संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन भयो। अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएको गतिरोधलाई पछिल्लो निर्वाचनपछि निर्माण भएको नयाँ शक्ति सन्तुलनको प्रतिबिम्बका रुपमा लिनुपर्छ जुन संघर्षको राजनीतिक खेलमा स्वाभाविक हुन जान्छ।
जनताले सहज ढंगले बुझ्ने संविधान निर्माणका कतिपय मुद्दाहरू माओवादी तथा मधेसवादी आन्दोलनका उपज थिए। प्रत्यक्ष रुपमा नभए पनि उक्त मुद्दाहरू कुनै न कुनै रुपमा विगतका आन्दोलनसँग जोडिएका थिए भनेर स्वीकार गर्नु अत्युक्ति नहोला।
चाहेर होस् वा नचाहेर, यस्ता मुद्दाहरू विभिन्न चरणमा विभिन्न तरिकाले नेपाली समाजमा स्थापित हुँदै गए र दलहरूले पनि स्वीकार गर्दै गए। अहिले आएर यी मुद्दाबाट न समाज फर्कन सक्छ, न दलहरू फर्कन सक्छन, न त संविधानलाई नै फर्काउन सम्भव छ। यो नै अहिलेको गतिरोधको मुख्य कारण हो भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्ला। तर अहिलेको यथार्थ यही हो।
दलहरू निश्चित राजनीतिक मुद्दा र विषय लिएर निर्वाचनमा जाने र आफूलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्छन्। माओवादी र मधेसवादी दलले विगतमा उठाएका मुद्दाहरू अरुले खोसिदिए भनेर मैले तर्क गर्न खोजेको हैन। तर विगतमा भएका आन्दोलन वा त्यसपश्चात जन्मिएका अधिकांश मुद्दालाई समाजले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। अर्थात उहाँहरूका हातमा भएका अधिकांश राजनीतिक मुद्दाहरू सकिसकेका छन्।
राजनीतिमा कुनै विषयको गम्भीरता र यथार्थताभन्दा पनि समाजले उक्त विषयलाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। यसैकारण उहाँहरू झिनामसिना र सजिलै मिलाउन सकिने विषयलाई पनि बडो जटिल र पेचिलो ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यसले समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध बढाएको छ। यो गतिरोध हुनु नै थियो र कुन समयमा हुन्छ भन्ने पर्खाइ मात्र थियो। संविधान लेखनको वर्तमान चरणमा आएर भयो। तर राजनीतिक गतिरोध हुँदाहुँदै पनि समग्र प्रक्रियालाई सुरक्षित ढंगले कसरी अवतरण गराउन सक्छौं भन्ने कुरा नै आजको राजनीतिको प्रमुख विषय भएको छ। मेरो विचारमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति सम्हालिएर जानेछ र जानुपर्छ।
तर यसको अर्थ राजनीतिक गतिरोध आफैं सम्हालिएर जानेछ भनेर मैले भन्न खोजेको हैन । सबै राजनीतिक नेताहरूले आआफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ। मुख्य रुपले दुई प्रमुख खेलाडीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो, सबैभन्दा ठूला दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सुशील कोइरालाले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी लिनुहुन्छ र कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने कुराले अबको राजनीतिक बाटो तय गर्नेछ। दोस्रो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। संविधानसभामा घम्साघम्सी पर्यो। रणभूमिमा उडेका धुलाहरू बस्दै गए स्थिति सहज हुँदै जानेछ। दुवै नेताले सकारात्मक भूमिका खेल्नु भयो भने संविधानसभा भित्र स्थितिलाई सम्हाल्न गाह्रो हुने छैन।
अर्को तहको जटिलता
यसै प्रसंगमा म संविधान निर्माणमा र संविधान जारी गर्ने सवालमा देखिएको अर्को जटिलताका बारेमा आफ्ना विचार राख्छु। हालसम्म हामीले संविधानसभा भित्र राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दा र शक्ति समीकरणलाई मात्र हामीले हेरेका छौं। आजका मितिसम्म हामीले संविधानसभा बाहिर केही राजनीतिक दललाई मात्र देख्यौं। संविधान निर्माणमा यति धेरै समय हामीले व्यतित गरिसक्यौं कि विभिन्न मानिस र समुदायले पनि आफ्ना धारणाहरू बनाएका छन्, पुराना धारणाहरू भत्कदैन छन् र नयाँ धारणाहरू बन्नेक्रम पनि जारी नै छ। तर संविधानसभाका दलहरू यसलाई हामी बीचको मात्र लेनदेन र झगडा हो भन्ने हिसाबले उक्त विचारहरू प्रति उदासिन भएको देखिन्छ। मेरो विचारमा यस्तो प्रवृत्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि संघीयताको सीमानाका सवालमा सुदूरपश्चिमका दुई विवाद भएका जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरलाई हेरौं। त्यहाँ पहाडिया र थारुहरूको बसोबास छ। यी दुई जिल्लाको विवादका सवालमा तर्कको कुनै ठाउँ छैन। तर्कको ठाउँ भावनाले लिएको छ जुन बेजोडको हुन्छ। राजनीतिका शस्त्र र शास्त्रले मात्र यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन सक्छ। कैलालीका केही थारु साथीलाई भेट्दा उहाँहरूको मत छ हामी कसरी दांगका थारुहरूसँग अलग भएर बस्न सक्छौं। उहाँहरूले जबर्जस्त धारणा बनाएका पाएँ। यस्तो धारणा राख्ने मानिसहरू धेरै छन्। यसैगरी पहाडी मूलका साथीहरूसँग पनि कुरा गरें। उहाँहरूको तर्क छ म आफ्नो मेरो घर र आँगन कसरी छुटिएको हेर्न सक्छु र ?
यही कुरा म पूर्वको तराईमा पनि देख्छु। म महोत्तरी भ्रमणमा गएको थिएँ र आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई नेपाली कांग्रेसको ७ प्रदेशको नक्साका बारेमा उहाँहरूका धारणा सोधें। नेपाली कांग्रेसका मधेसी मूलका कतिपय साथीहरूले पार्टीको नक्सा सबैभन्दा उत्तम छ भने। कसैले उत्तरदक्षिण मिलाएर संघीयतामा जानुपर्छ भने। झापादेखि पर्सासम्मको भूभागलाई समेटी एउटा प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने पनि पाएँ। उहाँहरूको तर्क राम्रो पनि छ। जानकी प्रदेश मात्र बनायौं भने एक जातीय हुन्छ तर झापाबाट पर्सासम्म बनायो भने त कांग्रेसले भनेजस्तो बहुसंस्कृति र बहुजातीय प्रदेश बन्छ। चुरे बिनाको र श्रोत बिनाको मधेस प्रदेश बनाउने हुन्न भन्ने मानिस पनि भेटेँ।
राजनीतिक रुपले हेर्ने हो भने मेरो प्रतिनिधित्व के हुन्छ होला, कहाँ बस्दा मेरो राम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ होला, श्रोतसाधन कसरी बढी भन्दा बढी प्राप्त र उपयोग हुन सक्छ होला भन्ने जस्ता प्रश्नहरू बहस हुनु पर्ने हो। तर यस्तो बहस आजसम्म पनि भएको छैन। जबकि संघीय नेपाल बनाउँदा कमजोर केन्द्र कल्पना गर्न सकिन्न। संघीय नेपालका सीमाहरू स्थायी हुन्छन र यसले हामीबीचका अन्तरघुलन र लेनदेनलाई सधैँका लागि बन्द गर्छ भन्ने धारणा व्यापक छ।
स्थानीय तहमा मानिसहरूले कसरी संघीयतालाई बुझेका छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। एकै प्रदेशमा बस्नु, एक ठाउँमा बस्नु र फरक फरक प्रदेशमा बस्नु अलगथलग भएर बस्नु भन्ने अर्थमा धेरैले बुझेका छन्। दलहरूले र अझ भनौं नेपाली कांग्रेसले ती कुराहरू चिर्न सकिरहेको रहेनछ। अब ती कुराहरूलाई जस्ताकोतस्तै छोडी दिएर हामी संविधानसभाका विषयहरू मात्र हेर्न र मिलाउन खोजिरेहेका छौं। यी कुराहरू स्थानीय तहमा बस्ने समुदायहरूसँग छलफल गर्ने कहिले हो त, मतादेश वा जनादेश दलहरूले प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूले विषयहरू निर्क्यौल गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि होला। तर संविधानसभाले संविधान निर्माण गरिसकेपछि र नयाँ संविधानले मुलुकलाई जोड्नका लागि संविधानसभाले परामर्शको औपचारिकता पूरा गर्न मात्र होइन जनतालाई विश्वासमा लिन र बहसलाई खुला गरेर थुप्रै मिथकहरूलाई भत्काउन समय चाहिन्छ। हामी जति तल्लो तहमा गएर छलफल र बहस गर्छौं र मिथकलाई भत्काउन सक्छौं त्यति नै संविधानलाई जनताको स्विकार्यताको दायरा फराकिलो पर्न सक्छौं। नत्र हामीले जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि स्थानीय स्तरमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूले संविधानलाई स्वीकार गर्दैनन्। हामीबीचको सहमति भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा समुदायहरूबीचको सहमति बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। यसैकारण तराई र पहाडमा संविधान निर्माण भएका दिन दियो बाल्छन कि बाल्दैनन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ l
अब पुन: संविधानसभाको गतिरोध तर्फ लागौं। मैले कार्तिक ११ गते बाबुरामजीको समितिमा एउटा प्रस्ताव राखेको थिएँ जसलाई लक्ष्मणलाल कर्णले समर्थन गर्नु भएको थियो। तर उक्त प्रस्ताव फासफुस भएर गयो। त्यसमा लेखिएको थियो सीमाहरूको फरक फरक प्रस्तावलाई दस्तावेजको अनुसूचीमा जस्ताको त्यस्तै सुरक्षित राखेर संविधानको पहिलो मस्यौदा माघ ८ मा ल्याउन सकिन्थ्यो। माघ ८ गते अन्तिम समयमा विजय गच्छदारले त्यस्तै प्रस्ताव लिएर आउनु भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसले २०४७ सालको संविधान ल्याउन लग्यो भनेर गाली खाइरहेको अवस्था छ। तर वार्तामा भएको प्रगति र आजका दिनसम्म आइपुग्दा संविधानको मस्यौदा तपाईं नै बनाउनुस् भनेर विद्वान बाबुराम भट्टराइलाई जिम्मा दिउँ र हाम्रो तर्फबाट अरु कोही विद्वानलाई पनि संविधानको एउटा मस्यौदा बनाउन दिउँ। हामी एउटा संविधान पढ्दै गरेको मेहनेती क्याम्पसको विद्यार्थीलाई दुई संविधानमा फरक छुट्याउ भनेर दियौं भने उसले तात्विक रुपमा फरक भेट्ने ठाउँ सायदै कतै भेट्ला। अनुसूचीको एक ठाउँमा कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा भन्ने बाहेक उसले फरक पाउँदैन।
हामी एक अर्कासँग संविधान निर्माणका विषयमा यति धेरै नजिक पुगिसकेका छौं कि संविधानका करिब सबै विषय टुंगिसकेको अवस्था छ। मेरो विचारमा उत्तम विकल्प भनेको सम्वाद जुन बिन्दुबाट टुटेको थियो त्यही बिन्दुबाट सुरु गर्नु पर्छ।
सीमांकनका सवालमा समाधानका लागि दुईवटा मोडेलहरू हुन सक्छन्। अनुसूचीमा सीमांकनका प्रस्तावहरू राख्ने। तर यसरी प्रस्ताव राख्दा कुन प्रस्तावका पक्षमा कतिजनाको मत छ त्यो त स्वत: देखिन्छ। यसपछिका केही महिनाहरू हामीले स्थानीय समुदायसँग वहस र छलफलमा बिताउनु पर्छ।
अर्को विकल्प भनेको दुईचार दिनको समय मागेर दलहरूबीच छलफल गरी सहमति कायम गर्ने भनेर अघि बढ्न सकिन्छ। यसो गर्दा हामी सबैका लागि सहज हुन्छ। हाम्रो प्रस्ताव समिति बनेको छ। तर अनौपचारिक छलफल पछि पनि सहमति भैसकेका विषयलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सम्वाद समितिबाटै लिएर आउने र नमिलेका विषयहरू मात्र प्रस्ताव समिति मार्फत अघि बढ्न सक्छौं। यसरी सबैको राजनीतिक प्रतिष्ठा रहने गरी अघि बढ्न सक्छौं।
तर यी दुवै विकल्पहरू एकीकृत माओवादी र मोर्चाले नमिलेका विषयलाई मुख्यत: सीमांकनलाई समझदारी गरी टुंग्याउन कोशसस गर्छौं र भोलि गएर कुनै पनि हालतमा गएर मिलेन भने मतदानबाट सामाधान गर्छु भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार नगरेसम्म सम्भव हुँदैन। यसलाई माओवादी र मधेसवादीले स्वीकार गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने कुरा आजको राजनीतिको आधारभूत प्रश्न हो।
कुनै पनि हालतमा मतदानलाई स्वीकार गर्दै गर्दिन भन्नु र खिल्ली उडाउनु संविधानसभाको अवमूल्यन मात्र होइन, जनता र जनमतको अपमान हो। निसन्देह संविधानसभा हिजोको विद्रोही शक्तिसँग मिलेर देशको भविष्य निर्माण गर्ने सवालमा संविधानसभा आएको हो संविधानसभाको रचनाको गर्भमा दुई पक्षको सहभागिता छ। मधेसवादी दलहरू पनि संविधानसभाको रचनाको गर्भमा हुनुहुन्छ। यही यथार्थलाई स्वीकार गरेर हामी मोर्चा भन्दा पनि ठूलो कमल थापाको पार्टीसँग छलफल र वहस गरेका छैनौं। यसैकारण माओवादी र मधेसवादी दलहरूले पनि संविधानसभाको जनमतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यी दुवै कुरालाई सम्मान गर्ने हो भने हामी अघि बढ्न सक्छौं।
दुई फरक मान्यताहरू बोकेका शक्तिहरूबाट संविधानसभा बन्न नसकेका कारणले मुद्दाको छिनोफानो गर्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हैन र? हामीसँग दुई तिहाइ बहुमत भएपनि संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशी मन पर्दैन भनेर पछि फर्केका छौं र ? उसो भए किन हामीलाई २०४७ सालको संविधान ल्याउन लाग्यो भनेर कुतर्क गर्दै कोलाहल मच्चाएको ?परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेस इमानदार छैन् भने यो हाम्रो समस्या हो, उहाँहरूलाई कांग्रेसको किन चिन्ता? भोलि निर्वाचनमा कांग्रेसलाई हराएर देखाउनुस न। तर, यसैलाई लिएर संविधानसभालाई बन्दी नबनाउनुस् । संविधान कार्यन्वयन नहोस् भन्ने पात्रहरू सक्रिय हुँदैछन्।
अन्त्यमा कुराहरू पात्रैमा जाँदोरहेछ। यसकारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले थोरै भएपनि दलबाट आफूलाई अलग राखेर र माओवादी अध्यक्षले ‘प्रचण्ड’ भएर होइन पुष्पकमल दाहाल भएर सोच्ने हो भने धेरै मात्रामा समस्याहरू हल हुन्छन। यसपछि हामी संविधान निर्माण गर्न र जनताको स्वीकृति प्राप्त गर्ने अन्य कार्यलाई अघि बढाउन सक्नेछौं।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता
थापासँग सेतोपाटीका लागि पोष्टबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित )
