भूईँचालोपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलन आज सुरू भएको छ।
त्योसँगै पुनर्निर्माणका बारेमा दुईथरी बुझाई विकसित भएको छः पहिलो - सबै कुरा दाताले नै बनाइदिन्छन्, यतिसम्म कि दातासँग गरिने याचनाबाट मिल्ने सहयोगपछि मात्रै सरकारले बजेटको खाका कोरिनेछ।
सायद, दातृ निकाय अथाह श्रोत साधनले सुसज्जित हुन्छन् भन्ने सोचमा यस्तो धारणा बनेको हुनसक्छ। दाताको पनि ‘लिमिटेसन्स’ हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्दा यस्तो धारणा बनेको हुन सक्छ।
दोस्रो, दाता सब खराब हुन, देखावटी मात्रै हुन्छ तिनको काम। यस्तो विचार राख्नेले दाताको क्षमतालाई नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छन्।
खासमा हो चैं के भने देश आफैभित्रबाट जुर्मुराएर उठ्न सके अर्काले दिने ‘टेको’ अर्थपूर्ण हुन्छ। अर्काकै मात्र भर परे ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ बाहेक केही हुन्न। देश आफैं तयार नभए दाताको कुनै पनि सहयोग या ऋण, केहीले पनि निर्माण या पुनर्निर्माण सम्भव छैन।
सन २००४ डिसेम्बरमा इण्डोनेसियाको आचे प्रान्त नजिकको समुद्रलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प जाँदा आएको सुनामीले झण्डै साढे दुईलाख मनिसको ज्यान लियो। भूकम्पपछि आचेमा करिब ७ बिलियन अमेरिकी डलरको पुनानिर्माणको काम इण्डोनेसिया सरकारले पुरा गर्यो। यो रकम इण्डोनेसिया सरकार र दाता दुबै मिलेर जुटाएका थिए।
दातृनिकायको संयोजन विश्व बैकले गरेको थियो भने भौतिक पुनर्निर्माणको संयोजना त्यहाँको सरकारले। पुननिर्माण योजनालाई सरकाले कडाईका साथ लागू गरेकाले यो काम सम्पन्न हुन सक्यो। काम सफलतापुर्वक सम्पन्न हुनु पछाडिको चुरो थियो- स्थायी सरकार। सुनामीको ८ वर्षपछि सन् २०१२ मा आचे पुनर्निर्माण लगभग पूरा भएको भन्दै दातृ संस्थाहरूले सहयोग बन्द गरे।
भूकम्पबाट भएको क्षतिको पीडा त थियो नै, पुनर्निर्माणको काम सहि तरिकाले गर्न सक्दा इण्डोनेसियाका लागि यो अवसर सावित भयो। त्यो टापुमा आर्थिक गतिविधी बढ्यो। नयाँ अवसरहरू खुले।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा इन्डोनेसियाको यो सफलता उदाहरणीय मानिन्छ।
अर्को उदाहरण छ अमेरिकी महाद्विप हाइटीको। हाइटी भूकम्प र दाता भन्नेबित्तिकै अमेरिकी रेडक्रसले उठाएको करिब ५ लाख डलर र त्यसले हाइटीमा बनाएको जम्मा ६ वटा पक्की घरका बारेमा ‘एनपिआर’को रिपोर्टिङ धेरैको ख्यालमा हुनुपर्छ। त्यो रिपोर्टले पनि देखाएको छ - दाताको भरमा हुने विपद् व्यवस्थापन र सहयोगले खासमा कति मात्रै काम गर्छ वा कामै गर्न सक्दैन भनेर। त्यसबाहेक अरु पनि छन हाइटी भूकम्पपछिको विपद् (अ)व्यवस्थापनमा दाताको सहयोगका पाटाहरू।
विपद्पछि दाताको सहयोगको बचनको सबैभन्दा कमजोर मध्येको एउटा उदाहरण हो हाइटी। सन २०१० को भूकम्पपछि हाइटीको विपद्मा सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्यूयोर्कमा दाता सम्मेलान आयोजना गरियो। अमेरिका, बेलायत, जापान लगायत ५५ देश/विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधी सहभागी भएको सम्मेलनमा १३ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको बाचा गरियो। भूकम्पको तीन वर्षपछि सन २०१२ सम्ममा दाताहरूले बाचा गरेको मध्ये दुई तिहाई जति रकम, ९ बिलियन अमेरिकी डलर (इण्डोनेसियाको आचेका लगि भन्दा २ बिलियन युएस डलर बढ्ता) उठ्यो। तर हाइटी सरकारले नै भन्यो सहयोगको रकम कहाँ गयो हामीलाई थाहा भएन।
भूकम्पपछि तत्कालका लागि बनाइएका अस्थाई आवास अहिलेसम्म पनि धेरै भूकम्प पिडितहरूको स्थायी बास बनेको छ त्यहाँ। त्यसैले नेपालमा पनि कतिले भने, अस्थायी आवासको नाममा स्थायी ‘स्लम’ नबनाउँ।
विपद् व्यवस्थापनमा दाताको संलग्नता पाठ हो भने हाइटीको कमजोर सरकार अर्को पाटो। हाइटीको विपद्पछिको सहयोग र निर्माणका लागि राष्ट्रसंघ आफैले विशेष कार्यालय स्थापना गर्यो। भौगोलिक निकटताका कारण राष्ट्रसंघको ध्यान खिचियो त्यहाँ। नेपालले अन्तराष्ट्रिय निकायहरूको यति ठूलो ध्यान सायदै पाउला।
सन २०१२ मा राष्ट्रसंघले नै एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। जसअनुसार उठेको ९ विलियन युएस डलर मध्ये ६ वलियन डलर उद्दारपछिको मानवीय सहयोग रपुनर्निर्माणमा खर्च भयो। अझ मिहिन तरिकाले हेर्दा देखिन्छ मानवीय सहयोगमा खर्च भएको मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै दातृ देशको आफ्नै आईएनजिओ, सेना, र आफ्नै कम्पनीमार्फत् परिचालित भएको छ। भने पुनर्निर्माणमा भएको खर्चको झण्डै ४० प्रतिशत आफ्नै देशको निजी कम्पनी र आईएनजिओमार्फत हाइटी पुगेको छ।
हाइटीको उदाहरणले तीनवटा दृष्टान्त पस्केको छ; पहिलो दाताले बाचा गरेको सबै रकम उठ्छ भन्ने छैन। हाइटीकै उदाहरण लिउँ, त्यहाँ बाचा गरिएकोमध्ये एक तिहाई रकम उठ्न सकेको छैन। अर्को उठेको रकम पनि आजै अहिल्यै उठ्ने हैन। सहयोग गर्ने देशको आफ्नो प्रकृया पुरा गर्दै जाँदा वर्षदिन वा त्यो भन्दा बढि समय लाग्नसक्छ। कति त आज वाचा गर्यो भोलि बिर्सिएजस्तो पनि उदाहरण छन।
दोश्रोः उठेको रकम सीधै सरकारको कोषमा आउँदैन। उनीहरूकै कम्पनी, एनजिओ वा अरु संस्थामार्फत ‘सवकन्ट्र्याक्टिङ लेयर’ पुरा गर्दै रकम आउँदा लाग्ने ‘ओभरहेड’ खर्च कुनै कुनै बेला त सहयोगको दुई तिहाईभन्दा धेरै हुन सक्छ। दाताको ‘लिमिटेसन्सन् यहिंनेर हुन्छ। के बुझ्नुपर्छ भने दातृ देशले जति बाचा गरेको छ त्यसको राम्रै हिस्सा उसैका गैरसराकरी संस्थाहरूमै जान्छ प्रशासनिक र अरु के के खर्चको नाममा। अर्को, गैरसरकारी संस्था ‘सरकार’ होइन। सरकारको जस्तो उसंग कार्यक्रम पनि हुन्न। दायित्व पनि हुन्न। तिनीहरू लवि गर्न र प्रचारको आवाज उठाउन अगाडि हुन्छन। यो चै उसको सबल पाटो हो। बाँकी जो कामको कुरा छ सके पनि गर्ने सरकार र सरकारी निकायले नै हो, नसके पनि सरकारले नै हो। अन्ततः जस या अपजस दुबैको भारी सरकारले नै बोक्नुपर्छ।
तेश्रोः सहयोग लिने देशले आफ्नो आवश्यकता के हो र कति? भन्ने कुरा दातालाई आश्वस्त पार्न सकेन भने आफ्नो नागरिकको करबाट उठेको रकम जुवा खेलेजस्तो लहडमा उडाउन कुनै दाताले पनि ‘ल यति’ भन्दै सहयोग घोषणा सायदै गर्लान्। यसैका लागि चाहिने हो नागरिक र दाता दुबैले भर गर्न सक्ने खालको सरकार र त्यसको नेतृत्व।
‘खुट्टी हेरेर चाल पाइयो’ भने जस्तो सरकारको योजना र निर्माण प्राधिकरण संयन्त्र बन्दै गर्दा ठूलो आश नगर्नु नै जाती होला। यद्यपी यो केही दिनमै, दाता सम्मेलनपछि, आफै खुल्नेछ।
त्यसैले भनेको हुँ - नेपाल आफू तयार नभए दाताको सहयोगले (दिएकै खण्डमा पनि)पुनर्निर्माण हैन भत्केकै संरचना निर्माण हुन पनि दशक लाग्नेछ। भूकम्पपछिको पुननिर्माण त गर्नैपर्छ, त्यो दाता सम्मेलनमा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नै पर्छ, उत्तिकै प्राथमिकतामा अरु निर्माणका परियोजनाहरू बन्ने र त्यसमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने हो भने विकास त्यसले ल्याउने छ।
दाता सम्मेलन एउटा पाटो हो ध्वंसपछिको निर्माणका लागि, तर बृहद् नेपाल निर्माणका लागि दाता सम्मेलनलाई नेपालका लागि लगानी सम्मेलन बनाउन सक्ने हो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ। दाताकै भरमा त संसारमा कुन चैं देश बनेको छ र?
