देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भनेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको कार्यपालिका हो। ऊमुनिका राज्यका अंगहरूका लागि उसले दिएका आदेश वा निर्देशन अदालती आदेशसित नबाझिएको र अदालतले निस्तेज नगरिदिएको अवस्थामा बाध्यकारी हुन्छन्।
तर धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि यो कुरा लागू नहुने देखिन्छ। प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले गरेको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय (चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गर्ने) कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेर प्रतिष्ठान उपकुलपति कार्यालयले त्यस्तो सन्देश दिन खोजेको छ।
देशमा अहिले पर्याप्त चिकित्सक छैनन्। विशेषज्ञ चिकित्सकको अझ चर्को अभाव छ। ग्रामीण क्षेत्रमा र मध्यमाञ्चल बाहिर त समस्या अझ गम्भीर छ। राज्यले बेलाबेलामा चिकित्सकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान बाध्य पार्ने प्रयास गरेको छ तर दीर्घकालीन रूपमा चिकित्सकहरू त्यहाँ रहने वातावरण बनाउनका लागि कुनै रचनात्मक कदम चाल्न सकेको छैन। त्यस्तो पहिलो कदम भनेकै चिकित्सा शिक्षालाई निःशुल्क वा सस्तो बनाएर देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रका विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा लिन सक्ने बनाउनु हो।
राज्यले धेरै पहिले गर्नुपर्ने यो कामबाट चुकेर चिकित्सा शिक्षालाई अति व्यापारीकरण हुन दिँंदा एकतिर चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने र अर्कोतिर अरु वर्षौंसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यसविरुद्ध विगत वर्षहरूमा पटक पटक आन्दोलन भए। पछिल्लो पटक डा. गोविन्द केसीको पाँचौं अनशन टुंग्याउने क्रममा अन्ततः राज्य त्यस दिशामा थोरै अघि बढ्न तयार भयो, हाललाई विशेषज्ञ चिकित्सक निर्माण गर्ने सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तरका ती कोर्सहरूलाई २०७२—२०७३ को अर्थिक वर्षदेखि पूर्ण निःशुल्क गर्ने सम्झौता गरेर।
हेर्दा खास शैक्षिक कार्यक्रम निःशुल्क गरेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा ती कार्यक्रम निःशुल्क गराएर राज्यले विद्यार्थीहरुलाई गुन लगाउने हैन, उनीहरुलाई न्याय दिने मात्र हो। सैद्धान्तिक पढाइ कम र व्यावहारिक सिकाइ धेरै हुने एमडी, एमएस र एमडीएसका कार्यक्रममा पहिल्यै स्नातक तहपछि दर्ता भइसकेको चिकित्सकले तीन वर्ष काम गर्ने हो। एकतिर विद्यार्थीले सिक्दै गर्दा अर्कोतिर शिक्षण संस्थाले एउटा जागिरे विशेषज्ञ चिकित्सकसित भन्दा बढी काम ऊसँग लिन्छ र त्यस क्रममा बिरामीहरूबाट हुने आम्दानी अस्पताल÷शिक्षण संस्थाले लिन्छ। त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रममा शुल्क लिनु आफैंमा अनुचित र अमानवीय हो।
तर व्यापारीहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर सामानको कालोबजारी गरेजस्तै स्नातकोत्तर गर्न चाहने धेरै चिकित्सक भएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपालका सरकारी र निजी दुवै खालका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट करोडौंसम्म असुलेर ती कोर्सका डिग्री बेचिरहेका छन्। करोड तिरेर स्नातकोत्तर गर्ने एउटा चिकित्सकले औसतमा तीन वर्षमा अस्पतालका लागि आफूले गर्ने काममार्फत् एकै करोड बराबरको थप आम्दानी गराइदियो भने पनि शिक्षण संस्थाले उसबाट दुई करोड असुल गर्छ। तर डिग्री लिएपछि त्यही लगानीको एक करोड असुल गर्न अहिले बढीमा दिने गरिएको मासिक करिब एक लाखको जागिर ग¥यो भने चिकित्सकले कम्तीमा दश वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने धेरैवटा निजी मेडिकल कलेजहरू र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झैं मासिक पचास हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम तलब हुने हो भने कम्तीमा बीस वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो अन्यायपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न यस पटक सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तर निःशुल्क र अर्को सालदेखि माथेमा समितिले सिफारिश गरेअनुसार निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई पनि त्यसमा समेट्न राज्य औपचारिक रूपमा तयार छ। त्यसैको कडीअनुरूप हाल त्रिविको आइओएम, न्याम्स र बीपी प्रतिष्ठानलाई यस वर्षदेखि स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न के कति बजेट आवश्यक पर्ने हो, त्यसको विवरण पठाउनसमेत राज्यले औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ।
यो अवस्थामा राज्यसित समन्वय गरेर स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्ने र त्यसपछि बिस्तारै स्नातक तह पनि निःशुल्क वा सस्तो बनाएर चिकित्सकहरू धेरै खर्च गरेको भरमा भन्दा पनि योग्यता र पेशाप्रतिको लगावका कारण बन्ने वातावरण बनाउनु सबैको जिम्मेवारी हो। त्यो अवस्थामा सापेक्षतः कम आम्दानी हुने ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक परिचालन गर्न राज्यलाई व्यावहारिक रूपमा सजिलो हुन्छ।
त्यसो भए किन राज्यको औपचारिक निर्णयकै अवज्ञा गरेर अन्यायपूर्ण अवस्था कायम गर्न मरिमेट्दैछन् बीपी प्रतिष्ठान उपकुलपति लगायतका मानिस ? विद्यार्थीबाट लिने शुल्क हामी दिन्छौं भनेर मन्त्रालयले भनिरहँदा किन विद्यार्थीबाटै शुल्क लिन उद्यत् छ बीपी प्रतिष्ठान ? (स्मरण रहोस्, राज्यको निर्णयको अवज्ञा गर्दै पुरानै शुल्क संरचनाअन्तर्गत नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि सूचना निकालेको बीपी प्रतिष्ठानले चिकित्सकहरूको बारम्बारको आग्रह र चेतावनी तथा मन्त्रालयबाट विवरण मागको चिठी आउँदासमेत पुरानै सूचनाअनुसार प्रवेश परीक्षा लिन प्रयासरत छ। साथै भूकम्पका बेला वेबसाइटबाट हटाइएको प्रवेश परीक्षाको शुल्कसहितको प्रोस्पेक्टस फेरि वेबसाइटमै राखिएको छ)।
यी प्रश्नका ठोस उत्तरहरू छन्ः राज्यसित विद्यार्थीहरुसित झैं मनोमानी चल्दैन। राज्यले हरेक सिटका लागि सीमित रकम दिन्छ र त्यसलाई पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नुपर्छ, जबकि अहिले त्यसो हुने गरेको छैन। सबैभन्दा ठूलो कुरा त, यस पटक विद्यार्थीसित लिने प्रयास गरिएको प्रति सिट आधा करोडसम्मको रकम लिने आधार के थियो भनेर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। हचुवा र तजबिजका भरमा लिने गरिएको त्यस्तो शुल्कको औचित्य देखाउन नसकेपछि राज्यले जति रकम लेऊ र चलाऊ भने पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ।
बीपी प्रतिष्ठान, त्रिवि न्याम्स र काठमाडौं विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरूलाई राज्यले जति स्वायत्तता दिएको छ, त्यसको आशय तिनमा राज्यको अवाञ्छित हस्तक्षेप रोकेर प्राज्ञिक वातावरण कायम गर्ने थियो। तर हाम्रो विडम्बना के छ भने भागबण्डाको नियुक्तिमार्फत् ती संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप जारी छ भने आफ्नो पेशागत र प्राज्ञिक मर्यादा नियुक्तिकर्ताको पाउमा चढाएर पदमा पुग्नेहरूले त्यहाँ पुगेर आफ्नो आर्थिक लाभबाहेक अरु केही हेर्ने गरेका छैनन्। फलस्वरूप नियुक्त गर्ने र हुने दुवै पक्ष ती संस्था प्राज्ञिकस्थल हुन् भन्ने कुरा नै बिर्सेर व्यापार र दलालीमा लागेका छन्।
हैन भने, बलभद्र दास नामको व्यक्तिले बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको हैसियतले प्रतिष्ठान स्थापनाको अवधारणामै आँच आउने गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने ऐन बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीसित साँठगाँठ गर्न सक्छन् भने स्नातकोत्तर तह निःशुल्क बनाउने भनेर मन्त्रिमण्डलले गरेको निर्णय पालना हुन किन सक्दैन ?
विद्यार्थीसित शुल्कको सट्टा राज्यसित बजेट लिएर कार्यक्रम चलाऊ भनेर प्रधानमन्त्री कुलपति भएको एउटा संस्थालाई मनाउन त यति गाह्रो छ भने उस्तै सुनिने मागका लागि डा. गोविन्द केसीले किन पाँच चोटी आमरण अनशन बस्नुप¥यो होला भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ।
अबको बाटो चुनौतीपूर्ण त छ, तर त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलिरहेको सुधारको प्रयासलाई उल्लेख्य गति दिने सम्भावना पनि ज्युँदै छ। बीपी प्रतिष्ठानमा २०१२ मा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा भएको अनियमितताको छानविन अख्तियारमा किन अड्किरहेको छ भनेर खोजीनीति गर्नु एकतिर आवश्यक छ भने तजबिजको भरमा २०१३ मा स्नातक तहको भर्नामा शुल्क घटाएर संस्थानलाई करिब चार करोड रुपैयाँ घाटा पार्ने उपकुलपति दासको निर्णयका लागि पनि उनलाई जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन।
स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाउने कुरामा, डा.केसीको अनशन टुंगिने बेला यसपल्ट सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा मात्र, त्यो पनि राज्यसित बजेट लिएर स्नातकोत्तर निशुल्क बनाउने सम्झौता भएको थियो। त्यो एउटा अन्तरिम व्यवस्था मात्र थियो र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको अन्तिम लक्ष्य देशभरका सबै शिक्षण संस्थामा चिकित्साको स्नातकोत्तर तहलाई निःशर्त रुपमा पूर्ण निःशुल्क गर्नु थियो।
बीपी प्रतिष्ठानलगायतका संस्थाहरूले यसरी नै अवरोध ल्याउने हो भने, देशभरका सरकारी र निजी सबै शिक्षण संस्थाहरुमा राज्यले बजेट नदिए पनि एक साथ स्नातकोत्तर तह निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु अवश्यम्भावी हुन्छ। त्यस्तो आवाज रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले उठाउने मात्र हो भने दशौं हजार चिकित्सक र चिकित्साका विद्यार्थीले तत्काल साथ दिने कुरामा द्विविधा छैन। त्यो अवस्थामा राज्य र गैर—राज्य दुवै पक्ष तत्काल स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बाध्य हुनेछन्।
राज्यले सरकारी संस्थाहरूलाई जुनसुकै शीर्षकमा बजेट दिने बाटो खुल्लै हुन्छ तर राज्यले बजेट दिएकाले मात्र स्नातकोत्तर निःशुल्क हुने हैन। चिकित्साको स्नातकोत्तर निःशुल्क हुने खास कारण भनेको उक्त कोर्सअन्तर्गत चिकित्सकहरूले खटेर काम गर्दै अस्पताल र शिक्षण संस्थालाई गराइदिने आम्दानी हो। त्यस्तो आम्दानी सरकारी र निजी दुवै मेडिकल कलेजले लिने र कति निजी मेडिकल कलेजले त चार जागिरे विशेषज्ञ बराबरको काम एकै आवासीय चिकित्सकलाई रातदिन खटाएर लिने भएकाले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर निःशुल्क गराउनु झनै अनिवार्य छ।
त्यसैले अब स्थिति विस्तारै बीपी प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाउने चरणबाट अघि बढेर देशभरका सबै शिक्षण संस्थामा निरपेक्ष रूपमा चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क बनाउने चरणमा पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नभई यो मुद्दा सल्टियोस् भन्ने चाहना जिम्मेवार निकायहरूको हो भने अविलम्ब यो मुद्दाको सुनुवाइ होस्, हैन भने देशभरका आवासीय चिकित्सक, स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा पर्खंदै गरेका चिकित्सक र चिकित्साका विद्यार्थीहरुसामु सशक्त आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेला स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको कालोबजारी पनि अन्त्य हुन सक्यो भने विकटसम्मका विपन्न नेपालीका लागि दिगो स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुनेछ।
