पूजा बोहराको चिठी पढेपछि हतप्रभ नहुने शायद कोही थिएन । सबैलाई थाहा छ देशमा अन्यायको राज छ, तैपनि एउटी किशोरीको आफ्नै शब्दको बिलौनालाई कसैले पनि “यस्तै त हुन्छ यहाँ“ भनेर बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । खास गरी सञ्चार माध्यमहरुले पूजाका अभिव्यक्तिलाई जुन स्थान दिए, त्यसले उनको सन्देशलाई लाखौं मानिससम्म पुर्याउन सहयोग गर्यो । मानवीय संवेदना गुमाउनुअघिको अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो प्रसंगमा केही संवेदनशीलता देखाएको हो कि जस्तो अवस्था देखा परेको छ।
राजनीतिज्ञहरुमध्ये, बाबुराम भट्टराइको सरकारले विगतमा उनलाई उपचार खर्च प्रदान गरेको तथा अपराधीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नसमेत भट्टराइकै आदेश आवश्यक परेको भनेर पूजाको चिठीमै खुलाइएकाले चिठी पढेपछि रोएको भनेर उनले जुन प्रतिक्रिया दिए, त्यसलाई पत्याउने आधार मिल्छ । तर आज प्रकाशित चिठीमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, उनको व्यवहारले त्यसलाई गोहीको आँशुभन्दा बढी मान्ने आधार दिंदैन । उनी लेख्छन्ः
लोकतान्त्रिक सरकार भनेकै आफ्ना नागरिकप्रति अभिभावकत्व दिनुपर्ने मान्यतामा आधारित सरकार हो । न्याय, कानुनमन्त्री भएका कारणले म जान्दछु, यो क्षेत्रमा पनि समस्या छन्, त्यही भएरै पीडित नागरिकको न्यायसम्मको सहज पहुँच बढाउन तथा न्यायसेवालाई स्वच्छ र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर म सुधारका लागि प्रयत्न गरिरहेको छु ।
के हुन् आचार्यले जानेका ती न्यायक्षेत्रका समस्या? दलको नेताले टीका लगाएर न्यायधीश नियुक्ति र बढुवा गर्ने अनि न्याय सम्पादनमा खरो उत्रेका न्यायधीशहरुलाई पाखा लगाउनु न्यायालयको समस्या हो कि हैन?
बलात्कारीलाई छाडेका र जुवालाई जुवा हैन भनेर घोषणा गर्नेहरुलाई खोजी खोजी सर्वोच्चमा पुर्याउने आचार्य आफैं हुन् कि हैनन्?
उनले गरिरहेको भनिएको सुधारको प्रयत्न के हो? मानमर्दनका नाममा अदालतका कार्यकलापलाई सञ्चार माध्यमले खोजतालस गर्न नपाउने गरी ल्याउन लागिएको विधेयक्? अदालतको कार्यसम्पादन चुस्त राख्ने र भ्रष्ट न्यायधीशहरुलाई कारवाही गर्ने जिम्मेवारीबाट न्यायपरिषद् त चुकिसकेको छ नै, अब मिडियाको मामुली अंकुश पनि टुटाएर अदालतभित्रका भ्रष्ट गतिविधिहरुलाई संस्थागत गर्नुलाई सुधार भन्छ भने त्यस्तो सुधार त अब नभएकै वेश ।
यदि मन्त्री आचार्यको नियत वास्तवमै न्यायालयको सुधार गरेर बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई न्याय दिने हो भने पनि उनको व्यवहारले त न्यायालयको खोलभित्रबाट अन्यायको खेती गरिरहेको छ । अमृत फलाउनुछ भनेर विषवृक्ष रोपेको कोही सफल भएको उदाहरण छ कतै?
यो अवस्थामा नरहरि आचार्यले न्यायालय सुधारको गुरु योजना ल्याउनु र यो प्रकरणमा बलात्कारी छुटाउने न्यायधीश तथा नेकपा एमालेका सक्रिय सदस्य तथा प्यूठान जिल्लाबाट संविधान सभाका लागि उम्मेदवार रमेशप्रसाद भण्डारीले फेसबुकमा “विभिन्न देशमा बलात्कारीलाई सजाय के छ?“ शीर्षक पोस्टर शेयर गर्नु उस्तै कुरा हुन् । उक्त पोस्टरको एक नंबरमा संयुक्त राज्य इमिरेट्समा सात दिनसम्म झुण्ड्याएर मृत्यदण्डको सजायँ दिइन्छ भनेर लेखेको छ ।
जसरी नरहरि आचार्यले न्यायक्षेत्रको सुधारका नारा लगाउँदै सुधारको प्रक्रियाकै गला रेट्ने गरी सर्वोच्चमा न्यायधीश नियुक्त गरे त्यसरी नै राजभण्डारीले न्याय सम्पादनको न्यूनतम नैतिक जिम्मेवारी महसुस नगरी अपराधीहरुलाई निर्दोष घोषणा गर्दै उन्मुक्त गरिदिए ।
शाश्वत सत्य के हो भने, आचार्यजस्ता राजनीतिज्ञहरु र राजभण्डारीजस्ता पार्टी कार्यकर्ताबाट सीधै न्यायधीश बन्ने भाग्यमानीहरुको आपराधिक गठजोड रहेसम्म हाम्रो न्यायपालिकाले न्यायको बलात्कार गरि नै रहनेछ ।
पार्टीको नुन खाएर न्यायधीशको कुर्सीमा बसेपछि कहाँबाट आउँछ न्यायका लागि चाहिने निष्पक्षता?
आज देशका आम मानिस पूजाको समाचारले आहत बनिरहँदा अझै एउटा नागरिकले राज्यलाई नसोधेका धेरै प्रश्नहरु छन् । देशको प्रमुख दैनिकले हेडलाइन समाचार बनाएर किशोरीका शब्दलाई जस्ताको तस्तै छापेपछि यो विषयमा कानुन मन्त्रीलगायतको ध्यानसम्म तानियो । तर आज त्यसरी नै अन्यायमा पर्ने पूजाहरु कति हजारमा छन्? भाग्यवश एउटी पूजाले त मानसिक विचलनको भयावह चरण पार गरेर त्यति शब्द जुटाउने भाग्य र अवसर पाइन् तर कहाँ छन् ती हजारौं पूजाहरु जो बलात्कारपछि मारिन्छन्, फालिन्छन् र पत्रिकाको कुनै कुनाको एउटा समाचारसँगै हाम्रो सामुहिक चेतनाबाटै हराउँछन्? कहाँ छन् ती अरु हजारौं जसले विचलन वा विक्षिप्तताको चरण पार गर्न नसकेरै जीवन बिताउँछन्? राज्यको र त्यसका एउटा मन्त्रीको रुपमा नरहरि आचार्यको काम यो एउटा मुद्दा पछ्याउनु हो कि भविष्यमा अरु हजारौं पूजाहरुले यो नियति भोग्नुनपरोस् भनेर थिति बसाल्ने?
यो प्रश्नको उत्तरमा नरहरि आचार्यले जे भन्छन् उनको ठाउँमा अरु कुनै दलको निर्वाचित वा अनिर्वाचित नेता भए पनि त्यही भन्थ्यो जुन धेरथोर उनले भनेका छन्ः हामी सुधारको प्रयास गर्दैछौं । तर तिनै झुटा आश्वासनमार्फत् उनीलगायतको राजनीतिक नेतृत्वले जुन बेथिति कायम राखेको छ, आज हजारौं पूजाहरुको भविष्य बर्बाद पार्नमा उनीहरुको भुमिका छैन?
आज जसरी बलात्कारी एमाले वा काँग्रेस वा माओवादी वा अन्य कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ, न्यायधीश बनेर आउने व्यक्ति ऊभन्दा अझ कडा एमाले वा काँग्रेस वा माओवादी हुन्छ । बलात्कारीले बरु परिआएमा पार्टीलाई धोका दिन सक्ला तर न्यायधीशले सक्दैन किनकि उसको जागिर र बढुवा पार्टी नेतृत्वको हातमा हुन्छ ।
स्थिति यति नबिग्रीसकेको भए कुनै दलको तर्फबाट संविधान सभाको चुनावमा उम्मेदवार भइसकेपछि ऊ अदालतको जिम्मेवार पदमा कसरी पुग्थ्यो? खास गरी चुनाव जितेका जति त सभासद् नै भए, हारेकाहरुलाई मन्त्रीदेखि न्यायधीशसम्म बनाएर पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाउने एमालेको रणनीतिसामु यो देशमा कसको के लाग्छ?
अब भन्नोस्, न्यायधीशको खोल ओढेर बसेको पार्टी कार्यकर्ताले अपराध गरेको बलात्कारी आफ्नै दलको पर्यो भने उसलाई दण्डित गर्ला कि अपराधको शिकार भएका अबलाहरुलाई अपराधी घोषणा गर्ला?
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमति लेख्छन् ।
