एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको खुलामञ्चमा आमसभा हुँदाहुँदै यसका अर्का नेता बाबुराम भट्टराई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनजिकैको कुर्सी खाली छाडेर भारतका निम्ति प्रस्थान गरे। उनी भारत जान लागेको खबर केही दिनअघि उनी बुटवलमै हुँदा सार्वजनिक गरिसकेका थिए।
संविधानसभामा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेलाई प्रक्रिया रोकी सहमतिबाट संविधान लेख्न दबाब दिन यो आमसभा आयोजना गरिएको थियो। आफैंले ‘इन्द्रधनुष’ भनेर प्रशंसा गरेको आमसभामा सबैले देख्ने गरी कुर्सी खाली छाडेर हिँड्नु पर्ने गरी तय भएको दिल्ली यात्राको महत्त्व कति थियो होला भन्ने प्रश्न धेरैको मथिंगलमा घुमिरहेको छ।
वास्तवमै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईका निम्ति त्यो कार्यक्रम निकै महत्त्वको रहेको उनले भारतमा दिएका अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेका छन्। उनी भारतमै पढे र ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ गर्दा आश्रय पनि त्यहीँ लिए। त्यतिमात्र होइन, ‘जनयुद्ध’ गर्नुअघि ४० बुँदे मागपत्र राख्दा भारत विरोधका अधिकांश माग भए पनि भारतलाई नै जानकारी गराएर यसको थालनी भएको थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
भट्टराईको भारत साइनो गहिरो र दह्रिलो छ भन्ने पुष्टि गराउन उनी कहिल्यै चुक्दैनन्। यसै पनि सबैजसो नेपाली नेताहरूलाई भारतको आशीर्वाद नभई सत्तामा टिक्न सकिन्न भन्ने भित्री मनमा छ। त्यस अर्थमा कुनै बेला राजदरबारमा ताँती लागेर दर्शनभेटमा गएजस्तै अचेल दिल्ली दरबारमा दर्शन भेटका निम्ति ताँती लागेर गएका दृश्य देखिन्छन्।
यी सबै आश्चर्यलाग्दा घटना रहेनन्। भारतमा गएर नेपालमा यसो गरिदिनु पर्यो र उसो गरिदिन पर्यो भन्ने याचना गर्नु अनौठो रहेन। यसो गर्दा लाज होइन, बरु त्यहाँको आशीर्वादले रक्षाकवचको काम गर्छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ।
कुनैबेला हाम्रो मन्त्रिपरिषद्मै भारतीय प्रतिनिधि बस्थे। तिनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउन तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई ठूलै कसरत गर्नुपरेको थियो। तर, अब दिल्लीले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना प्रतिनिधि राखिराख्नु पर्दैन। आफ्नो सञ्जालमार्फत् चाहिएको सूचना सजिलै लिन सक्छ।
बाबुराम भट्टराईले यसपटक पूर्वप्रधानमन्त्री र नेपालको एकजना आशलाग्दो नेताका रूपमा गर्नै नहुने केही काम गरेका छन्। पहिलो, उनले नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सत्तारुढ दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विदेशी भूमिमा अभिव्यक्ति दिए। उनले भने- एमाले नेता केपी ओली र कांग्रेसका सुशील कोइरालाले विगतमा भएको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन्।
दोस्रो, उनले भने- आफ्नो पार्टीको नाममा ‘माओवादी’ जोडिएकै कारण चीनको नजिक नठानियोस्। आसपासका सबै छिमेकीहरू सधैँ राजालाई साथ दिएर हाम्राविरुद्धमा लागिरहेका थिए।
यो वाक्यको अन्तरनिहित अर्थ हेरौं। हाम्रा छिमेकी भारत र चीन। प्रष्टै छ- चीनले जहिल्यै यहाँ जसको सत्ता छ, उसैलाई मान्यता दिएकै हो। माओवादीलाई त्यो बेला ‘एन्टी गभर्मेन्ट आउटफिट’ भनेर परिभाषित गरेकै हो।
त्यसैले एमाओवादी चीन होइन, भारतसँगै नजिक छ भनेर भट्टराईले भारतलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्। यो पार्टीको फाइदाका निम्ति हो वा आफ्नै निम्ति भन्ने समयक्रममा देखिँदै जानेछ।
तेस्रो, भारतीय संस्थापन पक्षले मन नपराउने नक्सलवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आफूहरूको कुनै सरोकार नरहेको बरु एमाले त्यो अभियानबाट जन्मिएको भनेर पनि उनले भारतमा भने । त्यही एमाओवादी हो, जसले झापा आन्दोलनमा लागेका नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीभित्र ल्याउने बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै इतिहास जोडेको भनेकै हो। तर, भारतमा गएर उसले एमालेचाहिँ भारतीय संस्थापन पक्षले मन नपराउने नक्सलवादी समूहबाट प्रेरित रहेको भनिदिए उनले।
चौथो, ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्नुअघि प्राध्यापक एसडी मुनीमार्फत् तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीलाई जानकारी गराएरै अघि बढेको उनले बताएका छन्। यसको अर्थ अहिलेको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको संस्थापनसँग पुरानै सम्बन्ध रहेको पनि उनले प्रष्ट पारेका छन्। यसरी प्रष्टसँग आफ्नो विगतको सम्बन्ध सम्झाएर भट्टराईले आफ्नो दह्रै मार्केटिङ गरेका छन्।
आफ्नो मुलुकका प्रधानमन्त्री र नेताहरूविरुद्ध भारतसँग हारगुहार गर्नुले भट्टराईको कुटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। ‘अब हामी शासक हौं भनेर नयाँ राजा बनेर आउन चाहेका विशेषगरी केपी ओलीका कारण डेडलक बढेको छ,’ उनले भने।
भारतीय थिंकट्यांक ‘सोसाइटी फर पोलिसी स्टडिज् र इन्डिया इन्टरन्यासनल सेन्टर'मा भारतीय पूर्व विदेशसचिव श्यामशरणसँगै ड्यासमा बसेका भट्टराईका यी अभिव्यक्ति सुन्ने सर्वसाधारण नेपालीले के ठानेका होलान्?
पहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईंहरूले हटाइदिनु भयो। अब नयाँ राजा हुन लागेका सुशील र केपीलाई पनि हटाइदिनु पर्यो भन्ने आशय हो? भट्टराईका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणले अहिले यसै भन्दै आएका छन्। यसलाई आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा सिधै विदेशीलाई आमन्त्रण गरिएको घटनाका रूपमा लिइएको छ।
उनी व्यक्तिगत हिसाबले गएका होइनन्। उनको कार्यक्रम भारतीय विदेश मन्त्रालयले औपचारिकरूपमा तयार गरेको हो। एउटा मुलुकको पूर्वप्रधानमन्त्रीले औपचारिक भ्रमणमा अर्को मुलुकमा गएर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिदिन हारगुहार गर्न मिल्छ? हो, व्यक्तिगतरूपमा भट्टराई र उनको पार्टीलाई फाइदा पुग्ला। तर, सार्वभौम मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीको नेताका हैसियतले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिका निम्ति सहयोग माग्दा त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्छ।
यसपटक भट्टराई भारत भ्रमण नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे त्यहाँको जनमत परिवर्तन गराउन गएका हुन्। त्यो पनि सरकारदेखि सर्वसाधारण नागरिकको तहसम्म। एमाओवादीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयता पटक-पटक कांग्रेस र एमालेले पाएको जनमतलाई ‘जनादेश’ होइन ‘मतादेश’ भन्दै आएको छ। हो, त्यो जनादेशलाई ‘मतादेश’मा परिवर्तन गराउनु उनको मकसद हो।
संविधान लेखन प्रक्रिया सुरु भएयता उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न मुलुकलाई प्रभावमा पारेर संविधान लेखनमा ‘सहमति’ चाहिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन लगाउने एउटा ‘लवी’ नै सक्रिय गराइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले हालैको एउटा आन्तरिक ब्रिफिङलाई समेत सार्वजनिक गरेर भित्र वाक्यमा ‘सहमति’ शब्दलाई घुसाएको छ। सामान्यतः यस्ता आन्तरिक ब्रिफिङहरू सार्वजनिक गर्ने चलन हुँदैन।
कांग्रेस र एमालेलाई मतदाताले दिएको मतको कुनै मूल्य छैन भन्ने उसको जिकिर छ। बहुमतका आधारमा लोकतान्त्रिक ढंगले संविधान लेख्न नपाइने दबाब सिर्जना गराउन एमाओवादीले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।
भट्टराईले दिल्लीमा गरेको हारगुहारको फल प्राप्त पनि भइसकेको छ। त्यहाँकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा सहमतिमै संविधान लेखिनु पर्ने बताइसकेकी छिन्। ‘संख्याभन्दा सहमतिले संविधान लेख्नु उपयुक्त हुने’ उनको सुझाव छ।
निर्वाचनमा जितेको संख्याले भारतमा काम गर्छ, नेपालमा चाहिँ काम गर्दैन?
सिंहदरबारमा आपसमा बसेर निर्णय गर्न नसक्ने र दिल्ली दरबारमा गएर समस्याको समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई कमजोर तुल्याएको छ। यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई आफ्नो मुलुक झन्झन् कमजोर हुँदै गएको र आफ्ना संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको अनुभूति हुँदै गएको छ।
यसै पनि हाम्रा आफ्नै संस्थाहरूमा भारतले नियुक्ति गराउने र तिनले उतैको बलमा यहाँका निर्वाचित संस्थाहरूलाई समेत नटेर्ने अवस्था आउन थालेका छन् । अचेल सर्वसाधारणहरू औंला भाँचीभाँची फलानो संस्थाको तिलानोलाई भारतको जासूसी संस्था ‘रअ्’ले नियुक्ति गर्यो भन्न थालिसकेका छन्।
भट्टराईले भारतलाई शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान लेखनसम्मको ‘स्टेकहोल्डर’ अर्थात् सरोकारवाला रूपमा चित्रण गरेका छन्। हिन्दुस्तान टाइम्सको १८ फागुन २०७१ को अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्- ‘भारत शान्ति प्रक्रियाको सरोकारवालामध्येको एक हो।’
‘नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री शान्ति प्रक्रियामा भारतको ‘कि रोल’ (प्रमुख भूमिका) चाहन्छन्’ भन्ने अन्तर्वार्ताको पहिलेको शीर्षक परिवर्तन गरी ‘कि’ को ठाउँमा ‘पोजिटिभ’ अर्थात् सकारात्क शब्द राखिएको थियो ।
हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा भारत किन सरोकारवाला हुनुपर्यो? न भारत, न चीन, न अमेरिका। हाम्रा मामिलाका सरोकारवाला हाम्रै नागरिक हुनुपर्ने हो। हाम्रा नागरिक किन सरोकारवाला हुन सकेनन् भने तिनले दिएको मतको अब कुनै अर्थ रहेन। अब भारतले पनि भनिसक्यो- संख्या होइन, सहमतिले संविधान लेख्नू।
हाम्रा गाउँघरतिर एउटा पुरानो उखान चर्चित छ- राजाकी आज्ञा, बाबाकी दुहाइ। राजाको आज्ञापछि केही लाग्दैन। तर, नारायणहिटी दरबारबाट राजा हिँडिसकेपछि जनादेश माग्ने थलो दिल्ली दरबार होइन, आफ्नै नागरिक दरबार हुनुपर्ने हो।
नेताहरू भारतमा गएर नेपालको विकास निर्माण वा दुई देशबीचको सम्बन्धका निम्ति आग्रहभन्दा एउटा नेताले अर्कोलाई सत्ताबाट हटाइदिन आग्रह गर्छन् भन्थे, त्यो यसपटक सत्य साबित भएको छ।
नेपालमा सुरु भएको यस्तो राजनीतिले दिल्ली आफैंलाई फाइदा पुग्दैन। तर, दिल्लीले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने दुईचार नेतालाई त उसले आफ्नो बनाउन सक्छ। सबै नागरिकलाई उसले कसरी प्रभावमा पार्न सक्छ? सक्ने भए त अस्ति भर्खरै अरविन्द केजरिवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनाउने मत पनि परिवर्तन गराउथ्यो होला।
आफ्नै गतिविधिहरूले दलका नेताहरूले आफूलाई सर्वसाधारणको नजरबाट गिराइरहेका छन्। सिक्किममा संसदको निर्वाचन भएपछि नेताहरूले तत्कालीन राजासँग सपथ नखाई भारतबाट गएका प्रमुख प्रशासक बिएन दासबाट लिएका थिए। हाम्रो मुलुकमा पनि आपसमा नमिली विदेशीको सहयोग लिएर सत्तामा जान र टिक्न खोज्दाको परिणाम कालान्तरमा भयावह हुन्छ।
अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीले गएर दिल्लीमा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिए। भोलि भारतसँग सीमा जोडिएको राज्यले नेपाल राष्ट्रकै विरुद्धमा दिल्लीमा गएर पोल लगाउला। त्यतिबेला राज्यले कुनै निर्णय नै गरी हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्छन् भन्ने संकेत अहिले भट्टराई आफैंले दिए।
भर्खरै भारतीय जनता पार्टीकी नेतृ रेणु देवीले ‘नेपाल हिन्दुराष्ट्र थियो र रहनेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको दिल्ली पनि होइन, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले खण्डन गरिदियो, आधिकारिक होइन भनेर। अहिले भट्टराईले दिल्लीमा गएर दिएका अभिव्यक्तिका बारेमा हाम्रो बाह्रखम्बास्थित दिल्ली राजदूतावासले त्यतिकै आँट र तत्परता देखाउन सक्छ? अवश्यै सक्दैन। यही हो- देशलाई हामीले कति बलियो बनायौं भन्ने मानक।
हाम्रो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा आफैंले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था अझै आएको रहेनछ भन्ने प्रष्ट भएको छ। अहिले बाबुराम भट्टराई मात्र होइन, अन्य नेताहरू पनि जो छिमेकी मुलुकमा गएर आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गराइमाग्छन् वा आशीर्वाद थाप्न जान्छन्, तिनका विरुद्ध खबरदारी आवश्यक भइसकेको छ।
आफ्नै नागरिकलाई सम्बोधन गरेर जनमत परिवर्तन गर्नुपर्छ। कुनै विदेशी प्रभुको आशीर्वादबाट सत्ता त पाइएला, नागरिकको इज्जत पाइँदैन। भट्टराईले दिल्लीमा बोलेका कुराले काठमाडौंमा टायर नबले पनि नागरिकको दिमागको बत्ती अवश्यै बलेको छ। अहिले कालबेला ठीक छैन भनेर मानिस चुप लगेका मात्र हुन्, निदाएका छैनन्।
