भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले हात मिलाउँदा हलले ताली बजाउनु पर्ने र मिडियाले समाचार बनाउनु पर्ने अवस्थामा रहेको सार्कको क्षेत्रीय सम्मेलनले संविधानको महत्वपूर्ण मुद्दाबाट हाम्रो ध्यान एक साता अन्त मोड्यो। सार्क सकियो, अव संविधानतर्फ फर्कौँ।
संविधानलाई लिएर हाम्रासामू चार बाटा छन्।
पहिलो, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने। दोस्रो, संविधानका मुद्दामा सहमति बनेन भने असहमतिसहित प्रक्रियामा जाने सुसंस्कृत राजनीतिक निर्णय लिने। तेस्रो, मुद्दा र प्रक्रिया दुवैमा असहमति र भाँडभैलोबीच मतदानबाट संविधान बनाउने। चौथो, भाँडभैलोका कारण माघ ८ मा संविधानै जारी नहुने।
पहिलो बाटो देशका लागि उत्तम हो, त्यो हामीलाई कसैले भन्नै पर्दैन। त्यो भन्दा अर्को बाटो छैन भनेर कसैले भन्छ भने हामीले मान्नु पर्दैन।
पार्टीहरू संविधानका मूल मुद्दामा यति नजिक छन् सहमतिको संविधान नबन्नु पर्ने कुनै कारण छैन। सात कि आठ प्रदेश भन्ने कुनै ठूलो मतभिन्नता हैन। सात कि आठ ठीक भन्नेमा हामी सबैका आ–आफ्ना धारणा होलान्। तर त्यतिमात्रै मतभिन्नताले संविधान बन्ने वा नबन्ने अवस्था आयो भने चिठ्ठा तानेर सात कि आठ तय गरे पनि हुन्छ। त्यस्तै, मोरङ र सुनसरी पूर्वी तराईमा राखे मधेसले स्वायत्ततासहितको संघियता पाउने, नराखे प्रशासनिक संघीयता बन्ने पनि होइन।
संविधानको वहस हाम्रा आग्रह–पूर्वाग्रहले बढी र विवेक तथा दूरदृष्टिले कम निर्देशित भएका छन्। एउटा भेलामा एकजना सम्पादकले मर्मस्पर्शी ढंगले भने, 'आजसम्म कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिन्छ भनेर लेख्दै आइयो, अब संसदीय व्यवस्था पनि ठीकै हुन्छ भनेर कसरी लेख्ने?'
राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, पत्रकार र आम नागरिक हामी सबै आ–आफ्नो सार्वजनिक दृष्टिकोणका बन्धक हुन्छौँ। एक–दुई पटक सार्वजनिक अडान लिएपछि छोड्न गाह्रो हुन्छ। अनि विस्तारै हामीलाई आफ्नो विचार र अडान नै सत्य जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसैलाई ध्रुवसत्य जसरी हामी पेस गर्छौँ।
हामी जो जो यति जड भएर सोचिरहेका छौ, सबैका लागि अमेरिकाको संविधान जारी हुने दिन फिलाडेल्पि्कयाका प्रतिनिधि बेन्जामिन र्फ्यांकलिनले दिएको मन्तव्य मननयोग्य छ। अमेरिकाका अग्ला राजनेतामध्येका र्फ्यांकलिन संविधान जारी हुँदा ८१ वर्षका थिए। उनी अहिले जस्तो बलियो राष्ट्रपतिको पक्षमा थिएनन्, सिनेट पनि राख्नु हुन्न भन्ने उनको अडान थियो। संविधान भने उनले सोचेभन्दा फरक बन्दै थियो, संवैधानिक सम्मेलन विभाजित थियो।
संविधान जारी हुनुअघि र्फ्यांकलिनले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'यो संविधानमा लेखिएका धेरै कुरा आजका दिनमा मलाई स्वीकार्य छैनन्। तर म सधैँ नै तिनका विपक्षमा रहन्छु भन्नेमा पनि म विश्वस्त छैन। यति लामो जीवन बाँचिसकेपछि मेरो अनुभवले के भन्छ भने मैले पहिले सही ठहर्याएका धेरै विषयमा थप सूचना र तथ्य मेरा सामू आएपछि र तिनमा मैले गहिरिएर विचार गरेपछि धेरैपटक पुराना धारणा बदलेको छु। मेरो उमेरसँगै म आफ्नो बुझाइ ठीक छैन कि भनेर शंका गर्न र अर्काको धारणाको सम्मान गर्नसक्ने भएको छु। त्यसैले यी यो संविधानमा कमजोरी छन् भने पनि म यसलाई स्वीकार्ने निर्णयमा पुगेको छु।'
र्फ्यांकलिनले आफ्नै आग्रहलाई शंकाको घेरामा राखे, अरुलाई शंकाको सुविधा दिए। संविधानलाई प्रस्थान बिन्दु माने, अरु सबै भविष्यलाई छोडिदिए। संविधान जारी भयो। थोरै विवेक प्रयोग गर्यौँ भने हामी पनि सहमतिमा संविधान लेख्न सक्छौं।
दोस्रो बाटो, हामी सबै सहमत भएरै मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। राजनीतिक पार्टीहरुका आफ्ना मान्यता, विश्वास र अडान छन्। ती स्वाभाविक छन्।
कांग्रेस–एमालेलाई लाग्छ संघीयतामा जातीयताको कुनै गन्ध आउनुहुन्न। त्यसले भोलि द्वन्द्ध ल्याउँछ, बिग्रह निम्त्याउँछ। एमाओवादीलाई लाग्छ, नेपालमा विभिन्न जात जातिमाथि यति लामो समय उत्पीडन भयो, राज्यको मूलप्रवाहबाट उनीहरु बाहिर रहे। त्यसको क्षतिपूर्ति आरक्षणले मात्र दिन सक्दैन, पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।
यी दुवै दृष्टिकोणमा कुन सही, कुन गलत भन्ने प्रश्न सही होइन। फरक फरक कोणबाट सत्य फरक देखिन्छ। पार्टीहरुले आफूलाई लागेको राजनीतिक, सामाजिक सत्यमा कायमै रहेर संविधान लेख्न सक्छन्।
कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव देशका हीतमा छैन भन्ने लाग्छ भने एमाओवादी–मधेसी दल प्रक्रियामा गएर विपक्षमा मतदान गर्न सक्छन्। त्यो गलत संविधान संशोधन गर्न चाहिने मत भोलि जनतासँग माग्न सक्छन्। जनादेश लिएर संविधान संसोधन गर्न सक्छन्। त्यो राजनीतिक र सुविचारित निर्णय हुनेछ।
सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्छ नत्र जारी गर्न दिन्नौँ भन्ने अडान अराजनीतिक हो। त्यसो भए संविधानसभा निर्वाचन किन गरेको भन्ने प्रश्न उठ्छ।
संविधानसभा निर्वाचन नगरौँ, त्यसले निकास दिन्न, गोलमेच सम्मेलनबाट संविधान लेखौँ भन्ने निर्वाचनअघि बैद्य माओवादी पार्टीको माग थियो। जनअनुमोदन नचाहिने र पछाडि नै हिँड्ने भए २०४७ सालको जस्तै सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग बनाएर संविधान जारी गरेको भए पनि हुन्थ्यो।
२०४७ सालको संविधानविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीको हतियार बिसाउने सर्त के थियो?
यो मुलुकमा जनताले आफ्नो संविधान कहिल्यै लेख्न पाएनन्। जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले संविधान लेख्ने भए हामी हतियार बिसाउँछौँ, त्यस्तो संविधानसभाले राजतन्त्र नै राखे पनि हामीलाई मान्य छ भनेको हो कि होइन माओवादीले? त्यही मूल शर्तमा टेकेर १२ बुँदे सम्झौता भएको हो कि होइन? आजसम्म हामी हिडेको राजनीतिक बाटो त्यही सम्झौताले तय गरेको हो कि होइन?
एमाओवादी र मधेसी दल बारम्बार १२ बुँदे सम्झौताविरूद्ध कांग्रेस–एमाले गएको र ४७ सालको संविधान फर्काउन खोजेको तर्क गर्छन्। संविधानसभाले सहमति विना संविधान लेख्न पाउँदैन भनेर स्वयम् एमाओवादी १२ बुँदे सम्झौताविरुद्ध उभिएको छ।
दुई–चार जना नेता बसेर कोठाभित्र संविधान तय गर्ने एमाओवादीको जिद्दीले प्रकारान्तरले २०४७ सालकै संविधान लेख्ने प्रक्रिया दोहोर्याउन खोजेको छ। त्यस्तो अडानले आफ्नै 'क्रान्ति'को मूल मागको धज्जी उडाउँछ भन्ने हेक्का एमाओवादीले राखेको देखिन्न। यसपाली संविधान लेखिएन भने एमाओवादीले भन्ने गरेको मूल आदर्श गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता धरापमा पर्ने छन्। एमाओवदीले आवेग थामेर ठण्डा दिमागले सोच्यो भने सहमतिमा या प्रक्रियामा गएर सहजरुपमा संविधान लेखिने छ।
मूल शक्तिहरूबीच संविधानमा सहमति पनि बनेन र प्रक्रियामा जाने सहमति पनि गर्न उनीहरू असमर्थ भए भने के गर्ने? पहिलो र दोस्रो बाटो सम्भव नभए तेस्रो बाटो जाने कि नजाने? तेस्रो बाटो पनि नहिँडे चौथो बाटो पुगिन्छ। संविधान नलेख्ने त्यो बाटोले समाजलाई भाँडभैलो र चरम निरिशामा पुर्याउने छ। एमाओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान लेख्न सकेन, कांग्रेस–एमालेले दुई तिहाई मत आफ्नो पक्षमा हुँदा पनि संविधान लेखेनन् भने, यो मुलुकमा संविधान लेखिने विश्वास फेरि कसैले गर्ने छैन।
त्यो निराशा र रिक्ततालाई १२ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताले थाम्न सक्ने छैनन्। त्यसबेला उनीहरूको औचित्य सकिसकेको हुनेछ। समाजलाई त्यो दलदलमा फस्न नदिन पहिलो नभए दोस्रो र त्यो नभए तेस्रो बाटोबाट संविधान जसरी पनि लेखिनुपर्छ।
