लेखको आरम्भमा दुई प्रसंग उल्लेख गर्छु। सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संविधान निर्माण प्रक्रियाको बारे गतहप्ता एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश सुन्ने बित्तिकै एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले फोनमा झोक्किदै प्रश्न गर्नुभयो–नेपालको सार्वभौमसत्ता संविधानसभामा छ कि सर्वोच्च अदालतमा?
उहाँको शैली र स्वर यस्तो थियो मानौ म सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक व्यक्ति हुँ। त्यो आदेश गर्नमा मेरो समेत संलग्नता छ। उहाँलाई मैले सहज जवाफ फर्काएँ–यो प्रश्नको उत्तर तपार्इं र तपाईंको दलसँगै छ हामी त तपाईंले बनाइदिएको संविधान जस्तो आए पनि अनि तपाईंले संसदीय सुनुवाईबाट जस्ता न्यायाधीश पठाए पनि श्रीमान मानेर बहस गर्छौ। मुद्दा हारे पनि पारिश्रमिक लिन्छौं अनि जिते पनि।
त्यस्तै करिब ६ महिना अघि सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी आयोगबारे गरेको फैसलाबाट आक्रोशित मन्त्रीले ‘यो के भएको हो?’ भनेर सोध्दा पनि मैले जवाफ फर्काएको थिएँ –जस्तो रोप्नु हुन्छ त्यस्तै फल्छ। यो तपार्इंले रोपेको वृक्षको फल हो। हलेदाको रुख रोपेर केराको स्वाद पाँइदैन मन्त्रीज्यू।
असल, क्षमतावान र स्वच्छ छवि भएका न्यायाधीश मात्र नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यतालाई सुनेको नसुनेझैं गर्ने ती मन्त्रीलाई मैले मुखको तितो फेर्ने अवसरको रुपमा त्यो संवादलाई उपयोग गरें। तर यो मुखको तितो फेराइले मात्र केही हुँदैन भन्ने ज्ञान मलाई राम्ररी थियो। असल न्यायाधीश नियुक्त हुनु र खराब न्यायाधीश नियुक्त हुनुमा एक कानून व्यवसायीलाई व्यवसायीक जीवनमा खास र तात्विक भिन्नता हुँदैन। इजलासमा जो सुकै आए पनि हामी श्रीमान् भनेर बहस गर्न विवश छौं अनि मुद्दा हारे पनि जिते पनि वकालत गरेको पक्षसँग गच्छे अनुसारको ‘फि’ लिन्छौं। हामीजस्ता भए पनि न्यायाधीशले इजलासमा हामीलाई विद्धान महोदय भनेर सम्बोधन गर्छन् हामी मख्ख पर्छौ। प्रतिउत्तरमा श्रीमान, जो आज्ञा भन्छौं यो दैनिकी हिजो पनि थियो आज पनि छ, भविष्यमा पनि रहनेछ।
न्यायालय कस्तो बनाउने र न्यायाधीश कस्ता बनाउने भन्ने विषय राजनीतक दलको चासोको कुरा हो। हामी त्यसमा सहयोगी बन्न सक्छौं प्रमुख पात्र त राजनीति दल र नेता नै हुन्। तर विडम्बना आजसम्म हाम्रा राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा न्यायालयको सुधार कहिल्यै पर्न सकेन। परिणाम आज नेपालको न्यायपालिका हेर्दाहेर्दै सर्व स्वीकार्यताबाट अस्वीकार्यताको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण न्यायालय नै हो।
न्यायालय कमजोर भयो भने गणतन्त्रको भविष्य संकटमा पर्ने निश्चित नै छ। विगत तीन वर्षयता न्यायालयमा भएका नियुक्ति, न्यायालयबाट भएका कतिपय फैसला, न्यायपरिषद्का घिन लाग्दा निर्णय र सिफारिस अनि न्यायपरिषद्का केही सदस्यको राजनीतिक र आर्थिक मिसन अनि म आफैं संलग्न नेपाल बारको प्रभाव विहीनताले न्यायालय यति धेरै आलोचित बनेको छ कि अब योसँग थप आलोचना थेग्न सक्ने क्षमता बाँकि नै छैन। कुनैपनि बखत आउने स–साना परकम्पले यसलाई क्षत विक्षत बनाउने छ। तर हेक्का रहोस्– न्यायालय क्षतविक्षत हुनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य पनि निकट भविष्यमा क्षत विक्षत हुनेछ भन्ने हो।
संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकको भविष्यको सारथि न्यायालय नै हो। टाढा जानु पर्दैन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा अहिलेका नेतालाई बन्दीप्रतक्षिकरणको माध्यमबाट छुटकारा दिएर वा कथित शाही आयोगको कोपभाजनबाट बचाएर आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने न्यायालय नै थियो। त्यसबखत नेपाल बार एशोसिएशनको कार्यालयमा खोलिएको बन्दी प्रतिरक्षा केन्द्रमा तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीका नेतादेखि कार्यकतासम्म या आफैं या श्रीमती वा छोराछोरी वा अन्य परिवारजनको माध्यमबाट दिनहुँ आउने गर्दथे। हामी निः शूल्क मुद्दा लडिदिन्थ्यौं। उनीहरु करिब एक हप्ताको थुनाबाट मुक्त हुन्थे र फेरि आन्दोलनको मोर्चामा सक्रिय हुन्थे।
यसले राजशाहीलाई घुँडा टेक्न बाध्य पारेको थियो। त्यतिबेला पनि नेपाल बारको केन्द्रिय समितिमा रहकोले मलाई झलझल्ती याद आउँछ– गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक माधव नेपाल, बामदेव गौतम, इश्वर पोखरेल, शेरबहादुर देउवा, सुवास नेम्वाङ, रामचन्द्र पौडेल, अनिल झा, भरत विमल यादव, राजेन्द्र महतो लयागत आन्दोलनरत नेता र पत्रकार न्यायालयको आदेशबाटै छुटेका थिए र न्यायालयप्रति उनीहरुमा अघात आस्था र विश्वास थियो।
तर आज त्यही न्यायालय शंकाको घेरामा पर्दा अनि उसका आदेश र फैसला सार्वजनिक रुपमा आलोचनाको विषय बन्दा न्यायाधीश र राजनीतिक दलका नेता र न्यायाधीशका समान रुपमा सार्वजनिक टिका टिप्पणीका पात्र हुँदापनि यो विषय राजनीतिक दल, संसद र संविधानसभाको विषय बन्न सकेन। कोही कसैले कुनै दल विशेषलाई भनेको हुनसक्छ – न्यायालय अब सदाका लागि हाम्रो भइसक्यो। तर त्यसो भन्ने वा त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्नेलाई याद रहोस् न्यायालयमा भएको राजनीतिकरण र भ्रष्टपात्रको चयन वा संरक्षण हरेक दल र नेताका टाउकोमाथि राखिएको हतियार हो। त्यस्तो हतियार कुनै पनि बेला गणतन्त्रको शिरोच्छेदनमा प्रयोग हुन सक्छ।
स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य थेग्न सक्छ। त्यसका लागि हाल न्यायपालिकामा भएको विकृतिको अन्त्य राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ। संविधान निर्माणको यो अन्तिम चरणमा विगतमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्याउने उपयुक्त प्रावधान भावि संविधानमा राखिनु पर्दछ। कठोर भनिएको पञ्चायत व्यवस्थामा समेत दुई पटक शाही न्याय सुधार आयोग बनेका थिए र न्यायिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि विभिन्न कानूनमा सुधार गरिएका थिए। राजाको ठाडो आदेशमा कैयौं असक्षम र भ्रष्ट न्यायाधीश पदमुक्त गरिएका थिए। तर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भएको २५ वर्षमा पनि न्याय क्षेत्र सुधारको लागि कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र ठोस विमर्श भएको छैन।
न्यायालयको अवस्था यस्तो भएको छ कि कतिपय मुद्धा कुन न्यायाधीशकोमा पर्छ र त्यसमा के फैसला हुन्छ भनि गरिएका पूर्वानुमान हु–बहु मिल्ने गरेका छन्। फलानो वकिललाई राख्दा मुद्धा जितिन्छ रे, फाइल उतै लैजान्छु भनेर हामीबाट फाइल अन्तै लिनेले नजित्ने मुद्धा पनि जितेका उदारहण धेरै देखियो। प्रधानन्यायाधीशको फेर बदलसँगै दलालको फेरबदल हुन्छ। त्यसमा वकिल, कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, पत्रकार विचौलियाको भुमिकामा रहेका हुन्छन। हालका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पद वहालिको अवसरमा संचारमाध्यमलाई आफूले विचौलिया चिनेको र तिनलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता गर्नुभएको थियो। त्यसको परिणाम आज जग जाहेर छ। उहाँ असार २३ बाट अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ। नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउनु होला, त्यस्तै भाषण गर्नुहोला परिणाम उस्तै होला, विगत तीन वर्ष यता जे भइरहेको छ।
गत चैतमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् नेपाल बारले भन्यो– अदालतमा भ्रष्टाचार छ। हामीलाई अदालतबाट पुर्जि काटियो। हामीले जवाफ दियौं– हो अदालतमा भ्रष्टाचार छ। कानून बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर हामी नामसमेत दिन तयार छौं। हामीलाई तर्साउनमात्र पुर्जि काटिएको रहेछ। नत्र किन तयार भएन न्यायीक नेतृत्व हामिसँग नाम लिन?
न्याय क्षेत्रमा भएको विकृति र विसंगतिको सम्बन्धमा सार्वभौम भनिएको संसद र संविधानसभा हुतिहारा सावित भयो। जतिसुकै घिन लाग्दा अभ्यास र विकृत कार्य भए पनि उसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने हिम्मत गरेन। त्यसैले न्यायालय दिनप्रतिदिन कमजोर विवादास्पद र निरीह बन्दै गयो। थाहा छैन यो क्रम कहिलेसम्म चलिरचलिरहन्छ?
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने मुर्खतापूर्ण, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक अभ्यासले नेपालको न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुलमखुल्ला आमन्त्रण गरेर नेपालको न्यायीक इतिहासमा राणा र पञ्चायत कालमा जान नसकेको महाभूकम्प गयो। त्यसका परकम्प त्यति नै रेक्टर स्केलका आउने क्रम जारी छ। त्यतिबेला गरिएको स्वदेशी र विदेशी चलखेल र सम्झौताको परिणामस्वरुप त्यसपछि स्वंय अदालत र अन्य संवैधानिक निकायमा जेजस्ता नियुक्ति भए र त्यससम्बन्धी विवादको निरुपण अदालतले जसरी गर्यो यसले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण गर्यो।
यो चीरहरणमा हामी यस्ता पात्र भयौं महाभारतमा दुर्योधनले द्रौपदीले लगाएको सारी फुकालेर निवस्त्र बनाउँदा भीष्म पितामह र त्यो भारदारीसभाका सयौं सदस्य टुलु टुल हेरेर बस्न विवश बनेका थिए।
फेरि पनि भन्छु– स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसदीय समितिको अधिनस्त राखेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। खराब पात्र र पवृति मात्र बिदा गर्न सके नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बन्नेछ। त्यसका लागि भावि संविधानमा उपयुक्त प्रावधान राखौं। न्यायिक क्षेत्र सुधारको लागि एक उच्चस्तरीय आयोग तत्काल घोषणा गरौं। भावी प्रधानन्यायाधीश लगायत मुख्य राजनीतिक दलको यसमा तत्काल ध्यानाकर्षण होस्।
(यो लेखमा प्रकाशित विचारहरु लेखकका निजी विचार हुन यसमा लेखकको पदिय जिम्मेवारीको दायित्व अन्तरनिहित छैन।)
