हामी भूकम्प सम्भावित क्षेत्रमा बसोबास गर्छौं । महाभूकम्पका शृङ्खला बाटै करोडौं वर्ष पहिले हिमालयको निर्माण भएको हो र यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ। ढिलो-चाँडो हामीले ठूलो भूकम्पको धक्का खेप्नु पर्नेछ भन्ने सबैलाई थाहा थियो। तर, हामी संस्थागत र राजनीतिक रूपले तयार भएनौं। हामीलाई थाहा भएका र गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी केवल प्रतिवेदन र सेमिनारमा मात्र सिमित रहेछन्।
हामी केही गर्न नसक्ने स्थितिमा पनि थिएनौं। उदाहरणका लागि, कीर्तिपुर नगरपालिकामा भूकम्प तयारीबारे विगत ३ वर्षदेखि भइरहेको अभ्यासबारे भर्खरै गोरखापत्रमा एउटा चाखलाग्दो लेख पढ्न पाइयो।
उक्त तयारीका कारण उद्धार र राहतमा धेरै सजिलो भयो। अन्य तयारीका अतिरिक्त ६० हजार लिटर खानेपानी स्थानीयले जम्मा गरेका रहेछन्। तर, थाहा पाएसम्म भूकम्पको तयारीका सवालमा उक्त क्षेत्र अपवाद हो। भूकम्पसँग जुध्न धेरै तयारी गर्न सकिने थियो, तर चुक्यौं भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भयो।
तयारीका कुरा गर्दा पहिलो त भूकम्पबाट कसरी बच्ने भन्ने सहि सूचना र चेतनाका कुरा हो। दोस्रो भवन र अन्य संरचनाको निर्माणमा नियम-कानुनको निर्माण र सहि कार्यान्वयन। काठमाडौंका शहरी क्षेत्रमा भवन संहिता कार्यान्वयनमा छ र छैन पनि।
२ तले बनाउँछु भनेर ५-६ तले बनाउने र कमसल सामग्रीको प्रयोग गर्ने जस्ता गलत अभ्यास रोकिएनन्। सरकारलाई ठग्दा आफैं ठगिएको होस भएन्। नियमन गर्ने निकायमा भ्रष्टाचार मौलायो।
तेस्रो, सहर र बस्तीलाई हामीले केवल फरक-फरक भवनको रूपमा मात्र हेर्यौं। रूख हेर्दा जंगल हेरेनौं। शहर बस्तीका संरचना र पूर्वाधार कसरी एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् भन्ने हेक्का राखेनौं। पूर्वाधारका मापदण्ड स्पष्ट भएनन्।
यसका लागि सहरी योजनाको सहि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हाम्रो सबैभन्दा संवेदनशील र कमजोरी नै कार्यान्वयनमा रह्यो। त्यसलाई चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्ति भएन। सजिलोका निम्ति मिश्रित भू-उपयोगको नीति अपनायौं। फलस्वरूप भू-उपयोग जग्गा धनीको खुसीमा छाडियो। ‘आफ्नो जग्गा, आफ्नो खुसी’ अहिलेका नेपाली शहरहरूको यथार्थ हो। जग्गाको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता र पूर्वाधारको योजनाका आधारमा भवन र संरचनाको आयतन निश्चित हुनुपर्ने शहरी योजनाको स्थापित पद्धति हामीले आत्मसात् नै गरेनौं।
भवनको प्राविधिक पक्ष मात्र होइन, यसलाई बस्तीका सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उपेक्षा गर्यौं। अहिले गोगंबुलगायत स्थानमा भएको क्षति त्यसैको उपज हो। कतिपय भवन प्राविधिक रुपले ठिकै थिए होलान्। तर कुन ठाउँमा, कुन भौगर्भिक सन्दर्भमा र कसरी बस्ती बसेको छ भनी हेरिएन जसले गर्दा धेरै क्षति व्यहोर्नु पर्यो।
अव्यवस्थित सहरीकरणले निम्त्याएको यो क्षति अझै व्यापक हुन सक्थ्यो। अब सहरी भू-उपयोगलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने वैधानिक आधारहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नु पर्यो। यो कुरा काठमाडौंमा मात्र नभइ अन्य ठूला-साना, पहाड तराईका शहरमा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ।
सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक खुला ठाउँको आवश्यकता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। स्वास्थ्य र सुरक्षाका निम्ति ठूला शहरको कम्तिमा ६-७ प्रतिशत जग्गा पार्क, खुला चउर जस्ता खुला हरित क्षेत्र हुनुपर्छ। अहिले काठमाडौंमा जम्मा ०.४ प्रतिशत क्षेत्र मात्र सार्वजनिक र खुला क्षेत्र छ।\
बिपदमा सहारा लिने स्थलका रूपमा सार्वजनिक खुला ठाउँ र पार्कको महत्व अहिले आएर अझ प्रष्टिएको छ। पूर्वतयारी अन्तर्गत उपत्यकाका शहरहरूमा ८०-८२ वटा यस्ता ठाउँ पहिचान गरिएको थियो। तर अधिकांश मानिस भूकम्पका समयमा त्यस्ता स्थानमा गएनन्। प्राविधिक रूपले स्थान पहिचान त गरियो, तर सांस्कृतिक/सामाजिक परिवेश हेरिएन। पूर्वतयारी स्वरूप यस्ता स्थान पहिचान गर्दा स्थानीय समुदायसँग यथेष्ट संवाद र सहभागिता भएन।
विपतका बेला सूचना प्राप्ति र संग्रह कसरी गर्ने? कुन माध्यमबाट गर्ने? त्यसको प्रामाणिकता कसरी स्थापित गर्ने? यी सबै अति महत्व राख्ने कुरा हुन्। यसैमा राहतको वितरण प्रकृया भर पर्छ। नगरपालिका र गाविससँग घरपरिवार बारे यथेष्ट जानकारी नभएको अवस्था छ। गाविस सचिवको भरमा यी सूचना प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन।
स्थानीय शिक्षक, क्लव र युवा समूह र गैर-सरकारी संस्थालाई स्थानीय तहमा सामूहिक अन्तरक्रियाका माध्यमबाट प्रामाणिक सूचना संग्रह गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। अरू देशको अनुभव पनि यस्तै छ। यस्तो पूर्वतयारी हामीसँग नरहेको देखियो।
फेरि विपत्का बेला प्राथमिकताको कुरा सबैभन्दा असहाय र कमजोरको उद्धार, सुरक्षा र संरक्षण गर्नु हो। घर-परिवारमा सबैभन्दा कमजोर वृद्ध-वृद्धा र केटाकेटी हुन् भने समाजका कमजोर तप्का भनेको गरीब, विपन्न र असहाय हुन्।
उनीहरूलाई राहत वितरणमार्फत् संरक्षण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। यसको पूर्वतयारी नभएको देखियो। केटाकेटीलाई यस्तो अवस्थामा कसरी मानसिक रूपले आश्वस्त पार्ने भन्नेबारे न चेतना देखियो न कुनै पूर्वअभ्यास। हामीकहाँ समाजको असहाय र विपन्न वर्गको संरक्षण र सामाजिक संस्थाको परिचालनलाई प्राकृतिक प्रकोपको तयारीसँग जोड्ने काम भएको छैन।
विपत व्यवस्थापन पद्धति स्थापित भएको भए अहिले देखिएको अलमल धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। सरकारले ०६३ सालमा बिपद् व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनायो। २०६६ सालमा बिपद् व्यवस्थापन रणनीति बनाइयो। ऐनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपत व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संरचना र प्रत्येक तहका निकायले गर्नुपर्ने कार्य र जवाफदेहिता स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ।
धेरै वर्ष भयो उक्त मस्यौदा संसदमा थन्किएको। पहिलो संविधानसभा ४ वर्षसम्म बस्यो, तर यो कसैको प्राथमिकतामा परेन। न त अहिलेको सन्दर्भमा परिमार्जित गरेर अघि बढाएको सुनिएको छ। बिपद् व्यवस्थापन रणनीतिले संस्थागत र नीतिगत तहमा धेरै सुझावहरू समेटेको छ तर ती सबै कागजमै सिमित रहे। सामान्य अवस्थामा पद्दतिको निर्माण गरेको भए विपतका बेला काम लाग्थ्यो। सामान्य अवस्थामा प्राथमिकताको हेक्का नराखेर अल्मलिने अनि विपतमा अत्तालिने हाम्रो चलन छ। त्यसो त यो अलमल हुनुको पनि कारण छ र यसबाट फाइदा लिने पनि कम छैनन् ।
२०६९ सालमा राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति पारित गरियो । यसले भूमिको क्षमता, उपयुक्तता र आवश्यकताका आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगीक, वन, सार्वजनिक उपयोग र अन्य गरी ७ प्रकारको वर्गिकरण गर्ने प्रस्ताव गर्यो । साथै १० वर्षभित्र प्रत्येक गाविसमा भूउपयोग योजना बनाइसक्ने, ५ वर्षभित्र सबै नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाममा भूउपयोग योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र २ वर्षभित्र आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित गरिसक्ने उद्देश्य लिएको थियो । यसै अनुरुप आवश्यक ऐनको मस्यौदा पनि गरियो। सहरी क्षेत्रमा भूउपयोग ऐनका आधारमा भूउपयोगमा क्षेत्र अनुसार नियन्त्रण गरिएको भए अव्यवस्थित सहरीकरणका साथै ग्रामीण बस्ती विकासलाई एउटा दिशा दिन सकिन्थ्यो। यो ऐन अहिलेसम्म एक हिसाबले बेवारिसे नै छ ।
विश्वमा विपतको पूर्वतयारी र अल्पकालीन विपत व्यवस्थापन अहिले विज्ञान र कलाका रूपमा विकसित भइसक्यो। समस्या यो ज्ञानलाई स्थानीय भूगोल, आर्थिक र सामाजिक सन्दर्भमा कसरी अनुकुलन गर्ने भन्ने मात्र हो । हाइटीदेखि इरान र पाकिस्तानसम्म हामीले यस्तो सङ्कट देखिसक्यौं । समुद्री आँधी आउँदा क्युवा जस्तो देशले लाखौं मानिसलाई केही घन्टामै सुरक्षित स्थानमा सार्ने र राहत प्रदान गर्ने गर्छन् । पद्दति भए र राजनैतिक इच्छाशक्ति भए गर्न सकिने रहेछ ।
अहिले उदारवाद, पुँजीवाद र बजार हाम्रो विकासको डिस्कोर्सका प्रमुख विषय छन् । तर विपतका बेला संवेदनशील भएर काम गर्ने राज्यका सार्वजनिक संस्था नै रहेछन् भन्ने देखियो । शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र अन्य सरकारी स्वास्थ्य निकायले पुर्याएको सेवा, सार्वजनिक संचार माध्यमको सूचना, समाचार र निगरानी र सुरक्षा निकायको अनवरत लगन उदाहरणीय रहे यद्दपी सुधारका क्षेत्र पनि नदेखिएका हैनन् । विपत व्यवस्थापनमा सार्वजनिक संस्थाको महत्वलाई अहिलेको भूकम्पले प्रष्ट पार्यो । सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर पार्ने होइन बलियो र सुदृढ पार्नुपर्ने देखियो । बरू विपतका बेला अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाले कसरी हातेमालो गर्न सक्छन् र राज्यले कसरी सहजीकरण गर्नसक्छ भन्ने रणनीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखियो ।
भुकम्पले काठमाण्डौ उपत्यकाका सम्पदा र घना बस्तिमा ठूलो क्षति पुर्यायो र सुरुका दिनमा सबैको ध्यान त्यतै केन्द्रित भयो। तर भुकम्पको सबैभन्दा व्यापक र डरलाग्दो प्रभाव त ग्रामीण क्षेत्रमा देखियो। ग्रामीण बसोबास र बस्तिको अवस्थिति, विकासक्रम र तिनको आर्थिक, सामाजिक संरचना नेपाल राज्यको चासोको राडारबाट कति सुदुर रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो। नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्र समेत यी कुराहरूबाट कति विमुख रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भयो ।
मुख्यतः गोरखादेखि रामेछापसम्मका गाउँबस्तीहरू जसरी पूर्णत क्षत-विक्षत भए त्यसले चारवटा कुरा इङ्गित गर्छ। पहिलो, ठूलो भूकम्पले शहरमा भन्दा गाउँमा बढी प्रभाव पार्छ र त्यसको प्रभाव न्युनीकरण गर्ने उपाय सोचिनुपर्छ भन्ने कुराको छाप हाम्रा विकासको सोच, नीति-कार्यक्रममा देखिएनन्। अब त्यसका निम्ति स्पष्ट सोच चाहियो ।
दोश्रो, जोखिमका सन्दर्भमा गाउँबस्तिको विस्तारको अनुगमन गर्ने र स्थानीयलाई सचेत गर्ने काम प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन।
तेश्रो, स्थानीय श्रोत-साधनमा आधारित गाउँघरको निर्माण पद्दति र तिनमा हुनसक्ने भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधीको विकास र प्रयोगमा कसैको चासो देखिएन। त्यसमा हाम्रा प्राविधिक विद्यालय, इन्जिनियरिङ संस्थान आदिको पाठ्यक्रममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो । यस्ता कुरामा जानकार र तालिम दिने ग्रामीण प्राविधिकको परिचालनको ठूलो आवश्यकता देखियो ।
चौथो, ग्रामीण पूर्वाधारको विकास पनि योजनावद्ध हुनुपर्ने देखियो । एकातिर गाउँका स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य सामुदायिक संस्थाको अवस्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। अर्कातिर ग्रामीण भेगका सडकले भू-उपयोगमा ल्याउने परिवर्तन र खासगरी सडक वरपर हुने बजार र बस्ती विकासलाई ठाउँ हेरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखियो। कतिपय ग्रामीण बजारमा भएको ठूलो क्षति अनुपयुक्त बस्ति विकासको परिणाम हो।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग विपतका समयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सोच र योजनाको पूर्णत अभाव देखियो । विपतका बेला देशको कार्यकारी प्रमुखसँग राज्यले, जनताले के अपेक्षा गर्छन? जनधनको क्षतिमा दु:ख, चिन्ता, सहानुभूति, ढाडस, भविष्यको निर्माणको खाका, योजना, विश्वास, एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने अविरल आशाको सञ्चार। भूकम्प गएको केही दिनपछि मात्र थाहा पाए जस्तो गरी प्रधानमन्त्री टेलिभिजनमा देखा परे, 'देश ठीकै छ' भन्दै। औपचारिकता थियो तर ऐतिहासिक विपत्तीमा अपेक्षित भरोसा, भविष्यको खाका, निर्माणको उत्साह र विश्वास केही थिएन । थियो त केवल बाचा गरिएको तर नआइसकेको सहायताका लागि दातालाई धन्यवाद।
यस्तो लाग्थ्यो, मानौं उनी नेपाली जनताको दु:खमा सहभागी हुन होइन, दातालाई धन्यवाद दिन मात्र टेलिभिजनमा अवतरित भएका थिए। लाग्थ्यो मानौं उनले धरहराको अवशेष र त्यसले छाडेको ऐतिहासिक रिक्तता देखेकै थिएनन्। भत्केको घर छाडेर मुश्किलले ढाक्ने फिलफिले प्लास्टिकमुनि लालाबाला लिएर गासको चिन्ता गरेकी नि:सहाय आमाको पीर आत्मसात् गरेकै थिएनन्। माग्नुलाई नै योग्यता ठान्ने, निरिहताको प्रदर्शनलाई नै नेतृत्वको दाबेदारी ठान्ने यो कस्तो शासनको शैली हो?
बरू ९० सालका जुद्धशम्शेरबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्थ्यो । फेरि यो अमुक व्यक्ति वा राजनैतिक दलको मात्र कुरा होइन। समग्र राजनैतिक नेतृत्वको शैलीको कुरा हो ।
विपक्षी र अन्य नेतागणको हालत पनि कुनै उच्चस्तरको थिएन। दुई हप्ता त नेताहरू टेलिभिजनमा देखिएनन् र सरकारका मन्त्रीगण सहित उनीहरूलाइ कसैले ‘मिस’ गरेको पनि देखिएन। हामीले थाहा पायौं – हाम्रा नेताहरु चम्किने त एक-अर्कालाई आक्षेप लगाउँदा मात्रै रहेछ। दु:खमा साथ दिने बेला, नयाँ सोच चाहिएका बेला, काम गरेर देखाउने बेला उनिहरुको नेतृत्व क्षमता पक्षघातको सिकार हुनेरहेछ। अहिले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने समय त होइन। तर, शुरुको १५ दिन भुकम्पको तरङ्गले सारा नेपाल तरङ्गित भयो, हाम्रा राजनितिज्ञ भएनन्। त्यसपछि बिस्तारै लय समाउने क्रममा छन् । बरू मधेशका नेताहरूले राजनैतिक संस्कार देखाए, पहाडको दु:खमा सहभागी भएर, सहयोगका हात बढाएर। जातिय संघ-संस्थाहरु पनि अलमलमा परे । जातिय पहिचान र विपतका बेला स्वतस्फुर्त रुपमा देखिने सामाजिक सद्भावलाई कसरी हेर्ने, त्यसको कस्तो व्याख्या लिएर जनतामा जाने, उनीहरू रनभुल्लमा परे । पहिचानलाई सामाजिक सद्भावसँग जोड्ने यो राम्रो मौका उनीहरुले गुमाए।
भूकम्पले संघीयताको औचित्य अझ टडकारो पार्यो। काठमाडौंमुखी, अति केन्द्रीकृत राजनैतिक र आर्थिक परिपाटी विपतका बेला कति प्रत्युत्पादक हुने रहेछ भन्ने हेक्का भयो। संघीयताको मर्म पहिचानका विभिन्न आयामहरू (जाति, भाषा, संस्कृति, वर्ग आदि) लाई शक्ति निक्षेपणका माध्यमबाट कसरी समावेशी विकासमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने हो । यसको उपादेयताका पक्षहरु भूकम्पले उजागर गर्यो ।
विपतका बेला सहि सूचना महत्वपूर्ण हुन्छ । भूकम्पीय विपतका बेला घर, बस्ति र गाउँ प्रभावित हुन्छन्। त्यस्ता प्रभावित घर, गाउँ र बस्ति पहिचान गर्नु, क्षतिका आधारमा प्राथमिकिकरण गर्नु र त्यस आधारमा उद्धार र राहत पुर्याउनु प्रशासनको प्रमुख कार्य हुनुपर्थ्यो। प्राथमिकता भन्नाले पहिला गरिब होलान् जसले गास, बास र कपास सबै गुमाए। अर्को समूह छ, जसले घर गुमायो। उसले दुई-चार दिन बाहिर बस्नु पर्ने होला, तर उसँग आर्थिक स्रोत छ र आफूलाई पुनर्स्थापना गराउन सक्छ। सहयोगको प्राथमिकतामा त पहिलो समूह पर्नुपर्ने हो । यस्तो प्राथमिकिकरणको काम स्थानीय तहमा मात्र गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सजिलो बाटो रोज्यो । सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने भयो। संयन्त्र त आफ्नो दलप्रति जवाफदेही हुन्छ, जनताप्रति होइन। जो पीडित छ उसले राहत पाउँदैन। पार्टी नजिक हुने र बलियाले राहत पाउँछन् । जसको आवाज छैन, टाढा छ, विपन्न छ र राजनीतिक पहुँच छैन उनीहरूले राहत पाउँदैनन् ।
भूकम्पले राज्यको पहुँच कति सिमित रहेछ भन्ने कुरा पनि उदाङ्गो पारिदियो । राज्य जहाँ पुग्न सक्दैन त्यँहा स्थानीय समुदाय, गैर-सरकारी संस्था र बजारसँग कसरी समन्वयन गर्ने भन्ने सोच भएन। अहिलेसम्मको स्थिति मूल्यांकन गर्दा अब राजनीतिक नेतृत्वले यथास्थितिभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्छ भन्ने आधार देखिँदैन। नीतिगत तहमा राजनीतिक सङ्कल्प लागु गर्न लिनुपर्ने पहल गरिएकै छैन्। सङ्कल्प गर्ने र पछि हट्ने हाम्रा राजनीतिज्ञको ट्रयाक रेकर्ड छ । अब यो रेकर्ड तोडियोस् र फरक राजनीतिक संकृतिको विकास होस् भन्ने चाहना राखौं। विवादित विषयको टुङ्गो अहिल्यै लगाउन सकिदैँन भने संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई केही समयका लागि थाति राखेर भएपनि स्थानीय निकायको चुनाव होस्। उत्तरदायी स्थानीय सरकार नभई पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माणको काम जनमुखी हुँदैन, जनसहभागिता हुँदैन।
भूकम्पले नि:सन्देह ठूलो क्षति गर्यो। योजनाकारले यसले पारेको आर्थिक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्लान्। आर्थिक वृद्धिदर घटने भयो, पर निर्भरता बढने भयो, नयाँ निर्माणको साटो भत्केका संरचनाको निर्माण मै खर्च केन्द्रित हुनुपर्ने भयो। देशका अन्य विपन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी घटने भयो। अब धेरै समयसम्म सुनिने जायज तर्कहरू यी हुन। तर यसको अर्को पाटो पनि छ । यो हाम्रो सहरी र ग्रामीण विकासलाई नयाँ ढङ्गले हेर्ने र योजना बनाउने मौका पनि हो। व्यवस्थित सहरीकरणका लागि चाहिने नीतिगत र कानुनी आधार बनाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ। सहरीकरणलाई सम्भाव्यताका आधारमा विकेन्द्रिकृत गर्न सकिन्छ । शहर र गाउँको सम्बन्धलाई परिपूरक बनाउने दिगो पूर्वाधारतिर बढि जोड दिन सकिन्छ। पर्यावरणलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार र बस्ति विकासलाई सुनियोजित गर्न सकिन्छ । अब गरिने लगानी पुरानै स्थितिमा फर्कन होइन, नयाँ फड्को मार्न हो। त्यसो गर्न प्रमाण (एभिडेन्स), औचित्य र पूर्वअनुभवका आधारमा योजना बनाउने र संस्थागत क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसाउन आवश्यक हुन्छ। हचुवाका भरमा योजना बनाउने अनि क्षमता नभएर अल्मलिने परम्पराको अनुसरण गरेर कतै पुगिँदैन ।
