लोकतन्त्र राम्रो व्यवस्था हो तर, राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी र जवाफदेही नभएसम्म समाजको ध्वंश र विघटनलाई रोक्न सकिंदैन।
मेक्सिकोको ग्वेरो राज्यको इग्वाला सहर अहिले संसारभर चर्चामा छ। कारणः एउटा भयावह र अमानवीय सामूहिक हत्या। त्यहाँको एउटा कलेजका ४३ विद्यार्थीहरु झण्डै एक महिनादेखि हराइरहेकोमा उनीहरुलाई ज्यूँदै जलाएर मारिएको भन्ने पुष्टि भएपछि अहिले मेक्सिकोभर प्रदर्शनहरु चलिरहेका छन्। राज्यसित रुष्ट मानिसहरुले ती मारिएका ४३ जनामा असफल राज्यका नागरिकका रुपमा आफ्नो विम्ब देख्न थालेका छन्।
ती विद्यार्थीहरुको वीभत्स हत्यामा राज्यका अंगहरुको संलग्नताले स्थितिलाई अझ भयावह बनाएको छ। मिनि नार्को स्टेट भनिने ग्वेरो राज्यको प्रहरीमा भूमिगत लागूऔषध गिरोहको घुसपैठ त त्यहाँ लामो समयदेखि थाहा भएको कुरा हो नै, पछिल्लो नरसंहारमा ग्वेरोका मेयर र उनी पत्नीको प्रत्यक्ष हात भएको दाबी गरिएको छ।
विद्यार्थीहरु अपहरित हुनु र मारिनुको तत्कालीन कारणचाहिं उनीहरुका राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि हुन्, जुनले लागू औषधको व्यवसायलाई अप्रत्यक्ष भए पनि असर पार्ने सम्भावना थियो, त्यो कार्टेललाई कसैले प्रत्यक्ष चुनौती दिनु त अनुमान बाहिरको कुरा रहँदै आएको छ। स्थापनाकालदेखि माक्र्सवादी अडान र झुकाव रहेको १९२६ मा स्थापित एउटा विख्यात कलेजका ती विद्यार्थीहरुले सुधार र प्रगतिका लागि आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्दै थिए, भलै त्यसका लागि उनीहरुले यत्रो मूल्य चुकाउनुपर्ला भनेर कसैले सोचेको थिएन।
उत्तर अमेरिकी राज्य मेक्सिको विभिन्न चुनौतीका बीच पनि सहारा—दक्षिणका अफ्रिकी मूलुकहरु झैं आर्थिक रुपमा असफल वा टाट पल्टन लागेको राज्य हैन। उत्तरतिर विश्व महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका अनि दक्षिणतिर मध्य र दक्षिण अमेरिकाका अपवादबाहेक धेरथोर प्रगति गरिरहेका देशहरुले घेरिएको मेक्सिको त्यसरी समग्र रुपमा असफल हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। प्राकृतिक सम्पदा, समुद्री तटसम्मको पहुँच अनि उत्तरी आर्थिक शक्ति केन्द्रसँगका व्यापार सम्झौता आदि सबैले मेक्सिकोको तीव्र आर्थिक समृद्धिलाई टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिनु अनौठो हैन।
विभिन्न चुनौतीका बीच राज्यका रुपमा मेक्सिकोले आर्थिक समृद्धि हासिल नै नगरेको पनि हैन। उसका उपलब्धिहरु छिमेकी अमेरिकाको तुलनामा फिक्का देखिए पनि उसको अर्थतन्त्र कमजोर भएर वा त्यसले धान्न नसकेर त्यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप लागू औषधको अत्यधिक कारोबारजस्ता समस्या देखा परेका पनि हैनन्।
तर अहिले मेक्सिकोमा एउटा त्यो समस्या छ, जुन संसारका सबै असफल र असफलताउन्मुख गरीब देशहरुमा साझा हुन्छः राज्यका निकायहरुमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबोधको अभाव। अनि त्यसको आडमा मौलाउने भ्रष्टाचार र दण्डविहीनता। राज्यको प्रहरी र एउटा शहरको मेयर भुमिगत गिरोहहरुसित मिलेर दर्जनौं नागरिकहरुलाई ज्यूँदै जलाउने अमानवीय कार्यमा संलग्न हुने अवस्था यसै आउने थिएन। ग्वेरो राज्य आफैंमा सुन्दर पर्यटकीय समुद्री किनारहरु र सुनखानीले धनी राज्य हो। तर त्यहींका दुई तिहाइभन्दा बढी मानिसहरु गरीबीको रेखामुनि छन् र धनी र गरीबबीच असाध्य ठूलो दुरी छ।
त्यसबाहेक विगतमा पनि हिंस्रक सशस्त्र विद्रोहका विभिन्न चरणहरु भोगेको ग्वेरोका लागि हत्या र हिंसा यसै पनि अनौठो कुरा हैन। तर एउटा गिरोहले त्यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरुलाई लगेर वीभत्स तरिकाले हत्या गर्ला भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन। यो नरसंहारले त्यहाँको राज्य र प्रान्तीय सरकारप्रति समस्त मेक्सिकनहरुको विश्वासलाई त धुलोमा मिलाएको छ नै, लेखक र इतिहासकार एन्रिक क्राउजका शब्दमा यो काण्डका दोषीलाई राज्यले कसरी दण्डित गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराले मेक्सिकोमा लोकतन्त्रको अस्तित्व रहने कि नरहने भन्नेसमेत निर्धारित गर्नेछ।
जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वबोधको कुरा गरिरहँदा मलाई अचानक नेपाली समाजको याद आउँछ जहाँ राजनैतिक नेतृत्वमा यी दुई कुराको अभावले हाम्रो राज्यका सबै गतिविधिलाई परिभाषित गर्दै आएका छन्। कतै र कुनै तहमा पनि पद्धति, व्यवस्था र सुशासन नदेख्दा हामीले कैयौंचोटि सोच्न पुग्छौंः समाज र राज्यको यति दुर्गति त भइ नै सक्यो, अब योभन्दा बिग्रेर के नै पो होला र।
तर आज मेक्सिको र त्यहाँको ग्वेरो राज्यको हालत हेर्दा नेपालले भोलि प्रगतिको सट्टा अधोगतिको बाटो लिने हो भने अधोगतिको चरममा पुग्न थुप्रै खुड्किलाहरु बाँकी रहेछन् भन्ने देखाउँछ। देशको राजनीति अहिले ऐतिहासिक दोबाटोमा रहेकाले आउँदा केही वर्षमै हाम्रो राज्य र समाजले निर्माण, प्रगति र समृद्धिको बाटो लिने वा ध्वंश र विघटनको बाटो लिने भनेर स्पष्ट हुने देखिन्छ।
राज्यको औपचारिक वा वैध अर्थतन्त्र खुम्चिंदै जानु, त्यसको मूल्यमा अवैध अर्थतन्त्र मौलाउँदै जानु, समाजका हुने र नहुनेहरुबीचको खाडल तीव्र गतिमा बढ्दै जानु, राजनीतिक नेतृत्वले यथार्थसितको सम्बन्ध तोडेर आफ्नो गुटभित्रका पछ्यौटेहरुमा संसारमा सीमित हुनु, राजनीतिज्ञहरु गुट र परिवारको हितमा लिप्त भएसँगै नाागरिकहरुले कानुन आफ्नो हातमा लिन उद्यत् हुनु र समग्रमा नागरिकहरुको राज्य र यसका अंगहरुप्रतिको विश्वास शुन्यमा झर्नु, यी समाज र राज्यको असफलताका आधार र सुचकहरु हुन्।
दुर्भाग्यवश यीमध्ये सबै तत्वहरु उल्लेख्य रुपमा हाम्रो समाजमा विद्यमान् छन्। र पछिल्लो समयमा यी प्रवृत्ति र प्रक्रियाहरु झन् झन् टड्कारो हुँदै गइरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति र प्रक्रियाको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण लिएर हेर्यो भने धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ।
एउटा राजनैतिक दल—संरक्षित गुण्डाहरुले पत्रकारलाई सांघातिक हमला गर्नु, हमलाकारीलाई राजनीतिक दलको भातृ संगठनले संरक्षण दिनु, राज्यले दोषीलाई हैन कि बरु गुण्डाहरुले मामलाबारे समाचारहरु प्रकाशित गर्ने पत्रकार र सम्पादकलाई कारवाहीको धम्की दिनु, लगत्तै पार्टीका शीर्ष नेताले यस्ता पो असली एमाले भनेर धम्कीकर्तालाई थप्थप्याउनु, तिनै शीर्ष नेता दलको कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित हुनु र अन्ततः उनको तजबीजमा धम्कीकर्ता राज्यको मन्त्री पदमा पुग्नु, नेपालमा यस्तो चक्र संयोगले मात्र पूरा भएको होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन।
र कुनै भवितव्य परेन भने देशभर अराजकता र कानुनविहीन अवस्थाको अघोषित रुपमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति एकाध महिना वा वर्षमा नेपाल राज्यको कार्यकारी प्रमुखको पदमा पुग्ने निश्चितजस्तै छ।
त्यो वा त्यत्तिकै खराब अर्को कुनै वैकल्पिक अवस्थामा नेपाल रातारात मेक्सिकोको ग्वेरो राज्यजस्तो बनिहाल्छ भन्नेचाहिं पक्कै हैन। तर समाज र राज्यको त्यो दिशामा यात्रा प्रारम्भ भएपछि ठूलो र दशकौंको संस्थागत प्रयासपछि त्यसको गति रोक्न सकिएला तर स्थितिलाई फर्काएर पूर्ववत् बनाउन असम्भवप्रायः हुन्छ। जसरी हिंस्रक सशस्त्र द्वन्द्वले मानिसहरुमा मानवीय संवेदनाको खडेरी पारेर समाजलाई नै रुखो र द्वेषी बनाइदिन्छ, निरन्तरको अराजकता र दण्डविहीनताले पनि समाजको मानसिकतामा दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकुल प्रभाव पार्छ। खास गरी दण्डहीनतासँगै प्रहरी र न्यायालयलगायतका राज्यका अंगहरुमा समानान्तर रुपमा संस्थागत हुन जाने भ्रष्टाचारले बिस्तारै राज्यलाई त्यस्तो दण्डहीनताको प्रतिकार गर्न नसक्ने बनाइदिन्छ।
पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीमा भइरहेको राजनीतिकरणलगायतको भद्रगोल, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश नियुक्तिका बेला देखिएको छलछाम र बौलठ्ठीपन, त्यसअघि नियुक्ति पाएर शपथ नलिंदै वफादारी देखाउन पार्टी कार्यालय पुग्ने नवनियुक्त न्यायधीशहरुहरुको कदम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको जालझेलपूर्ण नियुक्तिजस्ता घटना र प्रवृत्तिले नेपाली राज्यका अंगहरुलाई कसरी संस्थागत रुपमा अराजकता र दण्डविहीनतासित लड्न नसक्ने बनाइँदैछ भन्ने स्पष्ट पार्छन्।
मेक्सिको लगायत मध्य र दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशहरुलाई लागू औषधसँग सम्बन्धित हिंसाले अस्तव्यस्त पारेको छ भने हामीकहाँ त्यही समस्या दुरुस्त नपर्ला तर अपराध र हिंसाका अन्य माध्यम र वहानाहरु पनि कम भयावह हुँदैनन्।
देशभर संविधान निर्माणको विषयमा तीव्र बहस भइरहेको बेलामा नियम र कानुनको दायराबाहिर, संविधानमा लिखित शब्दहरुसित असम्बद्ध रहने तर हाम्रो दैनिक जीवनलाई दुर भविष्यसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यी सामाजिक प्रक्रियाहरुबारे हाम्रो उत्तिकै ध्यान जानु आवश्यक छ। संविधान आएको अवस्थामा जति नै उत्कृष्ट संविधान आए पनि त्यसका पालकहरुमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबोध नहुने हो भने नागरिकहरुको प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपालभित्र र बाहिरका विभिन्न राजनैतिक प्रयोगहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन्।
अर्कोतिर समयमा संविधान नआएको खण्डमा वा आएको संविधानलाई राजनीतिको उल्लेख्य हिस्साले अस्वीकार गरेर देशमा अराजकता फैलिएको अवस्थामा त्यस खालको जवाफदेहिताको अझ ठूलो महत्व हुनेछ। यसै पनि दोस्रो जन आन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि सिर्जित राजनैतिक भ्याकुमको अवस्थामा फस्टाएको अराजकता र कानुनविहीनतालाई राज्यले अहिलेसम्म प्रतिकार गर्न सकेको छैन।
समाज र राज्य अहिलेकै दिशामा यही गतिमा हिंडिरहने हो भने आगामी दुई वा पाँच वा दश वर्षमा नेपाल ग्वेरो नबनिहाल्ला तर बीस वर्षका कुरा गर्दा त्यति ढुक्क बन्न सकिने अवस्था छैन। खास गरी आपराधिक तत्वहरुसित राजनैतिक नेतृत्वको सम्बन्ध गहिरिंदै गएसँगै दुवै पक्षमा एकअर्काप्रतिको निर्भरता बढ्नुले भविष्यमा दुवै पक्षलाई त्यो सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन बाध्य बनाउने देखिन्छ, जबकि अहिले नै दलहरु र नेताहरुबीच अपराधीहरु र तिनको नियन्त्रणमा रहेको कालो वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्साका लागि कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। अरु थुप्रै कुराहरुबीच पनि मेक्सिकोमा एउटा शहरको निर्वाचित मेयरले आफ्ना ४३ नागरिकहरुलाई ज्यूँदै जलाउने गिरोहसित सहकार्य गर्नुमा यस्तै प्रतिस्पर्धाको अवस्था प्रमुख थियो।
यो अवस्थामा, संविधान निर्माणमार्फत् राज्यले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायजस्ता कुराहरु सुनिश्चित गर्नु त आवश्यक छ नै, नागरिक स्तरबाट पनि राजनैतिक नेतृत्वलाई कसरी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने र त्यसो नभएको खण्डमा उनीहरुलाई कसरी दण्डित गर्ने भनेर बेलैमा सोच्नु जरुरी छ। लोकतान्त्रिक पद्धति रहेसम्म राजनीतिक नेतृत्वका अदुरदर्शी र ध्वंशक गतिविधिहरुलाई मतदाताहरुले चुनौती दिने एउटा सम्भावना बाँकी नै रहन्छ। तर मेक्सिकोको उदाहरणले के देखाउँछ भने, बेलाबेलामा चुनाव हुनु र नागरिकहरुले मत खसाल्न पाउनुले मात्र इग्वालामा झैं समाजको विघटन र निरपेक्ष अराजकता अनि दण्डहीनताको अवस्था आउनबाट रोक्न सक्दैन।
