प्रचण्ड-मोर्चाको घोषित तीन-दिने आमहड्ताल पुष्पकमल दाहालले एकैदिनमा फिर्ता गर्नुपर्यो। केहिदिनमा उलटपुलट हुने माओवादी नेताको आवेशयुक्त गर्जन र कार्यक्रमको स्वरुपका कारण दलहरूका विचमा थप दूरी बढ्नसक्ने संभावनाका बिचबाट पुष्पकमल दाहालले बन्द फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि संविधानसभा भित्रका मुख्य दलहरूको बिचमा संवाद र समझदारीको सम्भावना बढेको छ।
सरकारको मुख्य साझेदार दलकै घरभित्र रहेर पनि संविधान निर्माणको लागि समझदारीको पक्षपोषण गर्दै आएका हामीहरूका लागि त झन यसले थप आशाको सञ्चार गराएको छ। कारण जे भए पनि यसले एउटा मौका दिएको छ। कांग्रेस र एमालेले पनि दुई तिहाई मत र जनादेशको जिम्मेवारीलाई समेत बोध गर्दै समझदारीको यो मौकालाई सदुपयोग गर्नु पर्छ।
अहिले अड्किएको मुख्य विषय फेरि पनि प्रदेशको सिमांकन र नामाङ्कन नै हो। यो प्रस्ट भइसक्यो कि कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेश एमाओवादी-मोर्चालाई स्वीकार्य छैन र एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेलाई स्वीकार्य छैन। सहमतिका निम्ती यी दुवै प्रस्ताव भन्दा भिन्न विकल्पहरूमा छलफल अपरिहार्य छ तर त्यो पनि हुन सकेको छैन।
तथापि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा सहमति भइसकेपछि प्रदेशको सिमांकन र नामाङ्कनको विषय बाहेक सबै विषयमा हामी एकै पृष्ठमा भएकोले संविधानको मस्यौदा तयार गर्न सकिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संविधानको मस्यौदा नै संविधानसभाको मस्यौदा समितिले तयार गर्न सक्छ। यसरी तयार गर्दा संविधानको मूल भागमा जहाँ प्रदेशको बारेमा लेखिन्छ त्यहाँ प्रदेशको संख्या र सिमाना अनुसूचीमा उल्लेख छ भनेर नै लेखिन्छ र त्यो अनुसूचीमा अहिले कांग्रेस-एमालेले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको खाका र एमाओवादी मोर्चाले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेशको खाका दुवैलाई विकल्पको रूपमा राख्न सकिन्छ।
यसले संविधान निर्माणको गति अगाडि बढ्छ र जनताको राय बुझ्न पनि मद्दत गर्छ। आखिर सहमति भए पनि पूर्ण मस्यौदा लिएर जनतामा त जानै पर्छ भने संविधानसभा भित्रका दलहरूको बिचमा रहेको मतभेदको यो विषयलाई पनि अनुसूचीमा राखेर जान किन नहुने? दुई भिन्न नक्शा सहितको पहिलो मस्यौदा बन्यो भने संविधान निर्माण अहिलेको चरणबाट अगाडि बढ्ने मात्रै होइन यसले प्रदेश सिमांकनमा रहेको मतभेदलाई अतिरन्जित ढंगबाट प्रस्तुत गरेर बिटुलाइएको संविधानको अन्तरवस्तुको बहसलाई सँगाल्न समेत मद्दत गर्नेछ। निकासको साझा बाटो यही हुनसक्छ अब विलम्व नगरौं।
यो आलेखमा भने हामी निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ।
संविधानकै अन्तरवस्तुमा सहमति खोजिरहेको विषय मध्ये सैद्दान्तिक विमति नभए पनि टुंगिन नसकेको विषय निर्वाचन प्रणाली हो। निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने भन्नेमा सहमति भएपनि मिश्रित भित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपातको बारेमा मतभेद कायमै छ। अलि फरक ढंगबाट सोच्दा निर्वाचन प्रणालीले प्रदेशको सिमांकनको विषयमा देखिएको मतभेदलाई समेत हल गर्न मद्दत गर्नसक्छ।
निर्वाचन प्रणालीको हाम्रो अनुभव:
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीः संविधानसभाका दुई निर्वाचन अन्तर्गत भएका प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनलाई समेत गणना गर्ने हो भने २०४७ पछि हामीले पाँचपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनको अभ्यास गरीसक्यौं। यो प्रणालीले समावेशी व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्न सकेन। २०५६को आम निर्वाचनबाट बनेको सदनमा त एक जना दलितको पनि उपस्थिति थिएन। आधा जनसंख्या भएका महिलाको उपस्थिति बहुदलकाल भर संसदमा कहिल्यै पनि ६ प्रतिशत टेकेन। तथापि बाहिर भन्ने गरिए जस्तो सम्पूर्ण जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्ने चाँहि होइन। निर्वाचनविज्ञ कारे भोलनका अनुसार जनजाति मध्ये नेवार, राई, लिम्बु, थकाली र गुरुङ समुदायले यी पछिल्ला पाँच प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि जनसंख्या कै अनुपातमा वा सो भन्दा बढी प्रतिनिधित्व पाउन सफल भएका छन्। त्यसै गरी मधेसी मध्ये यादव, तेली, ब्राह्मण, कायस्थ, कठ्बनिया, राजपुत, देव र कोइरी समुदायले जनसंख्या कै अनुपातभन्दा बढी प्रतिनिधित्व पाएका छन्। तर पनि मधेशी र जनजाती अन्तर्गत नै पर्ने अन्य समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रणालीले समेट्न सकेन।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीः हामीले मिश्रित अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचीमार्फत् समानुपातिक निर्वाचनको पनि अनुभव गर्यौं। समानुपातिक प्रणाली समावेशी त भयो तर मतदाताले नचिनेका व्यक्ति पनि सभासद बन्ने अवस्था भयो। समानुपातिक प्रणालीलाई जुन तरिकाले अभ्यास गरियो त्यसले मतदातालाई अत्यन्त कमजोर बनायो। ‘समानुपातिक सभासद बन्न जनतामा जानुपर्दैन, मतदातामाझ लोकप्रिय हुनुपर्दैन, पार्टीबाट सांसद चयन गर्ने सिमित छनौटकर्तालाई रिझाए पुग्छ’ भन्ने सन्देश जनतामा गयो। समानुपातिक भनेको निर्वाचन नतिजा आइसकेपछि ठूला चन्दादातालाई वा नेताकै नातागोतालाई सभासद बनाउने प्रणाली बनेको आरोप समेत लाग्यो। थुप्रै अव्यवस्थित अपारदर्शी गतिविधिका कारण आज मतदाताको नजरमा समानुपातिक प्रणालीको गरिमा नै घटेको छ।
के त्यसोभए प्रणालीकै दोष हो त? होईन हामीले गलत ढङ्गले अभ्यास गर्यौं। निर्वाचन प्रणालीले समाजमा इतिहास, वर्तमान र भविष्यको सपनालाई आधार बनाएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्नु अगाडि हामीले समाजमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत् स्थापित गर्न खोजेका मान्यता के हुन त्यो सोच्न आवश्यक छ।
हामीले स्थापित गर्नुपर्ने एउटा मान्यता समावेशिता हो। संसद समाजको ऐना बन्न सक्नुपर्छ र समाजमा उपस्थित आवाजहरूले सदनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै निश्चित समुदाय, वर्ग वा लिंगलाई जनसंख्याको अनुपातमा समेट्न सकेको छैन भने अव ती समुदायहरू कसरी अट्न सक्छन त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो मान्यता भनेको मतदाताले विजयी उम्मेदवारको चयनमा निर्णायक भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने हो। समानुपातिक प्रणालीको नाममा मतदातालाई कमजोर बनाउने अभ्यास नेपालमा मात्रै भएको छ। आउँदा दिनमा मतदातालाई नै निर्णायक भूमिकामा राख्नुपर्छ। मतदाता शक्तिशाली भएमात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ। मतदाताले उम्मेदवारको गुण दोष जाँचेर उम्मेदवारहरूलाई पुरष्कृत वा दण्डित गर्न पाउनुपर्छ। अन्यथा सांसद संधै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न। फलत: यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्रको मर्म नै विस्थापित हुन्छ।
संसदमा बहुमत पुर्याउन कत्तिको सजिलो हुन्छ भन्ने कुराले सम्पूर्ण राजनैतिक प्रणाली कै स्थायित्वसँग सम्बन्ध राख्छ। संसदमा बीसौं दल उपस्थित भएर सरकार निर्माणको लागि बहुमत पुर्याउन कठिन हुने स्थितिबाट अबको राजनैतिक प्रणाली गुज्रिनु हुन्न। भोलि हामीले संसदीय वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा मिश्रित जुनसुकै शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरे पनि यो समस्या हुनसक्छ। निकै कमजोर जनाधार भएका दलहरूले पनि एकाध सिट ल्याउने अनि संसदलाई अति अस्थिर बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन। बरू राष्ट्रिय रूपमा बलियो मताधार नभएका दलको लागि प्रादेशिक र स्थानीय राजनीतिको ढोका खुला गर्न सकिन्छ।
निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधारका यी मान्यताहरू स्थापित गराउन मिश्रित प्रणालीमा निम्न उपाय अवलम्वन गर्न सकिन्छ:
१. मतपरिणाम आइसकेपछि समानुपातिक सांसदको चयन हुने प्रथा अन्त्य गरिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको सूची बुझाउने समयमा नै उम्मेदवारको क्रमसंख्या तोकेर सोही क्रमसंख्याको आधारमा विजयी उम्मेदवार घोषणा गरिनुपर्छ।
२. सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र नमानि हरेक प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर छुट्टा-छुट्टै उम्मेदवार सूची वनाउनुपर्छ। प्रादेशिक सूचीमा १५ वा २० भन्दा बढी उम्मेदवार नहुने हुनाले मतदाता आफुले फलानो पार्टीलाई समानुपातिक मत दिंदा फलानो र फलानो उम्मेदवारले जित्नेछन् भनेर चिन्न सक्छन। यसले प्रक्रियाको पारदर्शिता बढाउनेछ र समानुपातिक उम्मेद्वार पनि एउटा भूगोलका मतदाता प्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुने स्थिति आउनेछ। प्रादेशिक सुचीको उदाहरणको लागि ७ प्रदेशको प्रस्तावित नक्शालाई लिउँ। मानौं हामीले १६५ सदस्यको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्यौं। ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक सदस्य भएको सदन बन्छ भनेर मान्ने हो भने त्यस आधारमा ११० सदस्यको लागि समानुपातिक निर्वाचन हुनेछ। जनसंख्याको आधारमा प्रस्तावित ७ प्रदेशमा समानुपातिक सिट छुट्टाउंदा यस्तो हुनेछ:
प्रस्तावित प्रदेश | जनसंख्या | समानुपातिक सिट |
कोशी | ४५३४९४३ | १९ |
जनकपुर | ५४०४१४५ | २२ |
बागमती | ५५२९४५२ | २३ |
गण्डकी | २८३११२५ | १२ |
लुम्बिनी | ३५६६११२ | १५ |
कर्णाली | २०७६२१० | ९ |
सुदुरपश्चिम | २५५२५१७ | १० |
जम्मा | २६४९४५०४ | ११० |
यसरी प्रत्येक प्रदेशको लागि समानुपातिक तर्फ बाट सूचीमा पर्ने संख्या निश्चित भएपछि उक्त सूचीमार्फत् सबै समूहको सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हुन्छ। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूहहरूको पहिचान गर्नेछ। माथि नै भनिसकिएको छ सबै मधेशी वा सबै जनजातिले वा सबै अल्पसंख्यकले जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व नपाएको अवस्था होइन। मधेशी मध्ये कुन समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रणालीले समेट्न सकेको छैन र जनजाति वा अल्पसंख्यक मध्ये कुन समुदाय संसदमा पुग्न सकेका छैनन् त्यसको पहिचान गर्नेछ। त्यही आधारमा आरक्षण र प्राथमिकताको व्यवस्था हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन विज्ञ कारे भोल्लनका अनुसार २०४७ देखि यता आएर भएका पाँच निर्वाचनबाट संसदमा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायको स्थिति र त्यसको आधारमा समानुपातिकतर्फ आरक्षणको व्यवस्था यस्तो हुनसक्छ:
समुदाय | जनसंख्यामा उपस्थिति (प्रतिशतमा) | पछिल्ला २ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट औसत प्रतिनिधित्व (६०%) | समानुपातिक सूचीमा आरक्षण (४०%) | संसदमा न्यूनतम उपस्थिति (प्रतिशतमा) |
दलित | १३.४० | ०.७६ | २९.०१ | १२.०६ |
नसमेटिएका जनजाति | १८.१० | ६.७० | ३०.६८ | १६.२९ |
नसमेटिएका मधेशी | ७.०० | २.०४ | १२.६९ | ६.३० |
मुसलमान | ४.५० | २.२८ | ६.७१ | ४.०५ |
यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूलाई प्रदेश अनुसार विभिन्न ढंगबाट सूची प्रस्तुत गर्न सक्ने ६,७ वटा विकल्प दिन्छ। कुनैमा दलितलाई एक नम्बरमा राखिएको होला भने कुनैमा मुसलमानलाई – तर सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी नै सुचीका विकल्प तयार हुनेछन। यस्ता विकल्प दिंदा, जुनसुकै सूचीको छनौट गरे पनि माथिको टेबल उल्लेखित आरक्षण र प्राथमिकता सुनिश्चित हुने किसिमको विकल्प मात्र दिनेछ। उदाहरणका लागि कंग्रेसले प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको लागि निर्वाचन आयोगले दिने १४ सदस्यीय सूचीको एउटा विकल्प छनौट गर्यो । त्यस्तै एमालेले भिन्नै विकल्प छनौट गर्यो । निर्वाचनमा कांग्रेसले ५ सिट पाउने भयो, एमालेले अर्को ५ सिट पाउने भयो। भिन्न प्रकारको सूची छनौट गरेको भए पनि कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टी बाट १ देखि ५ सम्मका उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा एक-एक जना दलित जसरी पनि पर्ने र कम्तिमा पनि आधा संख्यामा महिला उम्मेदवारले जित्ने सुनिश्चितता हुनेछ। साथै दुवै सूचीबाट १ देखि ५ नम्बर सम्म एक-एक जना मधेशी र एक-एक जना जनजाति उम्मेदवार परेकै हुनेछन। त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधित्व नपाएका सबै समुदायबाट विजयी उम्मेदवारको सूचीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ। महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको लागि आरक्षित समूहमध्येबाट कम्तिमा आधा उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने र प्रतिनिधित्व पाएका समुदायबाट सबै महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यस्ता सूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशकै जनसांख्यिक संरचना र सम्बन्धित प्रदेशमा उपस्थित समुदायहरूको प्रतिनिधित्वको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर गरिनेछ। वास्तवमै प्रत्यक्ष निर्वाचनले समेट्न नसकेका समुदायको पहिचान गर्ने हुनाले यस्तो प्रणालीमार्फत् थोरै प्रतिशतमात्रै समानुपातिक सदस्य हुने स्थितिमा पनि त्यो संसद समाजको वास्तविक ऐना बन्न सक्नेछ।
बलियो मतदाता
माथिको उदाहरणलाई नै आधार मान्ने हो भने दाङको एउटा मतदाताले मतदान गर्दा प्रत्यक्षतर्फ एक भोट एकजना सांसदको लागि हाल्नेछ भने १५ जना समानुपातिक सांसदको लागि अर्को एक भोट हाल्नेछ। समानुपातिक तर्फ अहिलेको जस्तो ३३५ जनाको लामो सूचीहरू हेर्नुको साटो उसले १५ जनाको सूची हेरे पुग्छ। अझ त्यसमा पनि अघिल्लो क्रमसंख्या भएका ६-७ जनाको सुची हेरे पुग्छ। एकपटक आफ्ना प्रतिबद्धताबाट चुकेका समानुपातिक उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने सूचीमा अर्कोपटक धेरै मत खस्नेछैन। समानुपातिक उम्मेदवार पनि एउटा निश्चित भूगोलका मतदाताप्रति जवाफदेही हुने स्थिति हुनेछ। मतदातामाझ लोकप्रिय उम्मेदवारहरूलाई समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकता दिने पार्टीले नै धेरै समानुपातिक मत पाउने छ। त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको चयनमा जस्तै समानुपातिक उम्मेदवारको चयनमा पनि पार्टीले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेहुन्छ। सम्पूर्ण प्रदेशका जनतालाई रिझाउनु पर्ने उम्मेदवार लोकप्रिय र खारिएका व्यक्तिहरू नै हुनेछन।
प्राकृतिक थ्रेशहोल्ड
अहिलेको एउटा ठुलो समस्या भनेको थ्रेशहोल्ड नहुँदा समानुपातिक प्रणालीमार्फत निकै कमजोर जनाधार भएका दलहरू पनि संसदमा पुगेका छन्। संसदमा पार्टीहरू धेरै हुँदा त्यसले सम्पूर्ण प्रणालीको अस्थिरतालाई पनि बढाएको छ। प्रादेशिक सूचीले देशभर जोडजाड गरेर १८ हजार भोट पाउने पातलो जनाधार भएका दलहरूलाई केन्द्रीय संसदमा निर्वाचित हुन रोक्छ। कम्तिमा पनि कुनै एक प्रदेशमा ५० हजार हाराहारीमा मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन प्रणाली मार्फत् संघियता विवादको निराकरण:
प्रादेशिक सुचि प्रणालीले केन्द्रीय संसद जत्रो बनाए पनि सबै जाति, भाषा र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ। संसद समाजको ऐना वन्नेछ। त्यसमा प्रदेशको नाम, सिमा र संख्याले केहि पनि फरक पार्ने छैन। माथि भनिए जस्तो व्यवस्थाले अहिलेको जस्तो ६०-४०, ७०-३० वा ५०-५० कुन अनुपातमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटसंख्या हुने भन्ने विवाद पनि मत्थर हुनेछ। ६०-४० वा ७०-३० कै अनुपातमा पनि हामी समाजको सही प्रतिरूप हुने संसद बनाउन सक्नेछौं।
हालसम्म हामीले प्रदेशको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा खासै छलफल गरेका छैनौँ। तर यदि निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई प्रदेशको सिमांकन र संख्याको बहसमा जोडेर हेर्यौं भने यसले समाधान दिन सक्छ। राज्यको पुनर्संरचना संघीयतासंग मात्र सम्बन्धित छैनयो विषय संविधानका अनेक धारासंग सम्बन्धित छ। जुनसुकै प्रदेशमा भए पनि कुनै पनि नागरिकले आफ्नो पहिचान स्थापित गरी बाच्न पाउने सम्पूर्ण आधारहरू संविधान मार्फत् सुनिश्चित हुनेछ। यी सबैजसो बुंदामा लगभग अहिलेसम्म सहमति भइसकेको अवस्था छ।
राज्य पुनर्संरचनाको लागि हामीले बनाएको लामो कार्यसूचीमा अब बाँकि विषय संघियताभित्र पनि प्रदेशको सिमांकन र नामाङ्कन नै हो। हाम्रो जनसांख्यिक वितरण नै यस्तो छ की नेपालमा जतिवटा प्रदेश बनाए पनि जसरी सिमांकन गरे पनि बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक प्रदेश नै बन्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विवाद एकल जातीय प्रदेश बनाउने होइन बरू सिमांकन कुनै निश्चित तरिकाले गर्दा त्यो प्रदेशमा एउटा जातिविशेषले जनसांख्यिक बाहुल्यता पाउने र त्यस्तो बाहुल्यताको बलमा प्रदेश सभाको चुनावमा बहुमत हासिल गर्नसक्ने सम्भावना सिर्जना गर्नु हो।
फेरी पनि याद गरौँ, जस्तो सुकै सिमांकन गरिए पनि केन्द्रीय संसदमा हुने प्रतिनिधित्वमा खासै फरक पर्नेछैन। अहिलेको विवादको एउटा मूल विषय प्रदेशको निर्वाचन प्रणालीसंग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सबै समुदायलाई जुनसुकै प्रदेशमा भए पनि राम्रो प्रतिनिधित्व हुने अवस्था कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने मुल प्रश्न हो।
उदाहरणको लागि सुदुरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाइ हेरौं। ती जिल्लालाई सुदुरपश्चिम पहाडका ७ जिल्ला संग राख्ने वा बर्दिया, दांङ लगायतका थारु-बहुल जिल्लाहरूसंग मिलाएर थरुहट प्रदेश बनाउने भन्ने विवाद छ। प्रस्तावित सुदुरपश्चिम प्रदेशमा थारुहरूको जनसंख्या १८ प्रतिशत छ। अहिले संविधान सभामा कैलाली र कन्चनपुरबाट ३ जना थारु सभासद प्रत्यक्षबाट र ६ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ। माथि व्याख्या गरिए अनुसार केन्द्रीय संसदमा भोलिका दिनमा पनि यी ठाउंमा बसोवास गर्ने थारू समुदायको कम्तिमा पनि यही दरमा प्रतिनिधित्व हुने नै छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको संसदको निर्वाचनलाई पनि माथि व्याख्या गरिएको मिश्रित प्रणाली र ६०-४०को विभाजनलाई नै आधार मानेर हेरौं। मानौं सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सभा ५० सदस्यको हुने भयो। त्यसमा ६०-४०को विभाजन गर्दा ३० सदस्यको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेछ भने २० सदस्यको समानुपातिक सूची हुनेछ। यदि थारुहरूको लागि समानुपातिक सूचीमा आरक्षण र माथि उदाहरण दिए जस्तै गरी सूचीभित्र प्राथमिकता सुनिश्चित गर्ने हो भने थारु समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा हुनेछ। प्रदेश सभामा लगभग ४ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ भने समानुपातिक तर्फ कम्तीमा ५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन। ५० सिटको सभामा थारुहरूको ९ सिटमा प्रतिनिधित्व हुनेछ।
त्यस्तै नवलपरासी देखि कन्चनपुरसम्म फैलिएको प्रस्तावित थरुहट प्रदेशलाई हेरौं। थरुहट प्रदेशमा थारुहरूको जनसंख्या २४ प्रतिशत छ। यो क्षेत्रबाट संविधानसभामा ८ जना थारु सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ भने १३ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। केन्द्रीय संसदमा यही अनुपातमा भविष्यमा पनि प्रतिनिधित्व हुने नै छ। अब फेरी थरुहटको प्रदेश सभा पनि ५० सदस्यीय नै हुन्छ भनेर मानौं। त्यस आधारमा जनसंख्याको अनुपातमा थारुहरूको उपस्थिति १२ सिटमा हुनेछ। मानौं ६ प्रत्यक्ष सिटमा थारु सभासदहरू निर्वाचित हुनुभयो भने हामीले प्रस्ताव गरेको समानुपातिक प्रणालीबाट अर्को ६ सदस्य निर्वाचित हुनेछ।
अब यी दुई विकल्प दिएर कैलालीको थारु समुदायलाई सोधौं। एकातर्फ पहाडी जिल्लाहरूसंग मिलाएर प्रदेश बनाउने जसलाई सुदुरपश्चिम-थरुहट भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ प्रादेशिक र स्थानीय निकायमा थारु भाषा पनि कामकाजी भाषा हुनेछ। अनि संसदमा थारुहरूको न्यूनतम प्रतिनिधित्व ५० सिट मध्ये ९ सिटमा हुनेछ। त्यसमाथि कैलाली र कन्चनपुरको थारू समुदायले यो सिमांकनलाई स्वीकार्दा थारु समुदायको जनसंख्याको अनुपात भन्दा केही बढी सिट पाउनु पर्ने माग सजिलै सम्बोधन हुनसक्छ।
अर्कोतर्फ नवलपरासी देखि कन्चनपुरसम्मका तराईका जिल्लाहरू संग मिलाएर प्रदेश बनाउने हो। यो प्रदेशको नाम त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै समुदायलाई स्वीकार्य नाम नै हुनेछ। यस्तो नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई दिइनेछ। थारु भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। प्रदेश सभामा थारुहरूको प्रतिनिधित्व ५० सिटमा जम्मा १२ सिटको हुनेछ। तर यो १२ सिट भनेको नवलपरासी देखिका थारुहरूको हो र थारू समुदायकै बहुलता हुने गरी प्रदेशको सिमांकन गरिएकोले जनसंख्याको अनुपात भन्दा बढी प्रतिनिधित्वको सम्भावना पक्कै रहँदैन। प्रदेशभरका थारूको निम्ति प्राप्त हुने १२ सिटमध्ये कैलाली र कन्चनपुरका थारुहरू कति सिटमा समेटिनु पर्ला?
यहाँ याद गर्नुपर्छ की कैलाली र कन्चनपुर प्रस्तावित थारूहटमा परे पनि वा प्रस्तावित सुदुरपश्चिम प्रदेशमा परे पनि केन्द्रीय संसदमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व फरक पर्दैन। संविधानमा लेखिने अन्य सबै विषय जस्ताको त्यस्तै रहन्छन्। फरक पर्ने एक्लो विषय भनेको प्रदेशको संसदको बनौट मात्र हो। यसबारे बिस्तृत चर्चा माथि गरिसकिएको छ।
त्यस्तै पुर्वका विवादित जिल्ला झापा-मोरंग-सुनसरीका पहाडी समुदायलाई हेरौं। पहाडका जिल्लाहरुसंग मिलाएर प्रदेश बनाउँदा सम्पूर्ण पहाडी समुदायको त प्रतिनिधित्व बलियो होला तर झापा-मोरंग-सुनसरीका पहाडिया समुदायको उपस्थिति तराई-मधेसका जिल्लासंग समेटिदा बलियो हुन्छ की पहाडका जिल्ला भएको प्रदेशमा बस्दा? यो विषयमा पनि माथि थारुहरुको उदाहरणमा जस्तै मन्थन गरौँ।
अन्त्यमा:
युद्धका वेलामा प्राथमिकता पाएको र अतिरञ्जित ढङ्गले भ्रम सिर्जना गर्न लागिएको जातीयताको नारा माओवादीकै लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ। नेपालमा जति वटा प्रदेश जसरी बनाए पनि त्यो आफै बहुजातीय, बहुभाषिक नै बन्छ। कसैले चाहेर पनि जातीय प्रदेश वन्न सम्भव छैन। अतः यदि कसैले प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी मतभेद जातीय प्रदेश बनाउने की नबनाउने भनेर गरिरहेको छ भने त्यो त्रुटिपूर्ण छ। मुख्य विषय सबै तहमा सबैको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने हो र यो विषयमा सबैको सहमति छ। बाँकी विषय आग्रहविना विकल्पमा छलफल गर्ने हो भने सहमति बन्छ। केन्द्रीय सरकार बनाउने केन्द्रको प्रतिनिधि सभा जति संख्याको बनाए पनि त्यो समावेशी नै हुनपर्छ। केन्द्रको संसदलाई समावेशी बनाउने विषयसंग प्रदेशको सिमांकनको कुनै सम्बन्ध छैन। प्रादेशिक सुचि वनाउने हो भने त्यो समावेशितासंगै जनताको स्वामित्व र सरकारको स्थायीत्व पनि सम्भव छ। यो विकल्पमा छलफल गरौं। सकिन्छ साझा प्रस्ताव सहित पुर्ण मस्यौदा वनाएर जनतामा जाऔं सकिदैन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपका मिलेका विषय मस्यौदामा राखौं र दुईवटै नक्सा अनुसुचिमा राखेर जनतामा जाऔं तर संविधानसभालाई बन्धक नवनाऔं।
