पछिल्लो एक हप्तामा दुईवटा कुरा प्रष्ट भएको छ- सत्तारुढ र विपक्षी दुवै गठबन्धन अब मुठभेडमा जान चाहिरहेका छैनन्। सकेसम्म सहमतिकै संविधान उनीहरुको प्राथमिकता हो।
एमाओवादी गठबन्धनको आजको सबै भन्दा ठूलो चिन्ता कांग्रेस-एमालेले आफ्नो सहभागिताबिना नै संविधान बनाई दिन्छन् कि भन्ने हो। संविधानसभा छोड्न वा संविधान लेखनबाट अलग बस्न एमाओवादी गठबन्धनले चाहेको छैन। ऊ चाहन्छ, प्रक्रिया रोकेर वार्ता होस्। आफ्नो पक्षमा धेरै भन्दा धेरै छुट लिएर आफ्नो पनि सहभागितामा संविधान जारी होस्।
कांग्रेस-एमाले पनि एमाओवादी गठबन्धनलाई मार्शल लगाएर संविधानसभाबाट बाहिर राख्न खोजिरहेका छैनन्। उनीहरु प्रश्नावली समितिसम्म बनाएर प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहन्छन्। त्यसपछि, एमाओवादी गठबन्धनसँग वार्ता मार्फत संविधानको टुंगो लगाउन चाहन्छन्।
अहिलेको चुनौती भने, एउटै लक्ष्य भएका तर, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो कुन हो? भन्नेमा चर्का-चर्की गरिरहेका पार्टीहरु बिच कसरी संयोजन गर्ने, अगाडि लैजाने भन्ने हो।
दुबैको पक्षको चाहना बुझेका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले शुक्रबार एमाओवादी नेतृत्वसँग परामर्श गरे, त्यसपछि उनले विजय गच्छेदारलाई भेटे।
शुक्रबार साँझसम्ममा प्रश्नावली समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेस-एमालेको दबाब थियो सभामुखलाई। उनीहरुले त खासमा आफ्नो प्रस्ताव सिधै मस्यौदा समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। नेम्वाङले नै प्रस्ताव मस्याैदा समितिमा पठाउन नमिल्ने उत्तर दिएका थिए। आफूले नियमावलीको अधिनमा रहेर प्रश्नावली समिति गठन गर्ने उनले अडान लिए।
एमाओवादी मोर्चाको अवरोधका कारण प्रश्नावली समिति बनाउन नसकेका नेम्वाङमाथि शुक्रबार नै सो समिति जसरी पनि गठन गर्न कांग्रेस-एमालेको दबाब थियो। उनीहरुले नेम्वाङलाई तिखो प्रश्न गरेका थिए,'तपाईं हाम्रो प्रस्ताव सिधै मस्यौदा समितिमा पनि पठाउन नसक्ने, अनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदले माग गर्दा पनि नियमावलीअनुसार एउटा समिति पनि बनाउन नसक्ने? खै त म नियमावलीअनुसार चल्छु भन्ने तपाईको बाचा?
कांग्रेस-एमालेको शुक्रबार नै प्रश्नावली समिति बनाउनुपर्छ भन्ने यही दबाब झेल्दै नेम्वाङले एमाओवादी र मधेसी नेताहरुलाई भेटेका थिए।
सो भेटपछि नेम्वाङले कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई भेटेर आइतबारसम्म कांग्रेस-एमालेले कुरिदिन अनुरोध गरे। लगतै उनले झलनाथ खनाल र रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आफूले एमाओवादी र मधेसी नेताहरूसँग कुरा गरेको र उनीहरु प्रश्नावाली समिति बनाउन आइतबारसम्ममा सहमत हुने, नभए आफूले नै त्यस्तो समिति गठन गर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले अन्तिमसम्म 'म मान्दिनँ, बाहाना बनाएर सधै ढिलो गर्ने' भन्दै सभामुखको प्रस्ताव अस्विकार गरिरहे।
त्यसपछि कांग्रेसका युवा नेता गगन थापादेखि अरु नेताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाए। 'यतिका दिनसम्म अल्झियो, सभामुखले पनि कुरा गरिरहनुभएको छ। केही आश्वासन पाएरै भन्नु भएको होला, आइतबारसम्म कुरौं।' कोईराला बल्लतल्ल राजी भए।
सभामुखले त्यसपछि संविधानसभा बैठक सुरू गरे। केहीबेर नारावाजी चल्न दिए। अन्तिममा घोषणा गरे, 'म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, अर्को बैठकमा सभाको कार्यसूची निष्कर्षमा पुग्नेछ।'
आइतबार प्रश्नावली समिति बन्छ भन्नेमा ढुक्क भएर कांग्रेस-एमाले सभासदहरु घर फर्किए। एमाओवादी र मधेसवादी दलको तत्कालै त्यसमा खासै चर्को विरोध सुनिएन।
शनिबार बिहान एमाओवादी र मधेसी दलको बैठक बसी सभामुखलाई कुनै हालतमा प्रश्नावाली समिति बनाउन नदिने निर्णय गरे। दिउँसो ३० दलीय मोर्चाको बैठक राखेर प्रश्नावली समिति बनाउने निर्णको विरोध मात्रै गरेनन्, प्रचण्डको नेतृत्वमा सभामुखलाई भेटेर १० दिनसम्म संविधान सभाको बैठक स्थगित गर्न पनि अनुरोध गरे।
सहमतिको चाहना हुँदाहुँदै विश्वास निर्माण गरेर कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्नेमा एमाओवादी चुक्ने गरेको छ।
माघ ८ गते, बिहीबार, यस्तै एउटा अवसर थियो। मधेसी मोर्चाका कारण तुहियो।
विजय गच्छेदारले ८ गते साँझ मिलेका तीन विषय मस्यौदा समतिमा पठाउने र संघीयताको सवाल एक महिनाभित्र हल गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
मतभिन्नताका बाबजुद कांग्रेस-एमालेले सो प्रस्ताव स्विकार गरे। मोर्चाभित्रका मधेसी दललाई एमाओवादी र गच्छदारले आफ्नै प्रस्तावमा मनाउन सकेनन्।
मोर्चाको बैठकबाट फर्किएर, एमाओवादी अध्यक्षले सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउन नसकिने तर, सबै पार्टीले सार्वजनिक वक्तव्य दिने प्रस्ताव राखे।
माघ ८ गते साँझ एउटा महत्वपूर्ण दिन थियो- सबै पार्टीले एकवर्ष भित्र संविधान दिन्छु भन्ने वाचा गरेको अन्तिम मिति। पार्टीहरुले सहमति भएका तीन बिषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउन सकेको भए नेताहरुको लाज जोगिन्थ्यो, मुलुकले त्राण पाउँथ्यो।
मस्यौदा समितिमा पठाउन मोर्चा सहमत नभएपछि सभामुखले नै बीचको बाटो निकालेका थिए- राजनीतिक वक्तव्य पनि जारी गर्ने, र प्रश्नावली समितिको घोषणा पनि गर्ने। उनले एमाओवादी मोर्चालाई आश्वासन दिएका थिए, '६ दिनसम्म म संविधान सभाको बैठक राख्दिनँ, त्यसबिचमा तपाईंहरु सहमति गर्नुहोला।'
सभामुखको मध्यमार्गको प्रस्ताव पनि एमाओवादी मोर्चाले मानेन।
अहिले आएर १० दिन संविधानसभा स्थगित गरौँ भन्नुको के अर्थ हुन्छ? गच्छेदारको प्रस्तावमा साना मधेसी दललाई मनाउन सकेको भए, १० दिन होइन बाँकी बिषयमा सहमति गर्न एक महिनाको समय हुन्थ्यो।
कांग्रेस-एमाले, आफू स्वयं र फोरम-लोकतान्त्रिक सहमत भैसकेपछि एमाओवादी नेतृत्वले साना मधेसी दललाई मनाउन सक्नुपर्थ्यो। २-४ सिट भएका दलहरु कै अर्घेल्याईंका कारण सहमति रोकिने हो भने त भोलि पनि लेनदेन गरेर संविधान बनाउन सम्भव हुन्न।
सभामुखले आज आफ्नो वचन पालना गरेर प्रश्नावली समिति बनाउने सम्भावना छ। समिति बन्दैमा सहमतिको सम्भावनामाथि आकाश खस्ने होइन। झन्डै ७० प्रतिशत सभासदहरुको माग अनुसार संविधानसभामा संविधान त छोडौँ, एउटा समिति पनि बन्न नसक्ने हो भने, जनमतको के अर्थ ?
त्यसैले त्यस्तो समितिको घोषणाबाट एमाओवादी मोर्चा तरंगित हुनुहुन्न।
सभामुखले बैठक बस्नुअघि अझै पनि एकपटक पार्टीहरु बिच सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ। समिति घोषणा हुने बित्तिकै एक हप्ता बैठक स्थगित गरेर सहमतिका लागि पार्टीहरुलाई समय निकालिदिनुपर्छ।
सहमतिबाटै संविधान लेख्न अग्रसर दलहरु यहाँबाट प्राविधिक विषयहरुलाई लिएर भड्किनुहुन्न। सम्हालिनु पर्ने नेताहरु आँफै बहकिदै, तरंगित हुँदै जाने हो भने फेरि सहमति र मुठभेडबिचको दूरी धेरै हुन्न।
