‘लोकसेवा आयोग बन्छ, मानवअधिकार आयोग बन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बन्छ, दलित पर्दैनन्, अनि भन्न मन लाग्छ– यो देश मेरो हो तर राज्य होइन।'
युवा बुद्धिजीवी प्रदीप परियारको यो ट्वीटमा मेरा आँखा पर्दा बाहिर सडकमा ३० दलीय विपक्षी मोर्चाको विशाल मार्चपासले काठमाडौं सहरको सवारी अस्तव्यस्त बनाएको थियो। कमलादी चोकनेर उभिएर मैले मोर्चाका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाललाई जुलुसले स्वागत गरेको हेरिरहेँ। उनी आउँदा सांस्कृतिक बाजा बजेको सुनियो तर फोटो पत्रकारहरूको हूल तथा सुरक्षाकर्मीहरूको ठेलमठेलले उनलाई भने देख्न सकिएन।
जिल्ला जिल्लाबाट ओइरिएका असिनपसिन कार्यकर्ताहरूको राताम्मे झण्डासहितको जुलुस छिट्टै खुलामञ्चतर्फ पुग्नेवाला थियो जहाँ दशौं हजारको उपस्थितिमाझ नेताहरूले संविधानसभाबाट निस्केर त्यसरी वृहद् खवरदारीसभा गर्नुपर्नाको कारण दिने थिए। मैले परियारको ट्वीट रिट्वीट गरेपछिका प्रतिक्रियातर्फ ध्यान लगाएँ। त्यसो त आजकल विचारको सञ्चारका लागि हाते मोबाइल एक्लै सशक्त माध्यम भइसकेको छ।
त्यो ट्वीटले नेपालको संक्रमणकालको संघर्षको सही मनोदशा प्रकट गरेको छ। राज्यको मर्ममा प्रहार गरेको छ। नागरिकको वेदना प्रकट गरिदिएको छ। नेपालको आन्तरिक बेथा र बेथिति ओकलिदिएको छ। एकै वाक्यले पनि कहिलेकाहीँ हजारौं जनाको जुलुशभन्दा शक्तिशाली प्रदर्शनको प्रभावको सामर्थ्य राख्छ।
सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई सामाजिक बनाएको त पक्कै होइन तर सञ्जालको विकासले सामाजिक संवाद भने व्यापक पार्दै लगेको छ। यस्ता आक्रोश सुन्न अब विपक्षी दलहरूको संगठित शक्तिबाट सम्भव हुने विशाल जनसभा नै आवश्यक पर्दैन। विचारको वेगले हजारौं हजारलाई तत्क्षण कुनै पनि बेला रन्थनाइदिन सक्छ। एउटै ट्वीटको कबोल पनि राज्यशक्तिको मुख्य विपक्षी बोल बनेर झक्झक्याउन सक्छ।
अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले केही बेरमा औंला ठड्याउँदै भन्नेजस्तो जुलुश थियो पूरै इन्द्रधनुषी, विभिन्न जातजातिको मेलसहितको। जुलुश रित्तिएपछि खालि–खालि रहेको सडकमा पाइला टेक्दै म सोच्दै गएँ अघिल्लो दिनसम्म यिनै मुख्य विपक्षी नेता दाहाल आफैं सरिक भएर संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूको सिफारिस गर्दै थिए। केही बेरमा सरकारको सातो टिप्ने गरी भाषण गर्ने त थिए नै तर अघिल्लो दिनसम्म त तिनै सरकारी वालाहरुसँग बसेर राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्तिको नाम टिपाउँदै थिए, सर्वसम्मति दिँदै थिए।
उत्पीडितहरुको न्यायको झ्याली बजाउँदै हिँडेका नेताले हाल धमाधम भरिएका संवैधानिक आयोगहरूमा एउटै पनि उत्पीडित जाति, समुदायका प्रतिनिधिको नाम लिएनन्। उनको सिफारिस प्रायः पूर्व प्रशासक, पूर्व सुरक्षा अधिकृतहरूको नाममा पर्ने गर्छ। केही बेरमा उनले आफ्नो लामो भाषणमा उत्पीडित जाति, समुदायको पहिचान र अधिकारको संघर्षमा होष्टे गर्न सबैलाई हैंसे गराउने नै थिए। अरु बेला झन् भन्दै आएका थिए ज्यानकै बाजी दिन तयार छु, प्राणै अर्पिण, युद्दमा होमिन तत्पर छु। तर सही सिफारिस, न्यायपूर्ण नियुक्तिका लागि भने उनी कहिल्यै तयार हुँदैनन्, होमिँदैनन्।
कांग्रेस, एमाले त कुरै भएन। राप्रपाले समेत संवैधानिक परिषद्मा सीट जमाएर संवैधानिक आयोगमै कोटा पाइसकेको रहेछ। तिनले कहीँ पनि नियुक्ति, सिफारिसमा नेपाल ‘इन्द्रधनुष' हो भन्ने सकार्दैनन्। तिनका लागि पूर्व प्रशासक हुनु मुख्य अनुभव र योग्यता देखिन्छ। कांग्रेस र एमालेका निर्णयकर्ताहरू यति परम्परागत र जड भइसकेका छन् तर नयाँ शक्ति बनेर राज्यसत्ता बदल्न आएको एमाओवादी यस मामिलामा झन फरक छैन। कांग्रेस र एमाले गाभिए हुन्छ भनी फलाक्ने एमाओवादी चरित्रका दृष्टिले आफै पहिल्यै उनीहरूसँग गाभिइसकेको छ। उसले एउटै उत्पीडित समुदायको सिफारिस गरेको थाहा भएन बरू प्रधानन्यायाधीश मधेसी भएकाले उनको सन्तोषका लागि भनेर कतै–कतै मधेसी परे, सभामुख जनजाति भएकाले समावेशी भयो त भन्ने उनको मुखमा बुझो लाउन एकाध नाम घुसाइयो।
प्रधानन्यायाधीश मधेसी हुनुको असर त पर्ने रहेछ। सभामुख जनजाति हुनुको लाभ त हुने रहेछ। ती दुबै पदमा ती अनुहार नभएको भए अहिले भएको नियुक्ति झन् कति एकलकाँटे हुँदो हो। हेरौं न, नाम सिफारिस गर्न बस्दा कांग्रेस के गर्छ? कोइराला, देउवा, पौडेल आ–आफ्ना ‘मान्छे' कसलाई पार्ने भन्नमा तल्लिन हुन्छन्। एमाले के गर्छ? ओली, नेपाल, खनाल आ–आफ्ना ‘अनुहार' रोज्छन्। अस्ति भर्खर एमालेले केन्द्रीय सदस्यमा १० जना थप्यो जसमा नौ जना पहाडी बाहुन क्षेत्री परे। एमाओवादीमा दाहाल र भट्टराईले फरक गर्छन् त? उनीहरूले देख्ने ‘इन्द्रधनुष' आफ्नै वरिपरिमात्र छ।
बाह्र बुँदे समझदारीलाई समकालीन नेपालको राजनीतिक दिशा बदल्ने प्रस्थान विन्दू मानिन्छ। त्यसको जे जसरी व्याख्या गरे पनि त्यसले मुख्य आशा दिएको त राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने भनेर हो। लोकतान्त्रिक बनाउनलाई राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको हो। त्यसमा संघीयता त पर्ने नै भयो तर संघीयतासँगै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने गरी राष्ट्र–राज्य कसरी कायम गर्ने भन्ने बहस हुँदैछ। त्यहीकारण आज देशमा पहिचान र अधिकार के हो, समानता र न्याय कसरी हो भन्नेमा विवाद कति बढ्दैछन् कति साँघुरिँदै पनि छन्।
राज्य बदल्ने राजनीतिक प्रणालीले हो। प्रणाली चलाउने दलहरूले हो। दलहरू पहिला बदलिन तयार नभई केही हुँदैन। व्यक्ति बदलिनुपर्दैन, प्रवृत्ति बदिलनुपर्छ। यहाँ त गालीगलौज मात्र बदलिने गरेको छ। आक्रोश, कुण्ठा, प्रतिक्रिया राजनीतिका ऊर्जा भएका छन्। सहिष्णुता, सहअस्तित्व, समानता, समावेशिता कसैको आचरण भएका छैनन्। आज यो देशका सबभन्दा उत्पीडित समुदाय कुन कुन हुन् भनेर कसैले कतै सोध्नै पर्दैन। राजधानीमा केन्द्रित शक्ति पीठहरूमा कुन कुन अनुहार देखिएका छैनन् भन्ने खोज्दै गए थाहा पाइन्छ।
राज्यका शक्ति पीठरूपी निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा मात्रै पनि देशको इन्द्रधनुषी संरचना ख्याल गरिदिए राज्यप्रति अपनत्व र आस्था बढाउन सकिने थियो। बाबुराम भट्टराईले खुलामञ्चबाट जनताको इन्द्रधनुष देखे। तर शक्ति अभ्यास गर्दा उनका लागि खुलामञ्चमा देखिने इन्द्रधनुष आफन्तको आँगनको छेउबाट सुरू भएर अर्को छेउमा सकिन्छ। पुष्पकमल दाहालका लागि पूर्व प्रशासक, पूर्व सुरक्षा अधिकृत, व्यापारीहरूको गोलो नै संसार लाग्छ। कांग्रेस–एमाले वरिपरि त झन स्वार्थ समूहहरूसँग खेल्ने, खेलाउने छट्टुहरूको राज नै चल्ने गरेको छ।
दलहरू बदलिन नसक्ने यही प्रवृत्तिका कारण भोलि राज्य बदलिन्छ भन्ने विश्वास बन्न सकेको छैन। संघीयताको निर्णय गर्न सकस यही कारण परिरहेको छ। राज्यका निकायमा हाम्रा अनुहार परेनन्, कहिलेकाहीँ परे पनि टीका लाएर दिएजस्तो कृपाले भए, हाम्रो हक स्थापित भएन भन्ने गुनासो बढ्नुको कारण त्यही हो। गुनासो त बढ्दै जान्छ किनभने राज्य खुल्दै र जनता बुझ्दै जानेक्रम बढ्ने नै छ। जति बढी थाहा पायो उति न्याय अन्यायको भेद खुल्ने हुनाले समाजभित्रको यो असन्तोषको पहिचान गर्नैपर्नेछ।
जनसंख्याको आधारमा राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक अठोट कता गयो?
दलितहरू संगठित शक्ति होइनन्। तिनको बलियो जुरजुलमसहितको प्रदर्शन पनि हुँदैन। तिनले आफ्नै नाममा प्रदेश पनि पाउने छैनन्। सबैतिर छरिएर रहेकाले सबैतिर मिलेर बस्नुपर्ने यथार्थ छ। सबै दलमा बाँडिएका छन्। तिनले आफ्नै नाममा एउटा आयोग भने पाएका छन् तर त्यो त छुट्याइएको ठाउँ न हो। राज्यमा समाहित गर्नलाई त मूलधारकै शक्तिशाली आयोगहरूमा हैसियत चाहिन्छ। त्यो उनीहरूको हक हो। उनीहरूको हक हासिल कहिले कसरी कसबाट हुन्छ?
नातामुखी व्यवहार गर्ने राज्यको चरित्रलाई न्यायमुखी बनाउन सके न बल्ल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। नत्र त उनीहरूले भनिरहने छन्, देश त हाम्रै हो तर राज्य हाम्रो बनिसकेको छैन। राज्य त नाता कुटुम्ब, पहुँच, पैसा भएकाहरूको मात्र हो।
