अहिले कठीन समय हो। कठीन समयमा अवसर पनि सँगसँगै सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो बेला अवसर छोप्न सक्यौं भने हामी अगाडि बढ्छौं। अवसरको सदुपयोग गरेनौं भने स्थिति झन् दुरूह, कठीन र अहिले हामीले अनुमान गर्न नसकिने गरि बिग्रनेछ।
हामी हाल असामान्य अवस्थामा छौं। सामान्य अवस्थामा सरकारले स्रोतलाई आधार मानेर कार्यक्रमको सीमा तोक्छ, तोक्नुपर्छ। लाखौं प्रभावित परिवारका लागि काम गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा स्रोतमा बाँधिएर योजना बनाउने बेला होइन। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि- ‘व्येर दियर इज ए विल, दियर इज अ वे।’ अर्थात् जहाँ इच्छाशक्ति हुन्छ, त्यहाँ जुक्ती निस्कन्छ।
हामीमा इच्छाशक्ति छ भने, पैसा छैन भनेर पनुर्निर्माण वा नवनिर्माणको काममा खुम्चिनु पर्दैन। हामी भन्नाले मैले धेरै प्रसङ्ममा सरकार भन्न खोजेको हुँ। तर यो हामीभित्र सबै नेपाली पनि पर्छौं। त्यो हामीले नविर्सौं। अहिले न हामी ‘नवनिर्माण’को काम सरकारको दायित्व हो, हाम्रो होइन भनेर पन्छिन मिल्छ, न त सरकारले स्रोत छैन भनेर पन्छिन।
नवनिर्माणको योजना बनाउँदा अहिलेको हाम्रो स्रोत र क्षमता सम्झेर मन खुम्च्याउनु हुन्न। हामीले मन फराकिलो पार्न सकेनौं भने योजनाको परिधि फराकिलो हुँदैन, हामी बाँधिन्छौं।
जे सम्भव देखिन्छ, त्यो त सबैले गर्छन्। त्यो सामान्य कालको कुरा भयो। असामान्य कालमा जे आवश्यक छ त्यो आट्नुपर्छ। दृढ इच्छाशक्ति र निश्चल चित्तले आटेपछि जे आवश्यक छ, त्यो नै सम्भव पनि हुँदै जान्छ।
पहिले स्रोतको कुरा गरौं। हामीले गर्न खोजेको कामको व्ययभार अन्तत्वगोत्वा नेपालीले नै बेहोर्ने हो। विदेशबाट आउने दानदातव्यले केहि हदसम्म व्ययभार कम पार्न सक्ला, तर अकाट्य सत्य के हो भने, त्यसको मूल भार बोक्ने र काम गर्ने हामीले नै हो।
अर्को कुरामा पनि हामी प्रष्ट हुनु जरूरी छ - नवनिर्माणको व्ययभार सरकारले होइन, हामी नेपालीले नै बेहोर्ने हो।
यसका दुईवटा बाटा छन्। दुईटै बाटामा दुईवटा विकल्पहरू छन्। पहिलो बाटो, जसजसको क्षति पुग्यो उनीहरू स्वयंले नवनिर्माणको स्रोत जुटाउने। दोस्रो बाटो, प्रभावितले मात्र ब्योहोर्ने होइन, आम नेपालीको सहभागितामा नवनिर्माण गर्ने। अर्थात्, आम नेपालीले तिरेको करबाट सरकारले नवनिर्माणको जिम्मेवारी लिने।
अर्को प्रश्न, स्रोत अहिलेको पुस्ताले बेहोर्ने कि भावी पुस्तालाई पनि त्यो बेहोर्न लगाउने भन्ने हो। अहिलेकै पुस्ताले जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने करका दर बढाउनुपर्यो।
अहिलेको पुस्ताले थेग्न सक्दैन भने सरकारले ऋण उठाउनुपर्यो। देश भित्र वा बाहिरबाट उठाएको ऋणको भार स्वभाविक रुपमा भावी पुस्ताले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
स्रोतका सम्वन्धमा हामीसँग भएका विकल्प कर वा ऋणमात्र हो। तत्कालै कुनै प्राकृतिक स्रोत बेखबिखन गरेर थैली जुटाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं। विदेशबाट दान, दातव्य, अनुदान आए हाम्रो भार कम हुन्छ। त्यो आएन भने पनि त्यही कारणले हामीले अठोट गरेको काममा कमी हुनु हुँदैन।
एउटा कुरा नभुलौं, सरकार हामीले नै निर्वाचित गरेको, हाम्रै प्रतिनिधिमुलक संस्था हो। मुलुक विपदमा परेको बेला, सबै जिम्मेवारीको भारी सरकारमाथि थोपरेर हामी नेपाली पन्छिन पनि सक्दैनौं। आज सरकार मात्र परीक्षामा छैन, हामी मुलुकवासी पनि परीक्षामा छौं। नभुलौं, यो बिपदले हामी सबैलाई परीक्षणमा राखेको छ। त्यसैले नवनिर्माणमा प्रत्येक नेपालीले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना अनिवार्य छ।
अहिले उठेको अर्को अहम् प्रश्न हो- नवनिर्माणको कार्यभार पूरा गर्न अहिलेकै संयन्त्र पर्याप्त छ या नयाँ संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ? निश्चित रूपमा यो बहुआयामिक काम हो। एकैपटक हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ। एउटै निकायले मात्र यो काम पार लगाउन सक्दैन। यसमा थुप्रै निकाय र जनशक्ती चाहिन्छ।
हामीले सरकार भित्र र बाहिर रहेका धेरै नेपालीको ज्ञान, दृष्टि र कल्पनाशीलताको प्रचुर उपयोग गर्नु पर्नेछ। यी सबै काम र कुराको तारतात्म्य मिलाउन एउटा केन्द्रीय इकाई आवश्यक हुन्छ। यस्तो इकाई जसले सुत्दा, बस्दा, खाँदा, हिंड्दा, र सपना वा विपनामा नवनिर्माणका बारे सोचोस् र उत्साहित होस्। जसले आवश्यक निर्देशन दिन सकोस् र काम फच्चे गर्न, गराउन सकोस्।
अहिले बहसको एउटा विषय नयाँ निकाय खडा गर्ने वा भएकै पूरानालाई रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो। विगतको अनुभवले मन्त्रालय ठीक हुँदैन भन्ने पाठ पढाएको छ। मन्त्रालयहरुको नेतृत्व छिटो-छिटो परिवर्त हुने लामो र तितो अनुभव हामीसँग छ। आगामी दिनमा पनि मन्त्रालयको नेतृत्व निश्चित अवधिसम्म स्थिर रहला भन्नेमा आश्वस्थ हुन सकिन्न।
अहिलेको चूनौतिलाई अवसर र अवसरलाई समृद्धीमा रूपान्तरण गर्न निश्चित अवधिभर एउटा बलियो नेतृत्वको अधिनमा रहने केन्द्रीय इकाइ बन्नुपर्छ। यस्तो इकाइ कुनै नयाँ बोर्ड वा प्राधिकरण पनि हुन सक्छ।
केहि विदेशी दातृ संस्था खासगरि विश्व बैंकले अलग्गै निकाय खडा नगर्न सुझाव दिइसकेको छ।
विश्व वैंक त्यही दाता हो जसले गरिबी निवारण गर्न अलग्गै निकाय चाहिन्छ भनेर गरिवी निवारण कोष खडा गर्न लगायो। ग्रामिण क्षेत्रमा खानेपानी पुर्याउन ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष बोर्ड खठन गर्न भन्यो। सडक बोर्ड त्यस्तै हो। यस्ता निकाय प्रभावकारी भएनन् भन्ने उसकै अनुभवलाई आधार मानेर यस्तो सुझाव आएको हुनसक्छ।
एउटा यथार्थ के हो भने, नयाँ निकाय खडा गरेर प्राज्ञिक संस्थामा वा अन्यत्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा जस्तो राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गर्ने हो भने विश्व बैंक जस्ता दाताको सुझाव मान्दानै वेश हुन्छ।
तर, केन्द्रीय निर्देशन तथा नियन्त्रण इकाइ अनिवार्य छ। धेरै निकायहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने मात्र हैन हामीले लिएका संकल्प पूरा गर्न धेरै कामहरुबीच पनि समन्वय गर्नुपर्ने छ। आवास विकास गर्दा खानेपानी, उर्जा, विद्यालय, स्वास्थ्य, अहिले जस्तै संकट आउँदा राहत पुर्याउन सक्ने क्षमता लगायत धेरै काम एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक स्वार्थ र भागबण्डाको मनस्थिति त्यागेर आफ्नो पेशा र निष्ठामा सार्वजनिक छबी बनाएका व्यक्तिहरूको समूहबाट सञ्चालन हुनेगरि निश्चित अवधि र लक्ष्य किटान गरेर नयाँ निकाय खडा गर्नु नै मेरो विचारमा उत्तम विकल्प हो।
***
हामीले गर्नुपर्न कामहरु थुप्रै छन्। सामान्य अवस्थाका कतिपय निजी वस्तु वा सेवा (अर्थशास्त्रको परिभाषामा जसलाई प्राइभेट गुड्स भनेर चिनिन्छ) अहिलेको सन्दर्भमा सार्वजनिक वस्तु बन्न पुगेका छन्। यि निजी वस्तु हुन् त्यसकारण आम मानिसले तिरेको कर वा सरकारलाई दिएको ऋण यस्तो काममा प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर पन्छिनु हुँदैन। वस्तीका, वस्ती ध्वस्त भएका गाउँहरुमा प्रत्येक परिवारका लागि बनउनुपर्ने सुरक्षीत आवास पनि सार्वजनिक चासोको विषय हो, सार्वजनिक वस्तु हो। इतिहासले देखाउँछ सुरक्षीत आवास मानवीय उत्पादकत्व वृद्धिको एउटा प्रमुख कारण हो।
हामीले गर्नुपर्ने कामहरुको सूचीमा थुप्रो पर्छन्। तत्काल अझै राहात नपाएकालाई पुर्याउनु छ। सर्वस्व गुमाएकालाई अझै केही समय राहात पुर्याइरहनुपर्छ। घाइतेको उपचार, गाउँ शहरका ठाउँठाउँमा यत्रतत्र छरिएका भग्नावशेष थान्को लगाउने, वर्षात अघि आश्रयस्थल निर्माण। धाँजा फाटेर चिरा चिरा परेका भीरपाखा खसेर थप जनधनको क्षति हुन नदिन र ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेका मूल राजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिन गर्नुपर्ने तत्काल उपचारात्मक काम, व्यवस्थित वस्ती विकास तथा आवास निर्माण, भत्के बिग्रेका सम्पदाको पुनर्निर्माण।
सार्वजिनक विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयको पुनर्निर्माण। यी मध्ये कुनै ज्यादै उच्च प्रथमिकताका छन् जसलाई तत्काल गरिहाल्नुपर्छ। केही यस्ता छन् जसलाई प्राथमिकताको सूचीमा अलि पछि राखे हुन्छ।
एउटा के कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ भने, यी काम हामीले चरणमा विभाजन गरेर एउटा चरण पार भएपछि मात्र अर्कोमा जाने मानसिकता राख्नु हुँदैन। अहिले नै पनि राहात सँगसँगै कतिपय वस्तीमा स्थायी सुरक्षीत आवास निर्माण गर्नु सम्भव छ भने त्यो गर्नुपर्छ। स्थायी सुरक्षीत आवास निर्माण गर्नुअघि अल्पकालिन आश्रयस्थल अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने धारणा सधै र सबै ठाउँको लागि ठीक नहुन पनि सक्छ भन्ने हेक्का राखौं।
अव कस्तो बिदेशी सहयोग लिने वा नलिने भन्ने बहस पनि देख्छु। अहिले विदेशबाट जेजस्तो सहयता प्राप्त हुनसक्छ त्यो स्वीकार गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। नगद पाए मात्र लिने अरु सहायता अस्वीकार गर्छौं भन्ने जड मानसिकता उपयुक्त हैन। हामीले खोज्ने परिणाम हो। परिणाम प्राप्त हुँदैन भने नगदै पनि अस्वीकार गरौं।
आम जनतालाई सुरक्षित आवास, आर्थिक गतिबिधि विस्तार हुनसक्ने पूर्वाधारको तत्काल पुनरुत्थान, सुरक्षीत विद्यालय, महामारीको भयबाट मुक्त समुदाय, आउँदो वर्षामा आउनसक्ने संकटबाट मुक्ति, यी अहम् परिणाम हुन् जुन हामीले हासिल गर्नैपर्छ।
यी परिणाम जुन बिधिबाट हासिल हुन्छन्, ति सवै विधि हामीले अवलम्वन गर्नुपर्छ। यो गर्न संकिर्णता त्याग्नै पर्छ, छाति फराकिलो पार्नैंपर्छ। विदेशबाट प्राप्त हुने सहायतामा कतिपय अवस्थामा दातृ निकायले कार्यान्वयनको 'मोडेल' थोपर्न पनि खोज्छन्।
उनीहरु जवरजस्ती त गर्दैनन् तर यति बलियो तर्क गर्छन् कि, हामी स्वीकार्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छौं। यसमा हामी चनाखो हुनैपर्छ। सकेसम्म प्रत्येक कामको मोडेल हामीसँग पहिल्यै तयार हुनैपर्छ। मोडेलहरूको परीक्षण हामीमा लादिनबाट जोगिनु पर्छ।
नवनिर्माणको लागि खर्चमा सीमाको बन्देज नराख्दा मुद्रा स्फिर्तिको मारमा पर्न सकिन्छ भन्ने आशंका पनि सुनिने गरेको छ। विश्वमा हाम्रो भन्दा ठूलो विपद्बाट निस्किका मुलकको पाठले भन्छ- श्रोतको सीमा भित्र नखुम्चिकन मात्र देशहरुले विपद्ले दिएको अवसरलाई समृद्धीमा बदल्न सक्छन्।
यसका लागि मूल मन्त्र के हो भने, खर्च लक्षीत हुनुपर्यो, पूँजी निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्यो र सकेसम्म राष्ट्रिय उद्धम तथा उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्यो। ठूलो परिणाममा खपत हुने सामान उत्पादन गर्न देशभित्रै तत्काल नयाँ उद्योग खडा गर्न पनि हामी अग्रसर हुनुपर्यो।
पूँजी निर्माण र औद्योगिक उत्पादनमा हामी केन्द्रीत हुँदा रोजगारीका थुप्रै नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन र हामी समृद्धीको बाटो समाउँछौं। एकैचोटी धेरै लगानी गर्दा, मूल्यवृद्धिसँगै ज्यालादर पनि बढ्न जाला भन्ने चिन्ता पनि म सुन्दैछु।
यो चिन्ता जायज छैन। विदेशीएको उत्पादनशिल जनशक्ती यहीँ पूँजी निर्माणको काममा लाग्न उत्प्रेरित गर्न पनि ज्यालादर वृद्धी हुनु अनिवार्य जस्तै छ। त्यसले विदेसिएको हाम्रो युवा शक्तिलाई फिर्ता ल्याउन मद्धत गर्छ।
***
मैले माथि नै भनिसके, नवनिर्माणको चूनौति र अवसर छोप्नका लागि हामीले अदम्य साहस प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो । साहसले इच्छाशक्ती र इच्छाशक्तीले जुक्ती निकाल्ने छ।
कुनै पनि निहित स्वार्थबाट मुक्ती र वृहत्तर हितको निमित्त कुनै मोलाहिजा स्वीकार नगर्ने संकल्प राष्ट्रिय नेतृत्वले गर्नैपर्छ।
राष्ट्रिय नेतृत्वले यो संकल्प गर्नेवित्तिकै सबै सरकारी संयन्त्रमा नयाँ प्राण भरिनेछ। विगतमा धेरै बोलिएको तर स्थापित गर्न नसकिएको जवाफदेहिता, पारदर्शीता र सदाचारलाई संस्थागत गर्न सकिनेछ। राज्यको आचरण र चरित्र नफेरीकन नवनिर्माणको कार्यभार पूरा गर्न सकिन्न। तर, बिपदले त्यो सम्भावनालाई पनि हामी सन्निकट ल्याएको छ।
जरूरी छ यो अवसरलाई छोप्न राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, र हामी आम नेपालीको दृढ संकल्पको!
