भोलि वैध-अवैध रूपमा खर्बौं रूपैयाँ जम्मा पारेको धनाढ्यले केही अरबमा मेडिकल कलेज खोल्यो, हजार विद्यार्थी भर्ना लियो, अनि बीचमै कलेज बन्द गर्ने निर्णय लियो भने राज्यले त्यो अवस्थामा के गर्छ?
शिक्षण संस्थाहरूलाई यसै पनि प्रार्थनास्थल भनिन्छ। त्यहाँ हासिल गरेको ज्ञान र सीपका आधारमा नै मानिसले जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्छ। त्यसमाथि पनि मेडिकल कलेज भनेका त विद्यार्थीलाई मानिस बचाउने विद्या सिकाउने संवेदनशील ठाउँ हुन्। त्यहाँ पुगेको विद्यार्थीले उपचारका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप मात्र होइन, दुःखमा परेका मानिसहरुलाई निःस्वार्थ भावले सेवा गर्न आवश्यक करुणा, परोपकारभाव र संवेदनशीलता पनि विकास गर्न सक्नुपर्छ।
त्यसैले चिकित्सा शिक्षा भनेको सामान्य लगानी गरे पुग्ने व्यवसायभन्दा फरक छ, यसको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण गरिनु हुँदैन र यसको कडाइका साथ नियमन हुनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका हौं। तर, दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा यति अनियमितता भएको छ कि, त्यसका प्रारम्भिक लक्षणहरू नै कहाली लाग्दा छन्।
पछिल्लो समयका घटनाक्रमले त के देखाउँछन् भने हाम्रा धेरै निजी मेडिकल कलेजहरु प्रार्थनास्थल हैन, बरू बिस्तारै यातनागृहमा परिणत भइरहेका छन्। स्थिति यस्तै रहेमा भविष्य अझ अन्धकार भएर जाने पनि निश्चित छ।
पहिले त्रिविअन्तर्गतको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेज धराशायी भएर गयो। पठनपाठन ठप्प भएपछि अलपत्र परेका विद्यार्थीहरुले वर्षौंदेखि सम्बन्धित निकायहरुका ढोका ढक्ढक्याएर न्यायको याचना गरिरहेका छन्। वर्षौंको अन्योलपछि आइओएमले विद्यार्थीहरुलाई अन्य कलेजमा व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेको छ। विद्यार्थीको व्यवस्थापनपछि चार वर्षदेखि राम्रो नचलेको र झण्डै एक वर्षदेखि ठप्प प्रायः रहेको उक्त कलेजलाई डिअफिलिएट गर्नुको विकल्प छैन। तर, निहित स्वार्थ भएका पक्ष र व्यक्तिहरुले त्यसो गर्नमा व्यवधान उत्पन्न गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनाइरहेका छन्। स्थिति कतिसम्म लज्जास्पद छ भने शिक्षा मन्त्रीजस्तो सबै विद्यार्थीको अभिभावकीय पदमा रहेकी व्यक्तिले समेत त्यस्तो अवरोध पुर्याएको भन्ने समाचारहरू आएका छन् ।
लगानीकर्ताहरुका लागि त यो केही नाफा वा घाटाको विषय होला तर विद्यार्थीहरुका लागि यो सिंगो भविष्यको विषय हो भने अभिभावकहरुका लागि जीवनभरको बचत रित्याएर गरेको लगानीको विषय हो। शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएपछि उनीहरुप्रतिको जिम्मेवारीबाट विश्वविद्यालय बच्न पाउँदैन किनकि सम्बन्धन दिनु भनेकै विद्यार्थीहरुलाई निश्चित अवधिका लागि राम्रो अध्ययन र सिकाइको वातावरण सुनिश्चित गर्नू हो।
विगतमा तजबीजका भरमा तथा नियामक निकायहरुसँगको साँठगाँठमा सम्बन्धन दिने र निरन्तर सिट बढाउँदै जाने गरेकाले यो स्थिति आएको हो भन्नेमा दुविधा छैन, तर भर्ना लिएर कार्यक्रम चलाउन दिएपछि विद्यार्थीहरुको भविष्य र अभिभावकहरुको लगानीसित खेल्ने अधिकार कुनै पनि निकायलाई छैन। शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन कुनै मेडिकल कलेज असक्षम छ भने त्यसलाई डिअफिलिएटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसले सम्बन्धन पाएकै बेला भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको पुरा जिम्मेवारी विश्वविद्यालयले लिनुपर्छ किनकि विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता हेरेर ती कार्यक्रममा भर्ना भएका हुन्छन्।
गुणस्तर र अध्ययनको वातावरणकै कुरा गर्दा केही समय अघि मात्र भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले जम्मा ६ वटा डेन्टल चेयरसहित एक जना विद्यार्थी पढाउन समेत क्राइटेरिया नपुग्ने ठाउँमा डेढ सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई बीडीएस पढाइरहेको तथा कोर्सका लागि चाहिने नौ विभागहरुमध्ये अधिकांश अस्तित्वमै नभएको समाचार आएको थियो।
समाचार त आयो तर न नेपाल मेडिकल काउन्सिल, न त काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिए। उक्त कलेजमा भएको दयनीय शैक्षिक वातावरणबारे त्यस अघि नै नेपाल डेन्टल एसोशिएसनले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराएर सुधारका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि विश्वविद्यालयले कुनै पहल नगरेको समेत खुलेको छ। तर यो विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय अहिलेसम्म मौन छ।
सोही समाचारमा उक्त कलेजमा स्नातकोत्तर तहको पढाइमा भएको चरम लापरवाही पनि सार्वजनिक भएको थियो। कलेजको बदनामीका कारण बरु कतिपय विभागमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या शून्य छ, पढाउने जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था उस्तै छ तर पनि वर्षेनी अनुगमनमा आउने काउन्सिल र विश्वविद्यालयले ती सिट घटाउने हिम्मत जुटाएका छैनन्।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको गुणस्तरलाई लत्याउँदै तत्काल नाफाका लागि आपराधिक स्तरमा उत्रनु त निन्दनीय छ नै, त्योभन्दा निन्दनीय नियामक निकायहरुको रवैया छ । निजी कलेजहरुले नाफाका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गर्छन् भनेर त्यसलाई रोक्नकै लागि ती निकायहरु अस्तित्वमा आएका हुन् । तर नियमन गर्नुपर्ने संस्थाहरुसित मिलेमतो र साँठगाँठमा सम्बन्धन दिने र सीट बढाउनेजस्ता काम भएकैले आज स्थिति यति विकराल भएको हो ।
राज्य र नियामक निकायहरुलाई उत्तरदायी बनाएर यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउनबाट रोक्न हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं। तर, राजनीतिक भागवण्डाबाट नियामक निकायहरुमा नियुक्तिसँगै चरम गैर–जिम्मेवार र अयोग्य मानिसहरु पदमा पुग्ने र उनीहरुका लागि दलप्रतिको वफादारीजस्तो ठूलो कुरा केही नहुने हुँदा यस दिशामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। निरन्तर भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको शिकार भइरहेको राजनीतिको छायाँ यो क्षेत्रमा पनि पर्दा अन्य क्षेत्रझैं यो क्षेत्र पनि थला परिरहेको छ ।
तर अनियमितता र दण्डहीनताको पनि एउटा सीमा हुन्छ । त्यसले सीमा नाघेर असह्य भएकाले अब भने नेपालका चिकित्सक र चिकित्साका विद्यार्थीहरु नियामक निकायहरुको अकर्मण्यताविरुद्ध कडा प्रतिरोधमा उत्रने स्थिति देखा परेको छ ।
त्यो सीमा नाघ्ने काम विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले गरेको छ । एमबीबीएस पास गरेर इनटर्नशीपमा अभ्यास गर्ने चिकित्सकहरुले पारिश्रमिक बढाउने र शुरुमा पछि फिर्ता हुने भनेर राखिएको रकम फिर्ता गर्ने सामान्य माग राखेर गरेको आन्दोलनले अहिले उक्त कलेज र अस्पताल ठप्प छन् । तर ठप्प पार्ने काम विद्यार्थीले नभई कलेज सञ्चालक आफैंले गरेका छन् । कलेज ठप्प हुँदा नियमित शैक्षिक कार्यक्रम रोकिने मात्र हैन परीक्षासमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छः मेडिकल कलेज वास्तवमा कसको हो? त्यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताले राम्रो शैक्षिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी ग्रहण गरेको हो कि विद्यार्थी र कर्मचारीको भविष्य बन्धक राख्ने अधिकार किनेको हो? मेडिकल कलेज भनेको लगानीकर्ताको धनको एकल प्रतिफल हो कि त्यहाँ दशकौं पसिना बगाउने चिकित्सक र त्यसलाई अरबौं रुपैयाँ बुझाउने विद्यार्थीको पनि हो?
न्यायको सामान्य सिद्धान्तले के भन्छ भने, कलेज अस्तित्वमा रहनुमा कार्यरत चिकित्सक र अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको पनि योगदान हुन्छ भने त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा पनि उनीहरुको भुमिका हुनुपर्छ । विद्यार्थीले न त हामीले तिरेको पैसाले कलेजका सम्पत्ति सिर्जना भएकाले भोलि कलेजको शेयर हामीले पाउनुपर्छ भनेका छन्, न त लगानीकर्ताहरुको स्वार्थमा न्यूनतम आँच आउने कुनै कदम नै चालेका छन् । न्यायोचित पारिश्रमिक माग्दासमेत कलेज त्यस्तो गैर–जिम्मेवारीमा उत्रिन्छ भने उनीहरुले गर्न सक्ने पनि केही छैन ।
नोबेल प्रकरणले नेपालको मेडिकल शिक्षामा प्रत्यक्ष यस्तो सवाल उठाएको छः भोलि वैध–अवैध रुपमा खरबौं रुपैयाँ जम्मा पारेको धनाढ्यले केही अरबमा मेडिकल कलेज खोल्यो, हजार विद्यार्थी भर्ना लियो, अनि बीचमै उसको मुड बदलियो र कलेज बन्द गर्ने निर्णय लियो भने राज्यले त्यो अवस्थामा के गर्छ? धनाढ्यका लागि त्यो सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको एकाध प्रतिशत मात्र पनि हुन सक्छ तर ती हजार विद्यार्थीको त दशौं वर्षको लगानी त्यहीं हुन्छ । अभिभावकले त्यहाँ पचास लाख खर्च गरेको छ भने त्यो उसको जीवनभरको कमाइको शतप्रतिशत हुन सक्छ ।
यी त सतहमा देखिएका केही मेडिकल कलेजका समस्या मात्रै हुन् । सतहभित्र अधिकांश निजी मेडिकल कलेजमा यी र यस्ता समस्या व्याप्त छन् । आइओएमले यसपालि ७५ सिट दिएको पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा यसपल्ट जम्मा ४४ विद्यार्थी भर्ना हुन आए । यो कलेजले अबको शैक्षिक सत्रका लागि १५० सिटका लागि चर्को लबिङ गरिरहेको छ, जबकि अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका अनुसार पहिले १, २ ब्याचका न्यून विद्यार्थी हुँदा जुन बिरामीको चाप थियो, त्यो अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन । विद्यार्थी बढेको बढ्यै छन्, हेर्न र सिक्न आवश्यक पर्ने बिरामी छैनन् । बिरामी त भएनन् भएनन्, योग्य चिकित्सक–शिक्षकहरु ल्याउने र राख्ने प्राथमिकता पनि नेपालका अरु सबैजसो मेडिकल कलेजजस्तै यो मेडिकल कलेजको पनि छैन ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, एमबीबीएस राम्रो चलाउन नसक्ने मेडिकल कलेजहरुले समेत जबर्जस्ती स्नातकोत्तरका लागि सिट लिने, अनि स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुबाट शैक्षिक कार्यक्रम र अस्पतालको सेवा गरी दुवै काम धानेर योग्य फ्याकल्टी लिँदै नलिने प्रचलन अहिले तीव्र छ । यो विकृति चरम भएको भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा फर्माकोलोजी विभागमा दश जना स्नातकोत्तर रेजिडेन्ट र एक मात्र फ्याकल्टी भएको कुरा माथि उल्लिखित समाचारमा उजागर भएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चापमध्ये कुनै पनि पर्याप्त नभएका मेडिकल कलेजहरुमा पचासौं लाख रुपैयाँ तिरेर पढ्नु परेपछि विद्यार्थीहरुमा कस्तो मानसिक प्रभाव पर्दो हो? धमाधम व्यवहारिक अध्ययन गर्नुपर्ने बेला हुँदै नभएको शिक्षक र वर्षभर नपढाइएको कोर्सको चिन्ता गर्नुपरेपछि विद्यार्थीले ज्ञान र सीप हासिल गर्ने कहिले हो? सिक्नका लागि पर्याप्त बिरामी नै नभएपछि, एउटा बिरामीको अध्ययन सय जना जति विद्यार्थीको भागमा परेपछि तिनले कति सिक्लान्?
त्यति मात्र नभएर अभिभावकको भुमिका निभाउनु पर्ने कलेजले सामान्य माग राखेका विद्यार्थीलाई प्रहरी लगाएर कुटपिट गर्ने, गालीगलौज र धम्की दिने, वर्षात्मा चौरमा सुत्न बाध्य पार्ने गरेपछि विद्यार्थीहरुको मनस्थिति कस्तो होला? उनीहरुका अभिभावकले यस्ता समाचार सुन्नु पर्दा उनीहरुको मनस्थिति कस्तो होला?
अहिले नेपालमा ठूलो संख्यामा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु निरन्तर मानसिक यातनामा छन् । नोबेल मेडिकल कलेजले झैं शारीरिक यातना सबैले नदिएका होलान् तर ठूलो लगानी गरेर वा कडा मेहनतपछि छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर डाक्टर बन्न प्रयासरत हजारौं विद्यार्थीहरुले मानसिक यातना खपेर बस्नपर्ने समय हैन यो, उनीहरुले त दत्तचित्त भएर पढाइमा लाग्ने र ज्ञान तथा सीप हासिल गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन नसक्दा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि विभिन्न मेडिकल कलेजहरुमा पछिल्लो समयमा विस्फोट हुँदै गएको छ र यस्तै अवस्था रहेमा ती फाटफूट आवाजहरु एकजुट हुने र विरोधले वार कि पारको स्वरुप लिने अवस्था सिर्जना हुँदै जाने निश्चित छ ।
नेपालभित्र मात्र किन, नेपालबाहिर चिकित्सा शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुको अवस्था उस्तै छ । शैक्षिक दलालहरुको भ्रम र प्रलोभनमा परेर धेरै कमसल गुणस्तरका शिक्षण संस्थाहरुमा गएर पढेर फर्केपछि वर्षौं मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गर्न नसक्नेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । त्यसबाहेक राज्यका निकायहरु कतिसम्म गैर–जिम्मेवार भएका छन् भने कोर्स अवधिको नेपालमा क्राइटेरिया नपुग्ने कलेजहरुमा शिक्षा मन्त्रालयले समेत छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पठाएको छ जसले गर्दा उनीहरुको भविष्य पूरै अन्योलमा पारेको छ ।
अब मेडिकल कलेजहरुलाई फेरि यातना गृहको सट्टा शिक्षण संस्था नै बनाउने हो भने मेडिकल काउन्सिल र दुई विश्वविद्यालयहरु ब्यूँझनु जरुरी छ। उनीहरु नब्यूँझेर यथास्थिति कायम रहन गएमा विद्यार्थीहरुले भोलि अप्रिय कदम चाले भने त्यसमा राज्यले केही बोल्ने ठाउँ रहनेछैन किनकि यो उनीहरुको भविष्यको र एक हिसाबले जीवन–मरणको सवाल हो। मेडिकल काउन्सिल, त्रिविअन्तर्गतको आइओएम र काठमाडौं विश्वविद्यालयले एकचोटि गम्भीरतापूर्वक सोचुन्ः वर्षेनी अरबौं लगानी गरेर दशौं वर्ष समय खर्च गरेर पढ्ने विद्यार्थीहरुले मेडिकल कलेजमा गएर यातना पाउनुपर्ने हो कि शैक्षिक वातावरण ।
