा आम नागरिकमा के सन्देश जान्छ? राजनीतिज्ञले नै अदालतले ठीक निर्णय गर्दैन भन्दै हिँडेपछि सर्वसाधारणले उनीहलाई अदालतले कस्तो न्याय दिन्छ भन्ने ठान्ने? नेताहरूले अदालतको निर्णय मान्दैनन् भने, उनीहरुले किन मान्ने?
***
अदालतमा कुनै खोट छैन, अदालतले गरेका सबै निर्णय ठीक छन् भन्ने होइन। यसपालिको निर्णय प्रक्रिया पनि पुरै ठीक छ भनेको होइन।
अदालतले अपनाउनु पर्ने आवश्यक संयम र प्रक्रियाको पालन यसपाली पनि देखिएन। यति ठूलो अन्तरिम आदेश जारी गर्नु अघि विपक्षी वकिलले के भन्छन् सुन्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। यसमा हतार केहि थिएन। अन्तरिम आदेश नआएको भए भोलिपल्टै निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने पनि अवस्था थिएन। तर, अदालतले त्यो संयम अपनाएन, हतारमा पूर्वाग्रहवश आदेश दिएजस्तो देखियो।
राजनीति र अदालत एकापसमा ठोक्किने नौलो कुरा होइन। यस्तो अवस्था कहिलेकाँही बयष्क लोकतन्त्रमा पनि आउँछ। भर्खरै बामे सर्दै गरेका लोकतन्त्रमा त अदालत र राजनीति धेरैनै आमने-सामने हुने गरेका उदाहरण छन्।
यस्तै कठीन अवस्थामा अदालत आफैंले प्रतिपादित गरेका सिद्धान्त र स्थापित गरेका नजिरहरूले ऊ बलियो र स्थापित हुँदै जाने हो। नजिरहरूका मामलामा हाम्रो न्याय क्षेत्र कमजोर देखिएको छ। संविधानकै विषयमा पनि अदालतले आफ्नै नजिरहरू ख्याल नगर्ने, आफैंले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू कुल्चने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालमा पुगेका कतिपय न्यायाधीशहरूको सार्वजनिक छविले पनि अदालतलाई सहजै राजनीतिज्ञको आलोचनाको तारो बनाएको हो। तर, न्यायाधीशले राजनीतिज्ञको, राजनीतिज्ञले न्यायाधीशको अनुहार हेरेर नै एक अर्कालाई नग्याउँदै जाने हो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै दुषित र कमजोर पार्नेछ। राजनीतिज्ञ र न्यायधीशहरूको विवेक र आत्मसयमले मात्रै लोकतन्त्रलाई सन्तुलित र उन्नत बनाउने हो।
