'योजना, डीजाइन हेर्दा त्यस्का दोषहरुमा ध्यान दिनु। मान्छे हेर्दा भने धेरै भन्दा धेरै राम्रा कुराहरुमात्र खोज्नु।' - एड्वर्ड डी बोनो
लामो फुर्सद छैन भने आखिरी भागमा बुँदागत रुपमा राखिएका कुरा हेर्नुभए मात्र पनि हुन्छ। त्यसपछि पृृष्ठभूमि जान्न चाहने वा ती सुझावका पछाडिको विवेचनामा पस्न चाहे फेरी यहीं फर्के हुन्छ। सलल, संवादमा सहयात्राी हुन चाहनुहुन्छ भने सहर्ष स्वागत छ। नव बर्षको शुभकामना!
आउनोस्, अघि बढौं।
यो मन्थनमा 'म सुशील कोइरालाको ठाउँमा प्रधानमन्त्री भएको भए नयाँ बर्षमा के गर्थें?' भन्ने बाटोबाट छिरेको छु। व्यक्तिगत धृष्टतामा यसलाई नलिई दृष्टिकोण बनाउने साधन मात्र मानि स्वागत गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। अन्यथा लाग्न गए माफि माग्दै अघि बढ्न चाहन्छु।
देशको नाडी छाम्न फेसबूक र ट्वीटर हेरे हुने भएको छ। फेसबूकको पहुँच फराकिलो छ। ट्वीटर चैं पत्रकार, लेखक, बौद्धिक वर्ग र संघ-सस्थाहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने थलो बनेको छ।
केही समय-अघि डा. गोविन्द केसी निष्ठाको लडाईं लडिरहेको बेला ट्वीटरमा एक हफ्ता भित्रै दसहजार भन्दा बढि ट्वीट् उहाँको समर्थनको ह्यासट्यागमा आए। यसले एउटा तरंग नै ल्यायो। माघ आठ वरिपरिको सकृयतामा छताछुल्ल देखिएको बौद्धिक ध्रुविकरण पनि केही समय-अघि चर्चाको बिषय बनेको थियो।
विशेष गरी पढेलेखेका युवाहरुको मूड कस्तो छ भन्ने जाँच्न सामाजिक सन्जाल छिटो-छरितो माध्यम भएको छ। र, समाजमा सोचको मुहान फुटाउनेहरुको र जनमतलाई दिशा दिनेहरुको ‘ड्रेस-रीहर्सल र रियाज’ गर्ने ठाउँ पनि बनेको छ।
फेसबूक वालमा सर्वेको जस्तै तत्कालिक बिषयमा प्रश्नावलीहरु आउनु सामान्य भएको छ। हिन्दू-राष्ट्र, संघीयता र बलात्कारीलाई फाँसी भन्ने जस्ता मुद्दामा पछिल्लो केही समय मेरो नजरमा परेका केही पोस्टहरु हुन्।
मैले पनि फेसबूक वालमा मित्रहरु समक्ष प्रश्न राखें - तपाईं प्रधानमन्त्री भएको भए २०७२ मा के गर्नु हुन्थ्यो?
केही मात्रामा उत्तेजनात्मक प्रतिकृयाहरु पनि आए, जस्तै निर्दलीय शासन, हिट्लरजस्तो शासन, पदत्याग, राजनीतिबाट सन्यास आदि। तर समग्रमा प्रतिकृयाहरु मुख्य तीन मुद्दामा केन्द्रित थिए - संविधानका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलन, प्रशासन-सुधार (टेक्नोलोजीको प्रयोगले) तथा भ्रष्टाचार उन्मुलन।
यो हामीसबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। मुलुक मुलत: यीनै समस्याले गर्दा दिन-दिनै भासिदै गएको अनुभव हुन थालेको छ।
राजनीतिक अनिश्चितताले सर्व-साधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष असर कति पार्छ भन्ने बन्दहड्तालका दिन देखिन्छ। अप्रत्यक्ष लेखा-जोखा गर्न गाह्रो हुने कुराहरु पनि छन्, जस्तै आर्थिक वृद्धि इत्यादि। तर सबै भन्दा बढि महत्वपूर्ण रहेछ त्यसको मनोवैज्ञानिक असर। भर्खरै प्रकाशित एउटा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वभरी कै दुखी देशहरु मध्ये एक भएको छ। चरम निरासा युवाहरुमा व्याप्त हुनु, बिजुली, पानी र ग्याँस जस्ता आजका नभै-नहुने कुराहरु पनि अभाव दुर्लभ हुनु यसका मुख्य कारण हुन्।
बाहिरी शक्तिको मुख्य भूमिका भएको कारण राजनीतिक प्रकृयामा अर्गानिक स्वतन्त्रता थिएन, आफ्नै बल थिएन, भित्री प्रकाश थिएन।
पहिलो संविधानसभाको समय समाज सन्तुलनमा थिएन। चरम उन्मादमा थियो। त्यहाँ केही पनि विवेकपुर्ण कुरा सुनिने, गरिने सम्भावना नै थिएन। समय एक्काइसौं शताब्दीको थियो, काम-गराइ भने सन् १९१८ को जस्तो। न तथ्यमा ध्यान दिइयो, न विवेक खोजियो। नेतृत्वले हचुवामा देशलाई डोरायो । सत्र चोटि सम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने लाजमर्दो खेल खेल्दा हामी हेरेको हेरै भयौं, संसार हाँस्यो।
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले सबै मर्यादा नघायो नेत्रृत्वलाई। नैतिकताका मान्यता र संस्कारले एकपछि अर्को ओरालो बाटोमा छलाङ लगाए। उन्मादले अन्त्यमा निरासा मात्र ल्यायो।
दोस्रो पनि पहिलो कै चरित्रधारण गर्न थालेको हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ।
तर संक्रमणकालका आफ्नै फाईदाहरु पनि भएका छन्। विभिन्न गुट-समुदायका कुराहरु बुझ्न पाइएको छ। जनताको विचार पहिचानको राजनीतिको उग्रताको विरोधमा परिपक्व भएको छ। मधेसको मुद्दा प्रति जानकारी बढेको छ। समझदारी आउन दुबै तर्फ अझै एक झट्का चाहिएको जस्तो छ, तर परस्पर निरन्तरको एक-अर्काको शक्ति आंकलनले सन्तुलनमा छिट्टै पुगिने संकेत देखाएको छ।
धर्मको राजनीतिको प्रवेश सँगै मुख्यदल भित्रका केही ‘लोभी-पापी तत्व’ त्यता आकर्षित हुन थालेको भएपनि काँग्रेस, एमाले र माओवादीका पनि प्रगतिशील शक्तिहरुले अब राम्रो राजनीतिले जनतालाई आकर्षित गर्न नसके धर्मले तान्ने यथार्थ बुझेका छन्।
सबै भन्दा ठुलो कुरा राजनीतिक चेतना र एक दशकमा तयार भएको जनशक्ति हो। देश-विदेश घुमेर विचारको घेरा र सीप फराकिलो बनाएका युवाहरु अब देशमा नयाँ उर्जा थप्न तयार छन्, मार्ग-चित्र मात्र चाहिएको हो।
सकारात्मक शक्तिहरु : पर्याप्त तर दिशाहीन
२०७१ सालको अन्त्य तिर दुईओटा घटनाले भने नयाँ बर्षको थालनीमा सकारात्मक हुन सकिने थुप्रै संकेत दिएका छन्।
नारायण वाग्लेले ट्वीट् गरेका थिए – ‘एक जना सज्जनको भोको पेटले राज्य हल्लाउन सकेको दिन आज भन्न सकिन्छ यो देश बनाउन सकिन्छ।'
लेखकको काम त्यही हो। भूमिका त्यो हो। समाजमा आशाको संचार गर्ने। हिरोहरु बनाउने। समाजले पछ्याउन पर्ने खालका आदर्श व्यक्तित्वसँग चिन्जान गराउने। उनिहरुको विचार सबैले बुझ्ने भाषामा बुझाई दिने। उनिहरुले गर्न खोजेको काममा निष्पक्ष प्रकाशले उज्यालो पार्ने।
नीति निर्माताहरुलाई भने अर्कै जिम्मेवारी हुन्छ। अहिले गरेका निर्णयले हुन सक्ने सम्म सबै पक्षको, तत्कालको र दीर्घकालीन हितको सन्तुलन मिलाएर बढ्न सजिलो हुँदैन। त्यहाँ नेर राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका आउँछ।
गोविन्द केसी द्वारा गरिएको सत्याग्रह आन्दोलनले भ्रष्टाचार विरुद्ध जनता जागरुक भएको र समाजका इमानदार मान्छे उभिएपछि सरकारले ध्यान दिन वाध्य हुनपर्ने संकेत देखाएको छ। हुन त त्यसको पनि विरोध नगरिएको होइन। तर धेरै जसो विरोध व्यापारिक स्वार्थ भएकाहरुबाट भएको भन्ने छर्लङ्ग भएको थियो।
अर्को कुरो हो वाग्मती सफाईका लागि गरिएको प्रयोग। मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको सकृयतामा भएको यो अभियानले पनि हफ्तै पिच्छे प्रगति गर्दै गईरहेको देखिएको छ। काठमान्डौ भ्याली भरि बागमती किनार मान्छेहरुको विशाल लहरो बनाउने योजनाको अपार सफलता पछि 'गर्न खोजे के सकिँदैन?' भन्ने भावनाको संचार भै रहेको छ।
स्वत: स्फुर्त रुपमा गाउँ-गाउँमा पुस्तकालय बनाउन सहयोग जुटाउन लागि परेका युवाहरुबारे पनि सुन्न पाईन्छ। कृषि सम्बन्धी विभिन्न तालीम कार्यक्रमहरु आँफै किसान-प्राविधिकहरुले सुरु गर्न थालेको पनि पढ्न पाईन्छ। यी सबै कुराहरुले सकारात्मक शक्तिहरु समाजमा पर्याप्त रेहेको देखाएको छ।
तर, देशको समग्र अवस्था भने दिशा पत्तालगाउने यन्त्र बिग्रेको विमान जस्तो, आफ्नै पुच्छरसंग लड्दै रिङ्गीईरहेको कुकुर जस्तो छ।
नकारात्मक उर्जा पनि सकारात्मक साधन
अनि छिट्पुट केही यस्ता कुराहरु सुनिन्छ -
‘एक अन्जुली पानी छान्ने कि मूल नै सफा गर्ने ?’
‘यहाँ वाग्मती सफा गर्न कस्सिनु भएका तपाईंहरु मध्ये केहीले कार्यालयमा सही निर्णय लिए यो अवस्था नै आउँथेन।‘
‘पाइप ठिक गर्ने कि पाइप ठिक गर्ने संरचना, पद्धति र प्रकृया ठिक पार्ने?’
‘वाग्मती सधैं सफा गरिरहने कि फोहोर हुन नदिने?’
केही मात्रामा जुनसुकै काम प्रति जहाँतहीँ शंका-उपशंका र फरक मत हुनु स्वाभाविक हो। यसलाई हेर्ने भने दुई-ओटा तरिका हुन सक्छन्।
एउटा तरिका हुन सक्छ - यो सधैं 'गनगन मात्रै गर्ने, आफुले सिन्को नभाँच्ने' नकारात्मक तत्वको सकृयता हो। यसलाई नजर-अन्दाज गर्दिउँ।
यो आँफैमा एउटा निषेधात्मक सोच हो, त्यसकारण त्यो पनि नकारात्मक नै हो। जुनसुकै ठाउँमा र समयमा समाजमा यस्ता स्वभाव भएका मान्छे हुन्छन्। सीधै 'कसैलाई गेरेको देख्ननसक्ने' भन्ने नाम दिएर सकारात्मक परिवर्तन चाहनेले उनिहरुलाई अलग पारिदिन्छन्।
तर यस्तै व्यक्तिहरुले गर्दा समाज अनावश्यक लहडबाट जोगिने पनि गर्छ। त्यस्ता मान्छे नहुँदा हुन् त हामी हरेक झोक्का बतास संगै झलुँगे पुल झैं यता र उता हल्ल्लिने थियौँ।
दोष देख्ने सोचको पनि आफ्नै काम छ, आफ्नै उपयोगिता छ। तर कहाँ के प्रयोग गर्ने भन्ने हो।
रचनात्मक सोच र निर्णय प्रकृया सम्बन्धि सत्तरी वटा भन्दा बढी पुस्तक लेखेका एड्वर्ड डी बोनो भन्ने लेखक को एउटा सिद्धान्त छ –
'योजना, डीजाइन हेर्दा त्यस्का दोषहरुमा ध्यान दिनु। मान्छे हेर्दा भने धेरै भन्दा धेरै राम्रा कुराहरुमात्र खोज्नु।'
धेरै ठाउँमा व्यवस्थापनमा हुने गल्ती यसको ठीक उल्टो गर्दा हुने गर्छन्।
मान्छेलाई बढि शंकाको नजरले हेरियो भने उसको हामी प्रतिको व्यवहार त्यसै नकारात्मक हुन जान्छ, अनि त्यसले काममा र सम्बन्धमा असर गर्छ। अनि हामीलाई लाग्छ, सुरुकै हाम्रो शंका ठिकै थियो। र त्यो बानी त्यतिकै रहिरहन्छ। त्यसले राम्रो काम गर्न सक्ने मान्छेको उर्जा पनि प्रस्फुटित हुने वातावरण बन्न दिंदैन अथवा नकारत्मक दिशा तिर धकेल्छ। र त्यो स्पाइरल बन्दै असफलताको बाटोमा तलतल भासिन्छ, व्यक्ति होस्, संस्था-संगठन होस् वा समाज होस्।
अर्कोतिर ठुला-ठुला सफल मान्छेहरुले आँफुसँग काम गर्ने मान्छेलाई आँखा चिम्लेर भरोसा गर्नुलाई आफ्नो सफलताको मुख्य कारण बताउने गरेको हामीलाई सुन्दै, पढ्दै आएका छौँ। यसमा ठिक उल्टो प्रकृयाले काम गर्छ। जहाँ विश्वास छ त्यहाँ लगन, उर्जा र कार्यक्षमता बढि छ। त्यसकारण सफल नेताहरुले र कुशल व्यवस्थापकले आफु वरिपरि सकारात्मक उर्जाको चल्खेल बढी हुने वातावरण आफ्नो व्यक्तित्व र कार्यशैलीबाट नै बनाएका हुन्छन्।
तर कामको योजना अथवा डिजाइन हेर्दा त्यसका धेरै भन्दा धेरै दोषहरु केलाउन सकिएन भने कार्यान्वयनमा धोका पाईन्छ। उचित गृहकार्य नगरि थालिएका प्रोजेक्टहरु कार्यान्वयन नहुनु र सफल नहुनुमा यही मुख्य कारण हुन्छ।
गोविन्द केसीले जितेर देखाएको निष्ठाको लडाईं, मुख्य-सचिवले उमारेको आशाको लहरोमा पनि केही न केही दोष देख्नेहरुसँग रिसाउने होइन कि वहाँहरुलाई धन्यवाद दिनु पर्छ। समाजिक विवेकको वहाँहरु अभिन्न अंग हो। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नेतृत्वमा भएकाहरुका लागि आफुलाई ऐनामा हेर्न वाध्य पारिरहने साधनहरु हो।
तर हामी सबैले यो मनन गर्यौं भने समाजको सोच साकारत्मकता तिर डोरिन धेरै मदत हुन्छ –‘मान्छेका गुण खोजौं, योजनाका दोष।'
लिलामणि पौडेलको वाग्मती सर-सफाइ र माफियाहरुको चलखेल एउटै
सकारात्मक सोच सजिलै आउँदैन, आए पनि व्यवहारमा लागु गर्न गाह्रो हुन्छ। तर नकारात्मक प्रतिकृया पछाडिको मनोविज्ञान र धेय हेर्ने हो भने कुरो अझै छर्लंग हुन्छ।
यति ठुलो मानवलहर निर्माण गर्न सफल अभियानलाई पनि नकारात्मक रुपमा हेर्नेहरुको के हुन सक्छ धेय?
एउटा कुरो त पक्कै छ, वहाँहरुले व्यक्तिगत रिसीइबीले गर्दा वा इर्ष्याले गर्दा त्यो टिप्पणी गरेको होइन। त्यो सोचको केन्द्रमा दीर्घकालीन हीत हुने कुरो नै छ। समाजको भलो हुने ईच्छा नै छ। देश विकसित भएको हेर्न चाहने स्वार्थ नै छ।
मुख्य-सचिव भनेको राज्य प्रशासनको चुरो हो। वहाँ माथि जनताबाट चुनिएका मन्त्रीहरुमात्र हुन्छन्। अहिलेको काममाथि टिप्पणीको पछाडि लुकेको असन्तुष्टि वहाँको व्यक्तिगत पहलकदमी प्रति होइन, त्यसको त सबैले प्रशंसा नै गर्छन्, गर्नु पर्छ। त्यो गनगन वहाँको पदिय अभिभारा, त्यहाँबाट हुन पर्ने नीतिगत नेतृत्वदायी हस्तक्षेप र मार्गदर्शनको आकांक्षासँग जोडिएको हो।
तर मुख्य सचिवले आँफै भन्नु भएको छ - वाग्मती सफाइ सँगै देशभरि स्वयंसेवा द्वारा सामाजिक हितको कामहरु गर्ने एउटा अभियानको सोच त्यतिकै तुहियो, राजनीतिक अन्यौलले गर्दा।
अर्थात् समस्याको जरोमा छ राजनीति।
लिलामणि पौडेलले सरकारको एक पैसा पनि खर्च नगरि यति ठुलो काम गरेर देखाए। त्यो भन्नुको अर्थ उनले राज्य संरचनाको कुनै साधन स्रोत प्रयोग गरेका छैनन् भन्ने होइन। कर्मचारी तन्त्रको सबै भन्दा ठुलो खुबी त्यहाँ प्रयोग भयो। नेतृत्वको, कार्यक्षमता, समय र सोच। कठिन परिक्षाबाट प्रशासनमा छिर्ने कर्मचारीहरुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा वहाँहरुको दिमाग हो। त्यो त्यहाँ प्रयोग भयो।
अहिले दिशाहीन र अन्यौलग्रस्त राजनीतिले गर्दा नेतृत्वविहिन अवस्थामा पुगेको मुलुकमा यो केही सकारात्मक शक्ति व्यक्तिगत पहलकदमीमा प्रयोग भएको मात्र हो। देश संक्रमणकालमा छ। राजनीति अन्यौलमा छ, देशका साधन-स्रोत र उर्जाहरु परिचालन गरिने मार्गचित्र छैन।
नितिगत निर्णय लिने सरकारको अहिलेको प्राथमिकता नै छैन। देशको राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा देशको भविष्य भन्दा माथि दलको भविष्य पर्न गएको कारण अहिलेको परिस्थिती उत्पन्न भएको हो।
लिलामणि पौडेलको वाग्मती सर-सफाइ र माफियाहरुको चलखेल एउटै प्रकारका सामाजिक-मनोव्यैज्ञानीक कृयाकलाप हुन्। दुइटै, नेतृत्व विहीन हुन गएको समाजका प्रतिकृया मात्र हुन्। एउटै भिजन र मार्गचित्रमा समाजलाई डोर्याउन नसकिएको कारण त्यहाँ भित्रका उर्जाहरु स्वचालित दिशाहीन भएर आँफै बाटो खोज्दै हिँडेका मात्र हुन्।
सकारात्मक उर्जा सरसफाइमा लाग्छ, नकारात्मक उर्जा माफियातन्त्रमा।
अचम्मको कुरो, राजनीतिक नेताहरु भने दुवैसँग उभिन्छन्। दुइटैलाई प्रयोग गर्छन्।
त्यसै कारण, हामी पाउँछौ कि पूर्ण रुपमा यो प्रति आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न सकिएको छैन। यसले प्रभाव कस्तो पार्ला, दीर्घकालीन रुपमा राम्रो होला नहोला भन्ने तिर हामी शंकामा नै छौँ।
राम्रो काम गर्ने मान्छे पनि छन् भन्ने देखिएको राम्रो हो भने राजनीतिक नेत्रित्वको अदुरदर्शिता यसैको नराम्रो पक्ष हो।
सिंगापुरका पाठ : कुरो नेतृत्व
सिंगापुरलाई आजको सिंगापुर बनाउने नेता ली वान क्यु को मृत्यु भएपछि सिंगापुरको सफलताबाट सिक्न सकिने पाठहरुबारे विश्वभरि नै चर्चा भए। धेरै बुँदागत कुराहरु पढ्न पाईयो। धेरै स्रोतहरुबाट पढ्दा भन्नलाई अनेक बुँदाहरु भनिए पनि जम्मा तीनवटा कुरा त्यहाँ देखें।
पहिलो, दुरदर्शी भिजन भएको नेतृत्व र त्यसलाई साथ दिने राजनीतिक संस्कार।
दोस्रो, दीर्घकालीन सामाजिक रुपान्तरण अर्थात् समाजको सोचमा नेतृत्वको भिजनलाई साकार गराउन सहयोग गर्ने मान्यताहरु।
तेस्रो, बाहिरी शक्तिको व्यवस्थापन।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बाहिरी शक्तिको प्रशस्त विवेचना गरिएको छ। त्यसमा धेरै हिसाब किताब गर्नु, अड्कल काट्नु आवश्यक नै छैन। हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई दैलो भित्र छिराएर मनिखामो क्वाक्ने अनुमति नदिए उ आफै ठेगानमा आउँछ। त्यो एउटा ‘म्यानेज गरेर अघि बढ्न पर्ने’ बाध्यता त हो, तर हाम्रो प्रगति नै रोक्न चाहने वा रोक्न सक्ने दम भएको गुजी चैं होइन भन्ने मलाई लाग्छ।
नेतृत्वको ईच्छाशक्ति बेला-बेलामा डगमगाएको हुनाले उसको शक्ति बढेको हो। त्यसको हावा फुकाल्ने बाटो भनेको आफ्नो छाती दह्रो पार्नु नै हो। पिढींमा गुन्द्री टक्र्याउनुस्, मोही ख्वाउनुस्। तर भित्र मही पारेर नौनी निकाल्ने बेला चैं नबोलाउनुस्।
अब रह्यो पहिलो र दोस्रो कुरो। त्यसका अन्तर्सम्बन्धबारे चर्चा गरौं।
देशमा अहिलेको सामाजिक संरचना, सोच र मान्यताहरु अनुसार नेतृत्वले आफ्नो भिजन र राजनीति बनाउने हो कि आफ्नो भिजन अनुसार समाजलाई नै पूर्ण रुपमा रुपान्तरण गर्ने हो?
नेतृत्वको मुख्य दुविधा त्यही हो।
त्यो दुइटा बीचको सन्तुलनमा चुकेर नै ठुला-ठुला नेताहरु असफल हुने हुन्। ली वान क्यु को सिंगापुर सानो थियो। उनले आँफ्नो भिजन अनुसारको राजनीतिक संरचना निर्माण गरे। उनले जे गर्न चाहेका थिए त्यो गर्नका लागि उनलाई तानाशाही प्रकृतिको शासन व्यवस्था नै चाहिन्थ्यो।
त्यो व्यवस्थाको शक्ति प्रयोग गरेर समाजको सोचमा दीर्घकालीन रुपान्तरण गर्न पनि उनी सफल भए। कठोर शासन व्यवस्थाले नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको कुनै मौका दिएन त्यसकारण जनताबाट अनुशासन पायो सजिलै। बलियो राज्य भित्र बस्न पर्ने बाध्यतालाई सहज बनाइयो, सहर्ष स्वीकार भयो।
पश्चिमी देशहरुबाट अठारौं शताब्दीमा जापानमा ल्याएको जस्तो विज्ञान र टेक्नोलोजी प्रतिको झुकावलाई र 'वर्क-कल्चर' ग्रहण गरियो तर सांस्कृतिक बहुलतालाई मुल्य-मान्यतामा स्थापित पनि गरियो।
त्यसरी हेर्दा, सिंगापुरमा नेतृत्वको दुरदर्शी भिजन मुख्य कुरो भयो। उसले त्यसलाई आवश्यक राजनीतिक संरचना निर्माण गर्यो। त्यो प्रणालीलाई थेग्न सक्ने र मदत गर्ने सोचमा सामाजिक रुपान्तरण पनि गर्यो।
नेपालमा के गर्ने? कसरी बन्छ नेपाल?
बहु-सांस्कृतिक देशमा परस्पर आदरमा आधारित बहुलताको सोच नभए सम्म राजनीतिक स्थिरता हुन सम्भव छैन। त्यो सोचमा सामाजिक रुपान्तरण नै अहिलेको चरम आवश्यकता हो। तर यसलाई लागु गर्न भने हामी सँग सिंगापुर जस्तो शासन व्यवस्था छैन। सुचनाको पहुँचले राज्यको आकारलाई सिंगापुर सँग दाँजेर अप्ठेरो मान्न पर्ने अवस्था छैन, तर विभेदका समस्याहरु हाम्रा आफ्नै छन्।
लोकतन्त्रलाई बटमलाइन बनाएर सोच्ने बित्तिकै धेरै कुराहरु प्रस्ट हुन्छन्, अरु व्यवस्थामा तत्कालै जाने हाम्रो अवस्था पनि छैन।
सबै भन्दा पहिला लोकतन्त्र निरन्तर जनमतको रिझ्याईँको खेल हो भनेर बुझ्नु पर्छ। स्वत: दीर्घकालीन सामाजिक रुपान्तरणको उद्देश्य राख्नु दलहरुका लागि असम्भव जस्तो नै हुन जान्छ। त्यहीं नेर अरु शक्तिहरुको भूमिका आउँछ। स्वतन्त्र बौद्धिकहरुको मार्गदर्शन र सचेतनाको खाँचो उब्जिन्छ। तर यसको सुरुवाती बिन्दु भने सबै राजनीतिक शक्ति द्वारा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता नै हुनु पर्छ।
त्यो प्रतिबद्धतालाई मुख्य निर्देशको रुपमा ग्रहण गरेर राजनीतिक शक्तिहरुको नेतृत्वमा, अन्य शक्तिहरुलाई सहभागी बनाएर राष्ट्रव्यापी गहन संवाद कायम गर्न सकियो भने देशका दीर्घकालीन स्वार्थहरु खुट्याउन सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि आफ्नो विचारधाराको एकांगी समाज-विश्लेशण भन्दा गहिरो तरिकाले तथ्य-परक रुपमा देश र जनतालाई बुझ्ने अवसर मिल्छ। त्यही अनुसार आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र देशको हितको बीच सन्तुलन मिलाएर समाधान निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ।
हार र जितको रुपमा मात्र राजनीतिक निर्णयहरुलाई हेर्ने अहिलेको तरिका र मनोविज्ञानले गर्दा नेताहरु आँफैले बनाएको जालमा आफ्नो भिजन पनि खुम्च्याउन वाध्य छन्। कसैलाई फाईदा नहुने, देशलाई नोक्सान मात्र हुने यो प्रणालीको अन्त्य गर्न आवश्यक छ।
सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जस्तो यो अवस्था होइन। यो गम्भीर समय हो। अहिले देशको भविष्यको जग हाल्ने बेला हो । सामुहिक राजनीतिक नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो। नयाँ-मन्थनले नयाँ सोचलाई वैधनिकता दिनेछ। ‘कोइ पनि नहार्ने, समग्रमा देशले जित्ने’ र अघि बढ्न सकिने रचनात्मक बाटो निकाल्छ।
स्वतन्त्र विचारकहरुबाट त्यहीं भविष्यका लागि आइडियाहरु निस्कन्छन् र थिंक ट्याङ्कहरु बन्ने बाटो खुल्छ। मार्गदर्शक र नेताहरु निस्कन्छन्।
त्यो दीर्घकालीन रुपान्तरणको कुरो भयो। तुरुन्तै, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्रको काम गर्ने तरिका एकाइसौं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन आवश्यक भएको छ। संविधान-सभा भित्रको बहसमा र संसदको काम गर्ने तरिकामा पनि देशभरीबाट नागरिक र स्वतन्त्र बौद्धिकहरुको सहभागिता सुनिस्चित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ। टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर सजिलै त्यसो गर्न सकिन्छ। न्यायालयको काम गर्ने तरिका पनि त्यही अनुरुप टेक्नोलोजीको प्रयोगले आत्याधुनिक बनाउन खाँचो छ।
म प्रधानमन्त्री भए के गर्थें?
समग्र परिस्थितीको मुल्याङ्कन गर्दै समाधान मुखी राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर यसो गर्थें २०७२ सालमा :-
1. जनता संग संवाद -
सबै भन्दा पहिले बृहत राजनीतिक संवाद आवश्यक भएको, खाँचो परे जनमत संग्रहबाट मुद्दाहरु ठेगान लगाउन पर्ने भएको हुनाले एक बर्षको समय चाहिने कुरामा जनतालाई विश्वस्त पार्न जनतासंग संचार माध्यम द्वारा संवाद गर्थें।
2. नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन स्थगित गर्थें ।
3. एक महिना लामो बहुपक्षीय राष्ट्रीय (म्याराथन) सम्मेलन : -
- मुख्य सचिवलाई संयोजक बनाएर, देश भरिका प्रमुख सम्पादक, पत्रकार, लेखक र विद्वानहरुलाई संलग्न गरेर बहुपक्षीय-बहुउद्देशीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना गर्ने कमिटी गठन गर्थें।
- अर्थमन्त्रीलाई विशेष बजेट छुट्याउन निर्देशन दिन्थें।
- देशभित्र र बाहिरबाट विभिन्न विषयका विद्वान, विशेषज्ञ, पेशेवर, गैर-आवासीय नेपालीहरु, उद्योगपति, समाज-सेवी, लेखक, पत्रकार, एक्टिभिष्ट र सर्वसाधारणलाई सुझाव तथा सहभागिताको लागि निम्तो।
उद्देश्यहरु-
- राज्धानीबाहिर कुनै ठाउँमा केन्द्र बनाएर गरिने यो सम्मेलनमा देशभरी कम्तिमा दसओटा लाइभ र इन्टर-कनेक्टेड उपग्रह उपकेन्द्रहरु स्थापित गरेर, टेक्नोलोजी र मिडिया साथै स्वयंसेवकको प्रयोग गरेर यसलाई विचार, नयाँ उर्जा र नयाँ शक्ति उमार्ने यज्ञको रुपमा अगाडि बढाउने।
- देश कै कन्सलटेन्सीहरुलाई र सर्वेक्षण गर्ने संघसंस्थालाई प्रयोग गरेर विभिन्न मुद्दाहरुमा जनमतको जायजा लिने।
- एक्काइसौं शताब्दीको राजनीति र देश निर्माण कसरी गरिनु पर्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा यसलाई नेपालको नेतृत्वमा संसारलाई देखाउने।
- हरेक क्षेत्रको नेत्रित्वलाई तालिम, शिक्षा र क्षमता-बिकासको अवसर प्रदान गर्ने।
- आम-नागरिकलाई देश निर्माणको काममा सहभागिताको अनुभुति दिदैँ राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा शिक्षित गर्ने, नागरिक दायित्वको जिम्मेवारीबोध गराउने।
- चुनावमात्र लोकतन्त्र होइन, सहभागितामुलक लोकतन्त्रको उदाहरणका लागि विश्वसामु एउटा नयाँ मोडल प्रस्तुत गर्ने।
- नितीनिर्माण र निर्णय प्रकृयामा छिटो-छरितो व्यापक सहभागिता हासिल गर्ने नजीर बसाल्ने।
- विज्ञान र टेक्नोलोजीको प्रयोगलाई राजनीति र समाजको केन्द्रमा स्थापित गर्ने।
3. कार्यतालिका
- बैशाख, जेठ, असार र साउन - तयारी र सुझाव संकलन।
- भदौ १५ देखी असौज १५ सम्म सम्मेलन।
4. सम्भावित बिषयहरु (सल्लाह-सुझाव अनुसार फेरबदल हुन सक्ने) :-
- पहिलो हफ्ता - संविधान निर्माण, राजनीतिक निकास र विदेश नीति।
- दोस्रो हप्ता - पुर्वाधार, विकास, निवेश र अर्थतन्त्र।
- तेस्रो हफ्ता - विज्ञान-टेक्नोलोजी, शिक्षा र मानव-संसधान विकास।
- चौथो हफ्ता - प्रशासन, ई-गभर्नेन्स तथा भ्रष्टाचार उन्मुलन।
5. निती-निर्माणका लागि सम्मेलनका निश्कर्षहरुमा आधारित भएर विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञहरुको कमिटी गठन र सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा पेश गर्न दुई महिने म्याद। मस्यौदा पेश भएको एक महिना भित्र सबै संसदबाट पारित।
6. संविधानको रुपरेखा : सम्मेलनबाटै निक्लेका निश्कर्ष अनुसार आवश्यक परे जनमत संग्रह, नत्र बृहत राजनीतिक सहमतिमा संविधानको रुपरेखा संविधानसभामा पेश। आवश्यक बहसको लागि एक महिना राखेर जन-अनुमोदन र सुझाव संकलनको प्रयास।
7. नयाँ संविधानको घोषणा - फागुन ।
8. राजिनामा तथा राजनीतिबाट सन्यास - चैत।
बीट मारेपछि :
'तपाईं प्रधानमन्त्री भए के गर्नु हुन्थ्यो?' भन्ने मेरो प्रश्नको उत्तरमा 'सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन'को विचार मित्र अजित छेत्रीबाट आएको हो।
हाल बेलायत बस्ने मित्र नारायण गाउँलेबाट आएको यो सुझाव भने यहाँ जस्ताको तस्तै राखेको छु -
'म देशको सबै सरकारी कामकाजलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्ने थिएँ। जग्गा पास गर्ने देखि यातायात र पासपोर्ट सम्मका काम सेवाग्राहीले घरमै बसेर गर्न सक्ने सुविधा पाए समय त बच्थ्यो नै, भ्राष्टाचार पनि न्युनीकरण हुन्थ्यो। यो विद्युतीय युगमा बिजुलीको बिल तिर्न एक दिन खर्च हुनु लाजमर्दो अवस्था हो। यो केही सेकेन्डमै ग्राहकले घरबाटै गर्न सकिने कुरा हो।
डिजिटलाइज्ड गर्ने बित्तिकै राष्ट्रिय तथ्यांक पनि भरपर्दो र अद्यावधिक हुने थियो।
बेलायत तथा अधिकांश विकासित देशमा घरजग्गा किन्न तपाईं कुनै पनि निकाय पुग्न पर्दैन। घरमै बसेर किनबेच गर्न सकिन्छ। गाडी किन्नुभो भने यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नु पर्दैन। घरमै कागजपत्र आइ पुग्छ। सरकारी बिल तिर्ने अफिस त भेट्नै सकिन्न नै, पासपोर्ट लिन पनि एक पटक हुलाक बाहेक अन्त जानुपर्दैन। अब कस्लाई घुस खुवाउँने?'
