२०६२/६३ को जन आन्दोलन लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा अपूर्व उभार थियो। त्यो उभारले बदल्न खोजेको २०६२/६३ अघिको राजनीति र समाज दुवै हो।
२०४७ देखि २०६२ सालसम्मका १५ वर्ष हामीले राजासहितको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्यौं। फर्केर हेर्दा त्यो राजालाई शीरमा राखेर प्रजाहरुले गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रयत्न मात्र थियो। राजा खुसी भएनन्, प्रजाहरूको शासन गयो, राजाकै शासन शुरू भयो।
त्यो प्रजातान्त्रिक कालखण्ड केहि थिएन भन्ने पनि होइन। त्यसले स्थापित गरेको खुल्ला समाजमा टेकेर नै माओवादीले बन्दुक उठाउने आँट गर्यो। त्यहि खुल्ला समाजले नै बन्दुक बोक्न नचाहनेलाई लोकतन्त्रको सपना बोक्ने र सडकमा उत्रिएर हस्तक्षेप गर्ने कल्पना र सहास दियो।
२०६२/६३ को जनान्दोलनले २०४७ सालपछिको भन्दा गुणात्मक रूपमा फरक र उन्नत नेपाली समाज तथा राजनीतिको आकांक्षा राखेको हो। त्यतिले मात्र नपुगेर मधेश आन्दोलन भयो, जनजातीहरूले आन्दोलन गरे। हाम्रो लोकतन्त्रमा अपुग आयाम थपिए।
हामीले चाहेको उन्नत लोकतन्त्रको ‘फ्रेमवर्क’ तयार भयो- गणतन्त्र, समावेशी राज्य र राजनीति, पहिचान, संघीयता।
यति भनेपछि महिलाको छुट्टै कुरा गर्नु आवश्यक नहुनुपर्ने हो। तर नेपाली समाजमा त्यो जरूरी हुन्छ। हाम्रो समाजमा बाहुन-क्षेत्री, जनजाति, मधेसी, दलित बीच जति असमानता छ, हरेक जातजाति भित्र असमानताको अरु आयाम पनि छन्। अरु पत्र पनि छन्। ती मध्ये प्रमुख हो- महिला र पुरूषबीचको विवेध।
महिलाहरूको आत्मासम्मान र समानताको प्रश्न नेपाली समाजको एउटा अहम् प्रश्न हो।
२०६२/६३को जनआन्दोलनले बदल्न खोजेको नेपाली महिलाको तस्बिर पनि हो। जनआन्दोलनको क्रममा ग्रामिण र सानादेखि ठूला शहरसम्म लाखौंलाख महिलाले भाग लिएर त्यही परिवर्तनको चाहना अभिव्यक्त गरेका हुन्।
जनआन्दोलन सकिएको लगभग ८ वर्षपछि सोमबार संविधानसभामा संविधानको एकीकृत मस्यौदा पेश हुँदैछ। संविधानले नै समाज बदल्ने होइन, तर २०६२/६३को जनआन्दोलनमा पोखिएका अकांक्षा यो संविधानमा प्रतिविम्बित भएका छन् कि छैनन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
मुलुक गणतन्त्र भएको धेरै भयो। पूर्ण संविधानमा त्यो लिपिबद्द गर्ने काम मात्र बाँकि छ। भोलि संविधानसभामा पेश हुने मस्यौदामा मुलुक संघीयतामा जाने र ८ प्रदेश रहने व्यवस्था गरेको छ। आठै प्रदेशको नाम र सीमांकन पनि आउनुपर्थ्यो। संविधानसभाको म्यान्डेट त्यही थियो। राजनीतिक दलको जिम्मेवारी त्यही थियो, संविधानमा लेखिएको त्यही थियो। दूर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन।
संविधानसभामा दुई-तिहाईभन्दा धेरै मत भएका दलले प्रक्रियामा गएर आफूले चाहेजस्तो सीमांकन र नामांकनसहितको संघीयता ल्याउन सकेनन्। नामांकनसहितको नक्सा उनीहरूसँग नभएको होइन। आन्दोलनमा गएका दलले पनि उनीहरूले चाहेजस्तो संघीयता सडकबाट संविधानसभामा छिराउन सकेनन्। दुई पक्षबीचको सम्झौतामा नामांकन र सीमांकन तत्काललाई हरायो। यही तितो व्यवहारिक यथार्थ स्वीकारेर हामी यहाँबाट अघि बढ्ने हो।
अहिले धेरै मधेसी र जनजातिलाई शंका छ- संविधान जारी भएपछि संघीयता सधैंका लागि हराउने पो हो कि! केहीले त ठोकुवा नै गरिसके।
चार दलको नियत संघीयता तुहाउने नै हो भन्ने हामी ठान्दैनौं। तर, सीमांकनको विवाद धेरै लम्बियो भने, संविधान जारी भैसकेपछि बाँकी विवाद मिलाउने जाँगर नेताहरुमा सेलाउँदै जानेमा हामीलाई कुनै द्विविधा छैन। त्यसैले संघीयता धरापमा पर्ने खतरा भने छ। त्यो खतरालाई टार्न सीमांकन आयोग तुरुन्त गठन गर्नु र काम चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ।
यदि सीमांकनको टुंगो लागेर प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनसक्यो भने नामको टुंगो लगाउने जिम्मा प्रदेशसभाकै हुनेछ। नामांकनको प्रश्नले प्रदेशहरू भित्र झगडा बढाउँछकि भन्ने आशंका हामीलाई पनि छ। तर, नेपालीहरूको सामूहिक विवेकमा पनि हामीलाई त्यतिकै भरोसा छ। उपयुक्त नाम छान्न र स्थानीय पहिचान, भाषा र संस्कृति प्रतिविम्बित हुने प्रदेश निर्माण गर्न प्रदेशसभा सफल हुनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनले विभिन्न जात-जातिको स्वशासन, पहिचान र आत्मसम्मानको प्रश्नको हल गर्नेछ।
राजनीति र राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्व र समावेशीको प्रश्न धेरै हदसम्म हल भैसकेको छ। प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक आधारमा चुनिने छन्। कसैलाई यो संख्या थोरै लाग्न सक्छ, कसैलाई धेरै। हामी यसलाई ठीकै ठान्छौं, ठीक छैन भने भोलि समाजले जे ठीक ठान्छ त्यही अनुसार परिवर्तन हुनेछ।
राज्यमा कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायका लागि सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण गर्ने कानुन अहिले कार्यान्वयनमा छ। सीमान्तकृत नागरिकले यो कानुनको बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकुन् भन्नका लागि यसमा सुधारको खाँचो छ।
त्यसैले अहिले मस्यौदामा राखिएको संघीयता सम्बन्धी अपुरो व्यवस्था पनि भोलि सफल कार्यान्वयनमा आयोभने २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त आकांक्षाको मोटामोटी व्यवस्थापन हुनेछ।
अहिले तयार गरिएको मस्यौदामा राजनीतिक पार्टीहरु एउटा कुरामा भने नराम्रोसँग चुकेका छन्- महिलाको हकका सवालमा।
२०७२ सालसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली समाजमा महिला र पुरूषका हक समान हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस र विवाद आफैंमा लाजमर्दो हो। तर, कुरो यहाँ बहस र विवादको मात्रै होइन, दलहरुले असमान हक संविधानको मस्यौदामै लिपिबद्ध गरिसकेका छन्। जनआन्दोलनका क्रममा अभिव्यक्त महिलाहरूको समानताको आकांक्षाप्रति निर्लज्ज प्रतिगमन भएको छ।
मस्यौदामा राखिएका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान गोलमोटल भाषामा लेखिएका छन् र महिलाका सवालमा विभेदकारी छन्। संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी दुई वटा प्रावधान सरल भाषामा र बिना विभेद लेखिनुपर्छ। पहिलो, आमा वा बाबु एकजना मात्र नेपाली नागरिक छन् भने पनि तिनका सन्तान स्वत: बंशजको आधारमा नागरिकताको हकदार हुनेछन्। दोस्रो, नेपाली महिला वा पुरूषले विदेशी नागरिकसँग बिहे गर्दा उनीहरुको श्रीमान् वा श्रीमतीका लागि नागरिकताको प्रावधान समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
विडम्बना! के छ भने, जो जो नेताहरुले नागरिकताको हकमा महिला र पुरूषबीच असमान व्यवस्था राख्न चाहेका छन्, तिनले सार्वजनिक रूपमा त्यसको बचाऊ गर्नेसम्म हिम्मत गरेका छैनन्। अर्कातिर, महिलाहरुलाई पनि पुरूषसरह समान नागरिकताको हकका पक्षमा यथेष्ट तर्कहरु बाहिर आएका छन्। कस्तो ‘राष्ट्रिय हित’ संरक्षण गर्न खोजेका हुन् राजनीतिज्ञहरुले जसको बारेमा सार्वजनिक बहस र छलफल गर्न सक्दैनन?
खुल्ला समाजमा ठीक बेठीकको निर्क्योल सार्वजनिक तर्क बितर्क र बहसका आधारमा हुन्छ। कोठाभित्र केहि सिमित नेताहरुले गरेका एकांकी र हचुवा तर्कका आधारमा महिलाहरुको नागरिकतामा पुरूष सरहको हक कुण्ठित गर्न पाइन्न। बस्तुत: यो हक पुरूषले दिने र महिलाले लिने विषय होइन। नेपाली नागरिकको हिसावले महिलाले नैसर्गिक रूपमा आर्जन गर्न हक हो यो।
या त नेताहरू सार्वजनिक बहसका लागि तयार हुनुपर्यो, या मस्यौदामा व्यवस्था गरिएका विभेदकारी प्रावधान अविलम्ब हटाउनुपर्यो।
यसका लागि नेताहरूलाई बाध्य पार्न आवश्यक दवाब पुगेको छैन। महिलाको हितका लागि आवाज उठाउन संविधानसभामा पुगेका करिब एक-तिहाई महिला सभासद नागरिकतामा पुरूषसरह हकजस्तो आधारभूत कुरामा पनि एकठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। यो विभेदकारी प्रावधानसहितको मस्यौदा संविधानसभाबाट पास भयो र महिला सभासदहरू टुलुटुलु हेरेर बसे भने उनीहरू इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्नेछ।
तर त्यो कलंकको बोझबाट पुरूष सभासद र नेपाली समाजका पुरुष पनि मुक्त हुने छैनन्। महिलाहरुलाई समान अधिकार नदिनेमा सबैभन्दा ठूलो दोष पुरूषकै छ। समान अधिकारबाट महिलाहरू बञ्चित हुने समाजमा कलंकित हुने पुरुष नै हो।
यो पुरुषहरुका लागि अभिशप्त इतिहास बदल्ने अवसर पनि हो। यदि भोलि संविधानसभामा महिलामाथि नागरिकताका विभेदपूर्ण प्रावधानसहित मस्यौदा पेश भयोभने संविधानसभा भित्र र बाहिरका समानताको हकका पक्षधर पुरुष र महिलाले त्यसको सडकमै सशक्त प्रतिवाद गर्नबाट कुनै बहानामा चुक्नुहुन्न। पुरूषहरू पनि यसका लागि तयार हुनुपर्छ।
पुरूषहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर मात्रै यसपाली मस्यौसौदाका विवेधकारी प्रावधान फेरिने छैनन्। न त समानताका पक्षधर नेपाली पुरूषहरुले आफ्नो दायित्व नै पुरा गरेको मानिनेछ।