प्रायः विवादका विषयमा विवादै चल्ने गरी चलचित्र निर्देशन गर्ने युवा निर्देशक मनोज पण्डितको बधशालाले फेरि विवाद झेलेको छ । यसपालिको विवादले भने चलचित्र प्रदर्शन गर्ने निर्धारित विधिमै सरकारको अवैधानिक अंकुश लागेको छ ।
नेपाली सेनाले यस चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न सरकारलाई आग्रह गर्यो । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीका रूपमा रोक्ने आदेश दिए । न सेनाले चलचित्र हेरेको थियो, न प्रधानमन्त्रीले नै । सेन्सर बोर्डबाट पारित गर्नुपर्ने नियमविपरीत प्रधानमन्त्री र सेनापति आफैं सुपर सेन्सर हुन पुगे ।
चलचित्र भवनहरूमा सार्वजनिक प्रदर्शनीको घोषणा गरिसकेको बधशाला नेपालभित्र दर्शकले हेर्न पाएनन् । विदेशका केही ठाउँमा भने यसको प्रदर्शन हुँदैछ, केही भइसके । जसले हेर्नुपर्ने थियो तिनैले हेर्न पाएनन् । यसको सन्देश जहाँ पुग्नुपर्ने थियो त्यहीँ पुगेन । अनावश्यक रूपमा एउटा चलचित्रलाई विवादास्पद बनाइयो र दर्शकलाई अन्याय पारियो ।
राजनीतिक विषयवस्तुमा हत्तपत्त प्रवेश नगर्ने नेपाली चलचित्र उद्योगलाई कथाका विषयवस्तुमै होसियार तुल्याउने र गैरकानुनी प्रहार गर्ने यो सरकारी निर्णयले सेन्सरसिपको नौलो नमुना प्रस्तुत गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच आउन सक्ने संकेत पनि यसले देखाएको छ । यसबारे नेपाली सेना र सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया र जानकारी दिन रुचाएका छैनन् ।
मौनता सरकारको नीति हुन सक्दैन । सेन्सर पास गर्ने नियमको सरकार आफैंले उल्लंघन गर्नु कानुनविपरीत हो । सेन्सर बोर्डले हेरेर रोकेको भए पनि पर्याप्त कारण दिनुपर्ने थियो । जवाफ दिनुको सट्टा मुख बन्द गर्ने कारबाही अलोकतान्त्रिक, अवैध र निरंकुश हो । यस प्रकरणमा चलचित्र निर्माताले अदालतमा न्याय माग्नुको विकल्प छैन ।
सेनाका तर्फबाट अनौपचारिक तवरमा आएको जानकारीअनुसार यस चलचित्रमा सेनाको पोसाकको मानमर्दन गरिएको छ । चलचित्रले नेपाली सेना देखाएको छैन, शाही नेपाली सेना हुँदाखेरि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा कथा भनेको छ । यो कथा आफैंमा वास्तविक होइन । त्यो बेलाका धेरै घटनासम्बन्धी पुस्तक, लेखोट, भनाइहरूमा कल्पना मिसाएर एउटा कथानक बुनिएको छ ।
झट्ट हेर्दा भैरवनाथ गणमा धेरैजना बन्दीमाथि भएको यातना र कैयौंलाई बेपत्ता पारिएको घटनाबाट यो चलचित्र प्रभावित छ । त्यसबेला यातना पाइरहेका बन्दीले कुनै सिपाहीमार्फत बाहिर पठाएको पत्रका आधारमा पत्रपत्रिकाले उक्त गणबारे प्रश्न उठाएका थिए । मानवअधिकारवादी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको नेपाल कार्यालयले गहिरो संशय प्रकट गर्दै छानबिनका लागि दबाब दिएको थियो ।
मुख्य कथा कुनै एक बन्दीको नाममा सिपाहीबाट बाहिर गएको पत्रले निम्त्याएको प्रकरणमा आधारित छ । कुनै गण तोकिएको छैन न कुनै सैनिक अधिकारीलाई पोलिएको छ । बन्दीहरूलाई अवैधानिक रूपमा हत्या गरेर जंगलमा रातारात गाड्ने क्रममा यातना दिने सिपाही तथा तिनका मेजरमा आएको परिवर्तनले कथाको उत्कर्ष दिएको छ । सैनिकको मानवीय पक्ष उजागर गर्ने नियत नै कथाको अभिप्रायः देखिन्छ ।
हालै एउटा कोठे प्रदर्शनमा निम्त्याइएका प्रायः चलचित्र समीक्षक तथा पत्रकारहरूले असल नियतले बनाइएको भए पनि यसमा कथाको बहावमा बढी समस्या रहेको औंल्याए । बधशाला भनिए पनि यसमा यातनाशालाको चित्रण छ । माओवादी भएको आशंका र केही प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरी ल्याइएका बन्दीमाथि सैनिक गणभित्रका यातनाका दृश्य एकोहोरो, अत्यासलाग्ने र पुनरुक्तिले ग्रसित छन् । कथा बढ्नुभन्दा झन्झटलाग्दो बनेको छ ।
आँखा छोपेर हात बाँधेर राखिएका बन्दीले अवज्ञा अभियान सुरु गरेपछिका दृश्यसँगै सिपाहीसँगका सम्बन्ध विकास भएको प्रसंगपछि बल्ल कथा बग्छ । माओवादी बन्दीमध्ये कतिले पटक्कै सम्झौता गर्न नचाहने प्रसंगले उनीहरूको राजनीतिक समर्पण देखाउँछ र निर्दोष बन्दीमध्ये एकजनाले आफ्नो निर्दोषिताका लागि अहोरात्र अनुनय गर्ने प्रसंगले मार्मिक बनाउँछ ।
प्रदर्शन सकिएपछि अन्तक्र्रियामा समीक्षकहरुले दर्शकलाई झिजो लाग्ने गरी किन यस्तरी बढी यातना देखाएको भन्ने प्रश्न पनि गरे । निर्देशक पण्डितले आइन्दा कतै यस्तो घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता दृश्य जोडका साथ देखाइएको र अझ त्यो बेलाका बन्दीका कथा पढ्दा आफुले पुरै यातना देखाउन नसकेको थक्थकी खुलाए । त्यसबाट उनी बन्दीका यातना बढी देखाउने लोभले वशिभुत भएको प्रष्ट हुन्छ ।
सेनातर्फको यातनामात्र देखाउदा द्धन्द्धकालीन अर्को पीडक पक्ष माओवादीबाट भएका ज्यादतीहरु ओझेलमा पर्छ । द्धन्द्धको चित्रण गर्दा एउटा पाटोमा मात्रै केन्द्रित हुनु कथाकै हिसाबले पनि न्यायसंगत हुदैन । चलचित्रको सन्देश पनि एकांगी हुनपुग्छ । साथसाथै यस्ता घटना स्वेर काल्पनिक भने होइनन् । एकतर्फी चित्रण भए पनि यी वास्तविकता हुन् जसको सांगोपांगो चित्रण गर्न खोजेको भए चलचित्र सही अर्थमा अझ सन्देशमुलक हुने थियो ।
बन्दी माओवादीहरुका समर्पण हेर्दा केही वर्षपछि अहिले तिनैका नेतामा आएको बदलावले आफैं व्यंग्य गरेको छ । त्यसकारण पनि उनीहरु यस्ता चलचित्रबाट कार्यकर्ताका घाउ उप्किएको नदेखियोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक छ । अर्कातर्फ सत्ताको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि सेनासगको सम्बन्धमा खलल् नपुगोस् भन्ने पनि उनीहरु चाहन्छन् । त्यही भएर त तत्कालीन अवस्थामा गम्भीर अपराधको आरोप लागेका सेनाका उच्च अधिकृतहरुसगको सम्बन्धलाई उनीहरुले कार्यकर्ताकै दृष्टिमा अस्वाभाविक बनाइसकेका छन् । आरोपहरुबाट सफाइ नपाउञ्जेल बढुवा नगर्न मानवअधिकारवादीहरुले आग्रह गर्दासमेत माओवादी नेतृत्वकै सरकारले आरोपित सैनिक अधिकृतहरुलाई आखा चिम्लेर प्रोत्साहन दिएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोग एउटै बनाउने जोड गर्दै माओवादीले हालै राष्ट्रपतिबाट जारी गराएको संयुक्त विधेयकको भित्री आशय आममाफी दिने छ । त्यसमा राज्यतर्फका सुरक्षा अधिकृतले पनि राहत महसुस गरेका छन् । माओवादी नेताहरुले आफु जोगिनेक्रममा सेनाका उच्च अधिकृतहरुलाई थप हौस्याउन प्रायः हरेकजसो माग पुरा गर्दै आएका छन् । हेलिकप्टर खरिद गर्न अढाई अर्ब माग्दा तीन अर्बकै निकाशाको निर्णय गर्ने भट्टराई सरकारको निर्णय त्यस्तै एउटा उदाहरण थियो ।
बधशाला यातनामा आधारित चलचित्र भए पनि विभत्सरुपको हिंसात्मक छैन । निर्दयता प्रस्तुत गरेको छ तर त्यसको कलात्मक चित्रणलाई पनि ध्यान दिइएको छ । अनुप बराल, अर्पण थापा, दयाहांग राई, सौगात मल्ल र खगेन्द्र लामिछानेजस्ता उम्दा कलाकारहरुले आफ्ना चरित्रलाई सजीव तुल्याएका छन् । द्धन्द्धमा आधारित नभएका प्रायः अरु नेपाली चलचित्र भने यति हिंसात्मक छन् जसका दृश्य हेर्न साधारण दर्शकले निकै कष्ट झेल्नुपर्छ ।
हालसालै सार्वजनिक भएको छड्के त्यस्तै एउटा चलचित्र हो जसका अनगिन्ती दृश्यमा मानिसका टाउका यसरी गिडिएको छ र मुर्कट्टा बनाइएको छ जसलाई सेन्शरबोर्डले पारित गर्यो भन्दा पत्यार लाग्दैन । प्रायः मारधाड मच्चाउने, चुल्ठे कपालधारी बाहुबली नायकहरुका ठुला पोष्टर सडकका भित्तामा देखिने चलचित्रले बाह्रै मास हाम्रा मष्तिष्कमा हिंसा मच्चाइरहेका हुन्छन् । त्यो भीडमा राजनीतिक विषयवस्तुमा आधारित, अनावश्यक दृश्य र प्रसंगरहित, अनावश्यक गीत र नृत्य नभएका बधशाला जस्ता चलचित्रको निर्माण आफैंमा उल्लेख्य हो ।
माओवादी मुलधारको राजनीतिमा आएलगत्तै काठमाडौंका चोकहरुमा द्धन्द्धकालका भिडियो फुटेजहरुलाई माओवादीले अत्यन्त भड्किलो तवरमा खुला प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसले सुरक्षाकर्मीहरुको मानमर्दनमात्र गरेको थिएन, त्यस्तो अवैध र उत्तेजक प्रदर्शनको सिलसिला रोक्न तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संक्रमणकालीन सरकारले निरीहता प्रदर्शन गरेको थियो ।
त्यसपछिका वर्षहरुमा माओवादी पार्टीकै संरक्षणमा यस्ता एकतर्फी चलचित्रहरु निर्मित र प्रदर्शित भए जसले द्धन्द्धको अर्को पक्षको पुर्णतः उपेक्षा गर्नुका साथै नागरिकहरुको विवेकको अवज्ञा गरेको थियो । त्यस्ता चलचित्रको सिलसिला पनि विस्तारै सिद्धिएजस्तै छ । अब असल चलचित्रकर्मीहरुले त्यस्ता कथामा हात हाल्न थालेका छन् जसमा द्धन्द्धकालीन नेपालको चित्रण कलात्मक रुपमा हुन खोजेका छन् ।
बधशालाले तथ्यको एउटा पाटो देखाउने हिम्मत गरेको छ तर त्यसको प्रदर्शनमै रोक लगाएर सरकारले एउटा सत्य लुकाउन खोजेको छ । त्यो सत्य हो यसरी चलचित्र प्रदर्शनमा अवैध रोक लगाउन सकिदैन । नत्र अन्य राजनीतिक चलचित्र बन्न पनि सक्दैनन् । कुन विषयमा चलचित्र बनाउन पाइने, कुनमा नपाइने भन्ने निर्णय गर्ने तजबिजी अधिकार सरकारसग हुदैन । त्यसले कथा मार्छ र कला पनि मार्छ, साथसाथै समकालीन चेतना पनि ।
