अर्थमन्त्रीको मान्छे को हुन्छ? वित्तीय क्षेत्रमा जिज्ञासा बढेको छ। नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रबैंक गभर्नर छान्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठनपछि विभिन्न अनुमान र सम्भावित नामसमेत सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
केही दिनपछि रिक्त हुन लागेको गभर्नर पदका लागि समितिले तीन नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ। तीनमध्ये प्राय: एकजना राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर हुने गर्छन्। बाहिरबाट दुई जना छनौटमा पर्छन्। राष्ट्रबैंक देशको मौद्रिक र वित्तीय प्रणालीलाई सरकारको नीति अनुसार अघि बढाउने मुख्य निकाय हो। सरकारलाई आर्थिक विषयमा विशिष्ट सल्लाह दिनु पनि राष्ट्रबैंकको अर्को जिम्मेवारीमा पर्छ।
सरकार परिवर्तन भए पनि गभर्नर पूरा पदावधि बस्ने प्रचलन बनिसकेकाले मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने पद पनि हो। देशको मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रबाहेक झण्डै दुई हजार कर्मचारीलाई नेतृत्व गर्ने गभर्नरमा प्रशासनिक, आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा दख्खल आवश्यक पर्छ। यही आधारमा गभर्नर पदपूर्ति सरकारले गर्ने अन्य राजनीतिक नियुक्तिभन्दा फरक हो।
अर्थ मन्त्रालयनिकट रहेर काम गर्नुपर्ने पद भएकाले गभर्नर अर्थमन्त्रीको हक लाग्ने पद भने हो। विगत १० वर्षमा तीन गभर्नर नियुक्त भए। यी तीनजना राष्ट्रबैंकमा लामो समय काम गरेका पूर्व कर्मचारी थिए। काम गरेको अनुभव हुनु सकरात्मक हो। तर यत्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रलाई अझ सुधार गर्न सम्बन्धित विषय बुझेको जुझारु गभर्नर देशलाई आवश्यक छ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छन् भन्ने विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन्। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकका तत्कालीन गभर्नर एलान ग्रिनस्प्यानलाई हृदयाघात हुँदा त्यहाँको सेयर बजारमा असर परेको थियो। भारतमा वर्तमान नयाँ गभर्नर रघुराम राजनले काम सम्हालेपछि थुप्रै क्षेत्रमा परिवर्तन गरे। राजन गभर्नर भएपछि नै भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यनमा ब्रेक लाग्यो। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ- गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर मात्र गर्दैनन्, सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि सेयर बजारसम्म असर पार्न सक्छन्।
छिट्टै निवर्तमान हुन लागेका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेका छन्। खतिवडाअघिका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको कार्यकाल निकै उतारचढावयुक्त रहेकाले पनि वित्तीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम अधुरा थिए। काम गर्दा ढंग नपुर्याउँदा भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भष्ट्राचार मुद्दा लगाएकाले निलम्बनमा पर्दा राष्ट्रबैंकभित्र कर्मचारीको मनोबल गिरेको थियो। त्यसबेला प्राय: नियमित खालका काम मात्र भएका थिए।
राष्ट्रबैंक लामो समय गभर्नरविहीन रहनु र निस्क्रियताले निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थामा समस्या देखिन थालिसकेका थिए। यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने खतिवडाको मुख्य चुनौती थियो। घरजग्गा व्यवसायबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको संकट हटाउन खतिवडाले लिएका नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्यो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रै कार्यगत समस्या देखिएका थिए।
खतिवडाले यस्ता समस्या हटाउन विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध आइरहे पनि कडा अडान लिए। बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने नीति कार्यान्वयनलाई गति दिए। यही कारण पाँच वर्ष अवधिमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिए। अर्काको बचत पुँजी लिई वित्तीयका संस्थापक वा सेयरधनीले आफ्नो पैसाजस्तो चलाउन मिल्दैन भन्ने सन्देशलाई अझ प्रभावकारी बनाउन खतिवडाको कार्यकाल सफल रह्यो। तर, राष्ट्रबैंकले लिनु पर्ने थुप्रै जटिल विषयमा भने खतिवडा पनि मौन बसे।
खतिवडाको पाँच वर्षे कार्यकालमा विदेशी विनियम दरमा ठूलो उतारचढाव आयो। भारतीय अर्थतन्त्रका कारणले गर्दा प्रतिअमेरिकी डलरको विनिमय १ सय १० रुपैयाँसम्म पुग्यो। अहिले प्रतिडलर एक सय हाराहारीमा छ। यो उतारचतार चढावमा राष्ट्रबैंक मौन वस्यो। यही बेला विभिन्न क्षेत्रबाट भारु र नेरुबीचको विनियम दर १ सय बराबर १ सय ६० असान्दर्भिक भयो भन्ने दबाब आउँदा पनि राष्ट्रबैंकले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। यस विषयमा कहिलेसम्म राष्ट्रबैंक मौन बस्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो छ।
आर्थिक वृद्धिमा चीनलाई समेत उछिनेको भारतका औद्योगिकदेखि कृषि उत्पादनसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ठूलो खुला सिमानाका कारण भन्सार दरले मात्र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सकिँदैन। बढी भन्सार तोकिदिँदा खुला सीमाका कारण गैरकानुनी समानान्तर व्यापार तस्करी मौलाउँछ। खुला सीमाबाट हुने कृषिजन्य उपजको आउजाउ रोक्न झनै कठिन छ। गभर्नर बन्नुअघि डा. खतिवडाले पनि नेपाली उत्पादनलाई केही राहत दिन भारु र नेरुको विनिमय दर फेरaदल आवश्यक देखेका थिए। तर, पदमा गएपछि यसबारे मौन बसे।
भारु र नेरुबीचको स्थिर विनियम दर चलाउने सजिलो विषय होइन। विगतमा पनि यसबारे बहस हुँदा राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाउँदै राष्ट्रबैंक पन्छिने गरेको थियो। राजनीतिक स्थिरता कुर्दै यो मुद्दालाई कहिलेसम्म यसै राख्ने? १० वर्षअघि तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले स्थिर विनिमय दरका विषयमा आन्तरिक अध्ययनसम्म गराएका थिए। आन्तरिक अध्ययनले पनि अहिले भारु र नेरुबीचको विनिमय दर चलाउन हुँदैन भन्ने राष्ट्रबैंक अनुकूल निष्कर्ष दियो। राष्ट्रबैंकलाई केही गर्न परेन।
अर्को खतिवडाको पाँच वर्षे कार्यकालमा पनि चालु वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम टुंगोमा पुगेन। वित्तीय क्षेत्र सुधारको मुख्य उद्देश्य वित्तीक्ष क्षेत्रमा रहेको सरकारी स्वामित्व कम गर्नु थियो। तर, यथार्थमा सुधार प्रक्रियाको केन्द्रमा रहेको नेपाल बैंकमा सरकारको हिस्सा कम हुनुको साटो बढेको छ। अर्को ठूलो सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सुधार भएको दाबी त गरिएको छ तर, विद्यमान अवस्थामा फेरि पुरानो स्थिति आउने सम्भावना छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था बनिसकेको छैन।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल औद्योगिक निगमजस्ता ठूलो संस्थाको प्रमुख हिस्सेदार सरकार हो। यति धेरै संस्थामा सरकारको सेयर लगानी राख्नु जोखिम बढाउनु मात्र हो। यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकार संलग्न हुनु, सरकारको काम उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने होइन भन्ने खुला बजार नीतिसँग पनि मेल खाँदैन। खतिवडालाई नेपाल बैंकमा सरकारी हिस्सा कम गर्ने नीति अगाडि बढाउन खासै ठूलो चुनौती थिएन। तर, यसमा थोरै जोखिम पनि लिन उनले चाहेनन्।
अर्को सहकारीले ठूलो रकमको समानान्तर वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन्। सहकारीले गर्ने बचत तथा ऋण कारोबारको प्रभावकारी नियमन भएको छैन। खतिवडा गभर्नर हुनुभन्दा केही वर्षअघिदेखि नै सहकारीले सञ्चालन गर्दै आएको कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सवाल उठ्दै आएको थियो। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी नियमनबाहिर हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकरात्मक नभएको खतिवडाले पनि स्विकारेका छन्। यो काम पनि उनले अधुरै छाडेका छन्।
बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाको संख्या अत्याधिक भए पनि यी ग्राहकमुखी भने छैनन्। आफ्नो नाफामात्र बढाउने र जोखिम सबै ऋणी वा बचतकर्तामाथि पार्ने गरिँदै आएको छ। देशको बचत आर्थिक विस्तारलाई मद्दत पुग्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि कतिपय अवस्थामा बैंकहरू चुकेका छन्। यही भएर नेपालका बैंकबाट सस्तोमा ऋण लिई भारतमा ठूलो पुँजी लगानी हुँदैं आएको हो। यसले बैंकको नाफा बढाए पनि देशको पुँजी बाहिर जानु राम्रो होइन। केही समूह यस्तो कार्यमा पहिले पनि सक्रिय थिए, अहिले पनि छन्। बचतमा पाइने व्याजदर बढी भएकाले सस्तोमा ऋण लिई भारतमा राख्ने गरिएको तथ्यहरू पनि बाहिर आएका छन्। बैंकमा प्रभाव पार्न सक्ने सञ्चालक वा लगानीकर्ताको संलग्नताबिना यस्तो कार्य सम्भव छैन। तर, पनि यसलाई रोक्न राष्ट्रबैंक अघि बढेको छैन।
कुनै पनि विषयवस्तुलाई तार्किक रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने खतिवडाको मुख्य खुबी थियो र उनी सरल भाषामा त्यसलाई बुझाउन पनि सक्छन्। तर, खुला र उदार अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा नस्विकारेको एमाले पार्टीका तर्फबाट गभर्नर भएका खतिवडाका केही सीमितता भने थिए। यही भएर निजीकरण, सहकारीमा कडाइ जस्ता क्षेत्रमा खतिवडा पर बसे।
देशको आर्थिक विस्तारको गतिलाई अझ बढाउने हो भने खतिवडाले नछोएका यस्ता जटिल मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रका मुद्दामा राष्ट्रबैंक प्रवेश गर्नु पर्छ। आवश्यक परे साहसिक निर्णय लिन पछि हट्ने, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत विशिष्ट सल्लाह दिन सक्ने वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र बुझेको गभर्नर देशलाई चाहिएको छ। गभर्नरमा कुनै रूपमा राजनीतिक पार्टीको विश्वास लिन सक्ने (राजनीतिक ब्याकअफ) हुनुपर्ने रहेछ भन्ने पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा र निलम्बन प्रकरणले पनि उदाहरण दिएको छ। कुनै राजनीतिक ब्याकअप नहुँदा भट्टराई दोषी नहुँदानहुँदै पनि लामो समय निलम्बनमा बस्नु पर्यो। भट्टराईको मुद्दा र निलम्बनका कारण वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमसमेत केही समय लथालिंग भयो।
व्यवसायी अजय सुमार्गीले नियम पूरा नगरी ल्याएको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी राष्ट्रबैंकले रोकेको छ। सुमार्गीको यत्रो पैसा रोक्नु सजिलो काम थिएन। खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा नभने पनि पनि यो पैसा छाड्न दबाब आएका थिए होलान्। यो एउटा उदाहरण हो, थुप्रै यस्ता दबाब झेल्न राजनीतिक पार्टीको समेत विश्वास लिन सक्ने खुबी गभर्नरमा हुनुपर्छ।
गभर्नर अर्थमन्त्री वा सरकारले गर्ने सबै कामको अन्ध समर्थक भएर बस्ने मात्र हुनु हुँदैन। अर्थमन्त्री वा सरकारले वित्तीय र मौद्रिक अनुशासनविपरीत हुने गरी गलत काम गरेमा यसमा औंला ठड्याउन सक्ने साहस पनि गभर्नरले गर्नुपर्छ। कस्तो मान्छे छान्ने, यो अर्थमन्त्रीको हातमा छ- आफ्नो मान्छे मात्र हेर्छन् कि देशका लागि योग्य।
