वैशाख १२ गतेको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पको प्रत्यक्ष असर नेपाली राजनीतिमा परेको छ। राजनीति सधैँ चलायमान हुँदैन। सतहमा स्थिर देखिने राजनीतिलाई विशेष घटनाक्रमले आन्दोलित गर्छ। प्रत्येक बादलमा चाँदीको घेरा भएझैं भूकम्पले लामो समयदेखि विद्यमान राजनीतिक गतिरोध भत्काई दियो र नेपाली राजनीतिक रंगमंचमा नयाँ असवर प्रदान गर्यो। मौका गुमाउन चाहेनन् नेपाली राजनीतिका हस्तीहरुले पनि।
यसैको उपज थियो गत सोमबार सम्पन्न १६ बुँदे राजनीतिक सहमति। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको ७ वर्षपछि पहिलो पटक संविधान निर्माणको दरिलो आधार तयार भएको छ। नेताहरु भन्छन्- काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना नभएमा असारको अन्तिम साता देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्नेछ। त्यही अनुरुप संविधान निर्माणको नियमित प्रक्रिया छोट्याउन सभामुखले गृहकार्य थालिसकेका छन्।
उसो त कानूनी रुपमा संविधान निर्माणका लागि चाहिने दुइ-तिहाईको बहुमत सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग नभएको होइन। तर एमाओवादी नेतृत्वको एउटा ठूलो हिस्साले संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाग नलिँदा असहज परिस्थिति सृजना हुनेमा कांग्रेस-एमाले सतर्क थिए। मतदान प्रक्रियाको धम्किले राम्रो काम गरेन। गतिरोध लम्बिदै गयो।
चुनाव हारेपनि एमाओवादी आफ्नो राजनीतिक मुद्दाबाट धेरैपछि हटेको थिएन। उसले नयाँ राजनीतिक कार्डको प्रयोग गर्दै थियो। यसैकारण नयाँ दिर्घकालीन जनयुद्धको तयारीमा जुटेका नेत्रविक्रम चन्द र स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्ने सिके राउतलाई समेतलाई मनाएर ‘सहमति’ मार्फत् संविधान घोषणा गर्नुपर्ने एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई लगायत नेताको सार्वजनिक धारणा थियो।
तर भूकम्पपश्चात् नेपालको राजनीतिमा एमाओवादीले कोल्टे फेर्यो। मंगलबार भएको संवाद समितिको बैठकपश्चात् पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता भट्टराईले ‘सत प्रतिशत सहमति’ सम्भव नरहेको तर्क गरे।
१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपश्चात् एमाओवादीले नेतृत्व गर्दै आएको मोर्चा फुट्यो। उसले उठाएको पहिचानको मुद्धा पातलियो। राजनीतिक जोखिम मोल्दै उक्त पार्टी संविधान निर्माणमा प्रतिबद्ध भएर प्रस्तुत भएको छ। कसरी आइपुग्यो एमाओवादी सहमतिमा? भन्ने विषयमा आधारित भएर एमाओवादीका केही नेताहरुसँग कुरा गरेर यो आलेख तयार गरिएको हो।
पहिलो, अहिलेको सहमति एक्कासी भएको भने होइन। यसलाई माघ ५ कै निरन्तरताको रुपमा बुझ्नु पर्ने माथिल्लो तहका नेताहरुको भनाई छ। ‘यो सम्झौता माघ ५ मा नै हुनु पर्ने थियो। तर तात्कालीन परिस्थितिले सहमतिलाई सम्भव बनाएन,’ माओवादीका एक उच्च नेता भन्छन्।
तत्कालीन अवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाकाबीच अविश्वासको खाडल ठूलो थियो। दोश्रो संविधानसभा चुनावको ‘आश्चर्यजनक’ परिणामले तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको अवस्था भत्काइदियो। विपक्षी दल आफ्ना एजेण्डा छोडेर सहमतिमा नआए मतदान प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने धम्कि कांग्रेस-एमालेले दिए। माओवादीले आफूले जन्माएको संविधानसभाबाट आफैं किनारा लाग्नु परेको महशुस गर्यो । यसैकारण प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने कोशिस भए आन्दोलन र ध्वंसको बाटोमा जाने निर्णय लियो। यसैले जन्मायो संविधानसभामा माघ ५ गतेको तोडफोड।
एमाओवादीले मोर्चा विघटन गरी सम्झौता गरे पार्टी झन् किनारा लाग्ने भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विचार थियो। तर, एमाओवादी पार्टी भित्र भने अधिकतम लचकता कायम गरी सहमति गर्नु पर्ने दबाब थियो। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनमा जानु घातक हुने फरक विचार पार्टीका औपचारिक बैठकमा राखेका थिए। माघ ५ गतेअघि उनले कांग्रेसका नेताहरुसँग संघीय प्रदेशको संख्या, नाम र सीमांकनका सवालमा आफ्नो पार्टी लचक भएको बताए।
तर, यही कुरा भारतसँग नजिक ठानिएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र अमरेशकुमार सिंहले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई सुनाइदिए । जनयुद्धपछि पार्टी प्रवेश गरेका र पार्टीमा ‘बाहिरिया’को रुपमा बुझिने श्रेष्ठको चर्को आलोचना भयो। तत्कालीन अवस्थामा भट्टराई निकट एक नेताले पंिक्तकारसँग भनेका थिए – नारायणकाजी अब पार्टीमा टिक्दैनन्।
दबाब श्रेष्ठले मात्र दिएका थिएनन्। पार्टीमा दोश्रो तहका नेता कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, बर्षमान पुन र टोपबहादुर रायमाझीले पनि मिलेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए। ‘शीर्ष नेताकै सहमतिमा यो समूह सक्रिय भएका हो। तर यसले राजनीतिक खाडल पूर्न ठूलो सहयोग गर्यो’ एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
माघ ५ को घटनापिछ संवादहीनको अवस्थामा पुगेको राजनीतिलाई यही समुहले गति दिन सहयोग गर्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी सहमतिबाटै समाधान गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए। दाहाल निकट मानिने महरा र बस्नेत भने भट्टराई सहमतिभन्दा आन्दोलनतर्फ उन्मुख भएको भनी उनको विरोधमा नै उत्रिए।
अझ, एमाओवादीको आन्दोलन कार्ड पनि सकिसकेको थियो। माघ ६ गतेको बन्द कार्यक्रम सफल भएन। पार्टीले ठूलो आलोचना खेप्नुपर्यो। यसैगरी चैत्र २४ देखि लागु हुने गरी घोषणा गरिएको ३ दिने बन्द पनि पहिलो दिनमा नै फिर्ता लिन बाध्य भयो। राजनीतिक खेलमा फ्याकिँने कार्ड सकिँदै गएपछि पार्टी संविधान निर्माणमा लचक हुनु पर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको थियो।
दोश्रो, प्राकृतिक विपत्तिले चुनौति र अवसर हो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितका लागि काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै थियो। तर यसको राजनीतिक फाइदा माओवादीलाई भने त्यति भएको थिएन।
स्थानीय चुनाव नभएकाले राहत वितरण झन् कठिन भएको र चुनाव नहुनु माओवादी जिम्मेवार रहेको पनि उसलाई आरोप लाग्यो। यसकारण, यति ठुलो विपत्तिका समयमा सरकार बाहिर बस्नुभन्दा सरकारमा रहेर नै आफ्नो राजनीतिक उचाई बढाउन सकिने उसको निष्कर्ष भयो। एक माअोवादी नेता भन्छन् -विपत्तिका कारण हाम्रो देशको अवस्थालाई पनि नांगो रूपमा देखियो। नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था पनि प्रष्ट भयो। यसले राष्ट्रिय सरकारको खाँचो देखायो। भूकम्पले जन्माएको राष्ट्रवादको लहरमा मिसिएर सरकारमा जानु उसका लागि अवसर थियो।
तेश्रो, भूकम्पले नेताका व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षा पुरा गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। चुनावी पराजयसँगै राजनीतिक बजारमा मूल्य घटेका भट्टराईलाई भूकम्पपश्चात् हुने पुनर्निर्माणका माध्यमबाट राजनीतिमा मूल्य बढाउन चाहे। सरकारमा जानु नै पर्ने भयो। यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीका दावेदार एमाले नेता केपी ओली र उनका गुटका नेता बिष्णु पौडेलसँग भट्टराईको हिमचिम बढ्यो।
नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनअघि सरकार छोड्न चाँहदैन् भन्ने भट्टराईको बुझाइ थियो। त्यसैले वर्तमान सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिई नेतृत्व परवर्तनका लागि कांग्रेसलाई दबाबमा राख्ने योजना बन्यो। संविधान निर्माण गरी ओलीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन गर्ने दोस्रो योजना बन्यो। प्रधानमन्त्री हुन हतार भएका ओलीले पनि सरकार फेर्ने कुरा नगरेका होइनन्। तर यसो गर्न सहज भने एमालेलाई पक्कै थिएन।
धेरैले यसलाई गठबन्धन फूटाउने माओवादीको खेलका रुपमा बुझे। संविधान निर्माणका लागि चाहिने दुइ-तिहाई बहुमत कांग्रेस बिना पुग्दैन थियो।
अझ, राष्ट्रवादका मुद्धामा संशकित दाहाल पनि ओली र भट्टराईसँग सहज महशुस गर्दैनथे। कोइराला कम्तिमापनि भारतसँग कुनै सम्झौता नगरेको र राष्ट्रवादी नेता भएको प्रचण्डको बुझाई छ। श्रोतका अनुसार, ओलीसँग भट्टराईको दुई पटक व्यक्तिगत छलफल भइसकेको थियो । तेश्रो बैठकमा प्रचण्ड सहभागी थिए। यदि कोइरालाले मानेको खण्डमा मात्र वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले तर्क राखे। वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो। माअोवादीले भनेकै आठ प्रदेशमा कोइरालाले सहमति जनाइदिए। एक माअोवादी नेता भन्छन्- आफू सरकारमा भएमात्र संविधानमा सहमति गर्न चाहने राजनीतिक प्रवृत्ति तोडियो। कोइरालाले पार्टी महाधिवेशन अघि संविधान जारी गर्न चाहदैनन् भन्ने हल्ला निराधार भयो।
भूकम्पले एमाओवादीलाई पनि 'फेस-सेभिङ' को मौका दिएको छ। उसले जनयुद्धकालदेखि नै उठाउँदै आएको पहिचानको मुद्दा आफैलाई घाँडो भएको थियो। यी मुद्धा छाड्न पनि गाह्रो र सधैँ बोक्न पनि गाह्रो बनेका थिए। पहिचानको मुद्धाले आफूलाई सिध्याउन लागेको र पार्टी बाहिरका मान्छे ती मुद्धाका कारण नेता बनेको भन्दै पार्टीमा आलोचना हुँदै आएको थियो। हुन पनि पहिचानको मुद्धाले अन्य पार्टीलाई जन्म दियो, माओवादीको आकार मुख्यतः यहि कारणले घट्यो। भूकम्पले 'विपत राष्ट्रवाद'ले जन्मायो। जसले माओवादीलाई पहिचानसहितको संघीयताको मुद्धामा लचक भई सहमतिमा आउन सहयोग गर्यो।
ट्विटरः @LevBasnet
