जाजरकोटमा फैलिएको महामारी र त्यसलाई रोक्नमा राज्य असफल भएको यथार्थले अहिले धेरै नेपालीहरुलाई घोचिरहेको छ। हामीमध्ये धेरैलाई यो अवस्थामा केही गर्न नसकेकोमा आत्मग्लानि भइरहेको छ। सहयोग गर्ने माध्यम भए आर्थिक सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नेपालीहरुको संख्या बढ्दो छ। ढिलै भए पनि राज्यले प्रभावित क्षेत्रमा चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा तत्परता देखाएको छ (त्यो कति पर्याप्त र प्रभावकारी छ भनेर मूल्यांकन गर्ने समय अझ भइसकेको छैन)।
तर पनि दिन प्रतिदिन त्यहाँको अवस्था बिग्रिरहेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्।
तुलनात्मक रूपमा निकै कम मृत्युदर भएको ‘एच वन एन वन’ फ्लूले त यस्तो त्रासदी सिर्जना गरेको छ भने इबोला वा बर्ड फ्लूजस्ता निकै उच्च मृत्यूदर भएका रोगहरुको महामारी नेपालमा फैलियो भने के हुन्छ भन्ने अझ गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
महामारी फैलिएर समयमा नियन्त्रणमा नआउनुमा ककसको दोष हुन सक्छ भनेर अहिले धेरै टिका टिप्पणीहरु भइरहेका छन् र जिम्मेवारीबाट चुकेका निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिकहरुले खबरदारी गर्दै गर्नुपर्छ। तर उक्त फ्लूकै कारण किन अस्वभाविक रुपमा धेरै मृत्यूहरु भइरहेका छन्, त्यसबारे मनन गरेर महामारीको त्यो पाटोलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
अस्वभाविक उच्च मृत्यूदरका सम्भावित दुई कारण हुन सक्छन्ः एक, उक्त क्षेत्रमा कुपोषण र दीर्घ रोग लगायतका कारणले रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका मानिसहरुको अनुपात धेरै हुनू। त्यो अवस्थामा ‘एच वन एन वन’ फ्लूले घातक रूप लिन्छ। दुई, निरन्तर आनुवंशिक परिवर्तन गरिरहने फ्लू भाइरसले स्वरुप परिवर्तन गरेर थप घातक बन्दै जानु। केही दिन अघि टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका चिकित्सकहरुले धेरै बिरामीहरुमा अस्वभाविक रूपमा धेरै दिन लक्षण देखाएको भन्दै यसपालिको फ्लू गराउने भाइरस थप घातक बन्दै गएको हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
हाम्रा लागि ती दुवै अवस्था घातक हुन्। पहिलो अवस्थाले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी राज्यको विकलांग नीतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। किन कुपोषित र दीर्घ रोगी मानिसहरु त्यही अवस्थामा रहन अभिशप्त छन्? के महामारीका बेला हेलिकप्टरमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउँदैमा राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति किन सुगममा, त्यो पनि काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छ? विगतका महामारीहरुबाट राज्यले सिकेको पाठ के हो? अब दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी जाने र टिक्ने अवस्था सिर्जना गर्न राज्यले के गर्दैछ? दुर्गमका मानिसको जीवनस्तर उकास्ने वाचा गरेर संसदमा पुगेका सभासद्हरु किन काठमाडौंमै थप मेडिकल कलेज र नर्सिङ होम खोल्न मरिमेट्छन्? मानिसहरु कुपोषित छन् भने तिनको जीवनस्तर उकासेर पोषणको अवस्था सुधार्न राज्यले के गर्दैछ? राज्यका विकेन्द्रीकरण र संघीयताका नाराहरुले मानिसको जीवन–मरणका यस्ता प्रश्नलाई किन सम्बोधन गर्दैनन्?
यदि पछिल्लो कारणले मृत्यूदर बढेको हो भने त्यसले सिंगो नेपालका लागि खतराको घण्टी बजिरहेको छ। अहिलेको महामारीमा देखिएको एच वन एन वन र बर्ड फ्लु गराउने एच फाइभ एन वन लगायतका भाइरसहरुले एन्टिजेनिक ड्रिफ्ट र एन्टिजेनिक शिफ्ट भनिने प्रक्रियाहरुद्वारा आफूलाई निरन्तर परिवर्तन गर्दै जान्छन् जसले गर्दा आज अध्ययन गरेर बनाइएको भ्याक्सिनले भोलि त्यसैका सन्तति भाइरसविरुद्ध काम नगर्ने समस्या हुन्छ। औषधिको प्रभावकारिता कम र भ्याक्सिन निर्माणमा यस्तै कठिनाइका कारण अहिले यी भाइरसलाई काबुमा राख्ने एउटै उपाय भनेको यिनीहरुको एक व्यक्ति र ठाउँबाट अर्को व्यक्ति र ठाउँसम्म सर्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने हो। त्यति गर्दा गर्दै पनि कतिखेर यिनीहरु रुप बदलेर थप खतरनाक हुन्छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन।
त्यसैले यस्ता भाइरल रोगहरूको समयमा रोकथाम हुन सकेन भने त्यसले भयावह रुप लिन जान्छ। केही सावधानी अपनाएको भए केही मानिसहरुको मृत्यू हुनासाथ नियन्त्रणमा गर्न सम्भव भएको इबोला भाइरस शुरूवाती चरणको लापरवाहीकै कारण हजारौं ज्यान लिने र चार अफ्रिकी देशलाई अस्तव्यस्त पार्ने हदमा पुगेको भनेर अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले स्वीकारिसकेका छन्।
त्यसैले अहिलेको तत्कालीन प्राथमिकता त जाजरकोट र त्यस वरपरका क्षेत्रमा महामारीको रुप लिएको फ्लूलाई नियन्त्रणमा लिने हो। तर दीर्घकालका लागि त्यतिले पुग्दैन। राज्यले महामारी फैलिइसकेपछि हतार गर्नूभन्दा सम्भावित महामारीको समयमै पहिचान र उपचार हुने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ।
त्यसका लागि समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर उकास्नुको विकल्प छैन। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एकोहोरो दण्डको त्रास देखाएर त्यहाँ पठाउनुभन्दा पनि समयानुकूल सेवा सुविधा थप गर्दै सेवाका लागि उत्प्ररित गरेर खटाउने दीर्घकालीन नीति नलिई अब हुँदैन। त्यस्तो अदुरदर्शी र प्रत्युत्पादक नीतिको एउटा टड्कारो उदाहरण छः छात्रवृत्तिपछिको करारमा जाने चिकित्सकहरुको सेवा सुविधा विभेदपूर्वक कटौती गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको हालैको निर्णय। यस्ता निर्णयले पहिल्यै निराशाजनक नेपालको दुर्गम क्षेत्रको अवस्था सुधार्न पटक्कै सहयोग गर्दैनन्।
सरकारले जहाँ पूरै जिम्मेवारी लिन सक्दैन, त्यहाँ निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर भए पनि भौतिक संरचना र दक्ष जनशक्ति पुर्याउनु, अन्तर्विभागीय समन्वयका साथ दुर्गम क्षेत्रको चौतर्फी विकास गरेर कुपोषण र सरसफाइको अभावजस्ता समस्या हटाउनु समस्या समाधानको अर्को आधारभूत पाटो हो।
राज्यका ती जिम्मेवारी औल्याउँदा औंल्याउँदै यो र यस्तै महामारीको रोकथाममा नागरिक स्तरबाट गर्न सकिने कामहरु पनि थुप्रै छन्। तर दुखको कुरा के भने, महामारीबारे मिडियामा कभरेज पातलिंदै गएसँगै त्यसबारे हाम्रो ध्यान र सजगता पनि हराउँदै जान्छ। जाजरकोटमा पटक पटक महामारी आउनुमा केही स्थानीय कारणहरु होलान् तर नेपालको कुनै पनि ठाउँ यस्ता संक्रमणजन्य महामारीको जोखिमबाट मुक्त छ्रैनन्। बर्ड फ्लूको उदाहरण लिंदा, अज्ञात कारणले पंक्षीहरु, खास गरी कुखुरा मरेका कति प्रतिशत घटनाहरु हामीले सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट गर्छौं?
अन्तमा, नीति निर्माता राजनीतिज्ञहरुले नागरिकहरुको ज्यान र आफ्नो निहित स्वार्थमध्ये पछिल्लोलाई रोजिरहने अवस्था रहेसम्म असफलताको किनारमा लर्खराइरहेको नेपालजस्तो राज्यमा नागरिकहरुको चासोको सुनुवाइ हुने र समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्कने सम्भावना न्यून हुन्छ। ढिलोचाँडो अहिलेको महामारी त नियन्त्रणमा आउला तर मौका कुरेर बसेका संक्रमणजन्य रोगका अरु धेरै सम्भावित महामारीहरु अझै पनि पालो कुरेर बसिरहेका छन्। खास गरी एच वन एन वन फ्लूभन्दा अति नै धेरै मृत्यू दर भएको बर्ड फ्लू भोलि रुप परिवर्तन गरेर मानिसबाट मानिसमा सर्ने चरणमा पुग्यो भने त्यसले नेपालमा कति विकराल अवस्था ल्याउला? त्यो सोच्दै आङ जिरिंग हुन्छ तर राज्यले ती सम्भावित भयावह अवस्थाबारे सोचेर योजनाबद्ध रुपमा तीसँग जुध्न तयार रहनुको विकल्प छैन। र राज्यलाई त्यस्तो तयारी गर्न झक्झक्याउनुबाहेक नागरिकका रुपमा हामीसामू पनि कुनै विकल्प छैन।
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित रुपमा लेख्छन्।
