ओलम्पिक खेलको दौरान म पहिलोपल्ट बेइजिङ गएको थिएँ। चराको गुँड आकारमा अद्भूत संरचना गरिएको भव्यतम् उद्घाटन स्थलमा नेपालका भने न राष्ट्रपति न प्रधानमन्त्री उपस्थित थिए। चीन सरकारले सर्वोच्च प्रतिनिधित्वका लागि सबै मित्रराष्ट्रलाई निम्त्याएको थियो भने महत्वपूर्ण तथा घनिष्ठ छिमेकीहरूलाई त विशेष पहलै गरेको थियो।
त्यस्तो विशेष अवसरमा सहभागी हुन नसक्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवको पहिलो गासमै ढुंगा लागे जस्तो भएको थियो। उनको पहिलो विदेश भ्रमण हुने जोग मिलेको त्यो चानचुने अवसर थिएन। यादवलाई चिनीयाँ समकक्षी हु जिन्ताओको दायाँपट्टि सीटमा विराजमान गराउने चिनीयाँ आश्वासनै थियो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आएर गणतन्त्र बनेको चिनाउने तस्विर–क्षण चिप्लिएको थियो।
नेपालले कस्तो राजनीतिक बाटो लेला भन्ने चिनीयाँ उत्सुकता बढेको बेला थियो। विश्वको पछिल्लो गणतन्त्रका नवनिर्वाचित राष्ट्रप्रमुखका लागि वास्तवमै त्यो पहिलो सकल विश्व मञ्च हुने थियो। उनका लागि होटलको स्वीट् रुम बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको सम्मतिमा तय भइ पनि सकेको थियो। आखिरी क्षणमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई नपठाउने निर्णय गरिदिए।
औपचारिक कारण दिइएन तर भित्रभित्रै भनिएअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन लागेकाले राष्ट्रपतिलाई रोक्नुपर्ने भयो। त्यसो त पहिलो निमन्त्रणा पहिल्यैदेखि राष्ट्रप्रमुखको समेत भूमिका गर्दै आएका सर्वशक्तिमान कोइरालालाई नै थियो। अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्थाका वयोवृद्ध प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो लामो यात्रा हुने भन्दै संक्रमणकालीन नेपाल सरकारले चिनीयाँ पक्षलाई थामथुम पार्दै आएको थियो।
चीनले आफ्नो सम्पूर्ण शान शौकत प्रयोग गरी आयोजना गरेको ओलम्पिक उद्घाटनमा नेपालको उच्च उपस्थिति आफैंमा प्रतिष्ठाको विषय भए पनि त्यसभन्दा बढी त छिमेकीलाई बधाई दिनुपर्ने शिष्टाचारको आवश्यकता थियो। काठमाडौंमा व्यवस्थापिका–संसदले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई निर्वाचित गर्यो। चीनले उद्घाटनमा छुटेका महत्वपूर्ण देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखलाई समापनमा सरिक भइदिन अनुरोध गर्यो। दाहालको पहिलो भ्रमण बेइजिङ ओलम्पिक समापनमा हुन पायो तर भूराजनीतिको भूमरी बलियो भएको प्रष्ट गर्ने गरी स्वदेश फर्किनासाथ उनैले भनिहाले, ‘मेरो पहिलो राजनीतिक द्धिद्धेशीय भ्रमण भने भारतको हुनेछ।’
दाहालले दक्षिणलाई दाहिना पार्नुपर्ने दबाब खुलस्त पारिदिए। उत्तरतिरको रेल छुटेपछि राष्ट्रपति यादवको पहिलो भ्रमण भारतको हुने स्वाभाविकै भयो।
नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्वको सधैं इच्छा गर्दै आएको उत्तरी छिमेकीले भरपर्दो मित्रका रुपमा लिएको राजसंस्था विस्थापनपछि सबै दल तथा अन्य संस्थापन शक्तिसँग हिमचिम बढाउन थाल्यो। नेपाल मामिलामा भारतसँगै समेत संवाद गर्न थाल्यो।
चीनले नेपालमा माओवादी सबभन्दा ठूलो शक्ति भएको बेला दाहालदेखि मोहन वैद्य हुँदै नेत्रविक्रम चन्दसम्मलाई साथ लिने, बुझ्ने, बुझाउने जमर्को गरिरह्यो। तर, बदलिँदो राजनीतिक सरगर्मी र समीकरणबीच नेताहरू बन्ने, हराउने क्रम बढ्दै गर्दा राष्ट्रपति यादव पो क्रमशः सुदृढ भइरहेको देखियो। दुई वर्षका लागि भनेर निर्वाचित राष्ट्रपति सात वर्षमा सातौं प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरिरहेका छन्। नेपालमा सरकार अस्थिर रहिरहे पनि अभिभावकीय संस्था भने स्थीर रहेको चीनजस्तो मुलुकले राहत महसूस गर्ने नै भयो।
राष्ट्रपति यादव भारतको राजकीय भ्रमण गरेपछि चीनबाट पनि त्यस्तै अवसर आओस् भन्ने निश्चय नै चाहन्थे। पहिलो रेल छुटेपछि हिमालय पार गर्न त्यति अनुकूल रहेनछ। बल्लतल्ल तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओसँग भेटिने गरी सांघाई एक्स्पो उद्घाटनमा गए। ल्हासा हुँदै फर्किए। तर बेइजिङ भ्रमणको कहिल्यै चाँजोपाँजो मिलेन। उनी स्वाभाविक रुपमा राजकीय भ्रमणको निमन्त्रणाको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।
बेइजिङ नभए पनि बोआओमा चित्त बुझाउन लेखेको रहेछ। बेइजिङ भ्रमणको जोग मिलाउन भने संविधान लेखेर स्थायीत्वको सन्देश नदिइकन नहोला जस्तो छ।
बोआओ सम्मेलनको चिनीया निमन्त्रणाले राष्ट्रपति यादवलाई थोरै भए पनि राहत दियो। बेइजिङमा राजकीय सम्मानको ऐतिहासिकता हासिल गर्न नपाए पनि बोआओमा हुने वार्षिक एशियाली मञ्चको बैठकमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग उभिन तथा बैठकका क्रममा द्धिपक्षीय भेटवार्ता गर्न सफल भए।
बोआओ एशियाली मञ्चको पहिलो सम्मेलन डेढ दशकअघि हुँदा राजा वीरेन्द्र सहभागी थिए। त्यहाँबाट फर्केको केही महिनामै राजदरवार हत्याकाण्ड भइहाल्यो। पाँच वर्षपछि राजा ज्ञानेन्द्र त्यसैगरी औपचारिक उद्घाटन समारोहका अतिथि भए। तर, नेपालले त्यो महत्वपूर्ण एशियाली मञ्चको लाभ लिने, चिनीयाँ तथा क्षेत्रीय पहुँच, सम्बन्ध, समक्षदारी बढाउने अवसर उपयोग गर्नै सकेन। पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टमात्र प्रायः सरिक हुने गर्थे।
बोआओमा नेपालले औपचारिक रुपमा उच्चपदस्थ सहभागिता जनाउन यसरी दश वर्ष लाग्यो। त्यो पनि मित्रताको ६० औं वर्षगाँठ परेर सम्भव भयो।
राष्ट्रपति यादवले चिनीयाँ समकक्षीसँग हात मिलाउन सात वर्ष कुर्नुपर्यो। उनका लागि त देर आए दुरुस्त आए जस्तै भयो। छोरी अनितालाई प्रथम महिलाको दर्जामा राष्ट्रपति सीकी लोकप्रिय पूर्व गायिका पत्निकी पाहुना बनाउन पाए। चीनका यी पहिला त्यस्ता राष्ट्रपति हुन् जसकी श्रीमतीले प्रथम महिलाका रुपमा विदेशीसँग व्यवहार गर्ने गरेकी छन्। बाह्य जगतप्रतिको अज्ञानता हाम्रो विशेषतै हो। चिनीयाँ प्रथम महिला परम्परागत चिनीयाँ पोशाकको आधुनिक डिजाइन प्रवर्धन गर्छिन् भन्ने चाल पाएको भए पक्का पनि सुश्री अनिता यादवले नेपाली महिलाको चिनारी दिने विविधतापूर्ण नेपालको कुनै जातीय पोशाक पहिरिने थिइन्।
बोआओ मञ्च स्थापनासँगै चीन क्षेत्रीय मात्र के विश्व रंगमञ्चमै हैसियत बढाउँदै गएर पहिलो आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ। राष्ट्रपति भएको दोस्रो वर्षमै सीले विश्व व्यवस्था आफू अनुकूल हुने गरी एशियाली पूर्वाधार तथा लगानी बैंक स्थापना गरेका छन् र एशिया, अफ्रिका तथा युरोप जोड्ने गरी जलीय र थलीय रेशम मार्ग परियोजना अघि सारेका छन्। त्यसका लागि उनी छरछिमेकको स्थायीत्वप्रति जोड दिन्छन्।
संसार बाँध्ने सूत्र के होलान् भनेर चिनीयाँहरूले ख्याल गर्दै गएका छन्। बोआओ बैठकमा प्रमुख प्रवचन दिँदै राष्ट्रपति सीले रमाइलोसँग भने, ‘कमलको फूल पानीको सतहसँगै अग्लिन्छ भन्छन् हाम्रा दक्षिण पूर्वी एशियाली मित्रहरू। अफ्रिकी मित्रहरू भन्छन् छिट्टै जाने हो भने एक्लै हिँड, टाढा पुग्ने हो भने सँगै हिँड।’
त्यसैगरी उनले जोडे, ‘युरोपेली मित्रहरू भन्छन् चिसो हावा एक्लो रूखले छेक्न सक्दैन। अनि चिनीयाँ जनता भन्छन् ठूला नदीमा पानी भए सानातिनाहरू भरिन्छन् तथा साना नदीमा पानी भए ठूलाहरू भरिन्छन्।’
त्यो कहावत जोडेर उनले थपे, ‘यी सबै भनाईले एउटै सत्य बोल्छन्, ‘विन विन’ सहकार्यद्धारा हामी सबैलाई लाभ पुग्ने ठूला तथा दीगा उपलब्धी हासिल गर्न सक्छौँ।’
अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान विश्व व्यवस्थाको समानान्तर चिनीयाँ नेतृत्वको व्यवस्थाको तयारी सूत्रवाक्यका रूपमा सीले भन्न थालेका छन् साना ठूला सबै देश बराबर, सबैलाई लाभ हुने सहकार्यको संसार निर्माण। को सानो को ठूलो भन्ने भाव त्यहाँ पनि उनले दोहोर्याए। ठूलो देशलै ठूलै जिम्मेवारी लिएर काँधमा काँध मिलाएर देशहरू अघि बढ्ने हो भन्ने भान पारे।
सीको सपनाअनुसारको चीन छरछिमेकलाई साथै हिँडाउन चाहन्छ। सबै छिमेकीसँग शान्ति तथा मित्रताको सन्धि गर्ने उनले घोषणै गरेका छन्। चिनीयाँ लगानी गर्ने क्षमताको अभिवृद्धिले उसको प्रभाव बढ्दै जाने नै छ। नेपालजस्ता छिमेकीहरू प्रायः सबै नवघोषित पूर्वाधार लगानी बैंकको संस्थापक हुँदैछन्।
उद्घाटनपछिको दिवाभोजमा राष्ट्रप्रमुखहरूको एउटा ठूलो टेबल सबभन्दा आकर्षक हुने नै भयो। त्यसमा सीले आफ्नो दाहिनेपट्टिको कुर्ची नेपाली समकक्षीका लागि छुट्याउनु नेपालका लागि महत्व दिनु निश्चयै हो। सात वर्षपछि भए पनि चिनीयाँ राष्ट्रपतिले चराको गुँडमा नभए पनि बोआओ टेबलमा दायाँ राखेरै छाडे। यादवले पक्का पनि आफ्नो सम्मानका रुपमा त्यसलाई लिएका छन्। सहभागी विदेशी प्रमुखहरूमध्ये निकटतम छिमेकीका नाताले नेपाल त्यसको हकदार थियो नै।
सी र यादवको नेतृत्वमा द्धिदेशीय द्धिपक्षीय औपचारिक वार्ता हुनु मुख्य आकर्षण छँदै थियो। सीले नेपाललाई १४ अर्ब रूपैयाको अनुदान घोषणा गरे। नेपाललाई एक चीन नीतिप्रति बलियोसँग उभिएकामा सराहना गर्ने नै भए। दौत्य सम्बन्धको ६०औं वर्षगाँठ मनाउनेबारे विभिन्न गतिबिधि बन्दै गरेको चर्चा गर्ने भए।
एक्लाएक्लै भेटवार्ता पूर्व निर्धारित भने थिएन। त्यही दिन चिनीयाँ पक्षबाट जानकारी आएछ, एक–एकजना सहयोगीसहित दुई राष्ट्रपतिबीच भेटघाट गर्ने। सात–आठ मिनेट समय मिलाइएको रहेछ। राष्ट्रपतिसँग परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागी बसे, उता समकक्षी राष्ट्रपतिसँग पनि वैरागीका समकक्षी नै परेछन्। काकताली पनि कस्तो? ती सचिव पनि वैरागी न्युयोर्कस्थित नियोगमा उपप्रमुख हुँदा उपप्रमुख, जेनेभास्थित नियोगमा प्रमुख हुँदा प्रमुख भएका रहेछन्। त्यतिमात्र कहाँ ? एकजना काठमार्डौं फर्केर सचिव भए, अर्का पनि त बेइजिङ फर्केपछि सचिवै भए।
दोभाषेमार्फत कुराकानी गर्दा केही वेर लागिहाल्छ। तोकिए भन्दा दोब्बरै समय दुई राष्ट्रपतिले भलाकुसारी गरे। द्धिपक्षीय औपचारिक वार्ता आधा घन्टा र एक्लाएक्लै पन्ध्र मिनेट गरी पौने एक घन्टा सीले नेपाली समकक्षीसँग संगत गरे।
सीले सोधे– संविधान समयमै बनाउनेबारे तपाईंले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने, सम्झाउने पहल गर्ने गर्नुभएको छ। खास के छ अवस्था? केमा कुरा मिलिरहेको छैन? किन बनिरहेको छैन संविधान?
यादवले भने– नमिलेको त संघीयतामै हो। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सहमति हासिल गर्ने परिपक्वता देखाउने मलाई विश्वास छ। संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थायीत्वले विकास निर्माणमा केन्द्रित तुल्याउने म आशा गर्छु।
राष्ट्रपति यादव बोआओ प्रस्थान गर्नुअघि म सात वर्षपछि बेइजिङ पुगेको थिएँ एउटा सञ्चार समूहसँग मिलेर एउटा सेमिनारमा भाग लिन। राष्ट्रपति सीको दिव्यदृष्टि भनिएका सिल्करोड परियोजनाबारे छरछिमेकलाई बुझाउन रेन्मिन विश्वविद्यालयमा हामीलाई कक्षाहरू दिइएको थियो। हाम्रो भ्रमण आयोजना गर्ने चाइना फाउण्डेसन फर पिस एन्ड डेभलपमेन्टका उप महानिर्देशक जी पिङले रेशम मार्ग परियोजनाबाट कसरी नेपालजस्ता छिमेकी पूर्वाधार विकासमा जोडिन्छन् भन्ने वयान गरे।
२००८ (गणतन्त्र स्थापना) देखि शान्तिपूर्ण चरणमा प्रवेशपछि कस्तो राजनीतिक व्यवस्था नेपालले अवलम्बन गर्छ भन्नेमा हाम्रो सरोकार छैन तर नेपालमा कसैले अस्थिरता मच्चाउँछ कि भन्ने चिन्ता भने रहने गरेको खुलाए। ‘(विदेशी शक्ति) कसैले माछा मार्छ कि भन्ने चासो हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘कस्तो संविधान, कस्तो संघीयता तपाईंहरुको निर्णयको विषय हो। मैले बुझेसम्म चीनको हरेक पदाधिकारीको यही धारणा रहने गरेको छ।’
जीका अनुसार चीनले सार्क देशमा खुला व्यापार क्षेत्रको पहल गर्दैछ। चिनीयाँ बैंकहरूका शाखा दक्षिण एशियाभरि खोल्ने वार्ता हुँदैछन्। नेपालसँग पनि छिट्टै कुराकानी हुँदैछ। भारत र बंगलादेशमा बैंक अफ चाइनाको शाखा स्थापना भइसकेको छ। रेशम मार्ग परियोजनाले राजनीति, व्यापार, सडक, पुँजी र संस्कृतिहरूलाई गाँस्नेछ।
चीन विश्व अगुवाई गर्ने आकांक्षातर्फ अग्रसर छ र त्यसैअनुसार छरछिमेकको साथ खोजिरहेको छ। तर चीन के हो र त्यसलाई कसरी चिन्ने, उसका आकांक्षा र चाहना कसरी बुझ्ने भन्ने मामिलामा नेपाल पछि छ। त्यसो त फाउण्डेसनका उपमहानिर्देशक जीले विनम्रतासाथ भने, ‘नेपालजस्तो महत्वपूर्ण छिमेकीप्रतिको बुझाईमा हाम्रो अझै कमि छ भन्ने हामी महसुस गर्छौँ।’
चीन नेपाललाई चिन्न चाहन्छ भने नेपालले त झन ठूलो छिमेकीलाई नचिनी नहोला। त्यसका लागि चीनसँग प्राज्ञिक विमर्श, संवाद, अध्ययन अनुसन्धान बढाउन जरुरी छ। बोआओ जस्ता मञ्चमै दिनको ४० वटा कार्यसत्रमा भएका छलफलमा कुनै विज्ञ नेपालीको सहभागिता हुन सकेको भए नेपालले लाभ लिन पक्कै सक्थ्यो। यस्ता मञ्चहरूमा सक्रिय सहभागिता हाम्रो नीति निर्माण, निर्धारणका लागि मात्र होइन, छिमेकप्रति बुझाईकै लागि समेत आवश्यक हुन्छ। औपचारिक सरकारी प्रतिनिधि मण्डलले त औपचारिक वार्ता गर्छ, अन्तरंग र अन्तक्रिया बढाउने अर्कै माध्यम चाहिन्छ।
मित्रताको ६० औं वार्षिकोत्सव मनाउने सिलसिलामा समेत नेपाली राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमण वा चिनीयाँ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको काठमाडौं भ्रमण तय छैन। कुनस्तरीय भ्रमण भन्ने हालसम्म खुलाइएको छैन। परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा भर्खरै भ्रमण आदान प्रदान भने भयो। त्यसो त सम्भवतः सुरक्षा प्रश्नकै कारण प्रधानमन्त्री वेन तीन वर्षअघि रातारातको खबर दिएर पाँच घन्टाका लागि काठमाडौं आएका थिए।
सीले बोआओ मञ्चको उद्घाटन मन्तव्यमै भने, ‘टाढाका भन्दा जोडिएका छिमेकी महत्वपूर्ण हुन्छन्।’
कति महत्वपूर्ण हुन्छन् नेपाल र चीनले थप दृष्टान्त दिँदै जालान् कि नजालान् भन्ने प्रश्न नेपाल चीनसँग सहकार्य गर्न के कसरी तयार होला भन्नेसँग जोडिएको छ।
***
तस्विरहरू– सिन्ह्वा
