चुनाव जितेर कुनै संस्थामा नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाउनु विरलै अभिशाप हुन्छ। तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निलम्वित अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका लागि भने नेउवामहासंघमा अध्यक्ष पद जित्नु यही विरलै हुने अभिशाप जस्तो बनेर आयो।
पाण्डे उद्योग व्यवसाय सुरू गर्नुभन्दा अघि लागेको भष्ट्रचार अभियोगका कारण जेलमा छन्। उनी झण्डै साढे एक दशकदेखि नेउवामहासंघमा संलग्न थिए। यस अवधिमा उपाध्यक्ष लगायत अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवार पदमा बसेर काम गरेका थिए।
उनको साढे २ दशक यताको व्यावसायिक जीवनमा दाग लगाउने कुनै गम्भीर मुद्दा उठेका थिएनन्। पाण्डेले तुलनात्मक रूपमा इमान्दार व्यवसायीक छवि बनाएका थिए। महासंघमा उपाध्यक्षदेखि अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्नु सक्नुमा इमान्दार छवि पनि एक आधार थियो। नेउवामहासंघको विधानमा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति अध्यक्ष लगायत अन्य कार्यकारिणी समितिका पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था अनुसार पाण्डेको पद गयो।
पाण्डे पटक पटक उपाध्यक्ष भए, कार्यकारिणी समितिमा बसे त्यसवेला पुरानो कुरा कसैले उठाएन। अध्यक्ष जितेपछि मात्र उनको साख गिराउने उपायहरू खोजि भएका हुन्। उनका विरोधीहरु यसमा सफल पनि भए। तर, यो घटनाले महासंघको छविभने गिराएको छ।
पाण्डेको निष्काशन पछि रिक्त समयका लागि महासंघमा यसै साता नयाँ अध्यक्षका रूपमा पशुपति मुरारका आउने लगभग पक्का भएको छ। तर, यसलाई पुरानो अध्यक्ष जाने अर्को आउने रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। समग्र व्यवसायीले यसबाट शिक्षा लिई अघि बढ्न सक्नुपर्छ।
झण्डै एक वर्ष अघिको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन निकै प्रतिस्पर्धी थियो। महासंघका पूर्वअध्यक्षलगायत कयौं चर्चित व्यवसायीहरु दुई प्यानलमा विभाजित थिए। निर्वाचन निकै खर्चिलो, टडक भडक युक्त पनि थियो। चुनाव प्रचारका क्रममा पाण्डेले नेपालगञ्जमा पश्चिम क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई सम्वोधन गरेको भोलिपल्ट बिहान उनीसहित पूर्वअध्यक्षलाई वाग्लुङ पुर्याउन हेलिकप्टर तयार थियो। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
अध्यक्षका उम्मेदवार भाष्करराज राजकर्णिकार र पाण्डे दुवैले निकै समय र धन पनि खर्च गरेका थिए। यसमा अरु पदका उम्मेदवारले पनि साथ दिएका थिए।
पाण्डेलाई २०४० सालअघि लागेको भष्ट्रचारको आरोप प्रमाणित भएपनि सजाय नकाटेको हुँदा उनको उम्मेदवारी गैरकानुनी हुन्छ भन्ने विषयमा महासंघमा चुनावकै दिन बढी विवाद आएको थियो। यो विवादका कारण मतदान पनि समयमा शुरु हुन सकेन।
मतदानस्थलमा चुनाव हुन्छ या हुन्न भन्ने अन्यौल रहेका बेला राजकर्णिकार, पाण्डे र तत्कालिन अध्यक्ष सुरज वैद्य एउटै मोटरमा निर्वाचनस्थल आए। विवाद टुंगो लागेको भन्दै उनीहरूलेनै मतदान प्रकृया शुरु गराए।
सहमति भएको र निर्वाचन प्रकृया सुरू हुने बताउँदा सवै व्यवसायीले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए। भाष्कर र उनको प्यानल चुनाव जित्नेमा विश्वस्त थियो, त्यसैले यस्तो सहमती भएको थियो। निर्वाचन सकिएपछि नतिजामा अध्यक्ष वाहेक अन्य पदमा भाष्कर प्यानलकै अग्रता पायो। यही कारण पनि पाण्डेको पुरानो मुद्दा फेरि बल्झिन पुग्यो।
पाण्डेको पुरानो मुद्दाबारे निर्वाचन अघिपनि गाईँगुई नभएको होइन तर, यसबारेमा पर्याप्त बहस हुन सकेन। पाण्डे पक्षले यो विषयलाई सकेसम्म दवाउने कोशिश गर्यो भने अर्को पक्षले प्रभावकारी ढंगले उठाउन सकेन। यदि त्यस अघिनै पाण्डेको यो मुद्दा वहसमा आई छिनोफानो भएको भए महासंघले निर्वाचित अध्यक्षलाई निलम्वन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
अबको नेतृत्व छनोट गर्दा व्यवसायीको आचरणदेखि विगतसम्म केलाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा यसले दिएको छ।
नेउवामहासंघले देश भरका निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। देशभर यसका संजालहरु छन्। स्थानीय तहमा समेत महासंघका सदस्य उद्योग वाणिज्य संघले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस्तो संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघका नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि स्वच्छ छविको इमान्दार र उदाहरणीय हुनुपर्छ। तर, यस्तो नेतृत्व छान्न व्यवसायी पटक पटक चुकेका छन्।निजी क्षेत्रका व्यवसायीले देशको आर्थिक विकास नहुनुमा कयौं पटक सरकार, कर्मचारी प्रशासनलाई दोष दिन्छन्।भष्ट्रचार र अनियमितताको कुरा उठाउँछन्। तर,देशको समग्र निजी क्षेत्रले आफूलाई पुर्ण मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आईसकेको छ। होइन भने निजी क्षेत्रलाई सरकार, समाज कसैले पनि विश्वास गर्न नसक्ने दिन पनि आउन सक्छ।
पैसा र शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर नियम कानुन विपरित काम गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दा कयौं संभावना भएका व्यवसायिक समस्यामा परेका छन्। पाण्डे मात्र होइन यस अघिपनि महासंघका अध्यक्ष माथि आरोपहरु लागेका थिए। तत्कालिन अध्यक्ष चण्डीराज ढकाललाई राजश्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
प्रहरी लगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आडमा ढकाल पक्राउ त परेनन् तर, केही दिन सावजनिक रुपमा वाहिर देखिएनन्। महासंघमा रहेका र नवसेका कयौं व्यवसायीलेपनि यस्तै नियती भोग्नु परेको छ।
महासंघको नेतृत्व चयनमा पनि विकृत्तिहरु देखाएका छन्। जात, व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा, पैसामा मद किनवेच लगायतले निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरेको छ। यस्तो विकृतिले महासंघलाई र समग्र निजी क्षेत्रलाई पनि कमजोर बनाएको छ। आर्थिक मुद्दाहरुमा महासंघको अवाज सशक्त हुन सकेको छैन।
निकै ठूलो सम्भावना भएका युवा उद्यमी तथा महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष राजेन्द्र खेतान आफ्नो एभरेष्ट इस्योरेन्स कम्पनी नियम अनुसार संचालन नगरेका कारण सार्वजनिक रुपमा नदेखिएको धेरै महिना भयो। कुनै वेला खेतानलाई महासंघको भविष्यको अध्यक्ष भनेर हेरिएको थियो। काठमाडौंका पुराना र कहलिएका साहु अमात्य समूह लगभग टाट उल्टिएको छ।
अमात्य समूहले वित्तीय संस्थाको करोडौ ऋण समयमा तिर्न सकेको छैन। सरकार लगायत विभिन्न संस्थालाई पनि अमात्यले पैसा नतिरेको कयौं उदाहरण छन्। बैंक ऋण र अरु तिर्नु पर्ने दायित्य समयमा नवुझाउँदा यो समूह टाट पल्टिएको हो। देशको सफल औद्योगिक घराना मानिएको चौधरी समूहका विनोद चौधरी र उनको परिवार, गोल्छा समुहका कयौं सदश्य पनि बैंक ऋण समयमा नतिर्दा कुनै वेला कालो सूचीमा परेका थिए।
कुनै वेला चार वित्तीय संस्था र अन्य कयौं उद्योग व्यवसायका मालिक एनवी समूहका सञ्चालक पनि प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। एनवि समूहका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठपनि कुनै वेला महासंघ भित्र प्रभावशाली थिए। व्यवसाय नियम कानुन अनुसार संचालन नगर्दा एनवी समूहको यस्तो अवस्था आएको हो।
केही वर्षअघि सेयर बजारका नम्वर १ खेलाडी राकेश अडुकिया गोरखा विकास बैंक प्रकरणमा पक्राउ परेका थिएनन्। केही समय नेपाल वाहिर बसे। पछि उनले अदालतवाट सफाई पाए। तर, उनले सेयर बजारमा बनाएको नम्वर एक छवि समाप्त भएको छ। यस्ता कयौं उदाहरण छन्।
नियम कानुनलाई वेवास्ता गरी चल्न खोज्दा व्यवसायीहरु आफैं समस्यामा परेका हुन्। केही समय सम्वन्धित निकायका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, मन्त्री लगायतलाई प्रभावमा पारेर नियम विपरित फाइदा लिन सकिएपछि यो सधैं टिक्दैन।
यसअघिको निर्वाचन पछि मतगणना भईरहँदा भाष्करको प्यानलले अग्रता लिईरहेको थियो। महासंघको निर्वाचनमा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने एशोसियट क्षेत्रमा भाष्कर प्यानलले एकलौटी जित हात पारेको थियो। तर, भाष्करले भने जित्न सकेनन्। यसको कारण पनि उनको व्यवसायीक छवि विवादमा हुनु मुख्य कारण थियो। उनले संचालन गरेको टेलिभिजन च्यानलमा कर्मचारीलाई समयमा तलव नदिएको, पारिश्रमिक माग्दा दुर्व्यवहार गरेको सर्वत्र चर्चामा थियो।
अधिकांश आर्थिक विट हेर्न लगायत अन्य क्षेत्रका पत्रकार पनि कर्मचारीको तलव समयमा नदिएकोमा रूष्ट थिए। भाष्करको यो समस्या अहिलेपनि छ। केही दिन अघि मात्र नेपाल पत्रकार महासंघ र भाष्करको टेलिभिजन च्यानल विच समयमा तलव दिने सहमती भएको छ। यो महासंघको राजनीतिलाई हेरेर गरेको सहमतिमा समित हुनु हुँदैंन। भाष्करले सञ्चालन गरेको टेलिभिजन च्यानलले नियम अनुसार कर नतिरेकाले वन्द गर्न सरकारले पत्र काटेको थियो। यसलाई संचार माध्यम माथि हमला भनेर अतिरञ्जित प्रचार प्रसार गरियो।
कुनै पनि संचार गृह ऐन कानुन अनुसार संचालन हुनुपर्छ। यसरी संचालन नहुनेलाई सरकारले कारवाही गर्नु पर्छ। राज्यलाई नियमानुसार वुझाउनु पर्ने कर नतिर्ने कारवाही गर्दा स्वतन्त्र संचार गृहमाथि राज्यले हमला गर्यो भन्न मिल्दैन।
यही कारण समाजिक संजालमा पनि अधिकाशंले सरकारकै पक्षमा टिका टिप्पणी गरेका थिए। कुनै पनि व्यवसाय नाफामा जान्छ भन्ने होइन टाट पनि उल्टिन्छ। टाट उल्टिएको घोषणा गर्न पनि कानुन तह पाइन्छ। कर्मचारीलाई तलव दिन नसक्ने, कर नतिर्ने यो भने यो दामासाही घोषणा गर्ने वाटो समाउन सकिन्छ। भाष्करको यो कमजोरीले गत निर्वाचनमा पाण्डेलाई फाइदा भयो। अव महासंघमा नेतृत्व लिन चाहनेका लागि यो एउटा मनन गर्नु पर्ने विषय हो।
झण्डै दुई बर्षका लागि अध्यक्ष हुन लागेका मुरारकासँग सिमेन्ट, फलामे छड लगायत थुप्रै ठूला उद्योग सञ्चालन गरेको अनुभव छ। तर, परिस्थितिले उनलाई समय भन्दा अघि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आईपरेको छ। अनुभव र परिपक्ताको कमी हुन सक्छ। युवा उद्यमी मुरारका लागि यो केही गरेर देखाउने अवसर भने हो।
निजी क्षेत्रमा सुद्धिकरणको प्रयास भएको छैनन भन्ने होइन। इमान्दार सक्षम व्यवसायी पनि छन्। इमान्दार व्यवसायी भनेर चिनिएका महासंघका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठको संयोजकत्वमा केही समय अघि व्यवसायिक इथिक्स समितिले विभिन्न कृयाकलापहरु गर्दै आएको थियो। यो समितिलाई अझ सकृय वनाएर अघि लैजानु पर्ने चुनौती नयाँ अध्यक्ष सामू छ।
