नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्न तथा केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न तयार भएको सरकार एक मन्त्रीको बदमासी ढाक्नका लागि जिम्मेवारीबाट तर्केर डा केसी फेरि अनशन बस्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
गत वर्ष सरकारले गरेको सम्झौता र सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले दुई नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनमा शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवको केन्द्रीय भुमिका भएको यसअघि खुलिसकेको छ ।
उक्त सम्झौताभन्दा पनि अगाडि २०६९ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी सभाले नयाँ सम्बन्धन हैन कि बरु गुणस्तर कायम गर्नका लागि भएकै मेडिकल कलेजलाई समेत डिअफिलिएटसम्म गर्ने भन्ने निर्णय लिएकोमा यही वर्ष असारमा सिनेटको एउटा बैठकले गुपचुप रुपमा यादवको अध्यक्षतामा नयाँ सम्बन्धनको बाटो खोलेको थियो ।
त्यही बैठकको निर्णयको आधारमा यही भदौमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले दुई नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो ।
निर्णय राज्यले लिएको नीतिविरुद्ध र अवैध भएकाले उक्त सम्बन्धन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिंदै सरकारले
शिक्षा मन्त्रीलाई चिठी लेखेर यही कार्तिक २४ गते बोधार्थ तथा कार्यार्थ का वि मा पठाइसकेकोमा कार्तिक ३० गते शिक्षा मन्त्रीले त्यसको ठिक उल्टो कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको व्यहोराको पत्र एउटा मेडिकल कलेजलाई लेखेर बोधार्थ र कार्यार्थ का वि लाई पठाएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
मन्त्रीको उक्त बदनियतपूर्ण कार्यबाट सरकारप्रति सशंकित बनेका डा केसीले यो विषयमा स्पष्ट पार्न प्रम सुशील कोइरालासित पटकपटक भेटको कोशिस गर्दा विभिन्न वहानामा भेट नदिएपछि एकतिर सरकारले डा केसीलाई थम्थम्याइरहने अनि अर्कोतिर शिक्षामन्त्रीले आफ्नो अवैध कदमको कार्यान्वयन गरिरहने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
केही दिनभित्र नयाँ सम्बन्धन पाएका भनिएका मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी भर्नाका लागि अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम प्रकाशित गरेकाले सार्क बैठकका नाममा अहिले डा केसीको अनशन टाल्न सक्ने हो भने विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि सम्बन्धन स्थगित गर्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने हुँदा अहिलेका सबै प्रयास आफूलाई अल्मल्याउनमा केन्द्रित भएको निश्कर्ष डा केसीको छ ।
त्यसबाहेक, कार्तिक २४ गते कार्यार्थसमेत पठाएको सम्बन्धन रोक्नु भन्ने चिठी कार्यान्वयन नभएपछि मंसीर ३ गते फेरि त्यही व्यहोराको चिठी लेख्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको भनेर प्रम कार्यालयले जानकारी दिएकोमा शिक्षामन्त्री यादवले अझसम्म आलटाल गरेर उक्त आदेशको अवज्ञा गरिरहेकी छन् ।
कार्तिक ३० गते बेलुका प्रधानमन्त्री निवासमा डा गोविन्द केसी लगायतको टोली सित प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिहरुले दुई घण्टा लामो वार्ता गर्दा शिक्षामन्त्री यादव त्यहीं उपस्थित भएर केही पनि बोलेकी थिइनन् । अनियमितताको पोल खुल्दै गएपछि मंसिर ४ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकको बीचमै उनी उठेर बाहिरिएकी थिइन् ।
अर्थात्, सरकारको घोषित नीति र प्रतिबद्धताविरुद्ध हुन नसक्ने सम्बन्धनहरु दिएर दुई निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरुलाई यादवले गुमराहमा पारेकी छन् । साथै, विगतमा गरेका गल्ती छोप्ने क्रममा यादवले आफ्नो मात्र नभई सरकार र राज्यको साख र प्रतिष्ठालाई नै दाउमा राखकी छन् ।
केही महिनाअघि यादवले त्रिविलाई चिठी लेख्दै तोकेरै काठमाडौंको एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउनु भन्ने तोक आदेश दिएकी थिइन् ।
यसैबीच नयाँ मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धन नभएर का वि को बिस्तारित कार्यक्रम भनेर दाबी गरिएकोमा त्यो नयाँ सम्बनधनका लागि रचिएको प्रपञ्च मात्र भएको खुलेको छ ।
त्यो कसरी भने, सम्बन्धन तथा बिस्तारित कार्यक्रमसमबन्धी नियम २०७१ मा सम्बन्धन तथा बिस्तारित कार्यक्रम लाई एकैसाथ परिभाषित गरेर उक्त कागजातभर सम्बन्धन र बिस्तारित कार्यक्रमलाई हुबहु एउटै अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । एक ठाउँमा त अझ स्पष्ट पार्न यो कार्यक्रमलाई गैर आङिगक भनेर तोकेरै भनिएको छ जबकि सञ्चार माध्यमहरुमा ती कार्यक्रम का वि का आंगिक कार्यक्रम भएको भ्रम दिन खोजिएको छ ।
बिस्तारित कार्यक्रमबारेको यो भ्रम तोडिइसकेपछि का वि अब त्यसको नाममा नयाँ सम्बन्धनको औचित्यसमेत पुष्टि गर्ने अवस्थामा छैन, राज्यको कार्यकारी निकायलाई अटेरी गरेर भर्ना लिन त परै जाओस् ।
शिक्षामन्त्रीले पटकपटक अनियमितता र छलछाम गरेर समस्या बल्झाएकोमा अब उक्त सम्बन्धन रोकेर चिकित्सा शिक्षा नीति नआउन्जेल भर्ना प्रक्रिया रोक्नुको विकल्प छैन । तर डा केसीलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारेर थप लज्जित भएर मात्र त्यस्तो निर्णयमा पुग्ने कि स्वीकारिसकेको गल्तीलाई समयमै सुधारेर बचेखुचेको इज्जत जोगाउने, त्यो सरकारको छनोटको विषय हो ।
आज डा केसीले प्रमसित भेटघाटका लागि समय मिलाइएको भनिएको छ । त्यसबाट हिजोअस्तिझैं प्रम नतर्केर समझदारी भएर प्रमले भोलि सम्बन्धन रोकेर चिठी लेख्ने वा शिक्षामन्त्रीलाई लेखाउने र अनशन रोकिने सम्भावना पनि कायमै छ ।
व्यवहारिक कारणले डा केसीले आफ्नो अनशन सार्क बैठकपछिलाई नसार्ने भएपछि अब प्रधानमन्त्रीले निर्णायक कदम चाल्दै सम्बन्धनको तत्काल स्थगन र शिक्षामन्त्रीमाथि कारवाही गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।
