नेपाल मधेस फाउण्डेशन नामक गैर सरकारी संस्थाले मधेसका मुद्दामा प्रकाशित गर्दै आएको पुस्तिकाको नाम 'मधेस मन्थन' छ। मधेस आन्दोलनको आठौं वर्षगाँठको अवसर पारेर मन्थनको नयाँ संस्करणका लागि यही साता पाटनको एउटा कोठामा विचार निर्माताहरूको गोलमेच भयो। प्रखर स्तम्भकार सीके लालले प्रस्तुत गरेका सूत्रात्मक विचारमाथि प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्ने कार्यक्रमको धेय थियो। चार घन्टाभन्दा बढी लामो एकसरो आवाज अभिलेख गर्दा मन्थन खासै हुन पाएन, तर कति सतहका त कति सुषुप्त रहेका ध्वनिको आभाष भने हुन पायो।
लालको प्रष्ट र सीधा तर्क प्रश्नात्मक थियो– मधेसमा भएको उत्पीडन हो कि अत्याचार? उनका अनुसार, त्यसको समाधानका चार बाटा छन्, यथास्थितिमा सुधार, अहिलेको मोर्चाबन्धन जस्तो सहबन्धन, बहिष्कार अर्थात् विद्रोह कि सम्पूर्ण क्रान्ति। तिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा विचारहरू त्यस कोठाभित्र सरसरती पोखिए। त्यसभन्दा बढी त बाहिर प्रकट भइरहेका छन्। तैपनि मन्थन हुन पाएको छैन।
मधेसका मुद्दा के हुन् भन्नेमा कति प्रष्ट छन् कति उग्र रुपले बढी मुखरित छन्, कति अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त छन्। व्यवहारिक उपायबारे त मन्थनै भएको देखिँदैन। वित्थामा ध्रुविकरण बढ्दैछ। संविधानसभा त्यसको औपचारिक र वैधानिक थलो तेर्सिँदैछ।
मधेसबारे मधेसीलाई सुन्दा बढी गुनासा प्रकट हुन्छन्। राज्यले गरेका विभेद, काठमाडौंमा भोगेको अपमानजनक हेपाईको लामो वेलिविस्तार सुनिन्छ। त्यसले बल्ल आवाज पाउन थालेको छ। त्यस्ता आवाज बल्ल बढी मुखरित हुन थालेका छन्। एक हिसाबले मधेस मुखरित छ। उनीहरूले महसूस गरेको सही हो, पहाडी खस आर्य मूलका मानिसको हालीमुहाली भएको निजामतीदेखि न्यायपालिका, प्रहरीदेखि जंगीसम्मको राज्यको अनुहार। नेपाली को हो, को होइन भन्ने पुरानो संकीर्ण मानसिकताले बनाएका मानकहरूको परिणाम हामीले भोगेका हौं।
अहिले त मधेसको मुद्दा कति निर्णायक भइसकेको छ भने यो नटुंगी संघीयताको गुत्थी सुल्झिने देखिँदैन। संघीयताको गुत्थी नसुल्झेसम्म संविधानमा सहमति कायम हुने छैन। सहमति कायम नभएसम्म संविधान जारी हुने अवस्था छैन। दुई तिहाई मतको प्रक्रियाबाट पारित गर्न सकिन्छ तर त्यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक नभए पनि जोखिमपूर्ण छ। किनभने मधेसी र जनजाति आन्दोलनकारीसँग एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति एमाओवादी उभिएको छ।
कांग्रेस र एमाले जस्ता झण्डै दुई तिहाई मत पाएका झन् बलिया शक्तिले मधेसी र जनजाति असन्तोष आफैं बहन गर्ने र सम्बोधन गर्ने ल्याकत र जिम्मेवारी देखाउन सकिरहेका छैनन्। आफ्नो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पार्टीलाई नै मधेसी र जनजाति कार्यसूचि फत्ते गर्ने दायित्व सुम्पिएजस्तो गरेका छन्। मधेसी र जनजाति आवाज ठूला शक्तिभित्र ओझेल पर्नुको कारण अस्पष्ट छ। कतै आफ्नो समुदायमा अलोकप्रिय भइएला भन्ने डर देखिन्छ भने कतै विषयवस्तु भन्दा पनि दलको नेतृत्व पंक्तिसँगको असन्तोष।
मधेसी मुद्दासँगै जनजाति कार्यसूचि पनि गाँसिएकाले हाल आन्दोलित अवस्थामा रहेका मधेसी र जनजातिको हीत के हो भन्नेमा बहस र विमर्शको ज्यादा खाँचो छ। मन्थन हुन नसक्दा गन्थनले बजार पिट्छ। राजनीतिक बजार त त्यसै पनि गर्मागर्मीपूर्ण छ। अझ चिसो घट्दै जाँदा मन्थन भन्दा बढी गन्थनले वेग मार्न सक्छ। विचारको वेग तर्कभन्दा ज्यादा भावनात्मक हुन पुगे समाजमा ध्रुविकरण बढ्दै जान्छ। संविधानसभामा देखिएको ध्रुविकरण समाजमा पर्दा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी थप उदाङ्ग हुँदै जानेछ। राज्य त त्यसै कमजोर छँदैछ। स्थानीय तहदेखिकै राजनीतिक शून्यता र जवाफदेहिविहीनताले राज्यलाई थप शिथिल राखिरहेकै छ।
मधेसी, जनजाति र शिल्पी समुदायको सर्वाधिक हीत राज्य प्रणालीका नीति निर्णय गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्वले पुर्याउँनेछ। जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्वलाई व्यावहारिक बनाउनेवित्तिकै राज्यसँगका असन्तोष र विद्रोहभाव त्यसै पनि क्रमशः मत्थर हुँदै जानेछन्। तिनलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गर्नु नै राज्य बदलिने अठोट हो।
देशलाई चाहिएको त लोकतन्त्र हो। कस्तो लोकतन्त्र भन्नेमा मन्थन गर्ने हो। २०४७ सालको प्रजातन्त्रले राजनीतिक स्वतन्त्रता दिए पनि सामाजिक न्याय, समानता र राज्यमा सबैलाई अवसर दिलाउन सकेन। त्यसकारण त्यसको परिवर्तन अझ फराकिलो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक बन्न पुग्यो। अन्तरिम संविधानले निर्वाचन प्रणाली मिश्रित बनाएर सामाजिक समूहहरूको जानसंख्यिक अनुपातको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदियो।
माओवादीले प्रजातान्त्रिक संविधान मास्न 'जनयुध्द' गरे र सामाजिक समूहहरूलाई आफ्नो परिवर्तनको कार्यसूचिमा आवद्ध पारे। फलतः अहिले मधेसी र जनजातिलाई पहिचान दिलाउने आन्दोलनमा एमाओवादीले झण्डा बोकिरहेको छ। त्यो झण्डाभित्रका विरोधाभाष एकातर्फ छन् भने अर्कातर्फ दुईथरी झण्डाले वातावरण तरंगित हुँदै जाँदा बन्नै लागेको सहमति र आउनै लागेको संविधान पन्छिँदै जाने खतरा देखिएको छ। त्यो बाटो त झनझन राजनीतिक तिक्तता बढाउने र अन्ततः संवैधानिक रिक्तता तयार गर्ने कारक हुनेछ। सोझासीधा तन्नेरी मरूभूमितर्फ लाग्ने हालको लर्को झन्झन् बढ्न विवश हुनेछ।
मधेसी मोर्चाले मन्थन गरे भने त बढीमा दुई मधेस प्रदेशको जिद्दी छाड्ने थिए। एकाध मधेस प्रदेश भनेको त काठमाडौंलाई कब्जामा राख्ने रणनीतिक उद्देश्य न हो। संघीयता बलियो बनाउने, राज्यलाई लोकतान्त्रिक र समावेशी तुल्याउने भन्दापनि सामरिक स्वार्थ यसमा बढी गाँसिएको छ। जनताको हीत त बढी प्रदेशमा छ। त्यसभन्दा बढी त केन्द्रीय सत्तासँग पहुँच बढाउन सकिने उपायहरूमा छ।
पहिचानको आन्दोलन भावनात्मक हो। त्यसमाथि एकल पहिचान त समाज ध्रुविकृत गर्न असरदार हुन्छ। बहुपहिचान वा साझा पहिचान त कुनै पहिचानै होइन भन्छन्, आन्दोलनकारी। पहिचानभन्दा बढी लाभ प्रतिनिधित्वबाट आउँछ भन्नेमा मन्थन भइरहेको छैन। खासमा अग्रगामी परिवर्तन ल्याउने प्रतिनिधित्वले हो। प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट सबभन्दा धेरै हीत हुन्छ भन्ने हेर्ने हो भने भोलि नीति बनाउने ठाउँमा सामाजिक समूहहरूकै समुचित हैसियत हुँदैछ। कस्तो पहिचान भनेर निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने परिपाटी बनाउनु पो बुध्दिमानी हो।
मधेस आन्दोलनले मधेसी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्भव तुल्यायो। त्यो सम्भव भएको निर्वाचन प्रणालीका कारण हो। अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्ने मधेस आन्दोलनकै सफलता थियो त्यो। संविधानसभामा मधेसी प्रतिनिधित्व कम्तीमा एक तिहाई पुग्यो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कम्तीमा एक तिहाई मधेसी नीति निर्माता सुनिश्चित गरिदिएको छ। यही प्रणालीबाट मधेसीको सर्वाधिक हीत हुन्छ भन्ने ख्याल गर्ने हो भने त उनीहरू प्रदेशमा अडान भन्दा बढी निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकमा मात्रा थप्न बढी जोड गर्ने थिए।
एक छिन विचार गरौं त। उनीहरू तर्क गर्छन्, राष्ट्रपति भएर के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग पो डाडुपन्यू छ। ठीक हो। भोलि यही निर्वाचन प्रणालीले दिने प्रायः त्रिशंकु व्यवस्थापिका हो। त्यसमा कसैको बहुमत हुँदैन। त्यहाँनेरि निर्णायक मत मधेसीको हुन सक्दैन त? अनि मधेसी प्रधानमन्त्री कहिल्यै बन्न नसक्ने हुन्छ र?
गठबन्धन संस्कृति नेपालको वास्तविकता बन्दैछ। इतिहासमा पहिलोपल्ट राज्य बल्ल बन्न आँट्दैछ। सामाजिक समूहहरूको समुचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताले हाम्रो राजनीतिक चरित्र र शैलीमै परिवर्तन ल्याउँदैछ। कसैको कतै वर्चस्व रहिरहने छैन। गठबन्धन बरू स्थायी रहने छैन। तर, व्यवस्थापिकाभित्र र बाहिर भोलि सधैं विभिन्न गठबन्धन भैरहने छ। नेपाली दलहरूसँग गठबन्धन संस्कारको अभाव छ, भए पनि त्यो अब अपरिहार्य छ। यस दृष्टिमा पहिलो जनआन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्रलाई दोस्रो जनआन्दोलनले लोकतन्त्र बनाएको देखिन्छ, जसमा मधेस आन्दोलनले सामाजिक न्यायको परिपाटी समाहित गरिदिएको छ।
प्रदेशको सीमाका केही नाप नक्साको विवाद टुंगाउन वैधानिक उपाय अवलम्बन गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै संघीयतालाई पन्छाउने गरी संविधान निर्माणमा विलम्ब ल्याउनुमा मधेसको हीत हुनै सक्दैन। तर, जे कुरा मधेसको हीत होइन, त्यसैमा मधेसी आन्दोलन तान्न खोजिएको छ। सीमाका केही प्रश्न भोलि मिलाउँदै जाउँ। तर, हामीलाई निर्वाचन प्रणालीमा अझ बढी सामाजिक न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व चाहिन्छ भन्दा मधेसी र जनजाति आन्दोलन झन आफ्नो हीतमुखी हुनसक्छ।
सामाजिक समूहहरूको विविधता नेपालको विशेषता हो। तर, राज्यमा त्यसको सही प्रतिनिधित्व हुन नसकेको परिणाम अहिलेको असन्तोषको चुरो हो। यसमै व्यावहारिक उपायबारेको मन्थन आवश्यक छ। संविधानसभाभित्र होस् वा बाहिर गोलमेचसभातिर। मन्थनमुखी थलो संविधानसभा नबने त बाहिर गुञ्जिने गन्थनले जताको पनि वेग बढाइदिन सक्छ।
मधेस आन्दोलनका उपलब्धी विराट थिए। तर संविधान नबन्न मधेसी मोर्चाको अडान कारक बन्न पुग्यो भने सबभन्दा घाटा तिनै उपलब्धीमाथि हुनेछ। अन्ततः मधेस आन्दोलनमाथि अन्याय हुनेछ। के मधेस आन्दोलनले गाउँ र नगरलाई अहिलेजस्तो विशाल सून्यतामा राखिरहन प्रेरित गरेको हो? के मधेस आन्दोलनले संघीयता र स्थानीय शासनलाई एकअर्काका विपरीत हुन् भन्ने सन्देश दिएको हो? के मधेस आन्दोलनले संविधान निर्माण विलम्ब हुँदा मधेसी जनताको हीत हुन्छ भन्ने पाठ दिएको हो?
मधेस आन्दोलनपछि मधेस केन्द्रित दलहरूमा गठन र विघटनको क्रम बढेको हो। दलहरू थप अलोकप्रिय हुँदै गएका हुन्। कार्यसूचि अलोकप्रिय भएको होइन। त्यसकारण तिनै कार्यसूचिमाथि राष्ट्रिय दलहरूले मथिंगल अभ्यास गर्नु आवश्यक छ। मन्थन जरूरी छ।
