संविधानसभा हर्षोल्लाससाथ सुरु भयो । अन्तिम दिन भने बैठकै नबसी बाहिर बाहिरै आरोप प्रत्यारोपमा अवसान भयो । कत्ति सभासद्ले भने पनि विवाहको जस्तो माहोलबाट सुरु भएको संविधानसभा मलामी गएजस्तो मुद्रामा सकियो ।
चार वर्षको त्यो अभ्यासले नेपालका दलहरूको राजनीतिक क्षमता र आत्म निर्णयको हैसियत उदांग पारिदियो । दलहरू त्यो असफलताको रन्कोबाट अझै बौरिन सकेका छैनन्, सामान्य अवस्थामा पनि फर्किन सकेका छैनन् । राजनीतिक गतिशीलता देखाउने छटपटीमा न्यायाधीश र निजामतीहरूलाई राजकाज सुम्पिदिए ।
अर्को संविधानसभा बनाउने भनेर चुनावी सरकार गठन गरेका छन् । चुनावको मिति भने तय गर्न सकेका छैनन् । चुनाव कसरी कहिले होला भन्ने प्रश्न नांगा तरबारझैं झुण्डिरहेका छन् ।
चुनावको मिति घोषणाको माग गरिरहेका एमाओवादी र एमालेका दुई विचारवान नेताले संविधानसभा विघटनबारे ११ बुँदे जुहारी सुरु गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत । बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमार्फत गरे, शंकर पोखरेलले फेसबुकबाट जवाफ दिए ।
संविधानसभाको अर्को चुनावका लागि मत माग्ने मेसो खोजेको देखिन्छ, झट्ट हेर्दा । किनभने मतदाताले सोध्नेछन्, पहिलाको मत पाएर के गर्यौ त ? जवाफमा केही न केही भन्नैपर्यो । त्यसरी भन्नुपर्दा आफ्ना कमजोरी त लुकाउनै पर्यो । अर्कालाई दोष दिनैपर्यो ।
भोलि अर्को नेताले पनि यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेछन् । लिनैपर्छ । किनभने संविधानसभा किन असफल भयो भन्ने जनताले थाहा पाउनैपर्छ । अनि मात्र अर्को संविधानसभा किन निर्वाचन गर्ने, कसलाई किन मत दिने भन्ने उत्साह पैदा हुन्छ । कारणहरू राम्ररी केलाइएन र त्यसबारे जनताको चित्त बुझाइएन भने संविधानसभाबाटै संविधान बन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । निर्वाचनकै वातावरण तयार गर्न सकिँदैन ।
संविधानसभा निर्वाचन नयाँ संविधान बनाउनभन्दा पनि राजतन्त्र अन्त्यका लागिमात्र गरिएको समयक्रममा देखिँदै आएको छ । राजतन्त्रको अन्त्यका लागि यही माध्यम उपयुक्त हुनेमा दलहरू सहमत भए । माओवादीले त अन्तरिम संसदबाटै गणतन्त्र घोषणाको माग गरेको थियो जसलाई तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अस्वीकार गरिदिए । उनले भने, गणतन्त्रको वैधताका लागि निर्वाचन आवश्यक हुन्छ ।
अन्तरिम संसद भनेको जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा थियो जसमा माओवादी नेताहरूलाई मनोनित गरेर ठूलो बनाइएको थियो । पुनस्र्थापित तथा मनोनीत सांसदहरूले टेबल ठटाएर गरेको अनुमोदनले परम्परागत शक्तिको बिदाइको वैधता कम होला भन्ने तर्क गरियो । जनमत संग्रहको माध्यम अपनाउन दलहरू तयार भएनन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुइटा तर्क गरेका थिए, जनमत संग्रहबाट फालेको राजतन्त्र भविष्यमा जनमत संग्रहबाटै पुनर्स्थापित हुनसक्ने बाटो राख्नु हु“दैन, त्यसैगरी राजतन्त्रका पक्षमा पर्ने मतलाई कसरी संबोधन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ ।
संविधानसभा निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ बहुमत पाएको ऐतिहासिक सफलताले पुलकित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हामीले सोधेका थियौं, ‘राजसंस्था फाल्ने हो भने जनमत संग्रह उपयुक्त हुन्छ भन्ने आवाज पनि छ नि ?’ उनले शब्द चुहाउनुअघि उनीसँगै बसेका उपाध्यक्ष भट्टराईले थोरै शब्दमा कड्किँदै भनेका थिए, ‘संविधानसभा निर्वाचनभन्दा ठूलो जनमत संग्रह के हुन्छ ?’
संविधानसभाको पहिलो बैठक स्वाभाविक रुपमा सुरु भएन । दिनभरिको प्रतीक्षापछि मध्यरातअघि मात्र गणतन्त्र घोषणा र अनुमोदन भयो । त्यही दिन नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने अर्को प्रस्ताव पारित भयो । ती दुई प्रस्तावबाहेक चार वर्षमा संविधानसभाले एउटै पनि प्रस्ताव पारित गरेन । आफ्नो म्याद व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसालेर थप्न लगायो । आफू भने मौनव्रत धारण गरिरह्यो । संविधानसभाको बैठकै चार वर्षभित्र औंलामा गन्न पुग्ने पटकमात्र बस्यो ।
संविधान बनाउन संविधानसभा निर्वाचन गरिएकै होइन भन्नेहरू राजनीतिक वृत्तमै देखिन थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार, दुई वर्ष पुग्नासाथ म्याद नथप्ने अडान लिएकाहरू नै चार वर्षसम्म हावी भए । तिनको तर्कअनुसार पहिलो बैठकबाट संविधानसभाको मूल काम सम्पन्न भयो र त्यही दिन यसको औचित्य पनि । वार्ताहरूमा सरिक हुने एमालेका एक नेताले संविधानसभाको रणनीतिक प्रयोजनतर्फ इंगित गर्दै पंक्तिकारसँग हालै भने, ‘संविधानसभाको औचित्य नै पहिलो बैठकबाट पूरा भएकाले अब फेरि त्यसैका लागि निर्वाचन हुने सम्भावना म देख्दिनँ।’
‘संविधानसभाको औचित्य त संविधान बनाउने होइन र ?’ पंक्तिकारले प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिए, ‘संविधानसभाबाट बन्ने संविधान दिर्घायु हुनुपर्ने भएकाले त्यस्तो संविधान लेख्ने वातावरण वा लेख्न दिने वातावरण तयार छैन ।’
संविधान नभई देश नचल्ने होइन । संविधानले त देश चल्ने विधि दिने न हो । गणतन्त्र कार्यान्वयन भइहाल्यो, संघीयतामा जाने कबोल पनि भयो । अब संविधानको किन हतारो भन्ने धारणा बढ्दै छ । किनभने कस्तो संघीयता भन्ने सवाल तरबारझैं झुण्डिरहेको छ । कुनै पनि दलमा संघीयताका सोझा र संवेदनशील प्रश्नको सामना गर्ने सामथ्र्य छैन । उनीहरू संवाद गर्न सक्दैनन्, भरसक पन्छाउन चाहन्छन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल त्यसैका लागि चीन भ्रमणमा छन् । भन्न त उनले भ्रमणमा राजनीतिक कुराकानी नगर्ने बताएका छन् । तर उनी जे भन्दैनन् त्यो गर्छन् । उनी चीन र भारतको भ्रमणका लागि लालायित हुनुको उद्देश्य आफ्ना लागि रणनीतिक लाभ उठाउनु हो । संघीयताबारे चीन र भारतको धारणा बुझ्ने, लाइन लिने र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने रणनीतिक उपाय पत्ता लगाउने उनको चाहना अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चीनले भरसक संघीयतामा नजाऊ भन्दै आएको छ । जाने हो भने पनि जातीय ंद्वन्द्व सिर्जना हुने संरचनातिर नजाऊ भनेर माओवादीलाई मात्र होइन, प्रायः सबै महत्वपूर्ण दलस“ग भनिसकेकै छ । भारतले एक मधेस प्रदेशको आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याएको थियो र गत जेठ १४ को संघारमा दुई मधेस प्रदेशको अडानमा रहन वीरगञ्ज काउन्सिलरमार्फत दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको छैन । अर्थात् ऊ तराई, मधेसमा न्यूनतम प्रदेश कायम गराउन चाहन्छ ।
संघीयताको बहसमा प्रदेश रचनाका वस्तुगत आधारहरू पहिल्याउने भन्दा पनि बाह्य रणनीतिक सरोकार कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा संविधानसभाको मुख्य टाउको दुखाइ बनेको थियो । खासमा संविधानसभाले टाउको दुखाउनै पाएन, किनभने चार जना नेताले त्यसको अधिकार बाहिर अपारदर्शी कोठामा पु¥याइदिइहाले । ती चारजनाको चिन्ता नेपालका लागि कस्तो संघीयता भन्ने बहसमा केन्द्रित थिएन ।
तिनै चार थरीबीच एकल पहिचान कि बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश रचना गर्ने अनौपचारिक छलफल चल्दै थियो । तराईमा ५ वटा प्रदेश बन्ने गरी समझदारी बन्यो, बहुपहिचानै स्थापित हुने गरी । नाम भावी प्रदेश सभाले तय गर्ने भनिएको थियो । सीमाका समस्या सुल्झाउन आयोग बनाउने सहमति थियो । संघीयतामा जाने छाँट देखिइसकेपछि अचानक आफ्नो राजनीतिक भविष्यको रणनीतिक जोखाना हेर्ने दाहाल र भट्टराई सहमतिबाट टक्टकिए ।
संघीयता र त्यो पनि दुई मधेस प्रदेशको अडानले संविधानसभा असफल भएको भनेर स्वीकार्ने साहस कोही गरिरहेको छैन । त्यसकारण भट्टराई र पोखरेलले दिएका बुँदाहरू सतहका कारण हुन्, भित्री कारक होइनन् । अहिले दाहाल चीन र भारतसँग खुशामद गर्न हिँडिरहेका छन् । संघीयताका सवाल कसरी सुल्झाउने र बिमाओवादी (वैद्य माओवादी) सँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने उनका दुई कार्यसूची हुन् । त्यसमा उनले प्रष्ट र एकैखाले जवाफ दुबै शक्तिबाट पाउन कठिन छ । त्यसो भयो भने चुनावी अन्यौलको तुँवालो अहिल्यै हट्ने गुञ्जायस हुँदैन ।
उता दाहालका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला भने न बाहिरिया शक्तिलाई सम्झाउन वा आफू सम्झिन सक्छन्, न भित्रियालाई । चीनको समेत निम्तो आफूलाई पनि आएको निकटस्थहरूलाई बताउ“छन् तर दाहाल त गए तपाईं किन नजाने भनेर सोध्दा आफ्नो स्वभाव देखाइहाल्छन्, देशभित्र समस्या छ, बाहिर किन जाने ? के दिन जाने, के लिएर आउने ?
संविधानसभा निर्वाचनको प्रयोजनै नदेख्ने र षडयन्त्र हो मात्र भनिरहने बिमाओवादी पनि सत्य बोल्ने सामथ्र्य राख्दैन । निर्वाचनस“ग डराएको मात्र देखिएको छ ऊ । उसले संविधान बन्ने सुनिश्चित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने भनेको छ । सुनिश्चित त कसरी हुनसक्छ र ?
संविधान बनाउनकै लागि संविधानसभाको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु जटिल र महंगो हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् । संसारका संविधानसभा अभ्यास बुझेकाहरूले भनेकै छन्, संविधानसभाको निर्वाचन दोहोर्याएर कतै भएकै छैन । एकोहोर्याएको संविधानसभामध्ये पनि धेरैले संविधान दिनै सकेका छैनन् । त्यसमाथि वामपन्थीहरू हावी हुने सभाले त झन संविधान लेख्न सक्दैन । लेनिनले त आफू अनुकूल नहुने संविधान बन्ने भएकाले संविधानसभा नै भंग गरिदिएका थिए ।
संविधानसभा इतिहासमा एकैपल्ट संविधान लेख्न गठन हुन्छ । एकपल्ट लेखिसकेपछि त्यो संविधान संशोधनमात्र हुनसक्छ, ०४७ सालको संविधानलाई जसरी फाल्न सकिने छैन । संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्नु भनेको जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेखाउने अठोट हो र त्यो लोकतान्त्रिक हो । तर यहाँ भइरहेको अठोट लोकतान्त्रिक हो कि रणनीतिक भन्ने प्रश्नकै कसैले जवाफ दिइरहेको छैन ।
अहिलेको अप्रतिनिधित्व अर्थात् अलोकतान्त्रिक संरचना निर्माणबाट लोकतान्त्रिक अठोट पूरा गर्न खोजिएको पत्याउन सकिँदैन ।
