अन्यत्रझैं हामीकहाँ पनि नेताहरुको पब्लिक अप्रुभल रेट अर्थात् आम लोकप्रियताको सर्वेक्षण हुने हो भने अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकप्रियताको उत्कर्षमा हुन्थे। सामाजिक सञ्जालदेखि आम सञ्चारका माध्यमसम्म ओलीका प्रत्येक नयाँ अभिव्यक्तिपछि एउटा विस्फोट नै हुन्छ कभरेजको। जति धेरै तँछाडमछाडको कभरेज, ओलीको सन्देश उति धेरै मानिसमा पुग्छ। एमाले होइन तर केपी ओलीको फ्यान भइसकें भन्ने मानिसहरु नै कति भइसके।
आफू लोकप्रिय हुँदा राजनीति गर्ने व्यक्ति खुसी नहुने कुरै हुँदैन। त्यसैले अहिलेको समय ओलीको राजनीतिक जीवनमा स्वर्ण युग हुनुपर्ने हो।
यथार्थ के हो भने ओली र नेपाल राज्यको स्वार्थ एउटै कुरा होइन। समस्या त्यहींनिर छ। त्यसो हुँदो हो त नेपाललाई संक्रमणबाट पार लगाउने जिम्मेवारी हक्की स्वभावका ओलीलाई दिएर हामी सबै चैनको निद्रा सुते भैहाल्थ्यो। यसै पनि बौद्धिक लासहरुको चाङ भन्न सुहाउने कांग्रेस अहिले ओलीको अतिवादी भावभंगीमा अगाडि लम्पसार परेर आफ्नो कुनै निर्णायक भूमिका नभएको स्वाङ पारिरहेको छ। कांग्रेसका बौद्धिक भनिने नरहरि आचार्य सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा केही बदनाम न्यायाधीशहरुको सती गएपछि काँग्रेसमा विवाद, बहस र प्रतिरोध त के फरक मत भनेर सुनिने गरी बोल्ने मानिस पनि कोही बचेको देखिंदैन।
पहिलो संविधान सभापछि प्रचण्डले जुन गल्ती गरेका थिए, अहिले ओलीले त्यही गल्ती अझ चर्को रुपमा दोहोर्याउँदै छन्। उहिले माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल त थियो तर त्यसको अर्थ राजनीतिको कायापलट गर्ने प्रक्रियाको केन्द्रमा रहेका गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने थिएन। विजयको उन्मादमा माओवादीले त्यसो गर्नासाथै २०६२ सालबाट सुरु भएको माओवादी र अन्य दलको सहकार्य र सहमतिको राजनीतिमा पहिलो ठूलो भ्वाङ परेको थियो। त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा जति विग्रह, द्वन्द्व र अन्योल देखा पर्यो, यो वा त्यो रुपमा माओवादीको त्यही अदुरदर्शीताबाट सुरु भएको थियो।
त्यसयता माओवादी राजनीतिमा जति संकट पर्दै आए, हरेकमा प्रचण्डले उही ठूलो दल बन्दा जनताले दिएको जनमतको हतियार प्रयोग गर्दै गए। कतै त्यसको उपयोग भयो त कतै दुरुपयोग। हुँदाहुँदा त्यो हतियार भुत्ते भयो र एउटा सेनाप्रमुखका पछाडि नेपालको स्थायी राज्य—संस्थापन एकजुट हुँदा त्यो हतियार नै निस्प्रभावी भयो र पहिलो माओवादी सरकार ढल्यो। त्यसयता राजनीतिक शक्तिका रुपमा माओवादीले र व्यक्तिका रुपमा प्रचण्डले कस्तो यात्रा गरे, त्यो भनिरहनु पर्दैन।
संघीय गणतान्त्रिक नेपाल निर्माणमा सक्रिय जीवित नेताहरुमध्ये सबैभन्दा जेठा गिरिजाप्रसादको भूमिकालाई माओवादीले जसरी अवमूल्यन गरेर उनको बुढेसकालको इच्छामा तुषारापात गरिदियो, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र संक्रमणका बेला नेपाल राज्यलाई भरथेग गरेर निरपेक्ष अराजकताको अवस्था आउन नदिन भूमिका खेलेका शक्तिहरुलाई अहिले दुई तिहाइको बहुमतको आडमा किनारा लगाउनुपर्छ भन्ने ‘चट्टानी’ अडानमा देखिन्छन् ओली।
आज जसलाई ओलीले सम्म जति सबै चाहिने भए युपी बिहार पनि चाहिने होला भनेर हुँकार दिंदैछन्, हिजो मधेश विद्रोहका बेला त्यसो भनेका भए के हुन्थ्यो? या त हजारौं मानिस मारिएर लाखौं विस्थापित हुन्थे, हैन भने नेपालको दक्षिणी सीमा अहिले जहाँ छ, त्यहाँ हुँदैनथ्यो। हिजो अखण्ड राज्यका रुपमा नेपालले भोगेको पहिलो गम्भीर चुनौती पार गरेर अन्योल र अस्तव्यस्तताबीच पनि न्युनतम क्षतिसाथ नेपालको अखण्डता कायम राख्न सघाउने मधेशवादी दल हुन् भन्ने कुरा ओली र उनका पछि लागेको भीडले बिर्सेको छ। र भीड चाहन्छ सबैले त्यो भूमिका बिर्सिदिऊन्। तर इतिहासको हिसाबकिताब त त्यस्तो गोलमाल हुँदैन।
संयोगवश उतिबेला त ओली शान्ति प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ, संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ र ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्नुपर्छ भन्नेमा समेत विश्वस्त थिएनन् र मानिसहरुले उनलाई एक कुशल उखानस्रोतका रुपमा मात्र लिन्थे। त्यसैले उनले उतिखेर जेजस्तो प्रतिक्रिया दिएको भए पनि त्यो बाहिर आएन र नेपाल अखण्ड रहिरह्यो।
सुशासनको मुद्दामा म जति एमालेको आलोचक छु, मधेशवादी र माओवादी दलहरुको पनि त्यत्ति नै आलोचक छु तर ती मानिस जसले काठमाडौंका भित्तामा मैथिलीमा नारा लेखे, उनीहरुले परिवर्तित नेपालमा सबैको सहअस्तित्व सम्भव छ भनेर नेपालको अखण्डताका लागि अरु कसैले भन्दा पनि बढी भूमिका खेलेका छन्, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। यो अवस्थामा ओली र बामदेव गौतम मात्र राष्ट्रवादी, अनि उनीहरुका नजरमा चाहिं पृथ्वी नारायण र महेन्द्र मात्र राष्ट्रवादी, बाँकी सबै राष्ट्रद्रोही हुनेजस्ता वकवास केही हुन सक्दैनन्। गणना नै गर्ने हो भने जतिचोटि विभिन्न वहानामा दिल्ली पुगेर ओली आशीर्वादका लागि गिड्गिडाए, त्यतिचोटी मधेशको कुनै पनि नेताले त्यसो गरेका छैनन् होला।
अहिले नेपालको एक मात्र राष्ट्रवादी ओली हुन्, अरु सब राष्ट्रद्रोही भनेर चोकचोकमा र सामाजिक सञ्जालमा कुर्लिनेहरुले यो पनि बुझून्ः नेपाल राज्यका आँखामा यहाँ कोही भान्से र कोही याचक छैन। मधेशवादी दलहरुले ओलीसित गिडगिडाएर मागेर राज्य वा प्रदेश लिने पनि हैन। मधेशमा बन्ने प्रदेशमा भोलि जो निर्वाचित हुन्छ, उसले नेतृत्व गर्ने हो, त्यो व्यक्ति राजेन्द्र महतो वा महन्थ ठाकुर नहुन पनि सक्छ। उनीहरुले माग गरेको त विगतका विद्रोह र समझदारीले मुखरित गरेको भाव राज्य पुनर्संरचना गर्दा नबिर्सियोस् भन्ने हो। काँग्रेस एमालेको दुई तिहाइ बहुमत हुनु भनेको उनीहरु अरुभन्दा बढी जिम्मेवार, शालीन र संवेदनशील हुनुपर्छ भनेको हो, उनीहरु भान्से वा दाता र बाँकी सबै याचक र उनीहरुका करुणापेक्षी भन्ने हैन। काँग्रेसको अकर्मण्यताको फाइदा उठाएर ओलीले जसरी नेपाली राज्यको एक मात्र भान्सेको भूमिकामा देखा परेका छन्, त्यो देखेर खुसी हुनु भनेको आफैंलाई खिसी गरेर उडाइएको अश्लील चुट्किलामा खिल्खिलाएर हाँस्नुजस्तै हो।
संसारमा अन्यत्र के देखिन्छ भने, चुनावअघि राजनीतिज्ञहरुले पपुलिस्ट भनिने लोकरिझ्याइका नारा लगाउँछन्। तर निर्वाचित भएपछि चाहिं ती नारा बिर्सेर अलोकप्रिय निर्णयसमेत लिएर पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति ओवामाले दोस्रो कार्यकालको संसदको मध्यवधि निर्वाचनसमेत सकिएपछि आप्रवासीहरुको नियमनदेखि क्युवासित सम्बन्ध पुनर्ताजगी गर्नेजस्ता विवादास्पद र धेरै हदसम्म अलोकप्रिय निर्णय लिए। त्यसै गरी अमेरिकी संसदले पारित गरेर पठाए पनि विवादास्पद किस्टोन पाइपलाइन निर्माणलाई ओबामाले भिटो लगाएर रोकिदिनेछन् भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन्। कुनै पनि चुनावअघि उनले यी निर्णय लिएको भए विपक्षीहरुले यही मामलामा उनको खोइरो खनेर मतदाताहरुलाई भट्काइदिने थिए। अचम्म त के भने, समग्र कार्यकालको अन्तततिर आएर उनले लिएका यिनै निर्णयले दीर्घकालसम्म उनको राष्ट्रपतिकाललाई सम्झाउने छन्।
तर नेपालको स्थिति उल्टो। चुनावअघि बरु एमाले लगायत सबै दलका घोषणापत्रहरु सन्तुलित थिए तर अहिलेचाहिं ओलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका कुरालाई समेत कुल्चने दुस्साहस गरेका छन्। समग्र राजनीति सस्तो लोकप्रियतामा सुरु हुने अनि त्यसैमा अन्त हुने राप्रपा नेपालबाहेक सबै प्रमुख दलले विगतका समझदारीहरुलाई सम्मान गरेर अघि बढ्छौं भनेकै थिए। अहिले जुन उग्र राष्ट्रवादको ब्राण्डको ओलीले वकालत गर्दैछन्, त्यो ब्राण्डले पाएको भोट भनेको त राप्रपा नेपालको हो। अहिले पनि नेपाल एकात्मक हिन्दु राज्य होस्, २०४७ को भन्दा राम्रो संविधान सम्भव छैन भन्ने जनमत छ तर त्यसको आकार भनेकै कमल थापालाई भोट दिने मानिसहरु जति हो। बहुसंख्यक नेपालीले कांग्रेस र एमालेले लिएको मध्यमार्गीजस्तो देखिने रोडम्यापका लागि भोट हालेका हुन्। अन्तरिम संविधानमै संघीय गणतान्त्रिक नेपाल भनेर लेखिएको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गर्नेहरुले त कमल थापालाई भोट हालेकै हुन्। कतिले माग गर्ने गरेजस्तो जनमत संग्रह पनि थियो २०७० को चुनाव, जसमा कमल थापालाई प्रचण्ड बहुमत दिएर नेपाललाई २०४६ पछिको अवस्थामा फर्काउन अस्वीकार गरेर मानिसहरुले सबै अटाउने बहुल, समावेसी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वकालत गरेका हुन्।
त्यसैले ओली ब्राण्डको राष्ट्रवादजस्तो देखिने तर दीर्घकालका लागि घातक ‘जिंगोइजम्’ लाई जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिए भन्नुजस्तो गलत केही हुन सक्दैन। ओलीको त्यस्तो दाबी र सिके राउतको बहुसंख्यक मधेशवासीहरुले स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र चाहन्छन् भन्ने दाबी उस्तै कुरा हुन्। सतहमा त्यस्तो नदेखिए पनि अहिले मधेशमा सिके राउतको पक्षमा उल्लेख्य जनमत छ, तर बहुमत हैन। नेपाली राजनीतिमा केपी ओलीको जस्ता अतिवादी राजनीतिले मलजल गर्ने भनेकै सिके राउतको जस्तो प्रतिरोधी अतिवादलाई हो।
चाहे त्यो सिके राउतको होस्, कमल थापाको वा केपी ओलीको कुनै पनि अतिवाद नेपालका बहुसंख्यक मानिसहरुका लागि अहिले स्वीस्कार्य छैन।
अहिलेको संवेदनशील प्रश्न के हो भने, क्षुद्र राजनीतिक लाभका लागि ओलीले फैलाएको सन्सनीका पछि लागेर उनको ब्राण्डको राष्ट्रवादको पछि आँखा चिम्लेर लाग्ने कि विगत र भविष्यतिर अलि परसम्म हेर्ने? विगतको एउटा पाठ के हो भने, खोलो तरेपछि लौरो बिर्सनुहुँदैन। राष्ट्रका रुपमा नेपाल अफ्ठेरोमा परेको बेला, अतिवादी सशस्त्र समूहहरुले तराइलाई अस्तव्यस्त बनाएको बेला हामीले त्यसबाट पार पाउन शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्ने मधेशवादी दलहरुको सहयोग लिएकै हो। पछिल्लो चुनावको सन्देश पनि सुशासन र जनताको रोजीरोटीप्रति वास्ता नभएका मानिस र पार्टीहरु चुनाव हार्छन् भन्ने हो तर मधेशवादी दलहरु अब सदाका लागि हारेका र काँग्रेस एमालेले सदाका लागि जितेका भन्ने हुँदै हैन।
तातेको माहोलमा धेरैलाई राष्ट्रद्रोही अभिव्यक्ति जस्तो लाग्ने यथार्थ के हो भने, नेपाल राज्यले ओलीले एक वर्ष अघि बनाएको प्रधानमन्त्री बन्ने कार्यतालिका हेरेर चल्नु हुँदैन। राज्यले त सुदूर भविष्यसम्म हेर्नुपर्छ। भविष्यका लागि अहिले देखिएका समस्या सर्लक्क बढारेर गलैंचामुनि लुकाउने होइन, बरु समय लगाएर भए पनि तिनलाई निराकरण गर्दै जाने हो। उसै पनि ब्रम्हाण्ड ओलीका दिव्य वाणीमा टिकेको छ भन्ने भ्रम पालेको एमालेको एउटा गुटबाहेक उनको प्रधानमन्त्रीत्वका लागि अरु कोही उत्ताउलिएको अवस्था पनि छैन। राज्यले व्यक्तिलाई पो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दै जाने हो, व्यक्तिले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर आफ्ना आकांक्षाहरु पूरा गर्ने होइन।
अन्तमा लोकरिझ्याइँका कुरा, चुनावमा कमल थापालाई भोट हालेका र अहिले ओलीलाई महानायक घोषित गर्ने मानिसहरुमध्ये झण्डै दुई तिहाइ ट्वीटर र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालका हल्लाखोर माध्यमहरुमा होलान्। नेपाली जनसंख्याको तुलनामा सानै भए पनि त्यो संख्या लाखौंमा छ र सबैले एकैचोटि हल्ला गर्दा चर्को सुनिन्छ। यही हल्लाले घेरिएका ओलीले नेपाली राज्यको त हर्ताकर्ता नै म पो रहेछु भन्ने भ्रममा पर्नु पनि स्वभाविकै हो। तर त्यसले समाजको समग्र यथार्थ प्रतिनिधित्व गर्दैन।
भोलि जस्तो संविधान बने पनि त्यसलाई जलाउने समूह तयार हुनेछ भन्नेमा अब सन्देह छैन। तर त्यो जलाउने हुलमा राजनीतिक पुँजी शून्य भएपछि दोस्रो संविधान सभा चुनावको प्रक्रिया अस्वीकारेर त्यसलाई भाँड्ने वाचा गरेका वैद्य माओवादीहरु अनि मधेशमा अलग्गै राष्ट्रको गुरुयोजनामा लागेका सिके राउतहरु हुनु एउटा पक्ष हो भने त्यसमा चुनाव लडेका र नतिजा स्वीकारेर प्रक्रियामा आएका एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु हुनु बिल्कुलै फरक कुरा हो।
अहिले राज्यका रुपमा नेपालको स्वार्थ त धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुलाई समाहित गरेर नेपालीहरुको ठूलोभन्दा ठूलो हिस्सालाई स्वीकार्य संविधान दिनु हो। अर्थात् हाम्रो संविधान निर्माणको प्रोजेक्ट एक दशकसम्म लम्बिन पुगेको दुरुह संक्रमणकाललाई पार गर्दा समाज र राज्य झन् दुर्घटनाग्रस्त नहोस् भन्नेमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। कसको प्रधानमन्त्रीत्वको पालो सकियो र अब कसको सुरु हुने भन्ने पक्षको धेरै महत्त्व छैन।
जाँदाजाँदै, प्रदेशहरुको सीमांकनमा जुन विवाद उठेर ओलीका युपी विहारवाला अभिव्यक्ति आएका हुन्, त्यो प्रश्नको यसरी नै समाधान हुनुपर्छ भनेर मैले रोडम्याप दिन खोजेको हैन। दुई पक्षबीच अन्तरक्रिया या विश्वासको वातावरणमा रचनात्मक बहस भयो भने लेनदेन गरेर विवाद सल्टाउन सम्भव हुन्छ। दश दिनपछि म प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रलय हुन परे बरु होस् तर म सम्झौता कुनै हालतमा गर्दिन भनेर एउटा पक्ष वार्तामा बस्छ भने, त्यो वार्ता असफल हुन अभिशप्त हुन्छ, खास गरी बहसको केन्द्रमा हुनुपर्ने कांग्रेसले लज्जास्पद अकर्मण्यताका साथ बहसको समग्र प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेलाई छाडिदिएको अवस्थामा।
अझै पनि मेरो कामना छ, नेपाल राज्यको संविधान निर्माणको प्रोजेक्ट एउटा राजनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रोजेक्टमा स्खलित भएर नजाओस्, संविधान बरु ढिलै आओस् तर जब त्यो आउँछ, त्यसलाई जलाउनेहरुको लहरमा मुठ्ठीभर अतिवादीहरु मात्र होउन्। यो प्रक्रियामा विश्वास गरेर संलग्न भएकाहरुसित लेनदेन गरेर तिनको चित्त बुझाउन असम्भव पनि छैन, अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनसित अलिकति दष्टिकोण र धैर्यता हुने हो भने। भोलि अर्को चरणको अराजकता र अन्योललाई आउन नदिने हो भने सेना परिचालन गरेर तत्काल एक थान संविधान जारी गर्नेभन्दा विवादहरुको जरोमा पुगेर तिनलाई रचनात्मक निकास दिनमा कांग्रेस पार्टीले पहल गरोस्। त्यसो भएमा अझै पनि सम्भावित एउटा दुर्घटना टर्न सक्छ।
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्
