अनशन र आन्दोलन कसैको पनि रहर हुँदैन। नेपालमा झैं राज्यका हर्ताकर्ताहरुमा नैतिकताको खडेरी नभइदिएको भए पटकपटक यसरी आन्दोलनमा उत्रनु पनि पर्ने थिएन। तर जब विधि र नियमको सट्टा केही मानिसहरुको स्वार्थका लागि राज्यका संयन्त्रहरु चल्छन्, भद्र अवज्ञाको विकल्प पनि रहँदैन।
मलाई धेरै शुभचिन्तकहरुले भन्नुहुन्छः केही गरे पनि नसुध्रने यो देशमा किन तपाइँ मात्र टाउको दुखाइरहनुहुन्छ? तर यथार्थ के हो भने यो आन्दोलन मैले मात्र गरिरहेको छैन। देशभरका चिकित्साका विद्यार्थी र चिकित्सक साथीहरु मात्र नभएर नागरिक समाज र आम जनता सबैलाई बिझाइरहेको विषयलाई मैले त आवाज मात्रै दिएको हो।
अनशन ममात्र बसे पनि त्यो अवधिमा सबैको कति निकट र गम्भीर भुमिका हुन्छ भन्ने कुरा विगतका अनुभवले बताइसकेका छन्। वास्तवमा यथास्थितिलाई बदल्न नयाँ पुस्ताले देखाएको तत्परता र साहसले मलाई निराशाजनक अवस्थामा समेत ढाडस दिन्छ। बरु पुरानो पुस्ताका वरिष्ठ चिकित्सकहरु तातेर अघि बढ्न समय लाग्ने गर्छ तर युवा चिकित्सक र विद्यार्थीहरु जहिले पनि अघि लाग्ने गरेका छन्।
त्यति मात्र नभएर, यो लडाइँ हामी आम मानिसको जति हो, देशमा सुशासन र पारदर्शिताका लागि लडिरहेका मिडियाको पनि त्यति नै हो। राजनीतिक दलहरुमा समेत काम नलाग्ने गरी भ्रष्ट भएका मानिसहरुबाहेक मुल्यको राजनीति गर्ने मानिसहरुको पनि लडाइँ हो यो।
त्यसैले यहाँ जे गरे पनि केही हुँदैन भनेर हात बाँधेर बस्नुभन्दा आन्दोलनलाई कहाँबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ र मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दण्डहीनता कसरी बन्द गर्न सकिन्छ भनेर सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। अर्को चरणको आन्दोलन शुरु हुनु अघि विगतका आन्दोलनहरुको पृष्ठभुमिमा अहिलेसम्म हुनुपर्ने के थियो र भइरहेको के छ भनेर फेरि याद गर्नु जरुरी छ।
अहिलेसम्म हुनुपर्ने के थियो?
सरकार इमान्दार भइदिएको भए विगतको सहमतिबमोजिम त्रि वि लाई दबाब दिएर आइओएमलाई सीमित स्वायत्तता महिना दिनमै दिलाउन सकिन्थ्यो। साथै अघिल्लो साल यही समय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिका लागि समिति बनाएको भए शुरुका छ महिनामा त्यस्तो नीति बनेर अहिले ऐनमा परिणत भइसक्थ्यो।
केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिइसकेकाले सरकारले विधेयक् बनाएर संसदमा लगेको भए अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएर विश्वविद्यालय निर्माणको भौतिक काम शुरु भइसक्थ्यो। चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई टेकेर त्यो विश्वविद्यालयले अर्को शैक्षिक सत्रदेखि पारदर्शी आधारमा र देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन सक्थ्यो।बुटवलपश्चिमको आधा नेपालमा देशका चिकित्सकहरुमध्ये मुस्किलले तीन प्रतिशत चिकित्सकहरु भएको अवस्थामा दीर्घकालीन भिजनसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकारका लागि योभन्दा अर्को राम्रो अवसर कुनै छैन।
अर्कोतिर, अहिले नै गल्लीपिच्छे नर्सिङ होम र मेडिकल कलेज भएका सीमित शहरहरुमा थप मेडिकल कलेज खोलेर करोडौं रुपैयाँ तिराएर चिकित्सक उत्पादन गर्नुको अर्थ हुन्छः
१) राज्यमा हुने ठूलो लगानी सीमित ठाउँमा केन्द्रित गरेर अहिलेको आय वितरणको भौगोलिक असमानता अझ चर्काउँदै जाने,
२) अरु तीन पुस्तासम्म पनि चिकित्सकहरु सेवाका लागि गाउँमा जान नसक्ने वातावरण बनाउनु, किनभने कम आम्दानी हुने दुर्गम गाउँमा जाने चिकित्सकहरु कम खर्चमा वा निःशुल्क अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, जबकि सरकारले अहिले करोडौं लगानी गरेर मात्र चिकित्सक बन्ने वातावरण बनाएको छ।
३) नेपालको ८० प्रतिशत जनसँख्यालाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा राख्ने,
४) नेपालका ९५ प्रतिशत मानिसहरुलाई आफ्ना बालबालिकालाई डाक्टर बनाउने अवसरबाट विमुख गर्ने किनकि करोडौं खर्च गरेर पढाउन सक्ने मानिसहरुको अनुमानित संख्या ५ प्रतिशतभन्दा बढ़ी छैन।
जबकि सरकारले चाह्यो भने दुर्गम ठाउँहरुसम्म मेडिकल कलेजहरु पुर्याउन असम्भव छैन।
अहिले काठमाडौंको रिङरोडभित्रै अरु मेडिकल कलेज खोलेर उपत्यकामा दर्जन बढी पुर्याउनुभन्दा दुर्गममा जान चाहने लगानीकर्ताहरुलाई करलगायतमा छुट दिने हो र अन्य सहुलियत दिने हो भने ती ठाउँमा लगानी नपुग्ने कुरै छैन। त्यहाँ पुगेर काम गर्ने चिकित्सकहरुलाई पनि विशेष सहुलियत दिने, त्यहाँ पुगेर पढ्ने विद्यार्थीलाई कम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्ने हो भने केही वर्षमै ती संस्था आफ्नो खुट्टामा उभिने भइहाल्छन्। अनि अहिले कायम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, र जिल्ला अस्पताललाई मेडिकल कलेजका स्याटेलाइट शिक्षण संस्थाको रुपमा विकास गर्ने र अञ्चल अस्पताललाई विशेषज्ञता तहका लागि समेत शिक्षण संस्थाका रुपमा विकास गर्ने हो भने अहिले भएको जनशक्तिको चर्को अभावलाई धेरै हदसम्म पूरा गर्न सकिन्थ्यो।
सरकारले के गर्यो ?
यो पृष्ठभुमिमा सरकारले के के गरेन त माथि नै भनिहालियो। गर्योचाहिं के भने
- १) समझदारीको ठाडो उल्लंघन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत् पहिले नै एउटा मेडिकल कलेज भएका तराइका शहरी क्षेत्र विराटनगर र रुपन्देहीमा नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दियो।
- २) शिक्षा मन्त्रीले एउटा पार्टीको मेडिकल कलेजलाई काठमाडौंमै सम्बन्धन दिनु भनेर तोक आदेशसहितको चिठी त्रिविलाई लेखिन्।
- ३) स्वास्थ्य मन्त्रीले धरानको विपी प्रतिष्ठानको अवधारणामा नै आँच आउने गरी नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी निर्णय गराउन प्रयास गरे
- ४) स्वास्थ्य मन्त्रीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाल कायम मेडिकल कलेजहरुको एमबीबीएस सीट घटाएकोमा रुष्ट हुँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्र लेखेर सीट नबढाए काउन्सिल नै भंग गर्ने धम्की दिए। अनि त्यही वहानामा काउन्सिलका अध्यक्षलाई राजीनामा गर्न लगाएर कनिष्ठ र भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका पार्टी कार्यकर्तालाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाएर पठाए। पार्टीको गुन तिर्नका लागि नयाँ अध्यक्षले हचुवाका भरमा काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि ‘सकारात्मक राय’ दिइपठाए।
- ५) पार्टीप्रति वफादार त्रिवि पदाधिकारीहरुले आइओएमलाई नै टुक्र्याएर नयाँ कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रयास अझै पनि जारी राखेका छन्। त्यतिले मात्र नपुगेर अब सम्बन्धनबारे निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय आइओएम फ्याकल्टी बोर्डलाई नै बाइपास गरेर सिधै गैर कानुनी रुपमा त्रिवि बाट सम्बन्धन दिलाउने षड्यन्त्र हुँदैछ।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले नै नयाँ सम्बन्धन खोल्न तदारुकता देखाएपछि स्थिति असहज र विडम्बनापूर्ण बनेको छ। यो अवस्थामा चुप लागेर बस्नु भनेको माफियाहरुलाई राज्यका संयन्त्रहरु दुरुपयोग गरेर मनपरी गर्न छाडिदिनु हो। त्यसो हुन दिंदा विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार वञ्चित हुने मात्र नभई चिकित्सा सेवाको गुणस्तर खस्केर आम मानिसको स्वास्थ्य र ज्यानलाई समेत खतरा हुने भएकाले जस्तोसुकै आन्दोलन गरेर भए पनि त्यसलाई रोक्नुको विकल्प छैन।
पाँचौपटक अनशन घोषणा गर्दा डा केसीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यः
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
विगत केही दिनदेखि छिटोछिटो बदलिइरहेको परिस्थितिका कारण मैले नयाँ चरणको आन्दोलन गर्नुपरेका अवगत गराउँछु।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्दै स्तरीय र आम मानिसको पहुँचको स्वास्थ्य सेवाका लागि विगतमा हामीले लामो प्रयास गरेको सबैलाई अवगतै छ। तर पटक पटक सरकारसित सम्झौतामा आन्दोलन टुंगिने गरेकोमा सरकारले ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नमा चरम उदासीनता र लापरवाही देखाउँदै आएको छ। काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरुलाई पनि अदालतका अकल्पनीय फैसलाहरुले निस्तेज पारेका छन्। दुवै नियामक निकायहरुले गर्ने नियमित अनुगमनहरु ठूलो हदसम्म नाटक मञ्चनजस्ता भएका छन् र अनुगमनमा निराशाजनक अवस्था स्पष्ट देखिएका कलेजहरु दण्डित हुनुको सट्टा सिट थपेर पुरस्कृत भइरहेका छन्। सरकारले पटकपटक चिकित्साका कोर्सहरुका लागि अधिकतम शुल्क तोक्ने भने पनि लिलाम बढाबढमा भर्ना लिएर सकेजति शुल्क असुल्न छुट दिइरहेको छ।
त्यतिले मात्र नभएर गएका केही हप्ताहरुमा देशको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी घातक कदमहरु चालिएकाले स्थिति अझ गम्भीर बनेको छ। पहिले आइओएमजस्तो नेतृत्वदायी नियामक निकायलाई टुक्र्याएर वा निस्तेज पारेर सम्बन्धनको बाटो खोल्ने प्रयास गरिया भने अब आएर चिकित्सा शिक्षा नीति र विश्वविद्यालयको निर्माण नै नभई विगतका सम्झौता र प्रतिबद्धताविरुद्ध नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खुलाउने प्रयास गरिएको छ।
राज्यका विभिन्न निकायहरुलाई पटक पटक आग्रह गर्ने र झक्झक्याउने काम गर्दा पनि पहिलेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु त कता कता अझ धेरै भ्रष्ट, अदुरदर्शी र घातक कदमहरु चालिएकाले निम्न मागहरु पूरा गर्नका लागि सरकारलाई १० दिनको अवधि दिन्छु। यी मागहरू पूरा नभएमा म यही चैत्र ८ गते देखि आमरण अनशन बस्न लागेको जानकारी गराउँछुः
१) विगतका प्रतिबद्धता र सम्झौता विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण हुनुअघि नै नयाँ सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीलाई, शिक्षा मन्त्रीले त्रिविलाई र त्रिविले आइओएमलाई चिठी लेखिएकोमा ती तीनवटै चिठी लेख्ने निर्णयहरु तुरुन्त रद्द गरी नयाँ नीति र विश्वविद्यालय निर्माण नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने राज्यको विगतदेखिको नीतिलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस्। साथै संविधान निर्माणको काम छाडेर निहित स्वार्थका लागि संविधान सभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिई सरकारलाई गैर-क़ानूनी कामका लागि अवांछित दबाब दिने सभासद्हरुलाई कारवाही गर्दै मेडिकल कलेज सम्बन्धन सम्बन्धी संसदीय समितिले दिएको गलत र बदनीयतपूर्ण सुझाव बदर गरियोस्।
२) विगतदेखि निरन्तर मेडिकल कलेज सम्बन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता तथा भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न भएका त्रि वि पदाधिकारीहरुले विगतको सहमतिबमोजिम आइओएमलाई स्वायत्तता दिनको बदला पछिल्लो समयमाा आइओएम नै टुक्र्याउने दुस्प्रयास गरेकाले उक्त कदम अविलम्ब सच्याउँदै दोषी पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदच्युत गरेर कारवाही गरियोस्। साथै भ्रष्टाचार र चरम अनियमिततामा संलग्न भएको भनेर सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले तोकेरै भनेका आइओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीहरुलाई पनि तत्काल कारवाही गरियोस्। विगतमा आइओएमलाई बाइपास गरेर फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयविरुद्ध अनुगमनमा जाने र पूर्वाधार पुग्यो भनेर फर्जी रिपोर्ट दिने व्यक्तिहरुमाथि पनि तुरुन्त छानविन र कारवाही होस्।
३) विगतका सहमति बमोजिम चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको तथा उक्त दुवै प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीमण्डलस्तरीय निर्णय भइसकेकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
४) राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति (चिकित्सालगायत नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुलाई समेटने गरी) निर्माणका लागि समिति बनिसकेकाले उक्त समितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै स्वस्थ्य क्षेत्रका सबै कोर्सहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गरियोस्।
५) विगतका सहमति तथा मन्त्रीमण्डलकै निर्णयविपरीत केयुले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकाले त्यसका लागि जिम्मेवार केयुका पदाधिकारीहरुलाई उचित कारवाही गर्दै नयाँ चिकित्सा नीति नबंदासम्म उक्त सम्बन्धन रोकियोस्। साथै उक्त सम्बन्धन प्रकरणमा अदुअआ प्रमुखले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धनका लागि अवान्छित दबाब दिएको भन्ने आरोप लागेकाले उक्त आरोपबारे छानविन गरियोस् र त्यस्तो दबाब दिएको पाइएमा अख्तियार प्रमुखमाथि पनि कानुन बमोजिम कारवाही गरियोस्। साथै अख्तियारले ससाना भ्रष्टरुलाई कारवाही गर्ने तर ठुला भ्रस्टलाई नछुने गर्दा चरम दण्डहीनता सिर्जना भएकाले त्यस विषयमा पानी छानबिन र कारवाही गरियोस्। साथै पटक पटक राज्यले गरेका समझौता उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि उचित कारवाही होस्।
६) देशमा कायम निजी मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर कायम राख्न मेडिकल काउन्सिल तथा दुवै विश्वविद्यालय उत्तिकै उदासीन हुँदा भद्रगोलको स्थिति छ। यो अवस्थामा अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएका कलेजमा सीट घटाउनको सट्टा झन् बढाइएकाले किन त्यो अवस्था आयो, त्यसको तुरुन्त छानविन गरेर काउन्सिल र विश्वविद्यालयले साँठगाँठ गरेर गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइएमा दोषीहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस्।
७) काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरुमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजहरुमा सीट घटाउन नमिल्ने तथा अनिवार्य प्रवेश परीक्षामै नबसेका व फेल भएका विद्यार्थीहरुलाई पढाउन पाउने भन्ने फैसला गरेर निरपेक्ष दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाहरु बारे कानुनबमोजिम छानविन गरेर कारवाही गरियोस्।
८) त्रि वि, आइओएम, न्याम्स लगायतका नेतृत्वदायी र नियामक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्दा दलीय वफादारीको आधारमा नभएर वरिष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियोस्। नेपाल मेडिकल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन र अध्ययनविनै नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न दिनेसम्बन्धी ‘सकारात्मक राय’ दिएकाले भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका र दलीय वफादारीका कारण नियुक्त भएका काउन्सिल अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरुलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस्। साथै काउन्सिल नेतृत्वमा वरिष्ठ र स्वच्छ छवि भएका चिकित्सकहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न हाल कायम नियम कानुनमा त्यस अनुसारको सुधार गरियोस्।
९) आम मानिसका लागि सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी राज्यको भएकाले त्यसका लागि दीर्घकालीन नीती लिएर कार्यान्वयन शुरू गरियोस्। त्यस प्रयोजनका लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गरियोस्। चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस्।
१०) ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएकोमा तुरुन्त उक्त समझौता कार्यान्वयन गरियोस्।
अन्तमा विगतमा झैं अब पनि यो कठिन लडाइँमा हाम्रो आन्दोलनलाई शुभेच्छा र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्नेमा सबै सञ्चारकर्मी साथीहरुप्रति म आशावादी छु। साथै अनशनबाहेक अस्पतालका कुनै पनि सेवाहरु र पठनपाठन अवरुद्ध नहोउन् भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा छ। स्थिति गम्भीर हुँदै गएमा सिर्जना हुन आउने असहज परिस्थितिका लागि नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनेछ।
फेरि पनि एकचोटि सहयोग र शुभेच्छाको अपेक्षासहित,
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौं।
२०७१.११.२८
