प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूको औषधी उपचारमा राज्य ढुकुटी प्रयोगको विषय अहिले जोडतोडले उठिरहेको छ। आम मानिसले त्यसमा रोष पोखिराखेका छन्।
यो एउटा संवेदनशील बिषय छ । हरेक नागरिकको उपचार सकेसम्म राज्यको दायित्व हो। दलका नेताहरूको जीवनप्रति भने राज्य र नागरिकको दायित्व छैन भन्ने होइन। उनीहरूले आफ्नो जवानी यही मुलुकको परिवर्तनका निम्ति भनेर खर्चेका छन् । त्यही भएर अहिले आफ्नो स्वास्थ्यका निम्ति मुलुकको ढुकुटी खर्चिनु पर्ने हैसियत राख्छन् । खर्चिनु पनि पर्छ ।
अहिले दुई कारणले यो प्रश्न सशक्त ढंगले उठिरहेको छ । एक, खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको । दुई, हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको स्थिति।
जति प्रश्न उठे पनि जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता नेता र राज्य दुबैले महसुस गरेका छैनन्। खर्चबारे उठेको प्रश्नमा ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भनेझैं गरिएको छ।
सञ्चार माध्यममा आएको विवरणका आधारमा प्रधानमन्त्री कोइराला र अध्यक्ष ओली र एमालेकै अर्का अध्यक्ष झलनाथ खनालको उपचारमा मात्रै साढे चार करोड रूपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको छ ।
राज्यको ढुकुटी कोही व्यक्ति विशेषको होइन। यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो र यसमा प्रत्येक नागरिकको योगदान छ । त्यसकारण नेताहरुले राज्यकोषबाट आफ्नो उपचारका लागि गरेको खर्च प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। आम नागरिकले नेताहरु प्रति हाम्रो जिम्मेवारी छ भनेर उपचार खर्च ब्यहोरे पछि नेताहरुले पनि त्यो पैसा कहाँ र कसरी खर्च भयो जनतालाई भन्ने जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ। यो यति सरल र सीधा कुरा छ।
राज्यबाट रकम लिएर उपचार गरेपछि त्यससम्बन्धी विल भर्पाइ बुझाउनु पर्छ। र, यो मुलुकको प्रत्येक नागरिकलाई सर्वसञ्चित कोषबाट खर्च भएको रकम कुन प्रयोजनमा भएको रहेछ भन्ने प्रष्ट जानकार हुन दिनु पर्छ । केही वर्षयता दलका नेताहरूको उपचारमा भइरहेको खर्चबारे अस्पष्टता छ । अहिले नेताहरुको उपचार खर्चलाई लिएर देखिएको रोषको जड पनि यही हो।
नेताहरु बिदेशमा उपचार गर्न लर्को लागेर गइरहदा स्वभाविक रुपमा उठेको दोस्रो प्रश्न हो, आम नागरिकले सेवा लिने हाम्रो सार्वजनिक स्वस्थको सेवाको स्थिति किन यति धेरै नाजुक?
राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रूपमा ग्रहण गरेको हाम्रो मुलुकमा यो प्रश्न स्वाभाविक पनि छ । ‘कोहीको घरमा डाक्टरको चाकडी कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी’ भन्ने गीत गाउदै राजनीतिक जागरणको आन्दोलन उठाएका नेताहरुले पनि सार्बजनिक स्वास्थको सुधारमा खासै ध्यान दिएका छैनन्। जसको शासन आए पनि राम्रो उपचार नपाएर गरिब भने मरेको मर्यै गर्ने?
हाम्रो समाजलाई ईर्ष्यालु, शंकालु र बदलाको भावनाले ग्रस्त बनाउने कि कुनै पनि नेता विरामी हुँदा उपचार गराउन लैजानु पर्छ भनेर सर्वसाधारणले नै सक्रियता देखाउने अवस्थामा पुर्याउने ? आफू भने रूघा लाग्दा पनि विदेशका अस्पतालमा गएर उपचार गराउने मुलुकभित्र भने सार्वजनिक स्वास्थ्यमा ख्यालै नगर्ने व्यवहार भएका व्यक्तिका रूपमा अहिले नेताहरू सार्वजनिक चरित्र चित्रण हुन थालेका छन्।
अतः मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल कदम चालिहाल्नु पर्ने स्थिति छ । सार्वजनिक अस्पतालहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति झण्डै ३४ अर्ब रूपैयाँ छुट्याउँछ । तर, त्यो अधिकांश रकम प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ । सर्वसाधारणले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
सुधार गर्ने नै हो भने गाह्रो छैन । प्रत्येक व्यक्तिका निम्ति राज्यले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्न सक्छ । धनीले आफैं खर्च गर्छन्, गरिबको प्रिमियमका निम्ति राज्यले सोच्न सक्छ । गरिबले पनि निश्चित योगदान गर्न सक्छन् । गरिबले राज्यलाई तिरो बुझाएकै छन् । स्वास्थ्य बिमाका निम्ति पनि सानो रकम बुझाउन गाह्रो छैन । यसो भयो भने हाम्रो राज्यकोषमा समेत धेरै दबाब पर्दैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पद्दति बसाल्ने काम कहिल्यै गरेन । त्यसैले अहिले नेताहरूको उपचारमा भएको खर्चमाथि समाजमा तिखो टिप्पणी भइरहेको छ ।
सर्वसाधारणले मन नपराउने काम राजनीतिमा यत्रो बर्ष लागेर, जीवनभरि दुःख पाएर अहिले शासन सञ्चालनको जिम्मामा पुगेका व्यक्तिहरूले कसरी गर्न सकेका होलान् ? के सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्ने वित्तिकै विवेकको विर्कोमा ताला लाग्छ ? होइन भने सामान्य बुद्धि भएका व्यक्तिले पनि यो सोच्न सक्ने विषय हो ।
यो नेताहरूको स्वास्थ्यको निम्ति खर्च गरिएको विषयको मात्र प्रश्न होइन । मौकामा हिरा फोर्न सक्ने नेताहरूको अहिले सर्वथा अभाव महसुस हुन थालेको छ । यी पंक्ति पढ्न कुनै नेता वा तिनका अनुचरले भ्याए भने पक्कै पनि यो अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ । तर, कस्ता काममा हामीले अनावश्यक खर्च गरिरहेका छौं भन्नेमा विचार गर्ने बेला भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सदाचारी नेताका रूपमा लिन्छन् । तर, उनी आफैं प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पाटी भातृ संगठनका सम्मेलनका निम्ति राज्यकोषको प्रयोग गर्दै छन् । संसारको कुन त्यस्तो मुलुकमा पार्टीको भातृ संगठनका रूपमा पत्रकारलाई ल्याइएला ? हाम्रै छिमेकी भारतमा यतिबेला भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)को सरकार छ । खोई हामीले बिजेपीको पत्रकार संगठन कुन हो भन्ने थाहा पाएका छैनौं ।
हामीकहाँ कांग्रेसको प्रेस युनियन, एमालेको प्रेस चौतारी वा यस्तै विभिन्न नामधारी संगठनहरू जन्माएका छौं दलैपिच्छे । दलको नजिकमा यस्ता संगठनलाई राखेपछि फेरि पनि दबाब राज्यकोषलाई नै पर्ने गरेको छ । भर्खरै प्रेस युनियनको सम्मेलनका निम्ति पनि सरकारी कोषको खर्च भएको सार्वजनिक भएको छ । कम्तीमा सुशील कोइरालाजस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य कोषको यो दुरुपयोग रोकिन्छ कि भन्ने आशा थियो, तर निराशामात्रै हात लाग्यो ।
कसले कति रकम पायो भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन । मुख्य कुरा नियतको हो । राज्यको रकम चाहिने ठाउँमा मात्र खर्च गर्ने र त्यसको विवरण सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने व्यवहार नभएसम्म हामीले सुशासनका जति धेरै पाण्डित्य छाँटे पनि कुनै सुखद परिणाम प्राप्त हुने छैन ।
हामी प्रजातन्त्रका आदर्श र सिद्धान्तका गफ गरेर थाक्दैनौं । प्रजातन्त्र भनेको भाषण होइन, त्यो सदाचारयुक्त शासन पद्दति हो, जहाँ प्रत्येक नागरिक समान हुन्छन् । होइन भने जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फार्म’को चर्चित प्रशंग ‘सबै सुँगुरहरू बराबर हुन् केही सुँगुर भने अरू भन्दा बढी बराबर हुन्’ भनेजस्तै स्थिति हाम्रो प्रजातन्त्रको पनि हुनेछ ।
अतः सरकारले तत्काल कुन नेताका निम्ति कति खर्च भयो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राज्य कोषबाट लाभान्वित नेताहरूले पनि त्यसले विल सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । र, यथासक्य छिटो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निम्ति कदम चाल्नु पर्छ । यसो गरेमा मात्र सर्वसाधारणमा जागेको आक्रोश कम हुन सक्छ । होइन भने राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्ण कुनै अर्थमा पनि कम हुने छैन । जनताको गाली खाईखाई बाँचेको जिन्दगीको के अर्थ हुन्छ र ?
