गत वैशाख १२ गते पश्चिमी गोर्खालाई केन्द्र बिन्दु बनाएर गएको महाविपत्तिकारक भूकम्प र अझै पनि महसुस हुँदै गरेका उक्त भूकम्पका सयौं पराकम्पनहरूले नेपालको भूगोल मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको मन र मस्तिष्कमा समेत नराम्ररी हल्लाएर गयो।
यस विपत्ति सुरू भएको दुई हप्ता हुँदै गर्दा पुनर्निर्माणको बहसमा राष्ट्रिय चिन्तन केन्द्रीत भएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका संसदमा राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारको प्रतिबद्धतासहितको सम्बोधन गरिसकेका छन् भने व्यवस्थापिका संसदले सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन पनि दिईसकेको छ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा केहि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव गरेका छन् भने ‘भिजनरी’ प्रधानमन्त्रीको नयाँ सरकारको प्रस्ताव पनि आएको छ।
पुनर्निर्माण संगसँगै भूकम्पबाट तहसनहस भएका परिवारहरूको पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनु जरूरि छ। मुलतः ति परिवारहरू जसको घरको कमाउने व्यक्तिको निधन भएको छ वा जसको कमाई खाने श्रोत/साधन भूकम्पमा परि ध्वस्त भएको छ, त्यस्तो परिवारलाई पुनर्स्थापित गरिनु पनि अति जरूरि छ।
हाल पुनर्निर्माणको तौर तरिका र व्यवस्थापकीय ढाँचामा बहस हुँदै गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी र फलदायी बनाउनका लागि यसका निम्नानुसारका पूर्वशर्तहरुमा मतैक्यता हुनु जरूरि छ।
सामाजिक सद्भाव: पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापनाको जग
प्राकृतिक विपत्तिहरुमा सबैभन्दा पहिले सहयोग गर्न सक्ने भनेको छरछिमेक र स्थानीयले नै हो। हाम्रो मामलामा पनि सबैभन्दा पहिले सहयोग जनस्तरबाट नै भएको छ। भूकम्प पश्चात् स्व:स्फूर्त रूपमा जनस्तरमा सुरू भएका सहयोगका लहरहरुले प्रमाणित गरेका छन् कि नेपाली समाजको सहयोगी स्वभाव, एक अर्का प्रतिको बिश्वास र अठोटलाई भूकम्पका सयौं झड्काहरुले छुन समेत सकेका रहेनछन्।
हाम्रो राजनीतिमा हावी हुँदै गएको क्षेत्रीय, जातीय र वर्गीय सीमाको संकुचनले विपत्तिको यस घडीमा सामाजिक सद्भावको भावनालाई छेकेर राख्न सकेन। यहि सामाजिक सद्भावलाई नै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको जग बनाईनु पर्छ। सामाजिक सद्भावको जगमा टेकेर बनाईएका पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरु क्षेत्रीय, जातीय र वर्गीय खाडल कम गरि समतामुलक समाजको निर्माणमा समेत सहायक हुन सक्छन्।
पार्टीहरूको दायित्व: राष्ट्रिय सरकार होइन, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
राहत वितरण, घाईतेहरुको उपचार र भग्नावशेष अनि पुरिएका शवहरुको व्यवस्थापन सँगै मुखैमा रहेको वर्षायाममा पीडितहरूलाई बासको जोहो गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो। लगभग ५ लाख घरहरू पूर्ण वा आंशिक रुपमा भत्किएका छन्। बेलैमा बासको व्यवस्था गरि भत्केका घरभित्र राखेको अन्नपात खोस्रेर भए पनि झिकेर सुरक्षित राख्न सके वर्षायाममा पीडितको जीवन धेरै सहज हुनसक्छ। वर्षाको बेलामा सुरक्षित बास र स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्न नसके भूकम्पलेभन्दा धेरै ज्यान त्यति बेला जान सक्छ।
तसर्थ सम्पूर्ण जनता चाहन्छन् विपद्को यस घडीमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकजुट भै तुरून्त पुनर्निर्माणको कार्यमा लागि परून्। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्युहरू भावुकतामा बग्नु भएको हो वा सरकार परिवर्तनको चलखेल हो, उहाँहरू राष्ट्रिय सरकार अनि भिजनरी व्यक्तित्वको कुरा निकालिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय सरकार नबनी राष्ट्रिय प्रतिवद्धता गर्न सकिँदैन भने राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउनुस्। तर, देशको आवश्यकता राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो।
जनता त तयार नै छन्, नेताज्यूहरू जसरि हुन्छ तुरून्त राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्नुहोस्। अन्यथा, राष्ट्रिय सरकार वा सर्वसम्मतिको रटानमा संविधानको नियति भूकम्प पीडितले पनि भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न।
सरकार: दह्रो खुट्टा टेक
प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनको हाम्रो सरकारी स्तरको पूर्व तयारी कति फितलो रहेछ भन्ने त स्पष्ट रूपमा नै देखियो। सुरक्षा निकायहरूले उद्धार कार्यमा सरकारको लाज राखिदिए भने जनस्तरबाट भएको प्रयासले राहत वितरणमा। भूकम्पको केन्द्र बिन्दु बारपाकमा अहिलेसम्म पनि राहत नपुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। सरकारको आफैं अल्मलिएको र सुस्त कार्यशैली अहिलेको प्रमुख अड्चन हो। तर यसो भन्दैमा सरकारको विकल्प खोज्नु झन् ठूलो मुर्खता हुनेछ।
जे जस्तो भए पनि सरकारको नेतृत्वमा नै उद्दार, राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्य गरिनु पर्छ। तर, त्यसको लागि सरकारले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सक्नुपर्छ र सबै स्वदेशी तथा बिदेशी सहयोगीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
हाम्रो योजना: विदेशीको सहयोग
विकासे योजनाहरू मार्फतको निरन्तरको बिदेशी सहयोगले केहि पर्ने बित्तिकै बिदेशीको मुख ताक्ने गलत प्रवृत्ति हामीकहाँ बढेको छ। नेपाली योजनाकार र प्राविधिकहरूलाईभन्दा गोरो छालावालालाई बढी विश्वास गर्ने रोगले ग्रस्त छन् हाम्रा धेरै जसो नेताहरू।
बिदेसीभन्दा नेपालीले नै नेपालको भूगोल, संस्कृति, आर्थिक र सामाजिक संरचना राम्रोसँग बुझ्ने हुनाले पुनर्निर्माण र विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम नेपाल सरकारको नेतृत्वमा नेपाली विज्ञहरुले नै बनाउनु पर्छ। यसमा विदेशीहरूको प्राविधिक सहयोग र सल्लाह लिन सकिन्छ।
अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्राथमिकता सहितको हाम्रो आवश्यकता र सोच अनुसारको योजना बनिसकेपछि विदेशी संघसंस्थाले उक्त योजना अनुसारको केहि काम उनीहरुको रोजेको स्थानमा लागू गर्न सहयोग गर्न सक्छन्। यसरि बिदेसी सहयोग लिँदा हाम्रो योजना अनुसारको काम गर्दा लाग्ने लागत इस्टिमेट बराबरको सहयोग रकम हिसाब गरिनु पर्छ न कि हजारौं डलर तलब खाने परामर्शदाता र उनीहरूले चढ्ने करोडौं पर्ने गाडीसहितको रकम। सहयोग रकमको अधिकांश हिस्सा उनीहरूकै देशमा फिर्ता जाने खालको सहयोग अस्वीकार गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ।
पुनर्स्थापना: पुनर्निर्माण सँगसँगै
सामान्यतयाः आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्ग प्राकृतिक बिपतबाट अत्यधिक प्रभावित हुने गर्छन्। यस पटकको महाभूकम्प पनि पहाडी र हिमाली भू-भागका दुर्गम कुनाहरूमा गरिबीको चपेटामा पिल्सिरहेका सर्वसाधारणको ‘खोटो भाग्य’ माथि नै अर्को बर्बादी बोकेर बज्रन पुग्यो।
कति परिवारको कमाई खुवाउने सदस्यहरू मारिन पुगे, कतिको कमाई खाने साधन/श्रोत बर्बाद हुन पग्यो। कति घरमा काम गर्न नसक्ने बुढाबुढीहरू मात्र बाँकि छन् भने कतिमा केटाकेटीहरू मात्र। उनीहरूको पुनर्स्थापना पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ। सकेसम्म उनीहरूलाई जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी आफै गरिखान सक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने अन्यथा राज्यले नै उनीहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ।
यो बाहेक भूकम्पको कारण मानसिक समस्या व्यहोरिरहेका (विशेषत ५ देखि १० वर्ष उमेरका बच्चाहरू) लाई उचित परामर्श गरि सामान्य दैनिकीमा फर्काउने कार्य पनि पुनर्स्थापनाको एक प्रमुख पाटो हो।
अधिकार सम्पन्न समिति/आयोग
विद्यमान सरकारी संरचना र प्रशासनिक पद्धतिमा रहेर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम छिटो छरितो र प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्न। तसर्थ यस कार्यका लागि स्वच्छ छवी भएका राजनीतिक व्यक्तिहरु र कलङ्करहित सेवा निवृत्त प्रशासकहरु सहितको अधिकार सम्पन्न समिति अर्थात् आयोग बनाईनुपर्छ। स्थानीय निकायहरुको बजेट परिचालनको सन्दर्भमा सर्वदलीय संयन्त्र जनता बिच ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ अर्थात् बजेट बाँडीचुँडी खाने संयन्त्रका रुपमा बदनाम भैसकेको छ, तसर्थ उक्त संयन्त्रलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा दिन सकिँदैन। बरू उनीहरूले स्थानीय स्तरमा अनुगमनको काम गर्न सक्छन्।
विज्ञान सम्मत नीति/नियम तर्जुमा र पालना
काठमाडौं उपत्यका भित्रको कुरा गर्दा अग्ला घर बनाउन नमिल्ने कमजोर माटोको जगमा बनेका घरहरू र भाडामा लगाउने उद्देश्यले नक्शा पासभन्दा फरक पारि बनाएका कमजोर घरहरू भत्किँदा भएको क्षति निकै धेरै छ। त्यस्तै जिर्ण भैसकेको धरहरा पनि पैसा उठाउने लोभमा सर्वसाधारणलाई चढ्न दिने तर, त्यसको मर्मत गरि चढ्न योग्य नबनाउने हाम्रा सरकारी कार्यालयहरुले यस भूकम्पमा परि धरहरामा ज्यान गुमाउनेहरुको जिम्मेवारी लिनु पर्ने कि नपर्ने?
विद्यालय जस्ता सार्वजनिक भवनहरू सुरक्षित देखिएनन्। कतिपय विद्यालयहरू तासको घर जस्तो ढले। बिद्यालय सञ्चालन भएको बेला भूकम्प गएको भए विद्यालयहरूमा हुने मानवीय क्षति कहालीलाग्दो हुने थियो।सार्वजनिक सरोकारको स्थानमा यस्तो कमजोर संरचना बनाउने र त्यस्तो कमजोर संरचनामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनेहरुलाई कारबाहीको दयारामा ल्याउनु पर्ने कि नपर्ने?
नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई थाहा नभएको होइन। तर, सरकार विगतदेखि नै जिम्मेवार देखिँदैन। काठमाडौँको डोल क्षेत्र (खोला किनारको खेतीयोग्य दलदले जमिन) मा बस्ति बसाउन रोक लगाउने २०४५ मा आएको नीति २०४७ मा खारेज गरियो, शायद घडेरी माफियाको दबाबमा होला।
यो नीति कायम नै रहेको भए अहिले काठमाडौँमा भएको क्षति पक्कै पनि निकै कम हुने थियो।
आवश्यक ऐन र नियमावली बनाई राष्ट्रिय भू-उपयोग नीतिलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सके पनि भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुने क्षति कम हुन सक्थ्यो।
दाताले दिएको सानो आयोजनाको सफलताको लागि पनि नियम/कानुन बनाउन तम्सने हाम्रो सरकारको यस कुरामा देखिएको उदासिनता उदेक लाग्दो छ।
तसर्थ, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम गर्दै गर्दा नीति नियमको तर्जुमा तथा पालनासँग सम्बन्धित बिषयलाई बिर्सनु हुँदैन।
उपरोक्त अनुसार अगाडि बढेमा भूकम्पले दिएको यो पीडा नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा एक अवसर बन्न सक्छ।
ई-मेल: [email protected]
