भूमिका नबाधौँ, स्पष्ट कुरो गरौँ। फेरि कुरो अल्झियो, संविधान बनेन। बाचा, बन्धन, दबाब - केहीले काम गरेन। कमरेड डा. बाबुराम भट्टराईले भनेझैं, 'कुखुरा जस्तो खुट्टाले मुन्तिर खोस्रेर होइन, चीलका आँखाले माथिबाट हेरौं’ एकपल्ट।
स्पष्ट तीनओटा कुरा देखिन्छन्।
पहिलो कुरो, बुलेट र ब्यालेटको राजनीतिसँगै चल्दैन।
दोस्रो कुरो, ‘जनयुद्ध’ एउटा दुस्साहसी असफलता हो।
तेस्रो कुरो, अहिलेको जनादेश सधैंको लागि होइन तर, अहिलेको लागि सार्वभौम नै हो।
अब हेरौं बेग्ला-बेग्लै।
बुलेट (हिंसाको राजनीति) र ब्यालेट (लोकतन्त्र) सँगै चल्दैन
माओ भन्छन्, सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ। तर, नेपालमा उनैको नाममा र सिद्धान्तमा सुरु गरिएको 'जनताको लडाईं'मा सत्र हजार मान्छे मारिएपछि, जीवनभर माओकै विचार र बोली घोकेका नेताहरुले भने ‘हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छौँ।'
बुझ्न यति अप्ठेरो हुने कुरो त होइन तर, विदेशीको आशिर्वादले लगनगाँठो बलियो भयो, दलहरु जेल्लिए।
'लौ न त, हेरिहालौँ एक्पल्ट। अरु पो कुन चैं चोखा छन् र?' भन्ने सोंच भयो, हामी सबै धोल्लियौं। जनताले भोट दिए र पहिलो पार्टी बनाए। तर के भयो ?
कटवाल प्रकरण। त्यति ठूलो विजयको आसै नगरेका माओवादीलाई लाग्यो ‘आँटे सकिने रैछ। बेला त हाम्रै आको रैछ।'
सफलताले मति बिगार्यो। आफ्नो शक्तिको मूल्यांकनमा चुक्यो माओवादी, जस्तो कि सबैलाई हुन्छ सफलतापछि। ठूलो हाड निल्न खोज्दा, निल्नु न ओकल्नु भयो। हाँक ठूलो भयो, छलाङ दियो नेतृत्वले तर गोडाले भार थेगेनन्।
शक्ति-सन्तुलनको मात्रा मिलाउन नसक्दा पछारिएको जस्तो देखिए पनि ‘राजनीतिक प्रवृत्ति’को प्रेरणा-स्रोत नै यसको मुख्य कारण थियो। 'शक्तिखोर भिडियो' हेरेका बिरोधीले बन्दुकबाट सत्ता कब्जा गर्ने नियत नै यसमा देखे। थियो वा थिएन र के नाम दिन खोजिएको थियो, त्यसले फरक पारेन।
उसैपनि, राजनीतिमा विपरित धार सधैंको शत्रु हुन्छ। र, लडाईंमा शत्रुको विश्वास गरिँदैन र शत्रुले पनि हामीलाई विश्वास गर्दैन भन्ने विश्वास प्रबल हुन्छ।
शत्रुसँग सन्धिको आशा गर्दै पहल गर्नु सकारत्मकता हो भने उसबाट छल, कपट र क्रुर व्यवहारको अपेक्षा गर्दै आफूलाई तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हो। आफ्नो पोको बलियो नबाँधे साथीलाई दोष लगाउँदा जग-हसाईं मात्र हुन्छ।
पहिलोको असफलता र दोस्रो संविधानसभाको चुनावको एकबर्ष बढी समयपछि मतान्तर उम्लिएको छ। मतभेदमा अल्झिएको पहिचान र संघीयताको विवादजस्तो मात्रै देखिए पनि नेपालको संक्रमणकालको पूर्ण व्यवस्थापनको जटिलताको जरोमा मुख्य कुरो नै विचारधाराको लडाईं हो। कस्तो राजनीतिले जित्ने र कुन सेलाउने? भन्ने कुरा हो।
राजनीतिक दर्शन केवल सत्ताको खेलमा सिमित रहँदैन। शिक्षण, मनन र अप्रत्यक्ष सोसिएर त्यो सम्पूर्ण प्रवृत्ति नै त्यसमा संलग्न तप्कामा सरिसकेको हुन्छ। र, अहिलेको समय त झन् भोलिको बाटो बनाउने हो। दुइटा अलग अलग गन्तव्य भएका मिलेर एउटै बाटो बनाउन पूर्ण दत्तचित्त भएर श्रमदान गरुन्, लगानी लगाउन् भन्ने आश राख्नु नै मूर्खता हो।
एकपल्ट बनिसके पछि त सक्किइहाल्छ! नखनेको बाटो सजिलो हुन्थ्यो कि अप्ठेरो, कस्ले भन्न सक्छ? नरोपेको धानकै खीर मिठो हुन्थ्यो कि भन्ने अड्कल पछि गरेर के फाईदा? यो कुरा राम्रै बुझेको हुनाले अहिले माओवादीको मनस्थिति नै क्यैगरी पनि संविधान नबनोस् भन्ने नै हो। यो बाँच्नका लागि गरिने संघर्ष हो। डार्विनको सिद्धान्त हो। यो गूढ रणनीति र जटिल राजनीतिको कुरा होइन, कमन-सेन्स हो।
केही विद्वान र सहनशील नेताहरुले ‘किन द्वन्द चर्काउने, सकेसम्म मिलेर जाऔं’ भन्ने खालको विचारहरु प्रकाशित गर्न थालेको नै डेढ-दशकभन्दा बढी भयो। कुरो ठीक हो, सकेसम्म मिलेर जानुपर्छ तर, द्वन्द्व वा विचारको फाटो अहिले चर्काएर चर्किने र नत्र शान्त हुने होइन।
क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहने र क्रमिक विकासमा विश्वास गर्नेहरुको बीचको द्वन्द्व त कहिल्यै सकिँदैन। त्यही क्रमले इतिहास अगाडि बढेको हुन्छ। यी दुईका बीचमा आ-आफ्नो भूमिका साटासाट पनि भइरहन्छ, समय अनुसार।
समय, सिद्धान्त र विधिको ठूलो अवहेलना गर्दै अहिले मरिमेटेर सहमति आइहाले पनि त्यो क्षणिक 'सम्झौता'मात्र हुनेछ। त्यसले प्रवृत्ती मथ्थर गर्न सक्दैन। सम्झौता नेतृत्वले गर्ने हो, आफ्ना स्वार्थका लागि। मुद्दाको कुरो भने नेतृत्वको मात्र होइन।
एक्ला बाबुराम वा प्रचण्डले चाहेर त्यो प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउन सक्दैनन्। केही समयको लागि त्यो प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधिनित्व गर्ने राजनैतिक शक्तिको बागडोर उनको हातमा छ तर, त्यो सधैं रहिरहने होइन। हिजो युद्ध बिसाउन हामीलाई साह्रै गाह्रो थियो भनेर उनीहरुले भन्ने गरेकै हुन्, बैद्यको रूढाशक्ति र विप्लवको युद्धघोषले त्यो सिद्ध पनि गरेको छ।
अहिले त कुरै छोडौँ, संविधानको ‘म्याद’ नआउँदै नयाँ क्रान्तिको घोषणा भैसकेको हो। सिलिन्डर लुटेर बाँड्ने पहिलो रणनीतिक कदम चालिसकिएको छ।
'परिवर्तन ल्याउन हिंसा नै एकमात्र माध्यम हो र क्रमिक-विकासजस्ता प्रक्रिया सभ्रान्तहरुका ढोंग हुन्' भन्ने गुरुमन्त्रबाट दीक्षित तप्काले भोलि फेरि राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्दैन भन्ने ग्यारन्टी प्रचण्डले दिन सक्दैनन्। दिए पनि त्यसलाई पत्याउनु नै मूर्खता हुन्छ किनकि त्यो उनको वशमा नै छैन।
‘जनयुद्ध’ : एउटा दुस्साहसी असफलता
'नेपालको इतिहासको सबैभन्दा दुस्साहसी असफलता 'माओवादी जनयुद्ध' हो र सबैभन्दा ठूला खलपात्र प्रचण्ड र बाबुराम हुन्।'
भोलिको इतिहासमा यो भनिने दिन नआओस् भन्ने नै अहिले माओवादी नेत्तृत्वको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो।
उग्र-समर्थक र उग्र-विरोधीका कुरा नगरौँ। 'सामाजिक न्यायका बिषयमा माओवादीकै कारण प्रकाशमा आएका मुद्दाहरु जनयुद्ध नभएको भए कहिल्यै उठ्न पाउनेथिएनन् र समाजलाई चेतनाको ठूलो फड्को दिएको छ यसले' भन्ने मध्यमार्गीहरुको पनि विचार छ।
तर, त्यो 'चेतनाको ठूलो फड्को' कुन मूल्यमा आयो भन्ने प्रश्न उठाउने कसैले स्वतन्त्र रुपमा आँट गरेको छैन। किनकि त्यो भावनासँगै युद्धकालिन घटनाहरुका कुरा उठ्न थाल्छन्, अनि त्यो 'हिंसा' वास्तवमै चाहिएको थियो त भन्ने प्रश्न उठ्छ। र, भविष्यमा फेरि राजनीतिले हिंसाको सहारा नलेओस् भन्ने यकिन गर्नका लागि के गर्ने त भन्ने कुरामा विचार गर्न थालिन्छ। अनि युद्ध-अपराध र न्यायका कुरा उठ्छ।
राज्य र पूर्व-बिद्रोही दुबैतर्फबाट यतापट्टि पहल नै नहुनु आश्चर्यजनक होइन तर, आफूलाई स्वतन्त्र मान्ने हामी जस्ता आम-मान्छेहरुको मुक-दर्शन चैं लाजमर्दो नै हो।
सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रता बिषयका प्रसिद्ध विचारक जोन रल्स र नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनबाट केही तर्कहरु यो बिषयमा सोच्नैपर्ने छन्। अमर्त्य सेन भन्छन्, 'राजनितिक मुद्दा (स्वतन्त्रता, चेतना आदि इत्यादी) एक व्यक्तिका लागि वा त्यो समाजका लागि भोकमरी वा अन्य महामारीभन्दा बढी महत्वपूर्ण कसरी हुनसक्छ?'
त्यसैगरी, यो बुझ्न आवश्यक छ 'सामाजिक चेतना चाहिन्छ। समाजको विकासक्रममा हक-अधिकार र पहुँचको अन्तर्संघर्षहरु भै रहन्छन्। चेतनामा अलिकति विद्रोहीको लागि समाजले, देशले र आम-जनताले कति ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने हो, त्यो प्राथमिकताको विचारै नगरिनु बौद्धिक कायरता हो।
'राज्यले कति मार्यो र हामीले कति मार्यौँ, त्यो पनि त हेर्न पर्यो' भन्ने यान्त्रिक तर्क हुन्। कुरा ‘कस्ले कति’ भन्ने होइन, कुरा जुन विचारले त्यो आगो झोस्यो त्यो सही हो कि होइन भन्ने हो। यदि त्यो सही होइन भने जागरुक नेपाली जनताले अझै त्यो नेतृत्वलाई किन प्रश्न नगर्ने भन्ने हो।
१७ हजार मान्छे मारिनु माहामारीको व्याख्यामा पर्छ कि पर्दैन? युद्धको वातावरणले अलि-अलि भएको उद्योगहरु ठप्प पार्यो कि पारेन? अहिले, विदेश नगएर पालिन नै गाह्रो हुने समस्या आयो कि आएन?
बाबुराम भट्टराइले आजभन्दा ३०-३५ बर्ष अगाडि गरेको शोधका आधारमा नेपाली माओवादी जनयुद्धको वैचारिक धार तयार भएको हो। उनले शोध गर्दा, सोभियत संघ शक्तिशाली थियो। चीन उक्लदै थियो। संसारभरि साम्यवादको असफलताको घोषणा भै सकेको थिएन।
अझै महत्वपूर्ण, संसारमा सूचना-प्रविधिको क्रान्ति हुन अझै दुई दशक बाँकी थियो। नेपाली समाज मध्ययुग मै थियो। अहिलेजस्तो सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच सबै जनताको थिएन। तिनै कारणले गर्दा त्यो वैचारिक आधार कति अपरिपक्व रहेछ भन्ने त, 'चालिस बुँदे' मागपछि अहिलेसम्म माओवादीको अडानहरु, बिर्सेंका मुद्दाहरु र छिन-छिनमै फेरिने लाइनहरुले देखाएको छ।
पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई आउदोँ कैयौं दशकसम्म असर गर्ने तीनवटा कुराहरु उपहार दिएका छन् (यस्ता उपहार नस्वीकार्ने विकल्प पनि हामीसँग छैन, तर नेपाली जनताले ढिलो चाँडो पैंचो फेर्नेछन्)।
१.हिंसाको राजनीतिलाई मान्यता।
२.जातीय द्वन्द्व र पहिचानको हिंसा।
३.नैतिकताबिहीन राजनीतिक संस्कार।
यसैको अन्त्य होस् भनेर नै अहिले स्वतन्त्र बौद्धिकहरुले आवाज उठाउन आवश्यक भएको हो। त्यसै कारण संविधानसभामा गरिएको दुस्प्रयासको निन्दा गरिएको हो, चौतर्फी।
कुन कुरा राजनीतिले साँच्चै सुधार्नसक्छ र कुन कुरा सत्ताको भर्याङमात्र बनेको हो भन्ने नबुझी अहिले हिंसा बिरोधीलाई 'मुद्दा' बिरोधीमा थोकमा जोख्न खोज्नु भ्रमको खेती हो। प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएर आएको सार्वभौम निकायले विधि-सम्मत तरिकाबाट निर्णय गर्दा राज्य 'मुद्दा'हरुप्रति उदासीन देखिन्छ भन्नु अर्को भ्रामक अभिव्यक्ति हो।
यो कुनै समाजशास्त्रीय विद्वता होइन, जानेर होस् वा नजानेर होस्, यो त्यही प्रवृत्तीको निरन्तरता हो जसका लागि यो उखान बनाउन सकिन्छ ‘जसको हातमा हथौडा हुन्छ, उसले सबै समस्या काँटी ठोकेर नै समाधान हुन्छन् भन्ने सोच्छ।'
अहिलेको विश्वमा सामाजिक अन्तर्संघर्षले हिंसात्मक रुप नै लिनुपर्छ भन्ने छैन। नयाँ शान्तिपूर्ण विकल्पहरु खोजिनु पर्थ्यो तर, त्यसो भएन। हिजोका गल्तीहरुका लागि जिम्मेवारी वहन नगरेर र विधिलाई बलले जित्न खोजेर फेरि माओवादी नेतृत्वले हिंसाप्रतिको आसक्ति सिद्ध गरेको छ। भोलि अर्को गुटलाई 'शक्ति' बन्ने सजिलो बाटो देखाएको छ। यी प्रश्नहरुको जवाफ भोलिको पुस्ताले खोज्नेछ भन्ने नै अहिले माओवादी नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो डर हो।
'सुकिला-मुकिला र सम्भ्रान्त 'एलिट'हरुलाई जनताको प्रतिनिधित्वको हक छैन' भनेर आफ्नो चार बर्ष अघिको गल्ती फेरि दोहोर्याउँदैछन् 'उग्र वाम' बुद्धिजिवीहरु भने र 'कुन पत्रकारले कस्तो लेखेको छ, सबै कुराको हिसाब किताब राखिनेछ' भन्ने प्रत्यक्ष धम्कीले आफैलाई नाङ्गो पार्दैछ नेतृत्व।
सहरमा बस्नेहरुले गरीबको कुरा गर्न मिल्दैन भने ‘दाहाल’ पनि दलितको प्रतिनिधि हुन सक्दैनन्, चेपाङको हित भट्टराईले देख्न सक्दैनन्। ‘हामी तिमीहरुका लागि युद्ध लडेको हो’ भन्नु हिजो उपनिवेशकालमा युरोपियनहरुले ‘हामीले तिमीहरुका लागि शासन गरिदिएको हो’ भन्नुजस्तै हो, कुरो छर्लङ्ग छ।
सार्वभौम जनादेश
पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि बिल्कुलै विपरीत परिणाम किन आयो त? यो कुरा बुझ्न अहिले यति अप्ठेरो छैन। देशलाई शान्ति चाहिएको हो। मुद्दाहरुमा बहस, छलफल हुँदै गर्छन्, समाज आफ्नो बाटोमा डोरिँदै गर्छ तर, कानुनी राज्यको आधार भएर गरीखान पाइयोस् भन्ने आकांक्षा सर्वोपरि थियो, छ र रहनेछ।
काम नगरी खान छैन, शान्त वातावरणमा मेहनेत गर्न र घर-परिवार, समाजमा समय बिताउन पाइयोस् भन्ने आसले नै जनताले आफ्नो विवेक लगाएका हुन्। पहिलो संविधानसभामा माओवादीले जितेर त्यसो हुन्छ कि भन्ने मानेर जिताए। भएन। अनि दोस्रोमा अर्को पक्षलाई जिताए।
यसमा 'एन्टी-इन्कम्बेन्सी' वा सत्तापक्ष-बिरोधी भावनाले कति काम गर्यो र कति जनतामा मुद्दाहरुबारे नयाँ प्रकाशले काम गर्यो, विश्लेषणका बिषय हुन्। अघिल्लो चुनावको नतिजाअनुसार नै आफूले संसार फत्ते गरेको भ्रममा परेको माओवादीले झनै ठूलो फाईदा हुने आशमा संविधान-सभा भंग गर्यो। तर, चुनावमा सोचेजस्तो नतिजा नआएपछि धोखा-धडीको आरोप लगाए।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने मुद्दाहरुबारे आमजनतामा जागरुकता पहिलो संविधानसभाको चुनावमा धेरै थियो कि दोस्रोमा? यो यो कारणले यस्तो संघीयता र यस्तो शासन प्रणाली हामी बनाउन चाहन्छौं भनेर सबै दलहरु चुनावमा गएका हुन् कि होइनन्?
कुरो स्पष्ट छ, बहुमत जनता शान्ति चाहन्छन्। समृद्धि चाहन्छन्। चाहे केही समय 'यथास्थितिवाद'लाई स्वीकारेर नै किन नहोस्, लोकतान्त्रिक संस्कारमा हुर्केको राज्य चाहन्छन्। हिंसाको राजनीति चाहदैँनन्। उग्रता, चाहे जातिको होस् वा वर्गको, अहिलेको नेपालका बहुमत जनतालाई अस्वीकार छ। तर, माओबादीको राजनीति नै त्यसैमा टिकेको हुनाले त्यसको बिरोधी दर्शन स्वीकार हुने कुरै भएन।
यहाँनेर, जनताले बहुमत दिएका दलहरुको गहन जिम्मेवारी नै बन्न पुगेको छ, जनादेशको सार्वभौमिकता स्थापित गर्नु। विधिको शासन, जनादेशको सार्वभौमिकता, हिंसाविना सत्ता-हस्तान्तरणको प्रक्रिया र राजनैतिक संस्कार नबसालेसम्म संक्रमणबाट उम्किन सकिँदैन। त्यसपछि मात्र वैध, बलियो तर, न्यायपूर्ण राज्य हुर्किंदै जान्छ। अनि बल्ल त्यो राज्यलाई धेरै भन्दा धेरै जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले नजीर बसाल्न पाउँछन्।
त्यसरी एक्काइसौं शताब्दीअनुरुप परम्पराहरु संस्थागत हुन जानेछन्। विज्ञान र तक्निकी फड्कोसँगै जन-सहभागिताका नयाँ संयन्त्रहरु विकासित हुनेछन्। मोबाइलकै भरमा, जनसेवी सरकार विपन्न जनताको हात-हातमा पुग्नेछ। अनि त्यतिबेला अहिले अत्यन्तै जटिल मानिएका मुद्दाहरु मध्ये केही सामाजिक रुपान्तरणसँगै स्वत: बिलाउनेछन् भने केही नयाँ जटिलताहरु उम्रने छन्।
'हिंसाले मात्र परिवर्तन ल्याउँछ, बल नै विधि हो' भन्ने मान्यता स्वीकार छैन भन्ने सन्देश जानु अत्यावश्यक छ, देशको दीगो स्थिरताको लागि। क्षणिक तुष्टी पूर्ति र शक्तिसन्तुलनको खेलमा यो महत्वपूर्ण उद्देश्यलाई नै बिर्सन हुँदैन। सहमतिको भ्रममा लोकतन्त्रको 'स्पीरीट'को वेवास्ता गरिन हुँदैन। जनादेशको सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्न सकियो भने मात्र नियमित चुनावले नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउँछ र राज्यलाई उत्तरदायी।
नत्र भने, आजको नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याभन्दा तीन गुणा मान्छे (केही अनुमानअनुसार लगभग सात-करोड) मारिने निर्णयलाई 'हाम्रो गौरवशाली सांस्कृतिक क्रान्ति' भनेर बाँचेका जतिलाई घोकाइने व्यवस्थाको जग बस्छ।
***
बिट मारेपछि :
गतवर्ष प्रकाशित आर्थिक असमानताबारे पुस्तकबाट विश्वभरि अर्थराजनैतिक डिस्कोर्समा तरंग र वामवृत्तमा नयाँ उत्साह ल्याउन सफल फ्रान्सका अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीको हालैको एउटा भनाई, 'मेरो विचारमा विगतमा वाम विचारकहरुले आफ्नो सबै उर्जा क्रान्तिका दिनका बारेमा मात्र सोंच्नमा खर्च गरे, क्रान्तिपछि सत्तामा के गर्ने? भन्नेतिर सोंच्नै भ्याएनन्।
अगाडि पनि नयाँ प्रकारका युद्ध र क्रान्तिहरु आउनेछन्, 'ईतिहासको अन्त्य' हुनेछैन। तर, पनि म छापामार अथवा योद्धा नभएर किताब लेख्नतिर लागेको छु। किनकि लोकतान्त्रिक बहस र ईतिहासबाट सिक्नसक्ने खुवीले मात्र हामीलाई राम्रो भविष्य दिनसक्छ। शान्तिपूर्ण रुपमा।'
