पृष्ठभुमि
देश र समाज दुवै गतिशील एकाइहरु भएकाले बदलिइरहन्छन्। तर त्यस्तो बदलावको गति एकनास नहुने भएकैले इतिहासले कहिलेकाहीं एक्कासि तीव्र किसिमले दिशा परिवर्तन गर्छ। नेपालको निकट विगतमा २०४६ मा त्यस्तो एउटा टर्निङ प्वाइंट अर्थात् निर्णायक विन्दु आयो, त्यसपछि क्रमशः २०५२, २०५८ र २०६३ मा त्यस्ता निर्णयक बिन्दुहरु आए। र अन्तिम पटकचाहिं २०७० मा पछिल्लो त्यस्तो बिन्दु आयो।
जसरी ०४६ सालले नेपाली राजनीतिको बागडोर वीरेन्द्र शाहबाट गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराइ हुँदै अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइरालामा सुम्प्यो, २०५२ सालले गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको बहुदलीय प्रजातन्त्रको धरातल कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट सूचना दियो, जबकि सतहमा त्यस खालको प्रभाव देखिन केही समय लाग्यो।
त्यो गुमेको धरातल फेरि फिर्ता नै नगरी शेरबहादुर देउवाजस्ता सपाट अयोग्य मानिसहरुको हातमा परेर नेपालमा प्रजातन्त्रको दोस्रो प्रयोग चरम असफलतामा टुंगियो। भोलि छाडेर पर्सिका दिनसम्म देख्न नसक्नु अनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने जान्दाजान्दै पनि कुर्सीमा जुको टाँसिएझैं टाँसिइरहनु उक्त अवधिका यावत् राजनीतिज्ञहरुको चरित्र रहिरह्यो।
नेपाली राजनीतिको गिरिजा युग अन्तिम प्रहरतिर आउँदै गर्दा च्याँखे थापेर बसिरहेका राजा वीरेन्द्र २०५८ मा आफैं मारिएपछि राजनीतिको केन्द्रमा आएका राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नै अदुरदृष्टि र उनको बुताबाहिरका राजनीतिक तरंगहरुको शिकार बने। मक्किसकेको राजसंस्थालाई उनको महत्वाकांक्षाले अपेक्षाकृत छिटो नेपालबाट बिदा गर्यो।
ज्ञानेन्द्रको प्रस्थानसँगै नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा उदाए पुष्पकमल दाहाल। २०६२ पछिका आठ वर्षसम्म नेपालको राजनीति यो वा त्यो रुपमा उनकै वरिपरि घुम्यो। हजारौं नेपालीहरुको मृत्यु भएको सशस्त्र विद्रोह अन्त गरेको जस इतिहासले प्रधानतः उनी र जीवनकालको उत्तरार्धमा राजनेताको रुप लिएर प्रकट भएका गिरिजाप्रसाद दुवैलाई दिन्छ। तर गिरिजाप्रसादलगायत नेपालका अन्य सबै नेताहरुभन्दा दाहालको ऐतिहासिक अवस्थिति फरक थियो किनकि उनी त्यत्रो मूल्य चुकाएको सशस्त्र युद्धको औचित्य पुष्टि गर्ने अपूर्व भारले किचिएका थिए।
राजतन्त्रको अन्त गर्दै सिंहदरबार र नारायणहिटी दरबारबीच चलिरहेको अन्तहीन शक्तिसंघर्ष अन्त गर्नमा तथा राज्यको एकात्मक चरित्र र उसको नागरिकहरुप्रतिको असमान व्यवहारलाई चुनौती दिनमा आफ्नो केन्द्रीय भुमिका भएको भनेर अहिले दाहाल र उनको दलले जुन दाबी गर्छन्, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन। तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण अर्को कार्यभारमा दाहाल र उनको दल नराम्रोसँग चुकेः जसको मुक्तिका लागि भनेर बन्दुक उठाइएको थियो २०५२ सालमा उनीहरुलाई बाँडिएको मुक्ति र समृद्धिको ‘चेक’ माओवादीको सत्तारोहणपछि पनि खोटोको खोटो नै रह्यो। कम्युनिष्टहरुको भाषामा भन्ने हो भने त्यो विपन्न नेपालीहरुका लागि माओवादी पार्टीको र त्यसका हर्ताकर्ताका रुपमा दाहालको गद्दारी थियो।
त्यसको एउटै मात्र नतिजा हुन सक्थ्योः चुनावमा माओवादीको हार। त्यो परिघटना २०७० मा हुन आयो, त्यो पनि यस्तो अवस्थामा जब पहिलो संविधान सभा विघटनपछिको अन्योलको निकास दिन दाहाल आफैंले न्यायालय प्रमुखलाई कार्यकारी पदमा ल्याएर चुनावको वातावरण मिलाउनमा केन्द्रीय भूमिका खेलेका थिए। तर त्यतिबेलासम्म आफैंले सिर्जना गरेका भ्रमहरुप्रति दाहाल यति विश्वस्त भइसकेका थिए कि आँखै अगाडिको हारलाई अन्तिम क्षणसम्म देख्न नसकेर चुनावको नतिजालाई अस्वीकार गर्ने धम्कीसमेत दिए।
भाग्यमानी राजनीतिज्ञ: ओलीको उदय
राजनीतिमा सबैका आआफ्ना सबल र दुर्बल पक्ष हुन्छन्। जसले आफ्ना सबल पक्ष मात्र देख्छ र अरुका दुर्बल पक्षहरु मात्र, उसको हालत धेरथोर त्यस्तै हुन्छ, जस्तो २०७० को चुनावपछि पुष्पकमल दाहालको भयो। राजनीति र खास गरी सत्ता र शक्तिको राजनीति ठूलो हदसम्म अंग्रेजीमा ‘जेरो सम गेम’ भनिने शुन्य योगको खेल हो जहाँ एउटाको जितका लागि अर्काको हार हुनैपर्छ।
राजनीतिमा हमेशा तिनै मानिसहरु सफल हुने गर्छन्, जसले आफ्ना सबलता र विपक्षी वा प्रतिद्वन्दीका कमजोरीलाई एकनासले परिचालन गर्न सक्छन्। चामत्कारिक भनेर चिनिने धेरै राजनीतिज्ञहरु एकाध अपवादबाहेक प्रचार गरिने गरे झैं दुरदृष्टि र विद्वताका कारण नभई खाली सत्ता र शक्तिको त्यही खेलमा श्रेष्ठता हासिल गरेका हुन्छन्। अर्को शब्दमा कुटिलता र जालझेलमा निपुण नभई राजनीतिमा सफल हुने नेताहरु विरलै भेटिन्छन्।
जसरी २०१५, २०४८ र २०६४ सालका आम चुनावहरुको नतिजालाई ठूला परिवर्तनपछि आम मानिसको आशावादिताले निर्देशित गरेको थियो, नेपालका बाँकी आम निर्वाचनको नतिजा विजेताको जितले भन्दा पराजितको हारले परिभाषित गर्दै आएको छ। २०५१ सालको चुनावमा मानिसहरुले गिरिजाप्रसादको गुटकेन्द्रित राजनीतिलाई अस्वीकार गरेका थिए भने सबै ठूला भनिने नेताहरुको नेतृत्व क्षमता परीक्षण गरेर गठबन्धन सरकारहरुको चर्तिकलाबाट आजित भएका मानिसहरुले त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप २०५६ मा काँग्रेसलाई सामान्य बहुमत दिएका थिए। २०७० मा आम मानिसका मुद्दाहरु सम्बोधनमा माओवादीले देखाएको चरम उदासीनता र असफलताले निर्वाचनको नतिजा निर्धारित गर्ने निश्चित थियो। भयो पनि त्यस्तै।
जित्ने नभई हार्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुने यस्ता चुनावहरुले भाग्यमानी राजनीतिज्ञहरुको सिर्जना गर्छन्। कुनै बेला बाबुराम भट्टराइको उत्तराधिकारीको रुपमा चुनावी सरकारको प्रमुख हुन प्रचण्डको आशीर्वाद खोज्न हिंड्ने सुशील कोइरालाले अन्ततः जीवनमा पहिलोपल्ट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए। उनको प्रधानमन्त्रीत्व गत दशकभर कांग्रेसले गरेको मेहनत र मूल्यको राजनीतिको भन्दा कता हो कता बढी माओवादीको असफल राजनीतिको नतिजा थियो। अढाई करोड नेपालीको हित गर्ने वाचा गरेका माओवादीहरु केही दर्जन नेताहरुको हित र आर्थिक समृद्धिमा लागेर मानिसहरुको आँखामा कुरुप देखिएको बेला विगत पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम समय सत्तामा रहेको कांग्रेस तुलनात्मक रुपमा मात्र सुकिलो देखिएको थियो। जसले वास्तवमै कांग्रेसले विगतबाट पाठ सिकेर मूल्यको राजनीति गर्न सुरु गरेको अनुमान गरेका थिए, उनीहरुलाई काँग्रेसले यसबीचमा गलत सिद्ध गरिसकेको छ।
तर भाग्य चम्कने त्यो माहोलमा सुशील एक्ला भएनन्। सापेक्षतः छिटो राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका प्रचण्डलाई 'स्प्रिन्टर' मान्ने हो र लामो समय राजनीति गरे पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा ढिलै सामेल भएका सुशील कोइरालालाई मध्यम दुरीको धावक मान्ने हो भने पहिलो संविधान सभाबाहिरै थन्किएर बसेका एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओली नेपाली राजनीतिका म्याराथन धावक थिए।
२०६२–२०६३ को आन्दोलनको औचित्यमै विश्वस्त हुन नसकेका र मोरियार्टी नामक एक अनुदारवादी अमेरिकी नागरिकसित सहकार्य गरेर शान्ति प्रक्रियाका पाइला पाइलामा खोचे थाप्ने गरेका ओली गणतान्त्रिक नेपालका लागि चाहिं दौड ढिलो शुरु गर्ने खेलाडी थिए। पहिलो संविधान सभाको चुनावमा उक्त ढिलाइका लागि उनले मूल्य पनि चुकाए। हुन पनि नेपाल राज्यकै आधारभुत चरित्र बदल्ने म्यान्डेट लिएर जन आन्दोलनको नतिजाबाट सिर्जित भएको संविधान सभाको चरित्र पुरानो नेपालको पक्षमा खुलेर लाग्ने ओलीको चरित्रसित पटक्कै मिल्दैनथ्यो।
एक हिसाबले २०६३ सालपछिको समय ओलीको राजनीतिक जीवनमै सबैभन्दा प्रतिकुल समय थियो। दुरदराजका निरक्षर मानिसहरुसमेत नेपाली राज्यको शताब्दीयौं पुरानो सामन्ती संरचनालाई ठाडो चुनौती दिंदै सभासद् बनेर संविधान सभामा उपस्थित थिए, उनीझैं चुनाव हारेका माधव नेपाल बरु मनोनित सभासद् बनेर प्रधानमन्त्री समेत बने तर ओलीचाहिं एकबारको जुनीमा एकचोटि आउने भनिने संविधान निर्माणको औपचारिक प्रक्रियाबाट बाहिरै रहने अवस्था आयो।
म्याराथुन धावक दौडमा पछि पर्दैमा छोटो दुरीको धावकझैं आत्तिंदैन। ओली आत्तिएनन्, राजनीतिको नाडी छामेर यसको गति र बहाव बुझिराखे। जसोसजो माओवादीको लोकप्रियताको पारो तल झर्दै गयो, ओली ब्राण्डको यथास्थितिवादी राजनीतिले त्राण पाउँदै गयो। सतहमा केही बदलिएकै थिएन। तर सतहमुनिको धरातल चिन्नै नसक्ने गरी बदलिंदै थियो। सतहमा प्रचण्डका चुनावी हेलिकप्टरहरु चक्कर लागिरहँदा सतहभित्र उनको हारको पटकथा निश्कर्षतिर पुग्दै थियो।
विपन्न नेपालीहरुले जतिखेर माओवादीले वाचा पूरा नगरेर धोका दिएको महसुस गर्दै थिए, त्यही समयमा दशकभर माओवादीको छायाँमुनि टाक्सिएर बसेका ती मानिसहरु उसविरुद्ध संगठित हुँदै थिए जो यो वा त्यो रुपमा राणाकालदेखि पञ्चायत हुँदै बहुदलकालसम्म राज्य—संस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्थे तर माओवादीको आगमनसँगै राज्यमा आफ्नो अवस्थितिबारे सशंकित हुन पुगेका थिए। खास गरी माओवादीले मुखरित गरेको र मधेशवादी र जनजाति दल र संगठनहरुले जोडदार रुपमा उठाएको पहिचान—केन्द्रित राज्य पुनर्संरचनाको सम्भावनाबाट त्राहिमाम भएको उक्त शक्तिले दोस्रो संविधान सभा चुनावको नतिजा आउँदानआउँदै आत्मघाती कमजोरीका कारण धेरै नाजुक भइसकेको माओवादीलाई घेराबन्दी गरिसकेको थियो। माओवादी ब्राण्ड नराम्रोसित असफल भइरहेको बेला जो सबैभन्दा चर्को माओवादीविरोधी, उही अघि आउने अवस्था देखियो नेपाली राजनीतिमा।
रातारात राजनीतिको पासा पल्टिएको त्यो अवस्थामा एकाएक माओवादीविरोधी कित्ताको निर्विवाद नेता बनेर देखा परे ओली। संयोग पनि कस्तो पर्यो भने, काठमाडौंमा अघिल्लोचोटि जितेको क्षेत्रबाट हारिसकेका प्रचण्डलाई सिराहाको अर्को क्षेत्रबाट जित्न हम्मे परिरहेका बेला ओलीले झापामा शानदार जित हासिल गरिसकेका थिए। साथै एमालेका अनुदारवादी भनिने र माओवादीका कडा विरोधीहरुले ओलीले जस्तै नतिजा निकाल्दै गए।
चतुरतासाथ गुटहरुको उलटफेरमार्फ़त पहिले एमाले संसदीय दलको नेता अनि अन्ततः दलकै अध्यक्ष बन्न पुगेका ओलीलाई नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थानमा पुग्न अब एउटै कुराको आवश्यकता थियोः काकताली परेर पहिलो ठूलो दल हुन पुगेको काँग्रेसलाई चित्त बुझाउने समय। गठबन्धन सरकार निर्माणताका काँग्रेससित भएको घम्साघम्सीपुर्ण सम्झौतापछि सुशीललाई एकवर्षे प्रधानमन्त्री बन्न मनाएर ओलीले सत्तामा आफू प्रवेश गर्ने बाटो खुलाइसकेका छन्। माओवादी र अन्य पहिचानवादी दलहरुको अस्तित्वको राजनीति अनि ओली नेतृत्वको एमाले र काँग्रेसका अनुदारवादी कित्ताहरुको यथास्थितिवादी अडानप्रति घर्षण भइरहँदा तोकिएको समयमा संविधान जारी नहुने अब निश्चित भइसकेको छ तर यो अन्योलले पनि अब ओलीको सत्तारोहणलाई धेरै पर धकेल्ने देखिंदैन।
कस्तो हुनेछ ओली शासन? रिहर्सलको संकेत
संघीयता र राज्य पुनर्संरचना जस्ता मुद्दाहरुमा ओली र एमालेको अडान अहिल्यै यति स्पष्ट छ कि त्यसबारे बहस गर्नु जरुरी नै छैन। तर सम्भावित ओलीसत्तामा अहिले देशमा व्याप्त कुशासनको अवस्था कुन दिशामा लाग्नेछ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरामा यथेष्ट बहस हुन नसकेकाले यो लेखमा त्यसमा केन्द्रित भएर चर्चा गरौं।
माओवादी पहिलोपल्ट सत्तामा आउँदा अब यिनले कस्तो शासन गर्लान् भन्ने जुन आम जिज्ञासा थियो, सम्भाव्य ओलीशासनबारे त्यस्तो जिज्ञासा रहने छैन किनकि गत वर्षभर सरकार कांग्रेस नेतृत्वको भए पनि यो अवधिको छापचाहिं गठबन्धन पार्टनर एमालेले चर्को छोडेको छ। यो अवधिमा एमाले मन्त्रीहरुले जेजस्ता गतिविधि देखाए, त्यसले तिनको व्यक्तिगत औकात र प्रवृत्तिभन्दा पनि एमालेमा निर्णायक भएको ओली खेमाको सर्वस्वीकृत प्रवृत्ति देखाउँछ। त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकार जहिले बने पनि त्यसको आधारभुत चरित्र कस्तो हुनेछ र खास गरी सुशासनप्रति उसको रवैया कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा यो एक वर्षको अनुभवले स्पष्ट बोल्छ।
धेरै विश्लेषकहरुले लामो समयदेखि भन्दै आएझैं कर्मचारीतन्त्र लगायत राज्यका अंगहरुको दलीय घुसपैठमा विगतदेखि नै एमाले अरु दलहरुभन्दा अगाडि हो। त्यसै गरी नामबाट मार्क्सवादी लेनिनवादी शब्द नहटाइसके पनि व्यवहारमा एमालेका लागि सवाल भनेको सुशासनप्रति सरोकार भएको पुँजीवाद कि क्रोनी क्यापिटलिज्म भनिने भ्रष्ट र समाजलाई निर्विवाद अधोगतितिर लैजाने पुँजीवादको कुरुप अवतारमध्ये कुनलाई अँगाल्ने भन्ने नै हो। मुठभेड र तनावकै बीच भए पनि यसअघि माधव नेपाल सरकारका बेला एमालेकै केही सक्षम मन्त्रीहरुले सुशासनलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेका थिए भने उनीपछि आउने झलनाथ नेतृत्वको सरकारले भागवण्डाका नाममा ती मन्त्रीहरुलाई विदा दिएर नेपाली सत्ता राजनीतिको सर्वकालीन चरित्र उदांगो पारेको थियो।
त्यसयता बाबुराम भट्टराई सरकार र खिलराज रेग्मी नेतृत्वका सरकारहरुको निराशाजनक कार्य सम्पादन अन्ततः सुशील सरकारको सुस्तता र कुशासनमा आएर टुंगिएको छ।
एमाले र खास गरी ओली ब्राण्डको कुशासन चल्तीको र सजिलै देखिने कुशासनभन्दा फरक भएकैले यसबारे खोजीनीति हुनु अनिवार्य छ। जसरी ०४६ पछिका वर्षहरुमा अरु दलका नेताहरुले धमाधम आफ्ना महलहरु बनाइरहँदा एमालेले देखिने गरी बल्खु दरबार बनाइरहेको थियो, अहिले पनि एमालेले गर्ने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार अरु दलका नेताहरुको भन्दा फरक छ।
ओली ब्राण्ड कुशासनको जग एउटा अवधारणामा रहेको छः जो गुटप्रति वफादार छ, ऊ सर्वश्रेष्ठ छ, चाहे ऊ हिजोसम्मको घोषित भ्रष्ट र गद्दार नै किन नहोस्। अपराधीदेखि तस्करसम्म, पहिलेको मण्डलेदेखि अहिलेको नवसामन्तसम्म, जसले ओली गुटको वफादार हुने कसम खायो, ऊ एकैचोटि मन्त्रीजस्तो राज्यको कार्यकारी पदमा पुग्यो, भलै ऊ चुनाव हारेको किन नहोस्। प्रोफेसनलभन्दा पनि दलीय चम्चा भन्न सुहाउने हरेक पेशाका लम्पटहरु उसै गरी ती पेशागत क्षेत्रहरुका नेतृत्वदायी र नियामक निकायहरुमा पुग्ने भए। एकतिर पचास वर्ष कुनै क्षेत्रको सेवा गरेर क्षमता प्रमाणित गरेको अनि अरु सय वर्षको भिजन भएको व्यक्ति, अर्कोतिर हिजो मात्र शंकास्पद डिग्री लिएर सम्बन्धित क्षेत्रसित परिचितसम्म नभएको तर ओलीको दलाली गर्ने मानिस भयो भने सरकारले आँखा चिम्लेर पछिल्लोलाई त्यत्रो गहन जिम्मेवारी दिने भयो।
गत एक वर्षमा एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा यो प्रवृत्ति यति भयावह तरिकाले मौलाइसकेको छ कि त्यसको समग्र विवरणमा गएर साध्य नै छैन। (त्यस्ता केही उदाहरणहरुका लागि हेर्नुहोस्ः एमालेकरण र समृद्ध नेपालको भ्रुणहत्या) तर पनि एउटा उदाहरण बिर्सनै नमिल्ने खालको छ।
नेपालकै समग्र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नेपाल सरकारले मनोनीत गर्छ। चुनाव हारेर भागवण्डाबाट ओलीप्रतिको वफादारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पुरस्कृत भएका एमाले नेता खगराज अधिकारीले तत्कालीन काउन्सिल अध्यक्षलाई मेडिकल कलेजहरुको सिटसम्बन्धी दबाब दिएर हटाएपछि यस्तो मानिसलाई उक्त जिम्मेवार पदमा ल्याए, जो धेरै कनिष्ठ हुनुका साथै विगतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानमा परेको
निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा लगानी गरेको भनी कारबाहीमा परेका र किर्ते अभियोग प्रमाणित भएका - See more at:http://nagariknews.com/health/story/27643.html#sthash.fRcOoWFv.dpuf
उजुरीमा दोषी पाइएर कारवाहीमा परिसकेका व्यक्ति थिए (पूरा समाचार हेर्नुहोस यहाँ)। उनीमाथि प्रमाणित भएको आरोप थियोः एउटा जिल्लाको सरकारी अस्पतालमा कार्यरत हुँदा अन्यत्रै पुगेर निजी स्वास्थ्य व्यवसाय खोलेको, अनि त्यही क्रममा किर्ते जालसाजी गरेको। अर्थात्, त्यस्तै अनियमितता जुन रोक्ने जिम्मेवारीमा उनी अहिले पुगेका छन्। एमाले दलको चिकित्सा शिक्षामा रहेको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयोजनले ल्याइएका नवनियुक्त अध्यक्षले कतिसम्म गरे भने काउन्सिल अध्यक्ष भएपछि आफू कार्यरत अस्पतालको प्रशासकीय पदसमेत छाडेनन्। त्यसो गर्नु भनेको जिल्ला अदालतको कनिष्ठ र न्याय परिषद्को कारवाहीमा परिसकेको व्यक्तिलाई हठात् प्रधान न्यायधीश र न्यायपरिषद् अध्यक्ष बनाइएपछि उसले जिल्लाको इजलास पनि मै हेर्छु भनेजस्तै हो।
हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो नियुक्तिले ओली ब्राण्ड कुशासनको घातक पाटोलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। काउन्सिलजस्तो जिम्मेवार संस्थालाई एमाले दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउनु भनेको आउँदा पुस्तौंसम्मका नेपालीहरुको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु हो किनकि भ्रष्टता र कनिष्ठताको नासो नियुक्तिसँगै बोकेर ल्याएका काउन्सिल अध्यक्षले पदमा बस्नासाथ लाज ढाक्नेसमेत प्रयास नगरी अक्षमता प्रमाणित गरिसकेका छन्। विना प्रवेश परीक्षा चिकित्साको कुनै परीक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी प्रवेश नपाउने नियमलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय र उसअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुले खुलेआम उल्लंघन गरेको सम्झाउँदा तिनलाई कारवाही गर्छु भन्नसमेत नसकी निरीहता र लाचारीपूर्वक उनले भनेका छन्ः ‘यो सरासर गलत हो। अबदेखि हुन दिन्नँ।’ अर्थात्, एउटा हत्यारालाई अहिलेलाई भइहाल्यो अबदेखि नमार्नु भनेर छाडिदिएझैं।
यो त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो, एमालेको जिम्मामा परेका सबै मन्त्रालयहरुले यस्तै मानिसहरुको झुण्डलाई नियुक्त गरेरर स्थिति यति भयावह बनाएका छन् कि त्यसका लागि राज्यले आउँदा पचासौं वर्षसम्म मुल्य चुकाइरहनुपर्नेछ। आम मानिसलाई सेवा प्रदान गर्ने स्थायी संरचनाहरुलाई त्यसरी धराशायी पार्नेमा एमाले एक्लो पक्कै हैन तर त्यस दिशामा उसको कुशलता यति छ कि अरुले चाहेर पनि उसको अनुकरण गर्न सक्दैनन्।
एक हप्ता, अनेक संयोग
केही हप्ता अघिको कुरा हो, बलात्कारमा परेर मरेतुल्य बनाएर फालिइसकेपछि पनि जागेर अपूर्व साहसपूर्वक अपराधीहरुलाई दण्डित गर्न लागी परेकी एउटी युवतीको कथा सार्वजनिक भएसँगै अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने दुवै जना न्यायधीशहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट बनेको तथा तीमध्ये एक जना त एमालेका तर्फबाट संविधान सभाको चुनावमा उम्मेदवार नै बनिसकेका रहेछन्। चुनाव जितेर सभासद हुन नसक्ने अभागी कार्यकर्ताहरुलाई एमालेले भटाभट मन्त्रीदेखि न्यायधीशसम्म बनाएर व्यवस्थापन गरिरहेको राम्रो प्रमाण थियो त्यो।
त्यही समयमा एउटा चिठी सार्वजनिक भयो जुनमा एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यालयको लेटरप्याडमा मन्त्रीका नाममा एक जनाको लोक सेवाको परीक्षामा नाम निकाल्न सिफरिस गरेर पठाएका थिए (पत्र सहितको समाचार हेर्नुहोस् यहाँ )।
यी प्रसंगमा कम्तीमा नेपालका लागि यो अनौठो हैन कि न्यायधीशहरु भागवण्डाबाट नियुक्त भए अनि दलको नेताले लोक सेवा परीक्षाको नतिजा प्रभावित गर्न खोज्यो। यस्ता प्रयासमा एमाले पक्कै एक्लो छैन। तर कार्यालयको लेटर प्याडमै त्यस्तो चिठी लेखेर कानुनी शासनको दिननदहाडै खिल्ली उडाउने दुस्साहस खाली एमालेले गर्न सक्थ्यो र गर्यो। त्यस्तै नियुक्ति भएर शपथ लिन नभ्याउँदै बल्खू गएर वफादारी टक्र्याउने न्यायधीशको खोल ओढेका पार्टी कार्यकर्ताहरु न्याय सम्पादनमा पनि बलात्कारी वा हत्यारालाई आफ्नो दलको कार्यकर्ता हो कि हैन भनेर पहिले पर्गेल्नेरहेछन् भन्ने पुष्टि भयो।
संगठित आपराधिक गिरोह र एमाले पार्टीको सम्बन्ध त ओली आफैंले लुकाउने कष्ट गरेका छैनन् भने त्यो क्षेत्रमा पनि एमालेको नेतृत्व छ अनि ओली राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखमा पुगेपछि त्यो अझ संस्थागत भएर जानेछ भनेर भनिराख्नुपर्दैन। हालै मात्र मेक्सिकोमा लागू पदार्थ कारोवार गर्ने कार्टेलसिग एउटा राज्यको गभर्नर र प्रान्तीय पुलिस नै मिलेर ४३ जना विद्यार्थीहरुलाई ज्यूँदै जलाएको समाचार आएको थियो। ओली सत्तामा आएका एकाध वर्षमै नेपालमा त्यो अवस्था नआउला तर निरन्तरको दण्डहीनता र राज्यको अख्तियार दुरुपयोगले समाजलाई डोर्याउने बाटोचाहिं त्यही नै हो।
निश्कर्ष
ओली नेपालको कार्यकारी प्रमुख हुने शुभमुहुर्त अब घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। समयमा संविधान जारी नहुने निश्चित भएसँगै त्यसपछि सिर्जना हुने अन्योल र अराजकताका बेला सुशीलजस्ता नाम मात्रका प्रमलाई हटाएर सत्तामा पुग्न ओलीलाई धेरै कसरत गर्नुपर्ने छैन। म्याद थपेर केही महिनामा संविधान जारी भयो भने त्यसपछिलाई त ओलीका लागि काँग्रेससँगको सहमतिअनुसार अहिलेकै संसदभित्रबाट प्रम हुने बाटो खुला छ।
नेपाली समाज र राज्यका लागि ओलीको सत्तारोहण कति लाभदायी वा हानिकारक होला भन्ने इतिहासले फैसला गर्ने नै छ तर एउटा कुरामा कुनै शंका छैनः तत्कालका लागि संक्रमणमा रहेको नेपाली राज्यमा कुशासन, दण्डहीनता र अपूर्व स्तरको भ्रष्टाचार अपूर्व रुपमा व्यवस्थित भएर जानेछ, शायद फेरि कहिल्यै पूर्ववत अवस्थामा फर्कन नसक्ने गरी। ओलीले दरबार खडा नगर्लान्, उनी लाखौंको पलङमा पनि नसुत्लान् तर उनले नियुक्त गरेका दासानुदास वफादारहरुले देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, लगायत सबै क्षेत्रहरुलाई धराशायी पार्नेछन् र अरु पचासौं वर्षका लागि मानिसहरुलाई राज्यले दिनुपर्ने न्युनतम सेवाबाट वञ्चित गर्नेछन्।
जब न्यायाधीश वा प्रहरी प्रमुख वा मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष जस्तो राष्ट्रको सेवा गर्ने पदमा पुगेको मानिस एउटा कुटिल राजनीतिज्ञको स्वार्थ पूरा गर्ने र समग्र प्रणालीलाई असफल पारेर भए पनि त्यों व्यक्तिप्रति वफादार रहने कसम खाएर जिम्मेवारी सम्हाल्न जान्छ, त्योभन्दा फरक नतिजा आउन सम्भव पनि छैन।
निर्वाचित भएर गएकैले न ओलीलाई नेपालको कार्यकारी प्रमुख बन्नबाट कसैले रोक्न सम्भव छ, न त त्यसो गर्न आवश्यक नै छ, उनलाई विजयी बनाएबापत् दण्डित भएको महसुस भएपछि नेपाली मतदाताहरुले विगतमा धेरै पटक गरेझैं उनलाई पनि दण्डित गर्नेछन् तर त्यसो हुनुअघि नै नेपाली राज्यले नागरिकहरुलाई दिइरहेका न्युनतम सेवाहरु पनि वफादारहरुको करामतका कारण पूरै धराशायी हुने त हैनन् भन्ने मेरो चिन्ता हो। कम्तीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा त अवस्था त्यस्तै देखिन्छ।
मतदाताहरुले पाठ नसिकेसम्म धेरै नेपालीहरुका लागि रामराम भनेर यो अवस्था टाढैबाट हेरिबस्नुको विकल्प छैन।
अझै नेता र तिनका पेशागत दलालहरुको गिरोहविरुद्ध बेलाबेलामा विद्रोहका आवाजहरुचाहिं उठ्ने गरेका छन्। अर्को चुनाव नआउन्जेलका लागि तिनै विद्रोही आवाजहरुमा आवाज मिलाउनुको विकल्प देखिंदैन। एउटा त्यस्तो विद्रोह छिटै शुरु हुने संकेत छ। आशा गरौं, त्यसले रिहर्सलको अन्ततिर आउँदा ओली शासनको बाटो त्यति सहज छैन भनेर देखाइदिनेछ।
