२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुँदा नेपालको गणतान्त्रिक संविधान बन्न आठ वर्ष लाग्नेछ भन्ने कसैको कल्पनाको छिद्र भित्र पनि थिएन। अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो( संविधान दुई वर्षभित्र लेखिने छ। संकटकाल लागेको अवस्थामा मात्र अर्को छ महिना थप्न सकिने छ। झन् त्यो बेला आठ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको संयोजन गर्नेछन् भन्ने त कसले सोचोस्!
प्रारब्धमा विश्वास गर्नेहरूलाई त सजिलै छ। उनीहरू भन्छन्- जे लेखिएको छ त्यही हुन्छ, प्रारब्धले जसलाई खटाएको छ काम फत्ते उसैले गर्छ। कोइराला प्रतिभाशाली नेता होइनन्, रणनीतिकार त झनै हुँदै होइनन् । सबैलाई संयोजन गरेर लैजाने कौशल पनि उनमा छैन।
तर उनमा केही त पक्कै छ। जसले आठ वर्षदेखि सिंगौरी खेलेर बसेका पार्टीबीच संविधान निर्माणका लागि सहमति सम्भव बनायो। उनले केही ठीक गरे होलान् र केही बेठीक गर्नबाट जोगिए होलान्। जसले 'कस्ता-कस्ता' ले पार नलाएको संविधान निर्माणको कठिन काम सम्भव तुल्याउँदै छ?
कोइराला प्रधानमन्त्री मात्रै होइनन्, मुलकको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टीका सभापति पनि हुन्। यस्तो पार्टी जसलाई सहमत नगराई संविधानसभामा संविधान लेख्ने अंकगणित पुग्दैन।
कोइरालाले चाहेका सबै कुरा लागु हुन्छन् भन्ने होइन, सोमबार अबेर राति भएको १६ बुँदे सहमतिमा पनि उनले व्यक्तिगत रुपमा नरुचाएका थुपै कुरा छन्। तर उनी एक्लै सहमत नहुञ्जेलसम्म संविधान लेखिन सम्भव थिएन।
सुशील कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुनु अगावै एउटा निर्णय गरे। जुन निर्णयको संविधान निर्माण सम्भव हुनुमा ठूलो भूमिका छ। उनले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्दा नै स्वेच्छाले भनिदिए- म एक वर्षका लागि मात्र प्रधानमन्त्री हुन्छु, संविधान लेखिसकेपछि छोडिदिन्छु।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको निर्वाचित सभापतिले त्यसो भन्नु नेपालको समकालीन राजनीतिमा सानो कुरा होइन।
कतिले भन्लान्- सुशील कमजोर नेता भएकाले त्यसो भने। नेपालमा चल्ने सत्ताको दाउपेचलाई चिरेर पाँच वर्षसम्म गठबन्धन सरकार चलाउँछु भन्ने उनी कल्पना नै गर्न सक्दैनथे। त्यसैले उनले पहिल्यै खुट्टा कमाए। यो भनाइमा सत्यको अंश पनि होला। तर सत्ता र शक्तिको आशक्ति सुशील कोइरालाको मूल चरित्र होइन, उनको लामो राजनैतिक जीवनले त्यही देखाउँछ। 'छानेर मन्त्रालय लैजाउ' भन्दापनि मन्त्री नखाई बस्ने नेपालको राजनीतिमा थोरै छन्।
म एक वर्षमात्र प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन निर्माणमा पर्यो। कांग्रेसभन्दा केही थोरै सिट ल्याएको एमालेलाई अर्काको नेतृत्व स्वीकारेर गठबन्धनको 'जुनियर पार्टनर' हुने निर्णय सहज थिएन। तर कोइरालको एक वर्षे 'प्रण' ले एमालेलाई सजिलो बनाइदियो।
सरकार निर्माण गर्ने क्रममा कांग्रेस-एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा त्यो प्रष्टै देखिन्छ। संविधान निर्माण गरेर एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको चुनाव गरिनेछ भनेर सो सहमतिमा प्रष्टै लेखिएको छ। एक वर्षे 'प्रण'ले एकातिर एमालेलाई आस्वस्त बनायो भने अर्कोतिर कांग्रेस भित्रै हुने सम्भावित घात-प्रतिघातलाई पनि रोक्यो। कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पद छोडेपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्न कांग्रेसकै अर्का नेता स्वतन्त्र हुने भए। यसले कांग्रेसलाई आन्तरिक रुपमा स्थीर र बलियो बनायो।
त्यही ७ बुँदेको जगमा कांग्रेस-एमालेले संविधान लेखनको ९ बुँदे प्रस्तावको तला थपेका हुन्। हुन त ९ बुँदे प्रस्ताव आएपछि पार्टीहरूबीच धेरै ध्रुवीकरण देखियो। एमाओवादी धेरै तरंगित बन्यो, मोर्चा बनायो, आन्दोलनमा गयो। आमहड्ताल गर्यो, फिर्ता लियो। तर के कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन भने, संविधान लेखन गम्भीर चरणमा प्रवेश गरेको त्यही ९ बुँदे आएपछि हो। ९ बुँदे नआउँन्जेल, कांग्रेस एमालेबीच नै ठूलो विमति थियो। शासकीय स्वरुपमा उनीहरू दुई ध्रुवमा थिए। यो मुद्दामा एमाले -एमाओवादी बरु नजिक थिए।
९ बुँदे नआउँदासम्म संविधान लेखन माझी बिनाको डुंगा जस्तै तालको बीचमा दिशा र गतिहीन अवस्थामा थियो। ९ बुँदेसँगै त्यो डुंगा किनारमा आइपुग्यो र अलमल बसिरहेका पार्टीहरूलाई कांग्रेस(एमालेले भने-आउ चढ, जाउँ पारि। ती पार्टीहरू सन्किए-तिमीहरू एक्लैले डुंगा लिएर आउनेरु उनीहरूलाई स्वामित्वको भयले सतायो। भएको त्यत्ति हो।
सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण सहज हुनुको दोस्रो कारण हो- संविधानका धेरै विषयमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने उनको अडान छैन। संविधानको कुरा गर्नुस् वा राज्य संचालनको उनको एउटै सुत्र छ- शान्ति, स्थिरता, सहकार्य र लोकतन्त्र। यतिले मात्र नपुगेर उनी कहिलेकाँही बीपीलाई पनि बैठकहरूमा तानेर ल्याउँछन् र भन्छन्- राष्ट्रिय मेलमिलाप। बरु संविधानका कतिपय कुरा उनी कहिलेकाँही बुझ्दैनन् र नबुझेर बिगार्छन्।
माघ ५ गतेको एउटा बैठकमा शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले 'रिजर्भेसन' राखेर जाने सहमति भएको कुरा नबुझेर उनी जंगिए। 'हामीले मानेका कुरा चै मस्यौदामा राख्न पठाउने, तपाईंहरूले मान्छु भनेको शासकीय स्वरुपको कुरा चै मस्यौदामा नपठाउने?' त्यसपछि त्यो बैठक नै भाँडिएको थियो।
संसदीय प्रणालीप्रति उनी सधैँ प्रतिबद्ध हुन्। त्यसमा उनले सम्झौता गर्ने गुञ्जायस नै थिएन। एमालेले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान छोडेपछि सो मुद्दामा उनले लड्नै परेन।
कति प्रदेश बनाउने? नामांकन वा सीमांकन के गर्ने? कैलाली टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने ? उनको कुनै अडान रहेन। उनले सधैँ 'मिलाउ' मात्र भने। प्राय: अंग्रेजीमा भन्ने गर्थे- 'गिभ एण्ड टेक' गरेर मिलाउने। धेरै पहिलेको एउटा बैठकमा एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने-प्रधानमन्त्रीजी, हामीले त धेरै छोडिसक्यौं। तपाईंले भन्ने गर्नु भएको 'गिभ' चै के होरु कहिले गर्ने?
निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेका मानिसले पहिले नै बोल्न थाले समस्या हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला यो कलामा निपूण थिए। भरसक आफू बहसमा भागै लिदैनथे। अरुका कुरा सुन्थे, आफ्नो सुनाउँदैनथे। धेरै पर्गेलिसकेपछि बोल्थे र त्यसमा अड्थे।बाबुराम भट्टराई त्यसको उल्टो छन्। उनी बोर्ड फस्ट जो परे!
प्रधानमन्त्री भएका बेला अरुका कुरा सुन्नुपर्ने, संयोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि उनी आफैं नै धेरै बोल्ने, आफ्नो अडान राखिहाल्ने, यसो नभए हुँदैन भनेर जिद्दी कसिहाल्ने गर्थे! अघिल्लो संविधानसभाको अन्तिम तिर एउटा बैठकमा मधेसमा दुई प्रदेशभन्दा धेरै हुँदैन भनेर उनी कड्किए पछि कुरा धेरै बिग्रेको थियो।
मेरो पालामा जसरी पनि संविधान निर्माण गरेर छोड्छु भन्ने सुशीलको जस्तो अठोट भएको भए भट्टराईकै पालामा संविधान जारी भैसक्थ्यो। भट्टराईले मन धेरै तिर डुलाए। कुरा बिग्रियो।
सुशीलले आफैंले धेरै अडान राखेनन् तर जब राख्नुपर्यो चुकेनन् पनि।
छ कि आठ प्रदेश भन्नेमा धेरै लामो समयदेखि बहस चलिरहेको थियो। कांग्रेस-एमालेले आठ प्रदेश मानेमा सहमति सम्भव देखिन्थ्यो। आइतबार राति बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस-एमालेको निर्णायक बैठकमा महेश आचार्य र नरहरि आचार्यले जमेर आवश्यक परे ८ प्रदेशमा गएर भए पनि सहमति खोज्नु पर्ने तर्क राखे। बैठकमा उपस्थित कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले छ प्रदेशमै अड्नु पर्ने जिरह गरे।
अन्तिममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब धेरै ढिलो नगरौं भन्दै आठ प्रदेश मानेर भएपनि सहमति खोज्नु पर्ने निर्णय सुनाए। हिजो सोमबार पनि बालुवाटारको बैठकमा पौडेल र एमाले नेता माधव नेपालले फेरी असन्तुष्टि पोखे। नेपालले 'आठ प्रदेश मान्दा पनि सहमति भएन भने कसले जिम्मा लिन्छ' भनी प्रश्न गर्दा कोइरालाले धेरै बेर नोसोची 'म लिन्छु' भनिदिए।
संविधानको वार्ताका लागि कोइरालाले छानेको कुशल टिम सहमति सम्भव बन्नुको तेस्रो कारण हो।
कोइराला 'सधै सानो कोटरीमा रमाउने' भनेर आलोचित नेता हुन्। तर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले छानेका मन्त्रीमा कोहीपनि उनको 'कोटरी' का व्यक्ति परेनन्। सधैँ आनन्द ढुंगाना, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, फर्मुल्ला मन्सुर, दिलबहादुर घर्तीबाट घेरिएर बस्ने आरोप लागेका कोइरालाले आफ्नो तर्फबाट रामशरण महत, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल र नारायण खडकालाई मन्त्री बनाए।
यसमध्ये महेश आचार्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखिनै सुशीलले रुचाएका व्यक्ति थिएनन्। तर सुशीलले उनलाई मन्त्री मात्रै बनाएनन्, संविधानको वार्ताको प्रमुख अभिभारा नै महेश र नरहरिको काँधमा राखिदिए। शुरुशुरुमा नरहरिले वार्तामा धेरै भूमिका खेले, बिस्तारै महेशको भूमिका प्रभावकारी हुँदै गयो। पछिल्ला केही महिनामा महेशको तार्किक क्षमता र विपक्षी नेतालाई 'कन्भिन्स' गर्न सक्ने चातुर्यको सुशीलले भरपुर उपयोग गरे।
नेपालमा हुने गरेको मूल राजनीतिक सम्झौतामा वा सहमतिमा भारतको नाम मिसिने गरेको लामो इतिहास छ। १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको भनेर नेपालमा धेरै आलोचना हुने गरेको छ। राजाको सक्रिय शासनको बेला सो सम्झौता नेपालमा कति सम्भव थियो वा विदेशी भूमिमा गर्नु कति जायज वा नाजायज थियो इतिहासमा समीक्षा होला।
१६ बुँदे यस्तो महत्वपूर्ण सहमति हो, जुन भारतको संयोजन वा सहभागिता बिना नै सम्भव भएको छ। यसको पनि ठूलो जस सुशील कोइरालालाई जान्छ। नेपालको राजनीतिक वृत सानो छ, यसका मूल खेलाडी थोरै छन्। थोरै मात्र राजनीतिक चासो भएका मानिसले पनि विभिन्न पार्टीमा छरिएका यी मूल खेलाडीमध्ये कसको दिल्लीसँग धेरै हिमचिम छ भनेर थाहा पाएका छन्। तीमध्ये धेरै मानिसहरू संविधान निर्माणको पक्षमा थिएनन् भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ। त्यस्तो सम्बन्ध भएका नेपाली कांग्रेसभित्रका सानादेखि ठूलासम्म नेतालाई सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणबाट लगभग अलग राखे। रिङ्गमा नयाँ र त्यस्तो सम्बन्ध नभएका खेलाडी उतारे। त्यसले एउटा सन्देश दियो।
भारतसँग सधैँ सशंकित प्रचण्डले सुशीलमा विदेशी हस्तक्षेपबारे कुरा गर्न एउटा भरपर्दो मित्र पाए। सुशील, महेश र नरहरि आचार्यले प्रचण्डलाई बिपीदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मको अनुभव सुनाए र अहिलेको नेतृत्व पुस्तापनि संविधान दिनबाट असफल हुनसक्ने तर्फ सचेत गराए।
समयको चक्र पनि सायद सुशीलको पक्षमा घुम्दै थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली भर्खरैदेखि दौरा सुरुवालमा सजिन थालेका थिए। उनको निवास जाने नेतालाई ग्वाम्म अँगालो मारेर नेपाली झण्डाको ब्याच लगाइदिन थालेको पनि भर्खरैदेखि हो। धरहरा चढेर अव संविधान निर्माण भएर मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भनेको पनि भर्खरै हो।
विदेशी शक्तिलाई एउटा दुरीमा राख्ने सुशीलको स्वभाव पनि यसपाली संविधान निर्माणको संयोजनका क्रममा उनको पूँजी बन्यो। यो उनले सफलता पाउनुको चौथो कारण हो। सोमबार राति बालुवाटारमा भएको १६ बुँदे सहमति सुशीलकै कारणबाट मात्र सम्भव भयो भन्ने होइन। भुकम्पपछिको परिवेशको ठूलो महत्व छ। धेरै पात्रहरूको ठूलो भूमिका र लामो प्रयत्नबाट यो सम्भव भएको हो। ती पात्रहरूको भूमिका बारे पनि लेखिएला। तर यी सबै पात्रहरूभन्दा मुख्य भूमिका सोमबारको बालुवाटार बैठकका 'होष्ट' प्रधानमन्त्री कोइरालाकै हो भन्ने भुल्नुहुन्न।
कोइराला सधैँ प्रेसमा क्षमता नभएका नेताका रुमपा प्रचारित भए, प्रभावहीन नेताका रुपमा प्रस्तुत गरिए। सायद हामीले प्रेषित गरेको त्यो तस्बिर पूर्ण छैन। त्यसमा केही खोट छ। हामीले ढंग पुर्याएर बोल्ने कुरालाई धेरै र विवेक पुर्याएर सोच्ने र त्यही अनुरुप जीवन बाँच्ने कुरालाई कम महत्व दियौं कि?
