अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अघिल्लो पटक अर्थ समितिमा उपस्थित हुँदा नै समिति आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएको भन्दै चुनौती दिएका थिए। त्यति मात्र हैन अबदेखि आफू संसद्को सुशासन समितिमा मात्र उपस्थित हुने जनाउ पनि उनले दिए। कृषि तथा जलश्रोत समिति यो विवादबारे अनभिज्ञ थिएन। अर्थजस्तै जलश्रोत समितिले पनि अख्तियार प्रमुखलाई बोलाउने अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेको ठहर गर्यो। अख्तियारको एउटा विवादास्पद निर्देशनलाई लिएर लोकमानलाई बोलायो। क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै उनले यसपटक 'मिनी-हाउस'को बोलावट अवज्ञा गरे।
यसको सीधा अर्थ हो, समितिहरुले गरेको नियमावलीको ब्याख्या उनले मानेनन्। संसदभन्दा माथि बसेर त्यो नियमावलीको ब्याख्या लोकमान आफैँ गरे। त्यसो गर्न कुनै कानुनी वा संबैधानिक आधार उनलाई चाहिएन। संसदले तयार पारेको नियमावलीको आधिकारिक र अन्तिम व्याख्याता लोकमान हैन सार्वभौम संसद आफै हुन्छ। यो बुझ्न कुनै ठूलो कानुनी ज्ञान चाहिने हैन, लोकतन्त्रको सामान्य मर्मको जानकारी भए पुग्छ।
अब त्यो नियमावलीको व्यावहारिक पाटो हेरौँ,
अख्तियारले जलश्रोत मन्त्रालयमाथि एउटा नीतिगत हस्तक्षेप गर्यो। त्योबारे बुझ्ने र निर्देशन दिने दायित्व संसद्को जलश्रोत समितिको हो। उसले जलश्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर त्यो विवादबारे बुझ्यो र अख्तियारलाई उसले दिएको निर्देशनबारे बुझ्न बोलायो।
लोकमानको तर्क एक छिनलाई मान्ने हो भने, सुशासन समितिले पनि जलश्रोत मन्त्रालयलाई बोलाउन नपाउने भयो किन भने त्यो मन्त्रालय जलश्रोत समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। भनेपछि जलश्रोत मन्त्रालय र अख्तियार जोडिएको यस्तो गम्भीर बिषयमा पूर्ण कुरा बुझ्न संसद्को कुनै पनि समितिले दुबैलाई बोलाउन नपाउने भए। दुबैको बुझाइ अधुरो नै रहनुपर्ने भयो।
यस्तो त्रुटिपूर्ण आशय नियमावलीको होइन भन्ने यसै बुझ्न सकिन्छ। नियमावलीले सजिलोको लागि मात्र समितिहरुको सामान्य कार्यविभाजन गरेको हो। राज्यका नीति, नियम र कार्यान्वयनका धेरै बिषयहरु एक-अर्कासँग अन्तर-सम्बन्धित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिहरुलाई विभिन्न पक्षहरुलाई बोलाउने, बुझ्ने र निर्देशन दिने अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकार नियमावलीले खण्डित गरेको छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले कुनै पनि समितिले आवश्यक परेको बेलामा जुनसुकै संबैधानिक अंगलाई बोलाउन सक्ने अधिकार रहेको बताइसकेका छन्।
अब लोकमानसँग जोडिएको बिषयको गम्भीरतालाई हेराैँ,
अख्तियारले केही समयअघि उर्जा मन्त्रालयलाई एउटा ठाडो निर्देशन दियो। पाँच वर्षसम्म सर्भे लाइसेन्स र एक वर्षभन्दा बढी बिद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाएर पनि बिद्युत ब्यापार सम्झौता र बित्तीय ब्यवस्थापन गर्न नसकेका १४ कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नू। यो सत्य हो, पाँच वर्षे र एक वर्षे यस्तो म्याद गुजारेका कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था विद्युत विकास ऐनमा छ। कम्पनीहरुले लाइसेन्स ओगटेर बस्ने अर्थात् 'झोलामा खोला हालेर' बस्ने जुन बिकराल समस्या हाम्रो देशमा छ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
तर, यो पनि सत्य हो, त्यही ऐनको अर्को बुँदामा लेखिएको छ 'लाइसेन्सको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएमा दुवै पक्षको सहमतिमा थप्न सकिनेछ। यो बुँदाले केही परियोजनाको हकमा म्याद थप्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ।'
अख्तियारको यो निर्देशनले धेरै परियोजनाहरु खारेजीमा पर्ने खतरामा पुगेका छन्। त्यसमा झोलामा खोला ओगटेका आयोजना मात्रै छैनन्, गम्भीरतापूर्वक काम अघि बढाइरहेका आयोजाना पनि छन्। उदाहरणका लागि बुटवल पावर कम्पनीको लगानी रहेको कावेली इनर्जी कम्पनी। ३८ मेगावाटको काबेली निर्माणका लागि वित्तीय ब्यवस्थापन लगभग गरिसकेको छ। आइएफसीसँग उसको सम्झौता भैसकेको छ र बिश्व बैंक समूहसँग सैधान्तिक सहमति भैसकेको छ। परियोजनाको 'इञ्जिनियरिङ्ग', जग्गा अधिग्रहण र बाटो निर्माण जस्ता केही झन्झटिला काम सम्पन्न भइसकेका छन्. नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई बिद्युत खरिद सम्झौताका लागि निवेदन दिइसकेको छ। उर्जा मन्त्रालय श्रोतका अनुसार अख्तियारको निर्देशनले अरु पनि धेरै परियोजनालाई अन्याय भएको छ।
अझ सुक्ष्म रुपले हेरौ, कार्यक्षेत्रको ठूलो विवाद झिकेका लोकमानले यो निर्देशन दिँदा आफै अख्तियाको कार्यक्षेत्र नाघेका छन्।
सरकारले आफ्नाे अख्तियारको दुरुपयोग गरी नालायक आयोजनाहरुलाई म्याद थपिदिएको भए उनले त्यस्तो निर्णय लिने अधिकारीमाथि कारवाही गर्न सक्थे। यहाँ कुनै सरकारी अधिकारीमाथि कारवाही भएको छैन तर उनले नीतिगत हस्तक्षेप गरेका छन्। जायज ठहरिए मन्त्रालयलाई लाइसेन्सको म्याद थप्न सक्ने कानुनले दिएको अधिकारलाई अख्तियारको निर्देशनले खण्डित गरेको छ। यस्तो नीतिगत, कानुनी निर्णय गर्ने काम र अधिकार अख्तियारको होइन।
नेपालको बिद्युत विकास भर्खरै जुर्मुराउन थालेको छ। अख्तियारको निर्देशनले यसमा ठूलो प्रश्नचिन्ह लगाउनसक्छ। कानुनले दिएको सहुलियत अख्तियारको एउटा निर्देशनले काट्ने हो भने त्यसले लागनीकर्तालाई के सन्देश दिन्छ?
यति ठूलो दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्नुअघि अख्तियारले एकपटक पनि उर्जा मन्त्रालयसँग सोधपुछ गरेन। जब कि सबैभन्दा स्वाभाविक र आवश्यक कदम नै उर्जासँग छलफल गर्नुहुन्थ्यो। दुर्नियतवस यो निर्णय भएको होइन भने अख्तियारले सारै हचुवा र सनकको भरमा निर्णय लियो।
यस्तो संवेदनशील बिषय उठेपछि त्यसमा खोजीनीति गर्नु जलश्रोत समितिको जिम्मेवारी हो। बिद्युत कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेजीको सवालमा सबैभन्दा सरोकारवाला समिति पनि यो नै हो। त्यसैले उसले लोकमानलाई बोलाएको हो। लोकमान समितिमा गएर अख्तियाको धारणा राख्नुपर्थ्यो। हामी विद्यमान बिद्युत ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। लोकमान समितिमा गएका भए उनले भोलिको त्यो ऐन निर्माणमा आजै योगदान दिन पाउँथे।
लोकमानलाई जिस्काउन वा उनको शेखी झार्न उनलाई बोलाइएको थिएन। दुर्भाग्य, लोकमानले त्यही अर्थमा लिए। कानुनको कुरा एक छिन छोडी दिउँ, लोकमान समितिमा दोस्रो वा तेस्रो पटक नजानुपर्ने कारण के? नभ्याएर ? के लोकमान अख्तियारको काममा यति ब्यस्त रहन्छन्, संसदीय समितिमा गएर आफ्नो कामको बचाऊ गर्ने समय निकाल्न सक्दैनन्? झन्झट मानेर? के झन्झट मानेर जवाफदेहिताबाट उनले उन्मुक्ति पाउँछन्? मानमर्दन भएर? लोकमानको मान यति ठूलो छ, संसदीय समितिमा दुई पटक जाँदा ठेस पुग्छ?
यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको पटाक्षेप भनेको फेरि पनि जलश्रोत समितिले उनलाई बोलाउने हो। समितिले हिजै त्यो निर्णय गर्नुपर्थ्यो। सभामुखलाई लेखी पठाउने फितलो निर्णय उसले गर्यो।
सार्वभौम संसदको मान र देशको भविश्यसँग जोडिएको मुद्दाका अगाडि लोकमानको अभिमानको एक काैडीकाे पनि मूल्य छैन। उनले समितिमा आउने, आफ्नो गल्ति स्वीकार्ने र आफ्नो कुरा राखेर जाने हो। फेरि पनि अटेर गरे भने जनताले चुनेर पठाएको सार्वभौम संसद नै एउटा मात्र यस्तो थलो हो, जोसँग लोकमानको संबैधानिक उपचार पनि छ।
