सिद्धान्ततः एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–माओवादी स्वतन्त्र न्यायपालिका र दलीय बफादारीबिनाको नेपाली सेनाको पक्षमा कहिल्यै थिएन । माओवादीका मुख्य एजेन्डा पुनस्र्थापित संसदका ठूला दुई दल– नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी– एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (एमाले)– ले बिनासर्त स्वीकार गरेपछि आफ्ना हरेक एजेन्डा अघि बढाउन सहज भयो, माओवादीका लागि । त्यसैले पुनस्र्थापित संसदकै जीवनमा सर्वोच्च न्यायालयमा बहालवाला न्यायाधीशहरूकै निरन्तरता र नयाँ नियुक्तिका लागि दलीय पूर्वाग्रहद्वारा विषाक्त सदनको समितिबाट अनुमोदित हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आइलाग्यो । न्यायपालिका सम्बन्धी संविधानसभाको विषयगत समितिले न्यायाधीशहरू (र न्यायपालिका) विधायिका समक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यता अघि बढायो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीतको माओवादी अभियान प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा समेत नियुक्तिपछि ‘नयाँ उचाइ’मा पुगेको छ ।
प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता गुमाएका र माओवादीसँगै संविधानभन्दा माथिको हैसियत बनाउन पल्केका कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले ‘लाचारी’– या मुलुकसमक्ष स्पष्ट नपारिएको ‘बाध्यता’ का कारण रेग्मीलाई दुवै पद दिएपछि अब न्यायपालिका र खासगरी सर्वोच्च अदालत भोका बाघहरूको अगाडि बाँधिएको पाडो बन्न पुगेको छ । न्यायपालिकालाई समाप्त पार्ने यो खेलसँगै माओवादीकै नेतृत्वमा नेपाली सेनालाई पनि तारो बनाइएको छ । फरक यत्ति हो, हिजो रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा माओवादीविरुद्ध उभिएका राष्ट्रपति र कांग्रेस, एमाले तथा मधेसी मोर्चा आज माओवादीको मतियारका रूपमा उभिएको छ । सेनामा राजनीति र केही हदसम्मको धु्रवीकरण मात्र हैन, माओवादीले चाहेजस्तै सर्वोच्च अदालतलाई अवमूल्यन गर्ने परम्परा स्थापित हुन थालेको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश स्वयं नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत उत्रिएको अवस्थामा अदालतसँग कोही किन डराउने ? तर, पनि प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति र सैनिक मुख्यालय सबै नै सर्वोच्चलाई पूर्ण रूपमा निरीह बनाउन लागिपरेका छन् । उदाहरण प्रशस्त छन् ।
चैत २ गते सर्वोच्च अदालतसमक्ष रेग्मीको सम्भावित नियुक्ति (कार्यकारी प्रमुखका रूपमा) विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राष्ट्रपति यादवले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका रूपमा पद र गोपनीयताको शपथ दिलाए । चार पार्टीको नेतृत्व तह ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं’ भन्दै अदालतमा विचाराधीन मामिलामा प्रभाव पार्ने गरी राष्ट्रपतिद्वारा उठाइएको कदमका मतियार र सहलेखक बन्न पुगे ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा अन्य दुई पुराना आयुक्तको पुनर्नियुक्तिमा पनि संविधानको प्रावधानलाई सम्मान गर्नु नपर्ने सहमतिमा राष्ट्रपति यादव, प्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी र संविधानभन्दा माथिको चार दलीय संयन्त्र पुगे । राष्ट्रपति यादवले ‘बाधा अड्काउ’ फुकाउका नाममा संविधानमा महत्वपूर्ण संशोधन गरे, फेरि न्यायपालिकालाई अवमूल्यन गर्दै ।
त्यति मात्र होइन, नेपाली सेना मुख्यालयले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको ‘फास्ट ट्रयाक प्रमोसन पद्धति’ अन्तर्गत आफ्ना अधिकृतहरूलाई प्रमोसन या बढुवा ग¥यो । सेनाले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र राष्ट्रपतिले गरेझैं सर्वोच्चको अवमूल्यन ग¥यो । माओवादीले चाहेझैं सेनाले आफूलाई सर्वोच्चभन्दा माथिको हैसियतका साथ प्रस्तुत ग¥यो । यो सबै भइरहँदा सेना र रक्षा मनत्रालयको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी रेग्मी स्वयंले सम्हालेका छन् । मलाई या मेरो नेतृत्वलाई कुनै किसिमले पु¥याउन सक्ने न्यायपालिका या त्यसको स्वतन्त्र हैसियतलाई समूल नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यसरी प्रभावित गर्दैछन् रेग्मी । अर्थात्, विचाराधीन मुद्दाबारे अहिलेसम्म राज्यका विभिन्न अंगहरूले अपनाउँदै आएका मान्यतालाई अस्वीकार गर्द सर्वशक्तिमान बन्ने खतरनाक अभियानमा लागेका छन् रेग्मी । हिजो माओवादी सबै प्रतिरोधलाई बेवास्ता गरेर सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्दै थियो भने आज रेग्मी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका इँटाहरू एक–एक गरी भत्काउँदै सत्ता कब्जाको अभियानमा जुटेका छन्, चुनाव गराउँछु भन्ने नाराका साथ ।
यो समस्त प्रकरणमा सेनाको उच्च नेतृत्व तहको ‘गेम’ खतरनाक देखिन्छ । कटवालले देखिने गरी राष्ट्रपति र १७ दल (नेपालका) को समर्थन तथा भारतको हस्तक्षेप (श्याम शरणको सार्वजनिक अभिव्यक्तिअनुसार) का कारण प्रचण्ड सरकारद्वारा लिइएको उनको बर्खास्तगीलाई चुनौती दिएका थिए । सैनिक मुख्यालयमा माओवादी राजनीति घुसाउने प्रचण्ड यो रणनीति तत्काल असफल भयो । तर, त्यसपछि पनि अर्कै हिसाबले भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको त्यो सेनालाई अपमानित गर्ने कार्य जारी राखे । संवेदनशील र द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनाले सुरक्षाका हिसाबले बन्द गरेको ‘माइतीघर मण्डला–भद्रकाली’ मार्ग खोल्न भट्टराईले दिएको दबाबलाई सेनाले अवज्ञा गरेपछि उनले ‘कुटिल दोस्ती’ को रणनीति अपनाएका हुन् । दमन घलेलाई भावी सेना प्रमुखका रूपमा प्रस्तुत गरेर भट्टराईले छत्रमान सिंह तथा गौरवशमशेरबीच फाटो ल्याउने प्रयास पनि गरेका हुन् ।
तर, यता आएर गौरव शमशेरको नेतृत्वको सेनाले फास्ट ट्रयाक पोलिसी कार्यान्वयन गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिएपछि माओवादीको त्यो रणनीति कुनै रूपमा प्रभावकारी बन्न गएको छ ।
सैनिक मुख्यालयको निर्णयलाई यो स्तरमा संस्थाभित्रैबाट चुनौती आएको सम्भवतः यो पहिलोपल्ट हो । अदालतको अवमूल्यनसँगै सेनाभित्र पनि कुनै किसिमको धु्रवीकरणको सम्भावना बढ्दा भोलि नेपाली सेना दलीय राजनीतिको अखाडा बन्ने खतरा त्यत्तिकै बढेको छ । यसमा ठूलो खेलकुदको आशंका किन पनि बढेको छ भने यो नियोजित रूपमा प्रधानन्यायाधीश, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र रक्षामन्त्री एकै व्यक्ति भएको बेलामा घटित हुन पुगेको छ । सम्भवतः रेग्मीलाई अब सर्वोच्च, न्यायपालिका र संविधानको डर समाप्त भइसकेको छ । न्यायपालिका राजनीतिक रूपमा अतिमहत्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको निशाना बन्दका खतरा अब खुलेरै मुलुकसामु उपस्थित हुन थालेका छन् ।
