भूकम्प पश्चात् पुनर्निर्माणको बहस सँगै काठ आपूर्तिको बहस पनि शुरु भएको छ। भूकम्पको क्षति निकै ठूलो भएको अवस्थामा मौजुदा काठले नपुग्ने हुँदा थप काठ कहाँबाट र कसरी काट्ने भन्ने विषय काठ आपूर्तिको बहसको मूल मुद्दा बनेको छ।
२०७१ असारमा सरकारले चुरेको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राख्दै चुरेलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धि नीति तर्जुमा गर्न एवं सो सम्बन्धि कार्यक्रमको कार्यन्वयनको लागि समन्वय तथा अनुगमन गर्न’ का लागि भन्दै सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिको गठन समेत गर्यो।
यसरी चुरे क्षेत्रको जंगलको व्यस्थापनको प्रमुख सरोकारवाला निकायको रूपमा समितिले विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै गर्दा सरकारले हतारमा वैशाख २५ मा चुरे क्षेत्रको वनहरूबाट काठ दाउरा संकलन गर्ने निर्णय गर्यो।
यस निर्णयमा विवाद आउने भएपछि यसलाई भूकम्प पीडितहरुको लागि भनेर औचित्य पुष्टि गर्न खोजियो । न त सो निर्णय भूकम्प पीडितहरुको लागि गरिएको थियो, न त त्यो निर्णयको आधारमा भूकम्प पीडितलाई सहज रुपमा काठ उपलब्ध गराउन नै सकिन्छ।
चुरेबाट काठ झिक्ने निर्णयको बिरोध गर्नेहरुलाई वन विभाग सम्बद्ध केहि पदाधिकारीहरुले मलेसिया र बर्माको काठ नेपाली जनतालाई चर्को मोलमा भिडाउने र सो आयात गर्ने ब्यापारीसँग कमिसन खाने खेल हो भनि प्रचार गर्न खोजेको पनि देखियो।
वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विधिमा आधारित भएर नेपालकै सामुदायिक वनहरूको काठको उपयोग गर्न सके न त संबेदनशिल चुरेमा मात्र कटानी गर्नुपर्छ, न त विदेशबाट चर्को मूल्यमा काठ आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सामुदायिक वनबाट सबैभन्दा भरपर्दो, सरल र सहज रुपमा काठ उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन चुरेकै वनको काठ काट्न मरिहत्ते गरिंदैछ भन्ने कुराको जवाफ भने उनीहरुबाट आउन सकेको छैन। यसको चित्त बुझ्दो जवाफ आउला भनेर आश गर्नु पनि बेकार छ।
अब हेरौं, सामुदायिक वनबाट कसरी भूकम्प पीडितहरुलाई सरल र सहज रुपमा काठ उपलब्ध गर्न सकिन्छ।
सामूदायिक वन कै काठ किन?
सबै भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा सामुदायिक वनहरू छन् र अधिकांश (काठमाडौँ उपत्यका बाहेक) भूकम्प पीडितहरु सामुदायिक वनका सदस्य पनि छन्। तसर्थ उनीहरुलाई सकेसम्म उनीहरुको आफ्नै वनको, नसके छिमेकी सामुदायिक वनको काठ उपलब्ध गराउन सके कटानी तथा ढुवानी उनीहरु आफैले गर्न सक्छन्।
यसले खर्च र समय जोगाउने छ । सामुदायिक वनमा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष निगरानी रहने हुनाले मनपरी कटानी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। साथै स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिँदा को को वास्तविक पीडित हुन् र कसलाई कति काठ आवश्यक छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा हुने हुँदा दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ भने वास्तविक पीडितले पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ।
यसको अलावा भूकम्पले जर्जर बनेको स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि यस व्यवस्थाले चलायमान बनाउने छ।
पुनर्निर्माणको लागि काठको माग
गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार क्षतिग्रस्त घरको संख्या ७,७७,९२५ (पूर्ण रुपमा क्षति ग्रस्त ५,०३,१३८ + आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त २,७४,७८७) छ।
वन विभागले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त घरको लागि ५० क्यु.फिट र आंशिक क्षतिग्रस्त घरका लागि ३५ क्यु.फिटका दरले काठ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको रहेछ। सरदरमा हिसाब गर्दा तत्कालका लागि यो परिमाण चित्त बुझ्दो नै देखिन्छ। यस अनुसार हिसाब गर्दा ३,४७,७४,४४५ क्यु.फिट काठ तत्काल आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
सामूदायिक वनबाट हुन सक्ने आपूर्ति
राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा सामुदायिक वन (कुल क्षेत्रफल १६,५२,६५३ हेक्टर) बाट एक वर्षमा ९,६५,४२,१८१ क्यु.फिट काठ झिक्न सक्ने देखिन्छ। यो मागभन्दा लगभग ३ गुना धेरै हो । (यो हिसाब गर्दा सामुदायिक वनहरुमा प्रति हेक्टर औषतमा १५० घन मिटर काठ छ, काठको बार्षिक वृद्धिदर औषतमा ३ प्रतिशत छ, र एक वर्षमा वृद्धिदरको ५०% मात्र काठ निकालिन्छ भन्ने मानिएको छ)।
तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दा माग र आपूर्तिलाई जिल्लागत रूपमा हेर्नु जरूरी हुन्छ, जुन तलको तालिकामा दिईएको छ (तीन हजारभन्दा धेरै घर क्षतिग्रस्त भएका जिल्लाहरुको मात्र जिल्लागत हिसाब र अन्य जिल्लाको एक मुष्ठ हिसाव दिईएको छ) ।
.jpg)
यदि एक वर्षमा झिक्न सकिने परिमाण बराबर मात्र झिक्ने हो र आफ्नो जिल्लामा मात्र खपत गर्ने हो भने १० जिल्ला (काठमाडौँ, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिंङ, नुवाकोट, गोर्खा, दोलखा, भक्तपुर, ललितपुर र रसुवा) मा काठ अपुग हुने देखिन्छ।
त्यस्तै २५% काठ पुनर्प्रयोग गर्ने र बाँकि ७५% मात्र वनबाट झिक्ने हो भने पनि ९ जिल्ला (काठमाडौँ, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिंग, नुवाकोट, गोर्खा, भक्तपुर, ललितपुर र रसुवा) मा काठ अपुग हुने देखिन्छ।
यसको बिकल्पमा हामी या त काठको काट्ने परिमाण बढाउन सक्छौं या त अन्य जिल्लाबाट आपूर्ति गर्न सक्छौ । अन्य जिल्लाबाट आपूर्ति गर्ने काम झन्झटिलो र महँगो हुने हुँदा यो वर्ष र अर्को वर्ष गरि २ बर्षकै झिक्न मिल्ने काठ यो वर्ष झिक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो गरेमा काठमाडौँ, काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर र रसुवा बाहेक अरु सबै जिल्लालाई आफ्नै काठले पुग्ने देखिन्छ । नपुग हुने यी ४ जिल्लामा छिमेकी जिल्लामा बढी हुन आउने काठ ल्याई माग पूरा गर्न सकिन्छ।
हामीसँग २५% काठको पुनर्प्रयोग गर्ने र २ वर्ष बराबरको काठ एकै पटक झिक्ने विकल्प पनि छ । यसो गर्ने हो भने काठमाडौँ र भक्तपुर बाहेक सबै जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले पुग्छ भने वरिपरिका जिल्लाहरुले काठमाडौँ र भक्तपुरको नपुग माग सजिलै पूरा गर्न सक्छन्।
यसको अलावा चुरे क्षेत्रको गुरू योजना तयार भैसके पछि सो अनुसारको कटानीबाट पनि थप काठ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
जोखिम
भूकम्पका कारण सामुदायिक वन भित्र पनि पहिरो गएका छन्। तसर्थ काठ कटान गर्दा पहिरो थप ठूलो नहोस् र अन्य अपहिरो नजाओस् भन्नेमा सचेत हुनु अत्यन्त जरूरी छ।
वर्षाको समय नजिकिदै छ। यस अवस्थामा काठ काट्न जति ढिला गर्यो त्यति नै जोखिम पनि बढी हुन्छ। तसर्थ सकेसम्म छिटो आवश्यक व्यवस्था गरि कटानीको काम शुरू गराउनु पर्ने आवश्यकता छ।
एकै पटक धेरै ठाउँमा कटानी गर्दा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसके कतिपय स्थानमा कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बिचको मिलेमतोमा दुरूपयोग हुने सम्भावना पनि रहन सक्छ।
अन्तमा,
यस अनुसार काठ संकलन तथा आपूर्ति गर्न केन्द्रीयस्तरमा र जिल्ला स्तरमा समेत एक संरचना (समिति) खडा गर्नु जरुरी हुन्छ। यस्तो समितिलाई अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनको दायित्व दिन सकिन्छ ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले उपरोक्त बमोजिमका विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल गरि मन्त्रिपरिषद्वारा आवश्यक नीतिगत निर्णय गराएर तुरुन्त कार्यन्वयनमा गएमा भूकम्प पीडितले सरल र सहज रुपमा काठ पाउन सक्ने राम्रो सम्भावना छ।
उपरोक्त अनुसार पिडितहरुलाई सरल र सहज रुपमा काठ उपलब्ध गराउन सकेमा वास्तवमा नै यो वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको जनउत्तरदायित्वको एक उच्चतम नमूना समेत हुनेछ।
