आधुनिक राष्ट्रका रुपमा नेपाल गाह्रो लगाइसकिएको तर आँटी पुर्न र छानो छाउन बाँकी रहेको परम्परागत पहाडी घरजस्तो अवस्थामा छ। नयाँ संविधानको मोटामोटी स्केच तयार छ तर मुख्य अंग वा अंश के राख्ने र कसरी राख्ने भन्ने केन्द्रीय महत्वको बुँदामा सहमति बन्न नसक्दा अझ संविधान बन्छ नै वा यस्तो बन्छ भनेर विश्वस्त हुने ठाउँ छैन।
माथि उल्लेख भएको बन्दै गरेको घरको उदाहरण लिने हो भने, अहिलेको समय भनेको गाह्रोमाथि दलिन चढाएर आँटी पुर्न शुरु गर्नुपर्ने समयजस्तै हो। राज्य पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुप निश्चित गर्नु भनेका दलिन उचालेर चढाउनेजस्तै दुरुह तर नगरी नहुने काम हुन्। त्यसो गर्न सकिएन भने पहिलो संविधान सभापछि जस्तै लगाएको गाह्रो मक्केर र भत्केर जान्छ र फेरि जग हालेर घर बनाउने अवस्थामा फर्कन्छौं हामी। त्यसैले यो स्थिति नेपालको राजनैतिक नेतृत्वका लागि गर या मरको हो।
दलिन हाल्न सबैले काँध हाल्नुपर्ने बेला थरिथरिका दलिनमध्ये कुन हाल्ने भन्नेमा दलहरुको मत मिल्न सकेको छैन। सहमतिका लागि भनेर बसेका बैठकहरु निरन्तर नेताहरुका लागि भोजमा बदलिएका छन्। हामीले भनेको दलिन नहाल्ने हो भने हामी त यो दलिन बोक्दैनौं र हेर्छौं तिमीहरु कसरी दलिन हाल्दारहेछौ भनेर एउटा जिम्मेवार पार्टीले धम्की दिइरहेको छ।
अनुभवले के भन्छ भने, जहिले र जहाँ पनि राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रकृतिको ध्रुवीकरण हुन्छ, दुई ध्रुवमध्ये कुनैको पनि अतिवादमा नलाग्ने मानिसहरुको एउटा हिस्सा हुन्छ। ध्रुवीकरणको चरित्र हेरेर त्यो हिस्सा कहिले साँगुरो हुन्छ त कहिले फराकिलो। अवस्था जति अस्थिर र तरल हुन्छ, त्यो हिस्सा त्यति खुम्चिंदै जान्छ। त्यो हिस्साभित्र जो मानिसहरुले अतिवादको विरोध गर्दै गतिरोधको अन्तका लागि बीचको बाटो औंल्याउँछन्, उनीहरुलाई मध्यमार्गी भन्ने गरिन्छ।
मध्यमार्गीहरुको सधैंको असहजता के हुन्छ भने, दुवै खाले अतिवादका मानिसहरु तिनलाई तिरस्कार र घृणा गर्छन्। त्यो किन पनि हो भने सफेद रुपमा पीडक र पीडितबीच संघर्ष हुँदा मध्यमार्गमा बस्नु भनेको एक हिसाबले पीडकलाई सघाउनु हो भन्ने अर्थमा तिनलाई पीडितहरुले घृणा गर्छन् भने खुलेआम आफ्नो पक्षमा नआउनेलाई घृणा गर्नु त पीडकहरुको चरित्र नै हुन्छ।
तर जटिल सामाजिक–सांस्कृतकि र ऐतिहासिक पृष्ठभुमिमा लामो समय लगाएर पार हुने नेपालको संक्रमणकालजस्ता अवस्थाहरुमा संघर्ष र अन्तद्र्वन्द्व सधैं स्पष्ट रुपमा परिभाषित पीडक र पीडितबीच हुँदैन। फलस्वरुप विभिन्न खाले अतिवादको केन्द्रमा रहेका मानिसहरुले हरेक विवाद र द्वन्द्वलाई श्याम–श्वेतमा हेर्ने गरे पनि समाजको ठूलो हिस्साले त्यसलाई त्यसरी हेर्दैन र मध्यमार्गमा रहन चाहने मानिसहरुको हिस्सा उल्लेख्य हुन्छ।
त्यसबाहेक, अर्को ऐतिहासिक तथ्य के हो भने, दुईथरी अतिवादबीच जति लामो संघर्ष भए पनि अपवादबाहेक त्यो कुनै मध्यमार्गमा गएरै टुंगिन्छ। २००७ सालपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री राणाको तर्फबाट हुनुदेखि २०४६ मा राजतन्त्र फालिनुको सट्टा खाली संवैधानिक हुनुसम्म, नेपाललाई जनवादी गणतन्त्र नबनाई माओवादी विद्रोहको बिट मारिनुदेखि समावेशिताको समझदारीसँगै मधेश विद्रोहको अन्त हुनुसम्म, हरेक पल्ट कुनै न कुनै रुपमा द्वन्द्वरत पक्षहरुले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकारेर मध्यमार्ग अँगालेपछि नै त्यस्ता द्वन्द्वमा पूर्णविराम लागेको छ। त्यसको अर्थ द्वन्द्वअघिको यथास्थिति कायम भएको भन्ने त हुँदै हैन, संघर्षको कुनै चरणमा एउटा पक्षले माग गरेको वा चाहेको कुरा पूर्ण रुपमा हावी पनि नभएको भन्ने हो।
दुवै अतिवादलाई अमान्य हुने तर वास्तविकतासित नजिकको कुरा के हो भने नेपालको अहिलेको द्वन्द्व पनि अन्ततः एउटा मध्यमार्गमै गएर हुनेछ। सबै राजनीतिक पक्षहरु आ–आफ्नै डम्फू बजाउन लागीपरेको बेला आउनोस्, यो मध्यमार्गको स्वरुप कस्तो हुन सक्छ भनेर बहस गरौं।
मध्यमार्ग पहिल्याउनु अघि नेपालको संक्रमणमा व्याप्त अतिवादहरुको चर्चा गरौं। शुरुमा एउटा स्पष्ट देखिने अतिवाद हो राप्रपा नेपालले उठाएको हिन्दु राज्यको माग। तर कमल थापाले पहिलो संविधान सभाताक बारम्बार माग गर्ने गरेको जनमत संग्रहको काम दोस्रो संविधान सभाले गरेकाले र त्यसमा उनको पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन घोर असफल भएकाले अब त्यो मागलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छैन।
अब आए संविधान लेखनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अतिवादहरु। एउटा अतिवाद भन्छः देशलाई राजाविनाको २०४६ पछिको अवस्थामा पुर्याए भइहाल्यो, आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रको जीवन्तता निश्चित गरिहाल्छ। यो अतिवादले विगत दशकभर राज्यले गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताहरु र समझदारीहरु पनि बिर्सिन मिल्ने तर्क गर्छ किन भने पछिल्लो चुनावमा सापेक्षतः यथास्थितिवादी अडानमा रहेको काँग्रेस–एमालेलाई अधिक मानिसहरुले भोट दिएका छन्। काँग्रेस–एमालेकै उल्लेख्य हिस्सा र अरु केही भुरेटाकुरे दलहरुले यो तर्कको वकालत गर्छन्।
अर्को अतिवाद भन्छः एकल पहिचानमा आधारित आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयतामा नगइकन राज्यको पुनर्संरचना हुन सक्दैन र ऐतिहासिक रुपमा राज्यले गरेको भेदभाव र थिचोमिचोको पूरै हिसाबकिताब अहिल्यै खोजिनुपर्छ चाहे त्यसले देशको विखण्डन नै किन ननिम्त्याओस्।
सरल सत्य के हो भने, हिन्दु राज्यको माग र संघीयताको निषेध दुवै लोकतान्त्रिक विधिबाट अस्वीकृत भइसकेका छन्। अब कुरा आयो एकल पहिचानमा आधारित संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारको। पहाडी र हिमाली भुभागमा जातीय आधारमा र तराई–मधेशमा क्षेत्रीय आधारमा त्यस्तो संघीयता आउनुपर्ने भन्ने प्रमुख अडानका साथ चुनावको मैदानमा उत्रेका माओवादी, मधेशवादी र जनजाति पृष्ठभुमिका दलहरुले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल मतको झण्डै तीस प्रतिशत मत ल्याए भने त्यो एजेण्डाको प्रत्यक्ष विरोध गर्ने काँग्रेस–एमालेलगायतका दलहरुले झण्डै साठी प्रतिशत।
मध्यमार्गको खोजीमा मनन गरिनैपर्ने यथार्थ हो यो किनकि अन्ततः आम मानिसले दिने म्यान्डेटबाहेक राजनीतिज्ञहरुको कुनै पनि कदमलाइृ वैधता दिने अरु कुनै माध्यम अहिलेको अवस्थामा छैन।
तर यसबीच बिर्सन नहुने अरु कुरा पनि छन्। पहिलो कुरा, आम मानिसका लागि यथार्थ खास राजनीतिक दल, समूह वा नेताले बयान गर्ने गरेझैं सरल वा श्यामश्वेत छैन। जसलाई पहिचान र आत्मसम्मान चाहिएको छ, उसैलाई रोजीरोटीका लागि सुशासन पनि चाहिएको छ। भोकै र नांगै कुनै पनि मुद्दाका लागि कसैका पछि दौडन तयार छैनन् मानिसहरु। व्यक्तिले मिलेसम्म सबै भौतिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक आवश्यकताहरु पूरा होऊन् भन्ने चाहन्छ तर जुन दिन ती आवश्यकताहरुबीच छान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ, त्यो दिन पेट भर्नु र आङ ढाक्नुले प्राथमिकता पाउँछ। त्यसको अर्थ त्यो व्यक्तिको जीवनमा पहिचान र आत्मसम्मानको मुद्दा निरर्थक छ भन्ने हुँदै हैन तर प्राथमिकताकै कुरा गर्दा ती दोस्रो नम्बरमा आउँछन् भन्नेचाहिं पक्कै हो।
पछिल्लो चुनावमा काँग्रेस ठूलो र माओवादी सानो पार्टी भए आउनुमा राज्य पुर्नसंरचनामा वा शासकीय स्वरुपमा उनीहरुको अडान हेरेर भोट हाल्ने मानिसहरु थिए होला तर ती सीमित थिए। बहुसंख्यक मानिसहरुले त प्रचण्ड र बाबुराम नेतृत्वको सरकार हुँदा तिनले देखाएको व्यवहार र विगतमा तिनले गरेको वाचा तौलेर हेर्दा त्यहाँ देखिएको अन्तरबाट विरक्तिएर माओवादीको विकल्प खोजेका थिए। काँग्रेस आफैंमा सुशासनको नमूना भएर हैन कि चार वर्षको अवधिमा सबैभन्दा कम समय सरकारमा रहेको र कुनै पनि बेला सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको कारण स्वभावतः भ्रष्टाचारका लागि कम चिनिएका कारण मानिसहरुको प्राथमिकतामा परेको थियो।
सँगसँगै, दोस्रो संविधान सभा अघि काँग्रेस र एमालेबाट बाहिरिएर जनजाति नेताहरुले अलग्गै दलहरु खोलेसँगै नेपाली मतदाताहरु पहिलेभन्दा बढी जातीय आधारमा विभाजित हुने र दोस्रो संविधान सभा पहिलोभन्दा अझ धेरै टुक्रे र अनिर्णयको बन्दी हुने यो पंत्तिकारलगायतको जुन अनुमान थियो, त्यसलाई उक्त चुनावले गलत सावित गर्यो किनकि एकल पहिचानमा आधारित संघीयताको ठाडो विरोध गर्ने दलहरुलाई जनजाति र मधेशीहरुले उल्लेख्य मत दिए। यो तथ्यले पहिचान र त्यसमा पनि एकल पहिचानमा आधारित संघीयता नै विभिन्न समुदायका मानिसहरुका लागि जीवन–मरणको मुद्दा हो भनेर एमाओवादीलगायतका दलहरुले गर्दै आएको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
अर्कोतिर, काँग्रेस–एमालेलाई नै अहिले निर्णायक हुन दिने हो र सम्भवतः संविधान जारी भएर चुनाव भएपछि पनि यिनैले नेपालमा शासन गर्ने हुन् भने नेपाललाई संघीयतामै किन लैजानुपर्यो र २०४६ पछिको जस्तो अवस्थामा जाँदा के नै फरक पर्यो र भन्ने तर्क पनि आधारभुत रुपमा गलत छ। जो यो तर्क गर्छन्, उनीहरु इतिहासको पुनर्लेखन गरेर विगत दशकका विकासक्रमलाई त्यहाँबाट मेटाउन चाहन्छन्। यसबीच के भएको छ भने, कट्टर संवैधानिक राजतन्त्रवादी र एकल हिन्दु अधिराज्यका पक्षधरबाट कायाकल्प भएर काँग्रेस र एमाले संघीय गणतन्त्रवादी भइसकेका छन्। त्यसैले २०४८ सालको एमाले र काँग्रेस भन्नु र २०७१ सालको एमाले र काँग्रेस भन्नु दुई ऐतिहासिक रुपमा अविछिन्न तर भिन्न कुराहरु हुन्। तिनले २०७० को चुनावमा भाग लिएको पनि यही नयाँ धरातलमा उभिएर हो।
जोसुकै सत्तामा रहे पनि मधेश विद्रोहलगायतका विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहलाई अवतरण गराउन तत्कालीन सत्ताले जुन समझदारी र वाचा गर्यो, त्यसलाई अस्वीकार गरेर अहिलेको र भविष्यको राज्य पनि अघि बढ्न सक्दैन। एक माघले जाडो जाँदैन भनेझैं एउटा चुनावको म्यान्डेटसँगै इतिहासको छिनोफानो त हुँदैन नै, काँग्रेस र एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी हुने गरी २०७० सालसम्म जुन वातावरण बन्यो, त्यो मधेश आन्दोलनको शान्तिपुर्ण अवतरण भएकाले नै सम्भव भएको हो। त्यसलाई उनीहरुले बिर्सन मिल्दैन।
यी तथ्यलाई आधार मानेर बढ्ने हो भने नेपालको अहिलेको स्थितिमा मध्यमार्ग अपनाउन गाह्रो छैन। खास गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाटै बाहिरिने धम्की दिइरहेको एमाओवादीले के मनन गर्नुपर्छ भने, २०७० सालको चुनावमा एमाओवादी पार्टी पराजित भए पनि २०५२ साल यता उसले निरन्तर उठाउँदै आएका मुद्दा र एजेण्डाहरु––संविधान सभाको चुनाव, राजतन्त्रको अन्त्य, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुपको परिवर्तन––पटक्कै हारेका छैनन्, २०६५–२०६९को अवधिमा गरेका घातक गल्तीहरुका कारण उसले ती मुद्दाको स्वामित्व गुमाउन पुगेको मात्र हो। ती गल्तीहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो गल्तीचाहिं उसले आफ्नो पृष्ठभुमि र धरातल बिर्सेर कुशासनमा उत्रिनु थियो जसले सुशासन र त्यसबाट निःश्रृत हुने गाँस र वासको सहजताका लागि दशकौंदेखि उसको बाटो हेर्दै आएका आम मानिसलाई एकाएक निराश र दिग्भ्रमित बनाइदियो।
र त्यो गल्तीको क्षतिपुर्तिसाथ जनतामा स्थापित हुने जटिल तर एक मात्र दीर्घकालीन बाटो भनेको देशलाई स्थिरता र सुशासनतिर डोर्याउनु हो।
सारांशमा भन्नुपर्दा, अहिलेको स्थितिमा एकतिर यथास्थितिवादी अतिवाद र अर्कोतिर पछिल्लो लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिणामलाई अस्वीकार गर्ने अतिवाद दुवैको अल्पकालीन रोडम्याप छोडेर दुवै कित्ताका अधिकाधिक मानिसहरुलाई स्वीकार्य हुने, विगतलाई ननकार्ने तर भविष्य तिर लक्षित दीर्घकालीन रोडम्यापले नै अहिले कस्सिएको असहमतिको गाँठोलाई फुकाउन सक्छ। सबैभन्दा नजिकका र हल्लाखोर समर्थकहरुको घेराभन्दा बाहिर हातमुख जोर्न संघर्ष गरिरहेका तर स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको देख्न पनि नसक्ने आम नागरिकहरुका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने हो भने त्यस्तो रोडम्याप बनाउन असजिलो छैन।
(अर्को श्रृंखलामा एक एक गरी तीन शीर्ष दल र तिनका प्रमुख नेताहरुका विकल्प र सीमितताबारे चर्चा गरिनेछ)
क्रमशः
