विपत आउँदा खवर गरेर आउँदैन। कुनै पनि वेला, कुनै पनि ठाँउमा आउन सक्छ। यस पटक पनि नयाँ वर्षको प्रारम्भ मै अप्रत्यासित रूपमा आयो। यो विपत्ति ठूलो हो तर पहिलो होईन।
नेपालले प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै विपत्तिको सामना गरेकै छ, कहिले वाढीको, कहिले पहिरोको, कहिले आगजनीको त कहिले भूकम्पको। प्रत्येक विपत्ति पछि हामी पछुताउछौं, एक अर्काका कमजोरीलाई केलाउछौं, तात्छौ, सरकारलाई गाली गर्छौं, तर विस्तारै समयसँगै विर्सन्छौं। अन्ततः त्यो पीडा केवल पीडितको पोल्टामा छाड्छौ र हामी हाम्रो दिनचर्यामा लाग्छौं।
विपत्तिको सामना गर्ने गरि सरकारसँग कुनै पूर्व तयारी, योजना र संस्थागत क्षमता थिएन। यो कुनै लाञ्छना होईन। पूर्व तयारी नभएको कारण उद्धार र राहत प्रभावकारी हुन नसकिरहेको कुरा स्वयम् सरकारले पनि स्वीकारिसकेको छ। यो सरकारको ईमान्दार स्वीकारोक्ति हो। तर, यसको अर्थ कसैले पनि यस्तो सम्भावनाको बारेमा सोचेको थिएन भन्ने चाँहि होईन।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा विपद आएपछि संयन्त्र र स्रोत खोज्ने होईन व्यवस्थापनका लागि हमेशा तयारीमा रहनुपर्छ। पूर्व तयारीको संयन्त्र वनाउदा खर्चिलो हुन्छ तर विपद पछिको अवस्थामा त्यसको भूमिका हेर्ने हो भने त्यो धेरै सस्तो हुन्छ। त्यसैले पूर्व तयारीका लागि संस्थागत क्षमता वृद्धिका लागि गरिने खर्च नभएर लगानी हो। त्यही मनन गरेर नै संसदमा वाढी पहिरोको छलफल हुँदा हामीले एउटा शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महशुस गर्यौं र त्यही निष्कर्षको आधारमा सरकारलाई भन्यौं, ‘प्राकृतिक विपदको रोकथाम र क्षति न्यूनीकरण गर्न, जोखिमयुक्त ठाउँहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जोखिमको रोकथाम, पूर्व तयारी, पूर्व चेतावनी लगायत कार्य गर्न र घटना घटिसकेको अवस्थामा व्यवस्थित रूपमा उद्धार,राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माण लगायतका कार्य गर्न विपद व्यवस्थापनका सम्पूर्ण चरण र प्रक्रिया समेटिने गरी एक साधन स्रोत र अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय विपद न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले तत्काल उक्त प्राधिकरण स्थापना गर।’
सरकारले यस्तो कुरा त सुनेन नै तर अचम्म त के कुराले वनायो भने, हाम्रो ‘सरकारहरूले’ विपत व्यवस्थापनको तयारीका लागि सामान्य भन्दा सामान्य पक्षमा समेत ध्यान पुर्याउन आवश्यक ठानेन।
यसको सवैभन्दा ठूलो प्रमाण विद्यमान विपद व्यवस्थापन महाशाखाको दूरावस्था हेरे नै थाहा हुन्छ। काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ मा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने क्रममा म चारखालस्थित विपद व्यवस्थापन महाशाखामा अन्तर्गत केन्द्रीय प्रहरी विपद प्रतिकार्य दलको कार्यालयमा पनि गएँ। भूकम्प आउँदा उद्धार गर्न जाने पहिलो टिमका रुपमा रहेको यस प्रतिकार्य दलमा नेपाल प्रहरीका १५० जना तालिमप्राप्त उद्धारकर्तामध्ये यसपटकको भूकम्प आँउदा १५ जना बाँच्नको लागि हाम फाल्दा आँफै घाईते हुनुभएको रहेछ। दोष प्रहरीको होईन पूरानो भएर ढल्न लागेको अति नै थोत्रो भवनमा विपत प्रतिकार्य दलको कार्यालय राख्ने र विपद व्यवस्थापनलाई पूर्णत वेवास्ता गर्ने हाम्रो निर्णयको हो।
के यति सानो विषयमा अलि परसम्म सोच्न सकिदैनथ्यो? यो एउटा उदाहरण मात्र हो र यो अहिलेको सरकारसँग सम्बन्धित विषय मात्र होईन, हाम्रा ‘सरकारहरूले’ विपद व्यवस्थापनको विषयलाई आत्मसात नै गर्न नसकेको प्रमाण हो।
यो राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा मैले यो विषय उठाएर कुनै असन्तोष पोख्न खोजेको होईन। विगतमा जस्तै यसपटक पनि यो विषय हराएर नजाओस भनेर सार्वजनिक विमर्शमा विषय प्रवेश गराउन मात्र खोजेको हुँ।
हामी अहिले भूकम्प पछिको 'रेस्पोन्स'को चरणमा छौ। हामीले प्रस्तावित गरेजस्तो सशक्त, स्रोत साधन सम्पन्न प्राधिकरण भएको भए आज उद्धार र राहतको काम सहज हुन्थ्यो। यद्यपी यो अस्तव्यस्तता विचमा पनि भूकम्पकै दिनदेखि अत्यावश्यक ठाँउमा विद्युत, टेलिफोन, ईन्टरनेट, खानेपानी र ईन्धनसँग सम्वन्धित अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु भए। उद्धार कार्यमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले साहसिक रुपमा काम गरेका छन। राहतका लागि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय निकाय देखि नागरिक स्तरसम्म जुटेका छन्।
यूवाको स्वयंसेवी पहल प्रशंसनीय छ। सम्पूर्ण देश एक ठाँउमा छ। जुनसुकै कुनामा होस, पहाडी होस वा मधेसी, श्रम गर्ने होस वा सेवा, महिला, युवा, वालवालिका, वृद्ध सवै नेपाली, जुनसुकै विचार वा आस्था वोकेको हो, धनि होस वा गरिव होस यो राष्ट्रिय महाविपत्तिको सामाना गर्न लागेका छन्। यो आत्मविश्वास, समर्पण र धैर्यताका वावजुत पनि एउटा विषयले अत्यन्त दुःखी वनाएको छ। हाम्रो शासकीय प्रवृत्ति जसले हामीलाई माग्न सिकायो र माग्ने बनायो। यो कुनै आकस्मिक विषय नभएर हाम्रो प्रवृत्ति नै बन्ने खतरा भएकोले यो विषय उठाउन चाहेको हुँ।
प्रारम्भीक जानकारी अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ४ लाख घर बस्नै नसक्ने गरि ध्वस्त छन्। अर्थात सम्भाव्य जोखिमवाट बच्न अस्थायी रुपमा वाहिर वसेकाहरू अव घर फर्किसके पछि पनि करिव ४ लाख परिवारको अहिले वास छैन। त्यसैले पहिलो माग वासको हुनु स्वभाविक नै हो। तत्कालका लागि ओत लाग्ने उपाय पाल टाँग्ने नै हो। सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार हाल ४ लाख पाल आवश्यक रहेकोमा सरकारले जम्मा २९ हजार पाल वितरण गरेको छ। धन्यवाद छ अन्य संघसंस्थालाई जसले विभिन्न उपायवाट पाल उपलव्ध गराईरहेका छन्। तर यो सवैको वावजुद लाखौ परिवारले पाल नपाएको अवस्था त सत्य हो। परिणाम यतिवेला जताततै पालको माग छ। एक प्रकारले हेर्ने हो भने यो पालले अहिले हामी सवैलाई माग्ने बनाएको छ। पिडितले मागेको छ, जनताले मागेको छ, नेताले मागेको छ, शुभेच्छुकले मागेको छ। गाउँकोले जिल्लासँग, जिल्लाले केन्द्रसँग, केन्द्रकोले माथि हाकिमसँग, हाकिमले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग अनि प्रधानमन्त्रीले यत्रतत्र सवैसँग।
जता हेर्यो त्यतै एउटाले अर्कोसँग पाल मागिराखेको भेटिन्छ। त्यो पनि केहि दिनको ओत लाग्न मिल्ने पाल । एकपटक सोचौं त ४ लाख परिवारलाई सरकार पाल आँफैले किनेर दिन्छु भन्यो भने यसको कति पैसा पर्छ? १ अर्व, २ अर्व, ३ अर्व? के त्यति खर्च गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन? अनि त्यो किनेर नेपाल ल्याउन कति दिन लाग्छ, १ दिन, २ दिन , ३ दिन? गुडाएर ल्याउन सकिँदैन भने उडाएर ल्याउन सकिएला! कुनै वेला तेल\मट्टितेल उडाएर ल्याएको वोईङ ७५७ले अहिले पनि ४० टन सामान बोक्न सक्छ। जुनसुकै देशमा गएर, किनेर पाल ल्याउने क्षमता अहिले पनि हामीसँग छ। तर आज १० दिन भईसक्यो किन हामीले यसो गरेनौं त? म लगायत केही साथीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा हिसाव नै गरेर नबुझाएको पनि होईन तर पनि किन गरिएन त?
किनकी माग्ने बानी लागेको छ। माग्ने हाम्रो शासकीय प्रवृत्ति नै वनेको छ। हामीले आफ्नो क्षमताको कहिल्यै मुल्याङकन गर्न सकेनौं। सरकारी ढुकुटीको जिम्मा लिएकाहरूले किन यति पनि सोच्न सकेनन् कि जनताको अधिकार र सरकारको न्यूनतम कर्तव्यलाई नै विर्सेर शुद्ध आर्थिक नाफा घाटाकै कोणवाट हेर्दा पनि यो प्रष्ट हुन्छ कि ३\४ अर्वको खर्चले हामीलाई छिटो सामान्य अवस्था(Normalcy) तर्फ ल्याउँछ। जति छिटो हामी सामान्य अवस्थामा आउछौं अर्थतन्त्र त्यति छिटो चलायमान हुन्छ।
खैर,अव बंगाल सरकारले १ लाख त्रिपाल सहयोग गरेपछि यो विषय हल होला तर ४ लाख परिवारको लागि गरिएको यो व्यवस्था त अस्थायी हो। त्यसपश्चात हामी 'रिकभरी' को चरणमा प्रवेश गर्छौं। 'रिकभरी' को चरण अन्तर्गत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको लागि निश्चय पनि समय लाग्छ। तर बर्षाले त्यो समय कुर्न हामीलाई सुविधा दिदैंन।
त्यसैले बर्षा र पुनर्स्थापनाको समयलाई मध्यनजर गरेर केहि महिना बस्न मिल्ने ओत चाहिन्छ। बिभिन्न विकल्पहरूको वारेमा साथीहरू लेखिरहनु भएको छ। वाहिरको अनुभव पनि छ। शायद टिनको प्रयोग गरेर अस्थायी टहरा वनाउने वा प्रत्येक परिवारलाई 'Refugee Camp Tent' दिने वा अरु केहि, यस्ता विभिन्न उपायहरू छन। के गर्ने टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। तर डर के हो भने अव केहि दिनमा बर्षा शुरु हुन्छ। बल्ल बल्ल मागेर ल्याएको टेन्ट बाँडेर थाकेको सरकारले यो अस्थायी वासको व्यवस्था कसरि गर्छ? एउटा उपाय देख्छ अनि फेरि माग्न थाल्छ। माग्दा माग्दै जसरी अहिले ओत लाग्ने पालमा ढिलाई भयो त्यसरी नै यसमा पनि समय घर्केर जान्छ।
सरकार ! यस्तो व्यवस्था गर्न कोहीसँग माग्नुपर्दैन। हिम्मत र सुझवुझका साथ आफ्नो ढुकुटी खोलेर किनेर ल्याएर दिँदा हुन्छ।
खाद्यान्नको आवश्यक पर्यो र सरकारले आव्ह्वान गर्यो भने अति प्रभावित जिल्ला वाहेक अन्य ठाँउका जनता १ छाक उपवास वसेर पनि खाद्यान्न जुटाउन तत्पर छ। देश छोडेर खाडि मलेसियामा श्रम वेचेको नेपाली समेत आफ्नो कमाईवाट योगदान गर्न पर्खेर बसेको छ।
संसारभर रहेका नेपालीहरू आ-आफ्नो ठाँउवाट सहयोगका लागि जुटेका छन्, थप सहयोग गर्न तत्पर छन्। देशको जुनसुकै कुनामा होस, पहाडी होस वा मधेसी, श्रम गर्ने होस वा रोजगारी, महिला, युवा, वालवालिका, वृद्ध सवै नेपाली लागेका पनि छन्। सेना, प्रहरीका साथै स्वयंसेवी रुपमा नागरिकहरू उद्धार र राहत कार्यमा क्रियाशिल छन।
आज कोहि नेपाली छैन होला जसले १ पटक नेपालको यो अवस्थाका वारेमा नसोचिकन सुतेको होस्। यो राष्ट्रिय विपत्तिमा सिंगो नेपाल भित्र रहेका र संसारभर छरिएका नेपाली एक ठाँउमा जुटेका छन्। अतःसरकारलाई अनुरोध छ, यो शक्तिलाई सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ र विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले समन्वय र व्यवस्थापन मात्रै गरे पुग्छ। चाहिने र सक्ने कुरा आँफै किन। जनताले दिएको र वाहिरवाट आएको सहयोगलईलाई तत्काल पीडितसम्म पुर्याउने काममा लाग, यही हो हाम्रो अनुरोध।
यसको अर्थ हामीले कोहिसँग केहि माग्नुपर्दैन भन्ने हुँदै होईन। एक त पूर्व तयारीको अवस्थामा नरहेको र त्यसमाथि पनि यत्रो बिनाशकारी महाभूकम्प पश्चात उद्धारको लागि सहयोग बाञ्छनीय नै थियो। हाम्रो कुरा ति मात्र हो कि अन्तराष्ट्रिय निकायवाट कहिले टेन्ट र खाद्यान्न आउला र वाँडौला भनेर कुरेर बस्ने होईन र यी कुराहरू माग्ने पनि होईन। यस्ता कुराहरू आफै खरिद गरेर नागरिकलाई उपलव्ध गराउने हो।
हामीलाई सहयोग चाहिएको त पुनर्निर्माणका लागि हो। हालसम्म सहयोग गर्ने र शुभेच्छा प्रकट गर्ने सवैलाई धन्यवाद दिउँ र सरकारले वनाउने भनेको २ खर्बको पुनर्निर्माण कोषलाई २० खर्बको बनाएर त्यसका निम्ति मागौं। नलजाईकनै मागौं। एक ठाँउमा उभिएर मागौं। पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग मागौं। अनुभव सिकाईदिन मागौं।
अन्त्यमा, आज हामी हाम्रो स्वजनहरूको मलामी जान वाध्य छौं, तर नेपाली जनताको धैर्यता, सहनशीलता, परोपकारी भावना, मित्रहरूको सदभाव र सहयोगको समष्टीगत ताकतलाई हाम्रो सरकारले चिन्न सक्ने हो भने भूकम्पले छोडेको भग्नावशेष(Debris) वाट हामी फेरि नयाँ आशा वोकेर फर्कने छौं। यो शोकलाई साच्चिनै शक्तिमा बदल्न सकिन्छ जसरी चिलीले १९६० को भुकम्पपश्चात नयाँ पुनर्निर्माणको यात्रा तय गरेको थियो। तर यसको लागि सरकारले सरकार भएर सोच्न सक्नु पर्छ, माग्ने भएर होईन।
[email protected]
