राष्ट्रपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका र खबरपालिका समेतको उपस्थिति रहेको यो सम्मेलनको समुद्घाटनको सन्दर्भले नेपालको शासकीय इतिहासमा नौलो मात्रै होइन, युगान्तकारी प्रभाव राख्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।
प्रजातान्त्रिक नेपालको सुखद् भविष्यको रुपरेखाको प्रस्तावनाको रुपमा संविधान सभाबाट संविधान जारी होस् भनी नेपाली जनताले अत्यन्त व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् र प्रजातान्त्रिक र न्यायपूर्ण संविधान आओस् भन्ने न्याय जगतको पनि कामना हो। समग्रमा भन्ने हो भने अव आउने संविधानको उत्कृष्टताको कसी भनेको यसले कस्तो संवैधानिक न्यायको परिभाषा गर्छ र त्यसको रुपान्तरणको मार्ग चित्र कोर्छ भन्नेमा भर पर्छ। विगतमा संविधान कसले जारी गरेको थियो भन्ने कुरा छाड्ने हो भने संवैधानिक अभ्यासको हिसाबले नेपाल सिकारु अवस्थामा छैन। यसका ठोस अनुभवहरु छन् र तिनको प्रकाशमा एउटा सभ्य, उन्नतीशील र स्वाभिमानी राष्ट्रका अपेक्षाहरु समेटिएको शान्ति र विकासका संवाहकको रुपमा परिपक्व संविधान चाहन्छन् भन्नेमा दुईमत छैन।
त्यसैले संविधानसभाले जसोतसो एकथान संविधान रुपी पुस्तक निकाल्ने नभैकन नेपाल र नेपालीको अखण्डता, एकता र सौभाग्यको कुँजीको रुपमा साझा र पुजनीय संविधान दिनु परेको छ। उत्कृष्टतम नै सम्भव नभए पनि शान्ति र न्यायको लागि विकासशील संविधान दिन सकेमा मात्र स्वयं संविधानसभाले आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
२००७ साल देखिको राजनैतिक र संवैधानिक विकासक्रम हेर्दा न्यायपालिकालाई सदैव प्रयोगको विषय बनाइएको पाइन्छ। राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो सोच र संस्कारलाई भन्दा न्यायपालिकाको संरचना र पुर्नसंरचनामा जोड दिएको पाइन्छ। यो स्वयं स्थायित्व भन्दा पनि अस्पष्ट सोचहरुको परिचायक हो। संस्थागत स्वयत्तताका आधारहरु मानिने कुराहरु जस्तै प्रशासकीय र वित्तीय स्वायत्तता,जनशक्ति व्यवस्थापनमा स्वायत्तता, आफ्नो कार्यप्रकृति अनुरुप नियमहरु बनाउने स्वायत्तताको अभावका अतिरिक्त सेवाका प्रकृति र समय सुहाउँदो सेवा शर्तको निर्धारणको समस्या र नियुक्तिसम्बन्धी उपयुक्त संस्था र प्रकृयाका समस्याहरु उल्लेखनीय छन्। तिनका अतिरिक्त पनि नेपालको न्यायपालिकाले कानुनी सर्वोच्चता कायम गर्ने सम्बन्धमा केही स्थायी मूल्यहरुलाई आत्मसात गरेको छ। विधिको शासनका लागि जो सकेको पहरेदारी गरिरहेको छ। विर्सन लायक एकाध अनुभवहरुलाई छाडेर नेपालको न्यायपालिकाले लोकतन्त्र र विधिको शासनको रक्षाका लागि गरिरहेको प्रयासलाई कसरी संवैधानिक सुरक्षा कवचभित्र राख्न सकिन्छ। आजको मुख्य प्राथमिकता यही हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
भावी संविधानमा जनताका उर्लदा आशा र अपेक्षहरुलाई कसरी व्यापक रुपमा समाहित गर्ने भन्ने समस्या संविधानसभालाई होला। तर मेरो विचारमा संविधानले मुख्य ध्यान दिने कुरा जनताको हकहरुको प्रारुप कोर्ने र तिनको कार्यान्वयनको मार्गचित्र र संयन्त्र बनाउने हो। सुनेजति सबै हकहरु संविधानमा लेख्न सकिँदैन वा सो गर्न जरुरी पनि हुँदैन। तर जे जति लेखिन्छ तिनको प्रचलन हुन नसक्ने स्थिति भने सोच्न सकिदैन।
भावी संविधानले जनताका हकको प्रचलन गर्न गराउन सक्ने, संविधान र कानुनका लाभहरुमा जनतालाई सहज र समान पहुँच दिन सक्ने स्वतन्त्र र सक्षम न्यायकर्ताहरुको परिकल्पना गर्नु पर्छ। न्यायपालिकाले मात्र होइन कार्यपालिका र विधायिका समेतका राज्यका अवयवहरुले जनतालाई हक अधिकारहरुको संरक्षणद्वारा सशक्तिकरण गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हुन्छ। कानुनमा पढ्न पाइने र भोग्न नपाइने हकहरुको लामो सुची बनाउदैमा हाम्रो संवैधानिक पद्धति प्रजातान्त्रिक हुने होइन, तिनको कार्यान्वयनको संभाव्यता र प्रभावकारिताको प्रारुप कस्तो छ, त्यसले हामीलाई कस्तो खालका प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। हाम्रो संवैधानिक न्यायको अवधारणा यसैबाट निर्देशित हुनुपर्दछ। मेरो विचारमा दण्डहिनता मौलाईरहेको हाम्रो सन्दर्भमा एउटा विधिको शासन पद्धति विकास रुपी वृहत योजना नै राज्यले तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ।
म सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु कि भावी संविधानमा न्यायपालिकाको स्वरुप भन्ने विषय छेउ किनारको विषय नबनोस्, राजनीतिक अवरोध हटाउने वा सुविधाजनक निकास खोज्ने प्रयासमा विधिको नाममा विधिको गला घोट्ने क्षिद्र नखोजियोस् र राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिक हिस्सा पनि नबनोस्।
म स्मरण दिलाउन चाहन्छु, जनताको हक र सम्मानको रक्षा गर्ने कर्तव्य भएको न्यायिक संस्था र तिनका अवयवहरु स्वतन्त्र र स्वाभिमानबाट सुसज्जित हुनुपर्छ। तिनीहरु स्वयं हिनताबोध र अपमानित हुन्छन भने हामीले सोचेको संवैधानिक न्याय सम्भव हुँदैन। राजनीतिक क्षेत्रमा भएका ठुल्ठूला परिवर्तनहरु जसरी स्वतः प्राप्त भएका होइनन्, लामो संघर्ष, बलिदान र प्रयासहरुबाट ती प्राप्त भएका हुन्। त्यसै गरी न्यायिक मूल्य र मान्यताहरु पनि आकस्मिक वैचारिक तरंगहरु होइनन्। ती पनि राजनीतिक दर्शनहरु र क्रान्तिहरुसंगै जोडिएर विकसित भएका हुन्। राजनीतिले न्यायलाई प्रतिस्थापन गर्यो वा उचित व्यवहार नगरी पन्छायो भने वा संविधानभन्दा माथि राजनीतिकर्मीहरु हावी भए भने न्यायले राजनीतिलाई सङ्लो र सग्लो बनाई राख्न सक्तैन। राजनीतिक क्षेत्र र न्यायपालिका जनताको सार्वभौमिकताको रक्षाको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी संस्थाहरु होइनन्। आ–आफ्नो विभागीय स्वायत्तताको अतिरिक्त राज्यका अंगहरु संवैधानिक न्यायको अंगको रुपमा बाँधिएकै हुन्छन्, त्यसैले हरेकले एकअर्कालाई सम्मान गर्न सिक्नु पर्छ र प्रजातन्त्रको पाठ बन्नु पर्छ।
आगामी दिनमा सम्मानीत संविधान सभा र कार्यपालिकाको सहयोगमा थोत्रा र अनुपयुक्त कानूनहरुको प्रतिस्थापन हुनेछ,भिक्षा माग्ने र दिने शैलिमा हैकमी तरिकाले न्यायपालिकाको लागि बजेट र अन्य श्रोतको विनियोजन गर्ने संस्कृतिमा परिवर्तन हुनेछ, एउटा जिम्मेवार र सम्मानित सहयोगी संस्थालाई जस्तो जरुरी हुन्छ त्यस्तै व्यवहार गर्न विधायिका र कार्यपालिकाको शैली परिवर्तन हुनेछ भन्ने आशा छ।
आगामी छलफलहरुमा नेपालको संवैधानिक पद्धतिमा न्यायपालिकाले कस्तो स्थान पाउनुपर्छ र न्यायपालिकाले जनतालाई कस्तो स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय दिनुपर्छ भन्ने बारेमा विशद छलफल गर्ने नै छौँ। न्यायपालिकाले आफनो संवैधानिक र व्यवसायिक जिम्मेवारी बुझ्नै पर्छ। विगत दशकदेखि न्यायिक सुधारका लागि रणनीतिक प्रयासहरु गरिरहेको पनि छ। न्यायपालिकाको उपलब्धिहरुको गणना गर्ने भन्दा पनि कमी कमजोरीहरु ठम्याउने र जनताको पक्षमा सुधार गर्नमा नै सम्मेलनले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। न्यायिक स्वतन्त्रता,निष्पक्षता र सक्षमता मोलतोल गर्नै नसकिने वा सौदा गर्नै नसकिने प्रजातान्त्रिक गुणहरु हुन्। आफ्नो सम्मान भन्दा न्याय माग्ने जनताको सम्मानलाई सिरोपर गर्नु पर्दछ। जतिसुकै गाह्रो भए पनि न्यायाधीशले इमानदार बन्नै पर्छ र न्याय नै गर्नुपर्दछ।
यो नै उसको जवाफदेहिता हो। अजस्ररुपमा यो प्रेरणा र अठोट समग्र न्यायकर्मीहरुले लिनै पर्छ। यसै सन्दर्भमा न्यायिक यात्राको अभिन्न सहयोगीको हिसाबले कानुन व्यवसायी मित्रहरुसंग आफ्नो र आफ्नो व्यवसायको संकिर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर न्यायलाई पवित्र परिष्कृत बनाउन एवं न्यायलाई जनताको सहज पहुँच भित्र पार्न मुद्दाको खर्चको पारदर्शिता,व्यवसायिक सीप विकास, आचरण र सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सहयोगको पनि अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यति आशा गर्न न्यायकर्मीको वैध अपेक्षा भित्रै पर्छ। यसका लागि पनि कानुन व्यवसायीहरुसंग अपिल गर्छु।
वास्तवमा, कार्यगत स्वायत्तता राज्यका विभिन्न अंगहरुको आ–आफ्नो हुने भए पनि जनताको सेवामा भने एकीकृत रुपले समर्पित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यस सिलसिलामा संस्थाको मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनका लागि न्यूनतम संवाद र सहकारीतालाई इन्कार गर्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राज्यका तीन अंगका प्रमुखहरुको समुपस्थितिले यो विचार राख्न मलाई अभिप्रेरित गरेको छ। यस हिसाबले संवाद र सहकारीतालाई निरन्तरता दिन म अपिल पनि गर्न चाहन्छु।
(वरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले दोस्रो राष्ट्रिय न्यायाधीश सम्मेलनमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
